सहुलियत कर्जा पुन: सुरु, नयाँ कार्यविधिदेखि बक्यौता ब्याज भुक्तानीसम्म

१२ असोज, काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम पुन: सुरु गरेको छ । सरकारले उक्त कार्यक्रम पुन: सुरु गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जाको नयाँ कार्यविधि सहित बक्यौता करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबर ब्याज भुक्तानी दिएको हो ।

जेनजी आन्दोलनका कारण झनै सरकारी तथा निजी सम्पत्ति तोडफोड र आगजनी भएपछि सरकार सहुलियतपूर्ण कर्जा पुन: सुरु गर्ने दबाबमा थियो ।

सोही अनुसार सरकारले नयाँ कार्यविधि सँगै बक्यौता सहुलियत ब्याज पनि भुक्तानी दिई पुन: सुरु गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको हो ।

नयाँ कर्जा जारी होस् भनेर नै बक्यौता ब्याज भुक्तानी गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए ।

‘सहुलियतपूर्ण कर्जा पुन: सुरु गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको छ,’ उनले भने, ‘अब नेपाल राष्ट्र बैंकले आफू मातहत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन कहिलेदेखि गर्छ भन्ने हो ।’

सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भनेको ब्याज भुक्तानी नदिएपछि बैंकहरूले अनौपचारिक रूपमा दुई वर्षदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न रोकेका थिए । बैंकहरूले रोकेको उक्त कार्यक्रमलाई राष्ट्र बैंकले पनि मौन समर्थन गर्दै कर्जा स्वीकृत गरेको थिएन ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष साउनसम्म मात्रै ७६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर सहुलियतपूर्ण कर्जा उठ्न बाँकी छ । पुरानो कर्जामा सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिन बाँकी ९ अर्ब ८० करोड ब्याज चालु असोज पहिलो साता भुक्तानी दिएको छ । योसंँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अझै सरकारले करिब ३ अर्ब ब्याज बक्यौता भुक्तानी दिएको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

अन्योलमा ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा

यो पनि पढ्नुहोस

अन्योलमा ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा

चालु आवको बजेटमा पनि सकारले सहुलियतपूर्ण कर्जालाई अपरिष्कृत गर्दै सुचारु गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि परिमार्जन गरी लागु गरिसकेको छ ।

सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ खारेज गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८२ जारी गरेको हो ।

खारेज कार्यविधिमा उल्लेख भएको २ प्रकृतिका कर्जा नयाँमा जस्ताको त तस्तै छन् । तर, अन्य कर्जाका हकमा फरक छ । त्यसैगरी ब्याजदर सन्दर्भमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दर प्लस २ प्रतिशत प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था १.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

सरकारले सहुलियत दिने ब्याजदर पनि घटेको छ । यसअघि ५ प्रतिशतसम्मको ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था थियो । अहिले घटाएर कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमध्ये ३ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । कर्जा अवधि भने ५ वर्षको हुनेछ । नयाँ कार्यविधिले राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र ऋणीलाई पनि जिम्मेवार बनाउँदै काम कर्तव्य र अधिकार छुट्याएको छ ।

नयाँ कार्यविधिले कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा ५ करोड रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा २५ लाख, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जा २० लाख र शिक्षित युवा परियोजना कर्जा २० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नयाँ कार्यविधिले कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा ५ करोड रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा २५ लाख, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जा २० लाख र शिक्षित युवा परियोजना कर्जा २० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

चार वर्षमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानमै १९ अर्ब खर्च

त्यसैगरी दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जा २० लाख, स्टार्टअप उद्यम कर्जा २५ लाख, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा अधिकतम ५० लाख, प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा ५ लाखसम्म कर्जा सहुलियतपूर्ण वर्गमा पर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको भन्दै सरकारले नै त्यसलाई परिष्कृत गरेर सञ्चालन गर्न दुई वर्षदेखि स्थगित गरेको थियो । सरकारले नयाँ कार्यविधि ल्याउनु र बक्यौता ब्याज भुक्तानी दिइसकेको हुनाले केन्द्रीय बैंकका पक्षबाट पनि कार्यन्वयन गराउने काम अघि बढ्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकको केही निर्देशन पर्खेका हुन् भने त्यो पनि छिट्टै आउने ती अधिकारीको भनाइ छ ।