अनुसन्धान चलिरहँदा सञ्जालमा ‘एरेस्ट ओली’ अभियान

२० असोज, काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा सोमबार दिउँसोबाट एकाएक ह्यासट्याग अभियान चल्यो – एरेस्ट केपी ओली, एरेस्ट रमेश लेखक ।

गत भदौ २३ र २४ गते देशभर भएको जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरुले तत्कालीन सत्ता प्रमुख र त्यसमा जोडिएकालाई पक्राउ गर्न अभियान सुरु गरे ।
जेनजी अगुवाहरुले क्रमशः दबाबमूलक पोस्ट गरेपछि यो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो । अघिकांशले यसलाई पछ्याउन खोज्दा सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्डको रुपमा नै चल्यो ।

यसरी पोस्ट गर्ने सबैको गत भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलनमा राज्यको तर्फबाट दमन भएको र धेरै युवा हाताहाती भएको भन्दै तत्कालीन सरकारका प्रतिनिधिलाई पक्राउ गरिनुपर्ने माग छ ।

‘अधिकार माग्न गएका निहत्था विद्यार्थीमाथि जुन दम्भ र अहंकारले गोली दागियो, त्यो तानाशाहीपनको हिसाब हुनु जरूरी छ,’ जेनजी अगुवा रक्षा बमले लेखेकी छन्, ‘मधेश विद्रोह हुँदा दुई चार दाना कुहिएका आँप झरेका हुन भन्ने अभिव्यक्ति दिने, जेनजीको आन्दोलनमा निहत्था कलिला विद्यार्थीहरुमाथि गोली दाग्न आदेश दिने, एक व्यक्ति आज पनि जग हसाउँदै चुट्किला सुनाएर बसिरहेको छ । हत्याराहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस् ।’

त्यस्तै, जेनजी अगुवा युजन राजभण्डारीले रक्षा बमको पोस्ट सेयर गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘हरेक गोलीको हिसाब हुनेछ । एरेस्ट केपी ओली ।’

जेनजी अगुवाको रुपमा देखिएका हामी नेपालका संयोजक सुदन गुरुङले पनि तत्कालीन सत्तामा रहेकाहरुलाई एरेस्ट गरेर अनुसन्धान गरिनुपर्ने भन्दै पोस्ट गरेका छन् । सुदन गुरुङले एरेस्ट केपी ओली, रमेश लेखक लेखिएको ग्राफिक्स सेयर गर्दै उनीहरुलाई हत्याराको संज्ञा दिएका छन् । ‘डु अर डाइ फर दी नेसन । लेट दी ट्रेन्ड बिगन…,’ उनले लेखेका छन् ।

यसरी अन्य जेनजी अभियान्ता र सर्वसाधारणले पनि यो ट्रेन्ड पछ्याउँदै गएको देखिन्छ । सबैको तर्गेटमा केपी ओली रहेपनि कतिपयले सँगसँगै तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि पक्राउ गर्नुपर्ने भन्दै ह्यासट्याग अभियानमा जोडिएका छन् । टिकटक, फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालको अल्गोरिदमले पनि यो खाले कन्टेन्टलाई बल दिइरहेको हुन्छ ।

ह्यासट्याग अभियान चलाइरहेकाहरुका अनुसार जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिनको प्रदर्शनमा राज्यले बर्बरतापूर्वक विद्यार्थीहरूको हत्या गरेको भन्दै उक्त घटनाको छानबिन गर्न र तत्कालीन सरकारका प्रतिनिधिलाई पक्राउ गर्न उनीहरूले दबाब दिएका हुन् ।

गृहमन्त्री अर्यालले नै सम्झाएका थिए जेनजी अगुवालाई

यसरी जेनजी अगुवालगायतका सर्वसाधारणले टिकटक र फेसबुकमा दबाबमूलक ट्रेन्ड चलाइरहँदा उता सरकारी निकायमा भने यसको अनुसन्धानमै व्यस्त छ ।

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन र त्यसक्रममा भएको कमजोरीबारे छानबिन गर्न आन्दोलनकै बलमा बनेको अन्तरिम सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग नै गठन गरेको छ ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको उक्त आयोगले यी घटनामा छानबिन गर्ने क्रम चलिरहेको छ ।

तर, यहीबीचमा जेनजी अगुवाहरुले तत्कालीन सरकारमा रहेका केहीलाई पक्राउ गर्न निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् ।

जस्तो केही दिनअघि बालुवाटार पुगेका जेनजी अगुवाहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, त्यस बेलाका गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमाले पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेत लगायतलाई तुरुन्त गिरफ्तार गर्न माग गरेका थिए ।

जेनजी अगुवाको यस्तो मागमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भने दोषीहरुलाई विधिअनुसार कारबाही गर्न सरकारले खुट्टा नकमाउने भन्दै यसलाई आवेगले होइन, प्रणालीअन्तर्गत अघि बढाउनुपर्ने प्रतिवाद गरेका थिए ।

उक्त बैठकमा जेनजी समूहबाट रक्षा बम, सुधन गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, युजन राजभण्डारी, अनिल बानियाँ, पुरुषोत्तम यादव, आदित्य कर्ण, भावना राउत लगायत सहभागी भएको समाचार यसअघि नै अनलाइनखबरमा प्रकाशित भइसकेको छ ।

आयोगलाई स्वतन्त्र हिसाबले काम गर्न दिनुपर्छ

अनुसन्धान चलिरहेको विषयमा सञ्जालमा यसरी दबाबमूलक अभियान चल्दा अनुसन्धान प्रभावित हुने जोखिम रहेको बताउँछन्, पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजीपी) उत्तमराज सुवेदी ।

उनकाअनुसार सरकारले अहिले छानबिन समिति गठन गरिसकेको अवस्था छ । उक्त समितिले भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा छानबिन गर्दै छ ।

त्यसैले आयोगलाई स्वतन्त्र तरिकाले अनुसन्धान गर्न छाडिनुपर्ने सुवेदीले बताए । र, आयोगले पनि आफ्नो कामको गति बढाएर छिटो निस्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

‘आयोगले पनि आफ्नो कामको गति अघि बढायो भने यी कुराहरु आउने थिएन जस्तो लाग्छ । त्यसैले आयोगले पनि जतिसक्दो काम गर्नुपर्‍यो,’ सुवेदीले भने, ‘आयोगलाई काम गर्न पनि स्वतन्त्र हिसाबले छोडिदिनुपर्‍यो । आयोगलाई आवश्यक स्रोतसाधन दिनुपर्‍यो । सबै निकायले सहयोग पनि गर्नुपर्‍यो । अहिलेको प्रमुख काम नै यही हो ।’

तर, यसरी एकाएक सञ्जालमा ह्यासट्याग अभियान चल्दा अनुसन्धान गरिरहेको आयोग प्रभावित हुने जोखिम कति हुन्छ ? उनी थप्छन् – आयोग एकातिर, अनुसन्धान अर्कोतिर हुँदा छानबिन कमजोर हुने जोखिम हुन्छ । आखिर यो सबैकुरा अन्तिममा अदालतमा जानैपर्छ ।

त्यहाँ जान प्रमाण जुटाउनुपर्ला, त्यसको लागि काम आयोगले नै गरिरहेको छ । त्यसैले यसमा आयोगलाई स्वतन्त्र हिसाबले काम गर्न दिनुपर्छ ।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भने सर्वसाधारणले यसरी उठाउने आवाज स्वभाविक रहेको तर्क गर्छन् । उनकाअनुसार गत भदौ २३ गते जेनजी प्रदर्शनकारीमाथि राज्यले गरेको अपराध फौजदारी अनुसन्धानको दायराभित्र पर्छ, जसलाई आयोगले प्रतिस्थापन गर्न मिल्दैन ।

त्यसैले आयोगको भरमा सबै अनुसन्धानको विषय छोडिदिँदा नागरिकका शंका पैदा भएको उनले बताए ।

‘आयोगको नाममा नियमित फौजदारी अनुसन्धानको विषय रोक्न मिल्दैन । यसमा फौजदारी कानुनअनुसार नै अनुसन्धान हुनुपर्छ । यो मानव हत्याको विषय भयो । त्यसैले आयोगले अपराधको अनुसन्धान गर्न सक्दैन,’ त्रिपाठीले भने, ‘कसैलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नसक्छ, तर त्यत्तिकै गर्न मिल्दैन । त्यसैले नियमित फौजदारी कारबाहीको प्रकृयालाई रोक्नुहुँदैन । यसले दण्डहीनतालाई प्रसय दिन्छ ।’

अर्कोतर्फ नागरिकले अनुसन्धान जारी रहँदा पनि सामाजिक सञ्जाल वा कुनै माध्यमबाट दबाब दिनुमा विभिन्न आयोगका असफल नजिरले काम गरेको हुनसक्ने उनले बताए ।

त्रिपाठीले थपे, ‘फेरि आजसम्म धेरै आयोग बनेर त्यसको सिफारिसअनुसार कार्यान्वयन नभएको प्रशस्त उदाहरण नेपालमा छन् । त्यसैले यी नेता बाहिर रहँदा प्रमाण मेटाउलान वा केही प्रभावमा पार्ने काम गर्लान् भन्ने डरले पब्लिकले आवाज उठाउनसक्छन् । त्यसैले तत्काल एरेस्ट गर भनेको हो । म यसलाई अस्वभाविक मान्दिनँ ।’

त्यसैले यसरी दबाब बढ्दै जान दिनुभन्दा राज्यले पनि यो विषयलाई सकेसम्म छिटो टुंगोमा पुर्याउन लागि पर्नुपर्ने त्रिपाठीको भनाई छ ।