
२२ असोज, काठमाडौं । राजसंस्थावादी जेनजी समूहको नाममा सार्वजनिक गरिएको १५ बुँदे प्रस्तावमा सर्वपक्षीय सहमतिबाट राष्ट्रिय एकताको मार्ग पहिल्याउन माग गरिएको छ ।
सरकार र राजनीतिक शक्तिहरूलाई विशेषगरी सम्बोधन गरिएको उक्त वक्तव्यमा यदि साझा समाधान नखोजिए ‘विद्रोह’मा जाने चेतावनी दिइएको छ ।
१५ बुँदामा विभिन्न माग तथा प्रस्तावहरु राखिएको सो वक्तव्य जारी गर्ने व्यक्तिको नाम वा हस्ताक्षर केही पनि छैन । राजसंस्थाको पुन:स्थापनाको पक्षमा रहेको भनिएको ‘जेन–जी एलायन्स फर मोनार्की’को नाममा सार्वजनिक गरिएको डकुमेन्टमा लेखिएको छ, ‘यदि साझा समाधान खोजिएन भने हामी विद्रोहमा जान बाध्य हुनेछौं ।’
सो व्यक्तव्यमा संवैधानिक राजसंस्थाको पुन:स्थापना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली, सांसदहरूका अधिकार सीमित गर्ने, असमान सन्धिहरू खारेज गर्ने र नेपाललाई हिन्दु–बौद्ध–किराँत धर्मराज्य घोषणा गर्ने, सबै तहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, १८ देखि २४ वर्ष उमेरका युवाका लागि अनिवार्य राष्ट्रिय सेवा लागू गर्नुपर्ने जस्ता विषय समावेश छन् ।
प्रतिक्रिया 4