
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी विद्रोहले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई गहिरो समीक्षामा पुर्याएको छ।
- विद्रोहको क्रममा नेताका घरहरूमा आक्रमण र सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी भएको थियो।
- विद्रोहमा घुसपैठ भएको संकेत छ, त्यसको निष्पक्ष छानबिन र कानूनी कारबाही आवश्यक छ।
सामान्यतया लोकतन्त्रमा दलहरूले जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन्। जनताको आवाज बोल्ने, समस्या समाधानमा नेतृत्व लिने, भविष्यको बाटो देखाउने र त्यो बाटोमा जनतालाई हिंडाउने काम दल र नेताको हो। जनताको विश्वासको जगमा दल र नेताले यी काम गर्न सक्छन्।
विचार, संगठन र नेतृत्वको जगमा जनताले दल र नेतालाई विश्वास गर्छन्। यसो गर्दैगर्दा पार्टी र नेतृत्वलाई जनताले परख गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूको आचार, व्यवहार र स्वभावको सार्वजनिक अडिट भइरहेको हुन्छ।
राज्यसत्तामा भएकाहरूले गरेका कामहरू त धेरै पछिसम्म बहस र सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन पुग्छ। जब दल र नेताहरू यसमा कमजोर साबित हुन्छन्, जनतासँग उनीहरूको सम्बन्ध टुट्छ। जब दल र नेताले भरोसा गुमाउँछन्; त्यो आगो, विद्रोह र आक्रोशको रूपमा प्रस्फुटित हुन्छ। त्यस दिन दलहरूले आफ्नो शक्ति र वैधता गुमाउँछन्। २३ र २४ भदौमा भएको त्यही हो। दलहरू समाजबाट कति अलग रहेछन्, जनेजी विद्रोहले स्पष्ट पारेको छ।
विडम्बना, समाजभित्र चलेको आँधी बुझ्न नसक्दा राजनीतिक दल, नेता मात्र होइन, सिंगो देशले नै प्रताडना भोग्नुपर्यो। निश्चय नै यसबाट भएको धनजनको क्षतिले पछिसम्म बल्झाइरहनेछ। २३ र २४ भदौको जेनजी विद्रोहको हावाहुरी र बाछिटाले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई ब्युँझाएको छ।
विद्रोहको आगो निभे पनि रापताप बाँकी नै छ। प्रमुख पार्टीहरूको विषयमा समाजमा उठेका प्रश्न यथावत् छन्। प्रमुख नेताहरू आलोचनाको केन्द्रमा छन्। कार्यकर्तालाई डिमोरलाइज्ड गर्ने कोशिश भइरहेको छ। असंवैधानिक नै भएतापनि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार, संसद् विघटन र घोषित निर्वाचन विरुद्ध संगठित प्रतिरोध गर्ने तागत गुमाएका छन्।
पार्टीभित्र विद्रोहको मर्म अनुसार निकास दिन गरिएका प्रयासहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा बलियो हुँदैछ। हठात् विकसित घटनाक्रमपछि राजनीतिक दलहरूभित्र पुनर्गठनको आवाज उठेको छ। नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको बहस शुरु भएको छ। समग्रमा यतिबेला नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू गहिरो समीक्षामा छन्। यो सकारात्मक पक्ष हो।
अहिले सडकमा विद्रोह छैन तर नेपाली आकाशमा मडारिएको कालोबादल हटेको छैन। राष्ट्रपतिले ‘बडो जुक्ति’ले जोगाएको संविधानको रक्षा र घोषित निर्वाचन हुनेमा आशंका छन्। नेपाली समाज र मनोविज्ञानलाई भीडले लिड गरिरहेको समयमा स्वतन्त्र मत र निष्पक्ष व्यवहारको अपेक्षा गर्न सकिन्न।
यद्यपि भन्नैपर्ने हुन्छ, प्रतिशोधले प्रतिरोध जन्माउँछ र प्रतिरोध द्वन्द्वमा परिणत हुन समय लाग्दैन। राजनीतिक दलहरूमा आमूल सुधारको खाँचो परेकै हो। दल भने पनि ती दल जस्ता थिएनन्। त्यहाँ खुल्ला छलफल हुने अवस्था थिएन। पद र अवसरका लागि नेतृत्वलाई देवत्वकरण गर्ने पङ्तिले कार्यकर्तालाई दास ठान्नु अस्वाभाविक होइन। विचारलाई बन्धक बनाएर आफैं भजनमण्डलीको सदस्य बनिसकेपछि न जनता न कार्यकर्ता कसैसँग उत्तरदायी बनिरहनु परेन।
लाभ माथिबाटै प्राप्त हुने भएपछि तल रिझाइरहनु परेन। पार्टी कमिटी गौण र व्यक्तिगत रुचि र निकटता प्रधान हुन थालेपछि जे–जे नामको अभियान चलाए पनि उपलब्धि हुँदैन। यसपछि पार्टीसत्ता आसेपासेको प्रशंसा सुन्न र फरक मतहरूलाई दबाउन अभिशप्त हुन पुग्छ। अवसर देखाएर फकाउने वा त्रास देखाएर दबाउने प्रवृत्तिले पार्टीभित्र र पार्टी बाहिर पनि उकुसमुकुस भइरहेकै बेला जेनजी विद्रोह उठ्यो। मूल नेतृत्वले शुरुमा यसको मेलोमेसो पाउनै सकेन।
पार्टीहरूले खास विचार र वर्गको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हो। विचार मिल्नेसँग सहकार्य अनुपयुक्त होइन, तर पछिल्लो समय गठबन्धन संस्कृति, आलोपालो सरकार, म्याजिक नम्बर, सत्ताको म्युजिकल चियर, उही अनुहार, उही कार्यशैलीले जनता वाक्कदिक्क थिए। सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, पदमा रहेका नेताहरूको जीवनशैली, घमण्ड, अहंकारलाई लगाम लगाउने उपयुक्त अवसरको खोजीमा जनता थिए।
२३ र २४ भदौ त्यही बेचैनी र आक्रोशको विस्फोट हो। यसको घानमा कतिपय इमानदार पनि पिसिए। त्यसको भर्पाइ कसले गर्छ थाहा छैन, गृहमन्त्रीले विद्रोहको क्रममा तोडफोड र आतंकमा संलग्नलाई कारबाही नगर्न उर्दी जारी गरिसके। त्यसो त अहिले पनि सत्तामा हुनेको चित्र बदलिएको हो, चरित्र कत्ति फरक छैन। होइन भने कुलमानले हितेन्द्रलाई किन विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाउँथे? किन रातारात छानीछानी कर्मचारी सरुवा गर्थे! संविधान अनुसार संसद्ले सरकार बनाउने अवस्था हुँदा कुनै पनि अवस्थामा संसद् विघटन गर्नै हुँदैन, गर्न मिल्दैन भन्ने सुशीला कार्कीले नै किन संसद् विघटनको प्रस्ताव गर्थिन्? किन प्रधानमन्त्री हुन जान्थिन्? किन संविधान विपरीत पूर्वन्यायाधीश मन्त्री हुन जान्थे ?
किन पहिल्यै सामाजिक सञ्जालमा फैसला सुनाइसकेका व्यक्तिलाई न्यायिक छानबिन समितिको जिम्मा दिइथ्यो? नैतिकता र मानकहरू अरूका लागि भन्ने र लागू हुने विषय मात्र हुन् भन्ने बुझ्न धेरै सन्दर्भ कोट्याउनै पर्दैन। आउँदा दिनमा यो झनै छर्लङ्ग हुँदै जानेछन्।
फेरि पनि दल र तिनका नेताप्रति अविश्वास यति गहिरो छ कि आम जनता विशेषगरी नवयुवा पुस्ता फरक मत सुन्नै चाहँदैन। देवत्व र दानवीकरण नेपाली जनजीवनसँगै जबरजस्ती गाँसिन पुगेको छ। मानौं यो देशका सारा समस्याको जड केही मुठ्ठीभरका नेता हुन् जस्तो गरी प्रस्तुत गरिएको छ। हो, वर्षौंदेखि सत्ताको आलोपालोमा रहेका दलका सीमित नेताहरू बिदा हुन अबेर भइसकेको छ। तर पात्र बदलिएर मात्र केही हुनेछैन।
देश–विदेश जाने–बुझेका पठित नयाँ पुस्ताबाट सुझबुझको अपेक्षा गरिन्छ तर युवापुस्ता डिजिटल तरङ्गकै गतिमा सबै कुरामा फैसला सुनाउन उद्यत छ। त्यसैले नेताहरू सबैलाई एकमुष्ट भ्रष्टाचारी करार गर्छ। त्यसका प्रमाण प्राप्त हुन सक्ने घर, कार्यालय, अख्तियार, मन्त्रालय सबै जलाउँछ। कुनै पनि कुराको स्वतन्त्र पुष्टि हुनुपर्छ। प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्दैन वा बुझ्न चाहँदैन। विधिको शासन होइन, सक्नेले गर्ने नीतिमै देश चलिरहेको थियो। अझै चल्ने निश्चित छ।
फरक विचारप्रति जसरी प्रमुख नेताहरू अनुदार थिए, सामाजिक सञ्जालमा अभ्यस्त नयाँ पुस्ता समेत उत्तिकै अनुदार देखिन्छन्। लोकतन्त्रमा आफ्नो विचारको पक्षपोषण गर्ने अधिकार सबैसँग छ। कसैलाई आफ्नो छनोटको पार्टीमा लागेकै आधारमा वा त्यसको पक्षपोषण गरेकै आधारमा झोले करार गर्ने कुराले समाजलाई अतितर्फ डोर्याउँछ। समाजमा विविधता हुन्छ। त्यसलाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ। एकरूपतामा एकता स्वाभाविक हो, कुशलता र सामर्थ्य विविधतामा एकता कायम गर्न सक्दा झल्किन्छ।
भीडको मति हुँदैन, गति मात्र हुन्छ। मति विनाको गतिले दुर्घटना निम्तिन सक्छ। आज भीडले भन्छ, यो देशका सबै नेता खराब छन्। सबै कर्मचारी खराब छन्। सबै व्यवसायी खराब छन्। सबै नेताका छोराछोरीको विलासी जीवनशैली भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिबाट भएको हो। सबै मिडिया खराब छन्। हामी यता आरोप–प्रत्यारोपमा रुमल्लिँदै गर्दा अहिले केही देशहरूले भनिसके, तिमीहरू सबै खराब हौ। अब भिसा दिन्नँ।
अब नेपाली युवालाई रोजगारीमा लिन्नँ। विदेशी मिडियाले नेपाललाई असफल देशको रूपमा चित्रण गरिसके। त्यसो त देशको धरोहर प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति भवन लगायत सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति दनदनी बल्दा समेत जोगाउन नसक्ने यो देशको सामर्थ्य कति रहेछ, देशी–विदेशी शक्तिकेन्द्रलाई विना लगानी थाहा भयो। भूपि शेरचनले त्यसै भनेका होइन रहेछन्, हामी वीर छौं तर बुद्धु छौं। हामी बुद्धु छौं र त हामी वीर छौं। हामी बुद्धु नभइकन वीर कहिल्यै हुन सकेनौं।

जेहोस् यसपटक जेनजीको विद्रोह धेरै अर्थमा अभूतपूर्व रह्यो। विद्रोह र त्यसक्रममा भएको सरकारी दमनको आक्रोश नेताको घरघर पुग्यो। पूर्वतयारी सहित नेताका घरहरू जलाइए। शीर्ष नेता शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी बहालवाला परराष्ट्रमन्त्री आक्रमणमा परे। प्रधानमन्त्री स्वयंलाई परिवार र सहयोगी सहित नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आयो। काठमाडौंमा मात्र होइन, देशभर नेताका घर छानीछानी आक्रमण गरिए।
यसैगरी, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आगजनी गरियो। भदौ २४ गते दिनभर देशमा राज्यविहीन अवस्था बन्यो। सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत समेत आक्रमणमा परे। सेना रमिते हुनपुग्यो। निरीह प्रहरीले जति गर्न सक्यो, गर्यो। यसअघिका राजनीतिक परिवर्तनमा व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति माथि यस प्रकारको आक्रमण र आगजनी भएको थिएन। राणाशासन फाल्दा समेत व्यक्तिगत रूपमा कुनै राणा परिवारमाथि आक्रमण भएन। सम्पत्ति नोक्सान गरिएन।
पञ्चायत विरुद्ध विद्रोह सफल हुँदा समेत पञ्चहरू माथि त्यसप्रकारको व्यवहार भएन। दोस्रो जनविद्रोहपश्चात् राजतन्त्रको अन्त्य हुँदा राजाले सौहार्दतापूर्वक गद्दी त्यागे। राजपरिवार माथि कुनै आक्रमण भएन। दरबारको संरक्षण गरेर संग्रहालय बनाइयो।
सहिष्णुता नेपाली राजनीतिको संस्कृति बनेको थियो। व्यवस्था नै परिवर्तन हुँदा समेत सबैमा संयमता देखिन्थ्यो, तर यसपटक जे–जे भयो नयाँ भयो। सरकारले दमनमा रेकर्ड ब्रेक गर्यो। विद्रोहकारीले विद्रोहमा सारा मानक भत्कायो।
यसपटक विद्रोहको नेता भएन। टिकटकमा वितृष्णा जगाउने कन्टेन्ट र उत्तेजना फैलाउने अनेक ट्रेन्ड चलाइयो। म्यापबाट नेताको घर टार्गेट गरियो। रेडिट, डिस्कर्डमा योजना बनाइयो। विद्रोह सफल भएपछि सेनाप्रमुखले छलफल चलाए। डिस्कर्ड भोटिङको आधारमा प्रधानमन्त्री छानियो।
फेरि पनि विद्रोहको मुख्य कार्यभार बाँकी नै छ। भदौ २३ को विद्रोहमा युवाहरूको टाउको र छातीमा ताकीताकी कसले गोली चलायो? आदेश कसले दियो? दोषी को हो? जेनजी र पूर्वप्रधानमन्त्रीले विद्रोहमा घुसपैठ भएको संकेत गरेका छन्। घुसपैठ गर्ने को हुन्? निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ तर छानबिन समिति नै विवादमा परेको छ।
विवादित समितिले गरेको कामले आम स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्ने देखिंदैन। पूर्वप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीको समेत बयान लिने, दोषी देखिए कारबाहीको सिफारिश गर्ने क्षेत्राधिकार प्राप्त विवादित समितिसमक्ष पूर्वप्रधानमन्त्रीले सम्भवत: बयान दिंदैनन्। त्यस अवस्थामा के हुन्छ? वा सरकारको वैधानिकताको बारेमा अदालतमा प्रश्न उठेर सुशीला कार्की सरकारको प्रतिकूल फैसला आएमा के होला? देश पुन: अस्थिरतामा फस्न सक्छ। त्यसैले सरकार थप सजग र जिम्मेवार बन्नु जरूरी छ।
विद्रोहको अर्को माग– भ्रष्टाचारको अन्त्य र त्यसमा संलग्नलाई कारबाही हो। भ्रष्टाचारी को हुन्? जेनजीले सामाजिक सञ्जालमा फोटो सहित राखेकै छन्। विभिन्न यूट्युबले पनि घोषणा गरेकै थिए तर अब जेनजीकै सरकार छ। अब भ्रष्टलाई कारबाही गर्ने बेला आएको छ। कुनै पनि अपराधका दोषीलाई दण्डित गर्नैपर्छ। त्यो दण्ड कानूनको आधारमा हुनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालको ट्रेन्डको आधारमा कारबाही गरेर त भएन।
राज्य र सुरक्षा संयन्त्रको सीमितता के हो, यसपटक सबैले बुझे। हल्ला, ट्रेन्ड र भीडकै फैसलाको आधारमा निर्णय गर्दै जाने र प्रतिशोधका आधारमा अघि बढ्ने हो भने यो देशमा कोही सुरक्षित छैन। आज अरूको घरमा सल्काएको आगो आफ्नै घरमा झोसिन सक्छ भन्नेतर्फ सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलाई त ज्यान जोगाउन मुस्किल पर्यो भने अरूको हालत के होला? त्यसैले यसपटक जे जस्तो क्षति भयो, निष्पक्ष छानबिन गरी कानूनी आधारमा कारबाही गर्नुपर्छ।
हिजो भनिएका वा दाबी गरिएका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने र कानून बमोजिम प्रमाणित गरेर कारबाही गरिएन भने सडकमा बगेको रगतको अवमूल्यन हुनेछ। आज अरूका विरुद्ध औंला उठाउनेकै विरुद्ध प्रश्नहरू उठ्ने छ।
समाज यही हो। राज्यका सीमितताहरू उस्तै छन्। ब्युरोक्रेसी, सुरक्षा संयन्त्र यही हो। संविधान, नियम कानून यिनै हुन्। अहिले र ६ महिनापछि जेनजीकै वा अरू कसैको सरकार भए पनि कुनै ठूलो परिवर्तन हुने सम्भावना देखिंदैन। फेरि, हामीमा पाँच वर्ष त के दुई वर्ष कुर्ने सामर्थ्य पनि छैन। तत्काल हाताहाती परिवर्तन चाहिएको छ। प्रत्येक ८/१० वर्षमा विद्रोह भइरहने तर सोचे–खोजे जस्तो परिवर्तन नहुने हो भने यो देश कहिल्यै उठ्न सक्दैन।
आन्दोलनको क्रममा भएको क्षति परिपूरण गर्दागर्दै अर्को केही वर्ष बित्छ तर यो देशमा सडक खाली कहिल्यै हुँदैन। त्यसैले त्यति मात्र भनौं जति गर्न सकिन्छ। यो देशको सम्भावना कति हो र सीमितता कति हो? बहस गरौं। बुझौं। बुझाऔं। धैर्य र सहिष्णुता नछोडौं। संयमताका साथ सबै अघि बढौं। अब देशमा आगो बल्न नदिऔं।
प्रतिक्रिया 4