जेनजी विद्रोहको एक महिना : नीति र नेतृत्व अझै अस्पष्ट

२३ असोज, काठमाडौं । जेनजी युवा विद्रोहको आज एक महिना पुरा भएको छ ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धको विरोध र सुशासनको माग गर्दै युवाहरुले थालेको आन्दोलनले सत्ता ढालेको थियो ।

आन्दोलनको क्रममा ७४ जनाको ज्यान गएको छ भने सरकारी र निजी सम्पत्तिमा आगजनी हुँदा खर्बौंको क्षति पुगेको छ ।

सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन, मन्त्री निवाससहित नेताहरुका घर र पार्टी कार्यालयमा आगजनी भएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजुमाथि बुढानीलकण्ठस्थित निवासमै कुटपिट समेत भएको थियो । असुरक्षा बढेको भन्दै नेपाली सेनाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेको थियो ।

आन्दोलनको पहिलो दिन नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवन अगाडि १९ जनाको ज्यान गएपछि भोलिपल्ट थप हिंसात्मक बनेको थियो ।

युवा आन्दोलन भदौ २४ गते उत्कर्षमा पुगेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । त्यसपछि जेनजी युवा प्रतिनिधिहरुको समेत सिफारिसमा भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको नियुक्त भएकी थिइन् । उनको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि आगामी फागुन २१ गते आम निर्वाचन घोषणा गरेका छन् ।

दुई दिनमै राजनीतिमा उथलपुथल ल्याएको नेपालको जेनजी युवा आन्दोलन विश्वमै उदाहरणीय मानिन्छ । तर यसको नेता र गन्तव्य अझै अस्पष्ट छ । जेनजीका नाममा विभिन्न समूहहरु छन् । अन्तरिम सरकार गठनका बेला पनि नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले अलग–अलग समूह र तिनका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेका थिए । विभिन्न थरी युवाहरुका विभिन्न मत हुँदा सैनिक मुख्यालय अगाडि झडपसमेत भयो ।

कतिपयले जेनजी आन्दोलनको नेता काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहलाई ठाने पनि उनी खुलेर बाहिर आएका छैनन् । आन्दोलनको बेला बालेनलाई सडकमा आउन युवाहरुले आह्वान गरे पनि उनी आएनन् ।

बरु ‘हामी नेपाल’ नामको समूहको अगुवाइ गर्दै आएका सुदन गुरुङ एकाएक हाबी देखिए । उनको समेत रोजाइमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । तर जेनजीका केही युवाहरु आन्दोलन हाइज्याक भएको र आफूहरुका एजेण्डा विपरीत राजनीतिक घटनाक्रम अघि बढेको बताउँछन् ।

राजनीतिक विश्लेषक एवम् प्राध्यापक लोकराज बराल जेनजी युवाका माग र उनीहरुका अपेक्षा जायज भएको बताउँछन् । तर उनीहरु विभिन्न समूहमा विभक्त भएकाले उनीहरुको उद्देश्य पूरा हुनेमा शंका व्यक्त गर्दछन् ।

‘युवाहरु मिलेर अघि बढे देश बन्ने हो, उनीहरुले चाहे अनुसार परिवर्तन हुने हो । तर अहिले उनीहरु कताकता अलमलमा परेको हो कि जस्तो देखिन्छ,’ बरालले अनलाइनखबरसँग भने ।

आन्दोलनमा सहभागी एक युवा अमित खनाल पनि सुरुवाती चरणमा गन्जागोल भएको स्वीकार्छन् । तर विस्तारै व्यवस्थित र संगठित हुँदै जाने उनको भनाइ छ । ‘अहिले हामी संगठित हुने कोसिस गरिरहेका छौँ । सुरुमा मन्त्रिपरिषद् गठन र अन्य कुराले गर्दा केही गन्जागोल भएको थियो,’ खनाल भन्छन्, ‘यो आन्दोलन नेतृत्वविहीन थियो, जसले गर्दा विभिन्न ठाउँबाट स्वस्फूर्त रूपमा मान्छेहरू सहभागी भए । यसले सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउन गाह्रो भयो । तर, बिस्तारै हामीले यो समस्या समाधान गर्दैछौँ ।’

सरकारलाई पूर्णता दिन सकस

जेनजी विद्रोहको बलमा सत्तारोहण गरेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले एक महिना पुग्न लाग्दासम्म मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेकी छैनन् । उनी सामु जेनजी प्रतिनिधिलाई राखेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने चर्को दबाब छ । तर जेनजी युवाका विभिन्न समूह रहेकाले कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय लिन कठिन भइरहेको उनको सचिवालय स्रोत बताउँछ ।

‘जेनजी–जेनजी भने पनि आन्दोलनका अगुवाहरुबीचमा वैचारिक र भावनात्मक एकता छैन भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रष्ट थाहा पाइसक्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘जेनजीबाटै मन्त्री बनाउने हो, तर जसलाई बनाए पनि तलबाटै विरोध हुने भएपछि उहाँ के गरौं कसो गरौं भन्ने द्विविधामा पर्नुभएको छ ।’

सरकारको प्राथमिकताबारे सुशीला कार्कीलाई बुझाउने भनेर तयार पारिएको आठ बुँदे एक डकुमेन्टमा कतिपय विषय प्रचलित संविधानसँग बाझिएको पाइएको छ । त्यसको अन्य जेनजी अगुवाहरुले विरोध गरेका छन् ।

‘जेनजी भनिएकाहरुको गति र दिशा प्रष्ट देखिएको छैन । आन्दोलनमा अराजक गतिविधि गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कुरामा पनि अलमल देखिन्छ’ जेनजी युवा आन्दोलनमा सहभागी एक अगुवाले भने, ‘यस्ता खालका कुराले कुन जेनजी समूह कसको स्वार्थबाट चलिरहेको छ भन्ने शंका बढाएको छ ।’

चुनावमै शंका

वर्तमान सरकारले आगामी फागुन २१ गते आम निर्वाचन घोषणा गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र राजनीतिक दलका नेताहरुबीच संवादहीनताको अवस्था छ । यो अवस्थामा निर्धारित मितिमै निर्वाच हुनेमा कतिपय शंका गर्दछन् ।

यद्यपि निर्वाचन आयोगले असोज २० गते नै निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरी तयारी अघि बढाइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले असोज ३० गते छलफलका लागि दलहरुलाई बोलाएको पनि छ । दलहरु पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने कि नहुने भन्नेमा स्पष्ट निर्णय गरिसकेका छैनन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले भने निर्वाचनमा सहभागी हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

यस विषयमा अर्का जेनजी युवा मिराज ढुंगाना भने बोल्न चाहेनन् । उनले भने, ‘यस विषयमा अहिले नबोलौं होला । विस्तारै सबै कुरा क्लियर हुँदै जान्छ, त्यसपछि बोलौंला।’