निर्यातमा अनुदान नदिने अन्तरिम सरकारको निर्णय, उद्योगीको आपत्ति

२४ असोज, काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले लामो समयदेखि निर्यात अनुदान पाउँदै आएका उद्योग तथा निर्यातकर्तालाई अब उप्रान्त यस्तो सुविधा नदिने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि नेपालबाट भारत तथा अन्य देशमा सामान निर्यात गर्ने उद्योगी–व्यवसायीले कम्तीमा ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान पाउँदै आएका थिए ।

सरकारको यो नयाँ निर्णयले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निर्यात गरिसकेका व्यवसायीले निर्यात अनुदान नपाउने भएका हुन् । सरकारको यो निर्णयप्रति उद्योगी–व्यवसायीले विज्ञप्ति नै जारी गरेर विरोध जनाएका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागले बिहीबार सूचना प्रकाशित गर्दै २०८१/८२ मा निर्यात गरेकाले अनुदानका लागि पेस गरेका आवेदन यस वर्ष प्रक्रियामा नल्याइने स्पष्ट पारेको छ ।

सामान्यतया, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र सरकारले निर्यात अनुदान प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, अन्तिम समयमा आएर प्रक्रिया नै बन्द गर्ने सूचना निकालेपछि निर्यातकर्ताहरूको मनोबलमा चोट पुगेको भन्दै उद्योगी–व्यवसायीले विरोध गरेका हुन् ।

‘निर्यात अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी दोस्रो संशोधन कार्यविधि २०७९’ ले मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरण गर्न चाहने निर्यातकर्ताले आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र स्वघोषणा सहित अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा विभागमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, उद्योग मन्त्रालयको ५ असोजको चलानी नम्बर ३१ को पत्रमा चालु आव थप दायित्व सिर्जना हुने गरी निवेदन लिनु उपयुक्त नदेखिएको उद्योग विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

यसै कारण २०८१/८२ को स्वघोषणा विवरण उद्योग विभागमा पेस नगर्ने व्यवस्था गर्न सरोकारवाला सबैलाई जानकारी गराइएको सूचनामा उल्लेख छ ।

उद्योग विभागको यो सूचनापछि मोरङ उद्योग वाणिज्य संघले बिहीबार नै विज्ञप्ति जारी गरी विरोध गरेको छ ।

संघले निर्यात अनुदान दिइनुपर्ने आवश्यकता र माग बढिरहेका बेला यसको विपरीत निर्णय आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको जनाएको छ ।

‘निर्यात अनुदान दिइने सूचीमा नेपालबाट निर्यात हुने थप वस्तुहरूमा निर्यात अनुदान दिनुपर्ने आवश्यकता र माग रहँदै आएकोमा त्यसको विपरीत उद्योग विभागले २३ असोजको सूचना मार्फत ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निर्यात गरिसकेका निर्यातकर्ताले निर्यात अनुदान प्राप्त गर्न बुझाउने आवेदनहरू ‘यस वर्ष प्रक्रिया नगर्ने’ भनी जारी गरेको सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।

संघले भूपरिवेष्ठित मुलुकका रूपमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन चुनौती सामना गरिरहेको साथै आर्थिक मन्दी र राजनीतिक संक्रमणबीच नेपाली निर्यातकर्ताले निर्यातलाई निरन्तरता दिँदै आएको स्मरण गराएको छ ।

सरकारका निर्यात प्रवद्र्धन नीति अनुसार नै निर्यात गरी राष्ट्रका लागि आवश्यक वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको अवस्थामा गत आवको निर्यात अनुदान पाउने प्रक्रिया अघि नबढाउने विभागको सूचनाले मुलुकको आर्थिक स्थायित्व कायम गराउने नेपाली निर्यातकर्ता एवं निर्यात क्षेत्रको मनोबलमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने र सरकारका नीतिप्रति उद्योगी–व्यवसायीमा अविश्वासको वातावरण समेत सिर्जना हुने सम्भावना देखिएको संघको भनाइ छ ।

यद्यपि, नेपाली निर्यातकर्ता औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको हकहित र संरक्षणको दायित्व सरकारकै हुने बताउँदै संघले नेपाली निर्यातकर्ताले २०८१/८२ को स्वघोषणा सहित अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिने म्याद थप गर्न माग पनि गरेको छ ।

संघले मुलुकको हालको वित्तीय सीमा, संक्रमणकालीन अवस्था तथा असहज एवं असामान्य परिस्थिति गम्भीरतापूर्वक बुझेको जानकारी गराउँदै उक्त आवको बक्यौता देखिने निर्यात अनुदान रकम बराबरको बन्ड जारी गरी नेपाली निर्यातकर्ताको संरक्षणका लागि प्रतिबद्ध रही निर्यात प्रवद्र्धन तथा औद्योगिक विकासका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

‘सरकारको निर्णयले उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल झनै घट्यो’

मोरङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनुपम राठी सरकारले आव २०८१/८२ को निर्यात अनुदान नदिने निर्णयले उद्योगी–व्यवसायीको मनोबलमा नकारात्मक असर परेकोे बताउँछन् ।

उनले लामो समयदेखि निर्यात अनुदान पाउने अपेक्षामा रहेका उद्योगीहरूलाई सरकारको यो निर्णयले अप्ठेरोमा पारेको उल्लेख गरे ।

‘धेरै उद्योगीले निर्यात गर्दा अनुदान पाइने कुरा ध्यानमा राखेरै योजना बनाएका थिए,’ अध्यक्ष राठीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कमसेकम बितेको वर्षको त अनुदान पाउनुपर्नेसम्म हुनुपथ्र्यो, नपाउँदा त उद्योगलाई धेरै गाह्रो हुन्छ ।’

उनले मुलुकको अर्थतन्त्र पहिलेदेखि नै कमजोर रहेको र आन्दोलनपछि थप शिथिल बनेका बेला यस्ता निर्णयले मनोबल झन् कमजोर बनाएको बताए ।

भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले उत्पादन लागत बढी हुने भएका कारण निर्यात अनुदानविना विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने राठीको भनाइ छ ।

उनले फलफूल, तरकारी र हस्तकला सामान निर्यातले मात्र देशको अर्थतन्त्र नबढ्ने भन्दै उद्योगहरू नै ठूलो रोजगारीका आधार रहेको बताए । ‘ठूलो रोजगारी दिने भनेको त उद्योगहरू नै हो,’ उनले थपे ।

निर्यात अनुदान बन्द नगरियोस् : चेम्बर

त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि निर्यात अनुदान बन्द नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल सहित पदाधिकारी र कार्यसमिति टोलीले उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई भेटेर निर्यातमा दिइँदै आएको सहुलियत अनुदान बन्द नगर्न आग्रह गरेको हो ।

आन्तरिक उत्पादन निर्यात क्षमता प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको र उत्पादन लागत उच्च भएका बेला सरकारको पछिल्लो निर्णयले निर्यात निरुत्साहित हुने चेम्बरको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान र लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने गरी नीतिगत सहजता गर्न चेम्बरले उद्योगमन्त्री सिन्हालाई आग्रह गरेको छ । वर्तमान परिस्थितिमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा प्रत्याभूति साथै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न चेम्बरले आग्रह गरेको हो ।

‘अर्थतन्त्र सबल बनाउन निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै नीतिगत स्पष्टता, लगानीमैत्री वातावरण र व्यावसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो,’ चेम्बरले भनेको छ ।

सरकारले गत आव २०८१/८२ सम्म निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले उद्योगीहरूलाई ७ अर्ब २४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ नगद प्रोत्साहन दिइसकेको छ ।

यो अनुदान कार्यक्रम आव २०६७/६८ को बजेटमार्फत ल्याइएको थियो । यसको मुख्य लक्ष्य विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच बढाउनु र निर्यात सहजीकरण गर्नु हो । नीति अनुसार उद्योगहरूले निर्यातबाट प्राप्त गरेको विदेशी मुद्रा बैंक खातामा जम्मा भएको प्रमाणका आधारमा नगद प्रोत्साहन पाउँदै आएका थिए ।

कार्यक्रम सुरु भए पनि पहिलो वर्ष (२०६७/६८) मा आवश्यक कार्यविधि बनाउन ढिलाइ भएकाले अनुदान वितरण हुन सकेन । २०६८/६९ को निर्यात परिमाणका आधारमा २०६९/७० देखि वास्तविक रूपमा अनुदान वितरण सुरु भएको थियो ।

यो प्रोत्साहन सबै निर्यातजन्य वस्तुमा लागू हुँदैन । नेपालमै उपलब्ध कच्चापदार्थमा आधारित र उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिने निश्चित वस्तु निर्यातमा मात्र सरकारले यस्तो अनुदान दिँदै आएको थियो ।

सरकारको निर्यात अनुदान रोक्ने निर्णयले अर्थतन्त्र धराशायी हुने चिन्ता

सरकारले निर्यातमा दिँदै आएको अनुदान रोक्ने सूचना जारी गरेपछि निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले पनि गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । महासंघ अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद घिमिरेले सरकारको यस निर्णयले निर्यात व्यापारमा ठूलो समस्या आउने र अर्थतन्त्र नै धराशायी बनाउने चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘निर्यात अनुदान रोक्ने सरकारको कदमप्रति संघले एकदमै खेद प्रकट गर्छ,’ उनले भने, ‘यसअघि अघिल्लो वर्षदेखि नै केही वस्तुको अनुदान रोकिएको थियो, अहिले चालु आर्थिक वर्षको अनुदान पनि रोक्ने निर्णय भयो, यस्तै कदम चाल्दै जाने हो भने उद्योगी–व्यवसायी पलायन नै हुने अवस्था आउँछ ।’

महासंघले यस विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार साँझ बैठक बोलाएको र आइतबार अर्थमन्त्री भेट्ने तयारी गरेको पनि उनले बताए ।

घिमिरेले आयात गरेर निर्यात गरिने घिउतेल जस्ता वस्तुमा दिइएको नगद प्रोत्साहन माथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग राख्दै नेपालका रैथाने (नेटिभ) उत्पादन जुन ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति’ (एनटीआईएस) मा समावेश छन्, तिनलाई भने सरकारले अनुदान दिनैपर्नेमा जोड दिए ।

‘सरकारले न ब्याजमा सहुलियत (लोन) दिएको छ, न त करमा छुट छ, अब यो निर्यात अनुदान पनि रोकियो भने निर्यातमा त ठूलो समस्या हुन्छ,’ घिमिरेले भने, ‘हालको विषम परिस्थितिले पनि निर्यातमा असर गरिरहेको अवस्थामा नगद अनुदान समेत काटेर सरकारले के गर्न खोजेको हो ?’

घिमिरेले सबै अनुदान काटेर अर्थतन्त्र धराशायी बनाइ चुनाव मात्रै गराएर अर्थतन्त्र बलियो नहुने बताए ।

‘चुनाव होस्, केही छैन, तर अर्थतन्त्र दरिलो बनाउन निजी क्षेत्रलाई दिएको सुविधा कटौती गर्‍यो भने सरकारलाई हामीले कसरी समर्थन गर्ने ?,’ उनले प्रश्न गरे । निर्यात अनुदानले रोजगारी सिर्जनामा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ ।

निर्यात व्यापारमा नकारात्मक असर : परिसंघ

नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारको यस निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । परिसंघ पूर्वअध्यक्ष राजेश अग्रवालले सरकारको यो निर्णयले निर्यात व्यापारमा नकारात्मक असर पर्ने र यसले समग्र अर्थतन्त्र नै धराशायी बनाउने बताए ।

‘यो अनुदान गत वर्ष निर्यात गरेको अनुदान हो, अब त्यसमा अपर्झट रोकदिँदा त अप्ठेरो अवस्था भएको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ निर्यातमा अनुदान नदिने कुरा पहिला नै भनिएको भए व्यवसायीले सोही अनुसार तयारी गर्ने मौका पाउने थिए, तर निर्यात गरिसकेपछि र दर्ताको समयसीमा भित्रै (२४ असोज) सूचना निकालेर अनुदान रोक्नु अव्यावहारिक छ ।’

यस्तो किसिमको निर्णयले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने र व्यवसायीलाई थप समस्यामा पार्ने उनको भनाइ छ ।

अनुदान दिन राज्यको ढुकुटीमा पैसा हुनुपर्‍यो : अध्यक्ष सुराना

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले यस विषयमा मिश्रित धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनले सरकारको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको अवस्थाका साथै देशको आर्थिक स्थिति पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

अध्यक्ष सुरानाले निर्यात अनुदान सरकारले घोषणा गरेको भए पनि यसको कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको बताए ।

‘सरकारले घोषणा गरेको थियो, तर दिन पनि कठिनाइ भइरहेको थियो, कहिले दिन्थ्यो, कहिले दिँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘धेरै उद्योगीहरूको पैसा अझै बाँकी छ ।’

उनले अहिले देश विषम परिस्थितिमा रहेको र सरकारको आर्थिक अवस्था पनि नाजुक रहेको भन्दै सरकारले प्रतिबद्धता जनाएर नदिनुभन्दा बरु अवस्था राम्रो छैन, नदिने निर्णय गरेकै बेस हुने धारणा राखे ।

अहिलेको अवस्थामा देशको आर्थिक स्थिति नै राम्रो छैन भने अनुदान दिन सम्भव नहुने उनको तर्क छ । ‘अनुदानका आधारमा जब देशको अवस्था नै राम्रो छैन भने त कहाँबाट अनुदान दिन्छ देशले ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘राज्यको ढुकुटीमा पैसा त हुनुपर्‍यो नि !’

उनले अनुदान नदिने अवस्थामा यहाँका कृषि उत्पादन र नेपालको स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित उत्पादनलाई मात्र निकासीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।