‘प्रधानमन्त्री–गृहमन्त्रीले गोली चलाउने आदेश दिँदैनन् तर नैतिक जिम्मेवारी हुन्छ’

काठमाडौं । रमेश खरेल नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त डीआईजी हुन् । उनले जेनजी आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट भएको दमनलाई कसरी लिएका छन् ? यति धेरै जनधनको क्षति हुनुको कारण के होला ? र, यसको जिम्मेवार को होला ?

यिनै विषयमा पूर्वडीआईजी रमेश खरेलसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी–

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन र त्यहाँ राज्यपक्षको भूमिकालाई कसरी लिनुभएको छ ?

जेनजी आन्दोलनमा अत्यधिक बल प्रयोग भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, मानव अधिकार, सुरक्षा सिद्धान्तले पनि सकेसम्म कम बल प्रयोग गर्न भन्छ । मिनिमम युज अफ फोर्स इट्स सुड बी पर्पर्सोनेट भन्छ । तर जेनजी आन्दोलनमा सरकार पक्षबाट कुनै पनि हिसाबले त्यस्तो भएन । अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार भएन । पूर्वप्रहरीको हिसाबले पनि दु:ख लागेको छ । व्यक्तिगत रुपमा म पनि धेरै घटनाहरुमा धेरैपटक संलग्न भएँ । तर यति धेरै बल प्रयोग भएको थिएन ।

अत्यधिक क्षतिको कारण के होला ?

एउटा मुख्य कुरा त तत्कालीन प्रधानमन्त्री एउटा कारण हो । उहाँहरुको कुशासन हो । उहाँहरुको बेइमानी, उहाँहरुको भ्रष्टाचार, उहाँहरुको नातावाद, कृपावाद एउटा कारण हो । त्यो थपिँदै–थपिँदै विष्फोट भएको हो ।

मानवीय क्षतिलाई कसरी लिने ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रहरीलाई ताकिताकि गोली हान्ने आदेश थिएन भन्नुभएको छ । त्यस्तो हुन्छ ?

उहाँहरु जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । तर सिधै आदेश दिने चाहिँ हुँदैन । बायस्ड भएर कुरा गर्नु छैन । मैले फेयर बोल्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीले गोली चलाउन आदेश दिँदैनन् । प्राक्टिसमा त्यस्तो हुँदैन । तर नैतिक जिम्मेवारी रहन्छ । मेरो अर्थमा उहाँ (केपी ओली) यो राष्ट्रको लागि ठूलो घातक मान्छे हो । उहाँमात्र होइन, देउवा, प्रचण्ड सबै । तर पार्टिकुलर केस (जेनजी आन्दोलन)मा उहाँको आदेश चाहिँ होइन है ।

तर प्रहरी उच्च अधिकृतहरुले त हामी आदेश पालक मात्र हो भनेर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सिडियो लगायततिर संकेत गर्छन् नि ?

आन्दोलनमा गोली चल्छ । म आफैंले पनि विभिन्न ठाउँमा गोली चलाएको छु । म काठमाडौंको निमित्त प्रमुख हुँदा ऋतिक रोशन काण्ड हुँदा पनि गोली चलेको हो मेरो आदेशमा । तर मलाई कसैले आदेश दिएको थिएन । कतिपय कुरामा फिल्डमा रहेको मान्छेलाई संवेदनशीलता जति थाहा हुन्छ, त्यति कोठाभित्र बस्ने उच्च ओहोदाकालाई थाहा हुँदैन । उनीहरुको आदेशले मात्र हुँदैन, फिल्डमा भएको कमाण्डरले विवेक प्रयोग गर्छ ।

प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीले दमन गरेको भनेर उजुरी परेको छ नि ?

त्यसमा छानबिन होला, हुनु पनि पर्छ । छानबिन पछि को कति जिम्मेवार छ भन्ने कुरा आउला ।

नैतिक जिम्मेवारी त रहन्छ नि उहाँहरुको ?

हन्ड्रेड पर्सेन्ट । नैतिक जिम्मेवारी हुन्छ। उहाँ कार्यकारी प्रमुख भएको हुनाले उहाँको नैतिक जिम्मेवारी हुन्छ । उहाँकै कारणले भएको त हो नि त्यो । उहाँहरुकै गतिविधिको फल त हो नि । उहाँमात्र होइन, उहाँभन्दा अगाडिका शासकहरु, भ्रष्टाचारीको कारणले भाको त हो नि यो ।

तर उहाँहरुले त मेरो कारण यस्तो भएको होइन भनेर राजनीतिक भाषण गरिरहनु भएको छ नि ?

यो वाइहात कुरा हो । उहाँहरुको त आफू सफल भयो भने त्यसको क्रेडिट आफूले लिने, असफल भयो भने अरुलाई ब्लेम गर्ने । यही त हो नि बेइमानहरुले गर्ने । त्यसमा केपी ओली एउटा पर्नुहुन्छ ।

उहाँहरुमाथि छानबिन हुनुपर्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?

छानबिन उहाँहरुमाथि हुनुपर्छ । त्यतिमामात्र होइन, उहाँहरुको कारणले अहिलेको दिनमा नेपालीहरु विदेश जान बाध्य भएका छन् । यहीँ वातावरण राम्रो भएको भए यहीँ बस्थे नि । त्यो एक प्रकारले मानवतस्करी पनि हो । प्रत्यक्ष संलग्न हुनुपर्दैन । त्यसैले यसमा पनि कानुनको दायरामा आउनुपर्छ । अहिले हामी यतिमा (जेनजी आन्दोलनमा) मात्र केन्द्रित भइरहेका छौं । अरुअरु कुरामा पनि उहाँहरु जिम्मेवार हुनुहुन्छ ।

तपाईंको मतलव तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सीडीओहरु पनि कारबाहीको भागी हुनुहुन्छ ?

एकदम । उहाँहरु कारबाहीको भागी हुनुहुन्छ ।

उहाँहरुमाथि कस्तो खालको कारबाही हुन्छ जस्तो लाग्छ ?

कस्तो खालको कारबाही हुन्छ भन्न त अनुसन्धान हुनुपर्छ । म अनुसन्धान अधिकृत त होइन तर आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन, तथ्य प्रमाणको आधारमा कारबाही सिफारिस होला । कारबाही सिफारिस गर्दा पनि त्यसको क्याटेगोरी हुन्छ । एउटै कसुरमा पनि विभिन्न अभियोगहरु लाग्छ नि, हो त्यस्तो । त्यसैले उहाँहरु कारबाहीबाट पन्छिन मिल्दैन ।

जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ आयोग बनेको छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?

कानुनी रुपमा उहाँहरुको केही हैसियत हुँदैन । उहाँले सल्लाह, सुझाव, राय दिन सक्नुहुन्छ । यस्तो भाको छ, तिमीहरु यसरी अनुसन्धान अघि बढाउन सक्छौ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ पुलिसहरुलाई वा कुनै अनुसन्धान अधिकृतलाई । त्यसबाट एउटा ट्र्याक बन्न सक्छ । त्यो रायलाई एउटा रेफ्रेन्स मानेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

ओलीमाथि छानबिन होस्, चुनाव नभाँडियोस्