मधेशका मुख्यमन्त्रीलाई सर्वोच्चको आदेश- दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै काम नगर्नू

२५ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनैपनि काम नगर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोण भन्दै मुख्यमन्त्री यादवलाई मधेश प्रदेशमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै नीतिगत निर्णय नगर्नू नगराउनू भनेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेश मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कायम हुनेछ ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध रकिप्रसाद साहसमेतले दिएको रिट निवेदनका आधारमा न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

मधेश सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठन भएको थियो ।

गत आइतबार दलहरूलाई छलेर संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।

सोमबार बिहान बिरामी भएको बहानामा काठमाडौं जान लागेको भन्दै महोत्तरीको बर्दिबासको पानस होटेलमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराएकी थिइन् ।

होटलमा मुख्यमन्त्रीलाई शपथ खुवाउनले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी भने पदमुक्त भइसकेकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार भण्डारीलाई पदमुक्त गरेका थिए ।

नयाँ प्रदेश प्रमुखमा सुरेन्द्र लाभ कर्णले शपथ लिइसकेका छन् ।