६२ वर्षपछि पायो श्रेष्ठ परिवारले स्याङ्जा सदरमुकाम सर्दा दिएको जग्गाको मुआब्जा

२५ कात्तिक, पोखरा । स्याङ्जा सदरमुकाम पुतलीबजार सारेर प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्न ६२ वर्षअघि जग्गा दिएका श्यामप्रसाद श्रेष्ठको परिवारले बल्ल मुआब्जा पाउने भएका छन् ।

अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जा रहेको जग्गा दिएका श्यामलाई १ करोड रुपैयाँ मुआब्जा दिने सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्णय गरेको हो ।

गृह प्रशासन, अदालत हुँदै सरकारसम्म पुगेको श्यामलाल परिवारले पाउने मुआब्जाको विषय टुंग्गो लगाउँदै १ करोड रुपैयाँ मुआब्जा दिने निर्णय भदौ २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले निर्णय गरेको छ ।

तत्कालीन स्याङ्जा जिल्लाको सदरमुकाम नुवाकोट भन्ने ठाउँबाट पुतलीबजार सार्दा बाबु गुञ्जमानबाट सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा छोरा श्यामप्रसादले बल्ल अहिले पाउने भएका हुन् ।

चौबिसे राज्यमध्येको एक शक्तिशाली राज्य अहिलेको स्याङ्जाको नुवाकोट मानिने इतिहासकारहरू दाबी गर्थे । स्याङ्जाको पुरानो सदरमुकामसमेत नुवाकोट भन्ने ठाउँमै थियो । २०२० सालपछि नुवाकोटबाट सदरमुकाम सारेर अहिलेको पुतलीबजारमा ल्याइएको थियो ।

तत्कालीन सरकारले त्यहीबेलादेखि आफूहरूबाट जग्गा खोसेर लामो समय दु:ख दिएको श्यामप्रसाद परिवारको आक्रोश छ ।

सरकारले जग्गा लिएपछि विवाद, संघर्ष र हैरानी खेप्दै ६२ वर्षपछि मुआब्जा पाउने निर्णय भएपनि श्यामप्रसाद उत्साही सुनिएनन् । ‘अड्डा अदालत धाएर बल्ल सरकारले निर्णय गरेपछि यसबारे धेरै कुरा नगरौं,’ श्यामप्रसाद भन्छन्, ‘हिजो हण्डर ठक्कर खाँदा, आफूहरूमाथि अन्याय हुँदा कोही भएन ।’

स्याङ्जामा वकालत गर्दै आएका श्यामप्रसादको परिवारलाई अझै सरकारले समयमै मुआब्जा दिनेमा आशंका छ । यही जग्गाको विषयमा दुई पुस्ताले नै मुद्दा मामिला गरेको थियो ।

अहिलेको फेदीखोला गाउँपालिका वडा नम्बर २ नुवाकोटबाट सदरमुकाम सारिएको थियो । सिद्धार्थ राजमार्गसमेत सदरमुकाम पुतलीबजार हुँदै निर्माण भयो ।

सदरमुकाम सरेपछि नुवाकोट पिछडियो र पुतलीबजार चम्किँदा श्यामको परिवार पनि लाभान्वित त भए तर मुद्दा मामिलामा दशकौं बिताउँदाको दु:ख पनि उनीहरूसँग छ ।

‘हामीलाई तत्कालीन बडाहाकिम, सिडिओ, पञ्चहरूले सरकारी कार्यालय बनाउन दिएको जग्गाको सट्टा वनमा जग्गा दिए । तर, पछि वन कार्यालयले वन क्षेत्र भन्दै भोगचलन गर्न दिएन । त्यसदेखि नै दुनियाँ दु:ख खेपियो,’ श्यामप्रसादले भने । २०२२ सालमा उनको जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको नाममा पास गराएर उनलाई तत्कालीन सरकारले वनक्षेत्रको जग्गा दिएको थियो ।

जिल्ला वन कार्यालयले पछि वनक्षेत्र भन्दै भोगचलन गर्न रोकेपछि जग्गा वा मुआब्जा प्राप्तिका लागि उनीहरूका संघर्षका दिन सुरु भएका थिए । अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुतलीबजार नगरपालिका वडा नम्बर १ मा पर्छ ।

‘बाइसे-चौबिसे राज्यकै पालामा नुवाकोट एक राज्य रहेछ र पछिसम्म त्यही स्याङ्जाको सदरमुकाम रह्यो । त्यहाँ सबैलाई पायक नपरेको भन्दै अहिलेको पुतलीबजारमा जग्गा अधिग्रहण गरेर प्रशासनिक कार्यालयहरू निर्माण गरिएका रहेछन्,’ स्याङ्जाका सहायक सिडिओ दीपक पौडेलले भने, ‘पछि उनीहरूलाई दिएको पाखो जग्गा वन कार्यालयले रोकिदियो ।’

स्थानीयबाट सरकारले जग्गा आफ्नो नाममा पास गरायो तर श्यामप्रसादको परिवारले भने न पाएको जग्गा चलाउन पायो न त्यसको मुआब्जा । श्यामप्रसादकै घरायसी विवादका कारणसमेत यो विषय केही समय ओझेलमा परेको स्थानीय बताउँछन् ।

सहायक सिडिओ पौडेलकाअनुसार पछि उनीहरू कानुनी उपचारमा अदालत गए । पछि श्यामप्रसादले विवाद टुग्यांएर सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले । अदालतले उनीहरूलाई उचित मुआब्जा दिन सरकारलाई आदेश दियो ।

गृह मन्त्रालयले लिखित जवाफ मागेपछि मुआब्जासमेत निर्धारण गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पठायो । प्रशासनले केही वर्षअघि १ करोड रुपैयाँ मुआब्जा सिफारिस गरेर पठाएकोमा अहिले मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय भएको सहायक सिडिओ पौडेलले जानकारी दिए ।

श्यामप्रसादको परिवारले पहिल्यै मुआब्जा दिने निर्णय भएको भए पनि आन्तरिक कारणले नबुझेको र फेरि अदालत हुँदै सरकारसम्म पुगेपछि दोस्रोपटक निर्णय भएको उनले बताए । सरकारले मुआब्जा उपलब्ध गराएपछि श्यामप्रसाद परिवारलाई दिइने सिडिओ पौडेलको भनाइ छ ।