प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाए, सार्वजनिक गरेनन्

३० कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित मन्त्रिपरिषद्का आठ जना सदस्यले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । तर, सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, कृषिमन्त्री मदनप्रसाद परियार र युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री सुधा गौतमको सम्पति विवरण प्राप्त हुन बाँकी रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदेको कार्यालयले जनाएको छ ।

खरेल ६ असोज २०८२ मा मन्त्री भएका हुन् । उनी मन्त्री भएको ५६ दिन (असोजमा २६ दिन र कात्तिकको ३० दिन) भयो । सुधा शर्मा ९ कात्तिकमा मन्त्री बनेकी हुन् ।

सम्पति विवरण बुझाए पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।

नेपालमा २०४८ पछि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन थालेको हो । पञ्चायतकालमा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास थिएन । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्वहाली भएपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो ।

२०४८ को आमचुनावपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसयता नेपालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन छ । त्यसपछि २०५१ को चुनावपछिको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे । त्यसबेला सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो ।

२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनले विस्थापित गरेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकार भने यो विषयमा मौन थियो । उक्त सरकारका कुनै पनि मन्त्री र स्वयं प्रधानमन्त्रीले समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिएनन् ।

३० असार २०८१ मा ओली नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका थिए । विघटित प्रतिनिधिसभाका सबैभन्दा दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले ओली नेतृत्वमा सरकार बनाउनु अगाडि ७ बुँदे समझदारी गरेका थिए ।

विघटित प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दलले नै सरकार बनाउनुको कारण दिँदै ७ बुँदे समझदारीको पहिलो बुँदामै भनिएको थियो, ‘आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तिव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।’

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने बाचासहित बनेको ओली नेतृत्वको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारमा रहेका कुनै पनि मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् ।

विगतका सरकार रहेका पात्र र प्रवृत्तिको विरोधमा जेन–जी आन्दोलन उठेको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मागसहित भएको जेन–जी आन्दोलनपछि कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको हो ।

यस्तो सरकारका प्रधानमन्त्री र अधिकांश मन्त्रीहरूले समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा आलोचना हुन थालेको छ। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने कानुनी बाध्यता नभए पनि नैतिक विषय भएकाले आलोचना भइरहेको हो।