राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मातहत ल्याउन विशेष सेवासम्बन्धी अध्यादेश

२ मंसिर, काठमाडौं । नेपालको एक मात्र गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) लाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउन अध्यादेश जारी गर्न लागिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राअविलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउन सरकारले नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

यसअघि सरकारले राअविका साथै राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पूर्ववर्ती अवस्थामै फर्काउने निर्णय गरेको थियो । अन्य विभागहरू पूर्ववर्ती रूपमा फर्किए पनि कानुनी अड्चनका कारण राअवि भने प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै थियो ।

विशेष सेना ऐनको दफा ४ मा प्रष्ट रूपमा राअवि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने उल्लेख थियो । अहिले त्यही व्यवस्थालाइं संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न लागिएको हो ।

यसअघि १६ फागुन २०७४ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने गरी यो विभागलाई लगिएको थियो ।

सात वर्षअघि गृह मातहत रहँदा बेकामे बनेको आरोप लगाउँदै गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको थियो । यो बीचमा गुप्तचर निकाय कति सशक्त भयो, सुदृढीकरण भयो वा प्रभावकारी बन्यो ? यो प्रश्नको जवाफ नतिजाले दिइरहेको छ । बरु झन् बेकामे देखियो, स्वार्थ पूरा गर्ने हतियार बन्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

गुप्तचर निकायको गिर्दो साख

यही महसुस गरेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पुरानै अवस्थामा गृह मातहत ल्याउन विशेष सेवा ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । अब राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्यादेश जारी भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि गुप्तचरी निकाय कानुनी रूपमा गृह मातहत आउने छ ।

ओलीले आफ्नो पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गुप्तचरी निकायले लगिए पनि यही समयमा जेनजी प्रदर्शनको सूचनामा यो युनिट निकम्मा देखियो । यसअघि १५ चैत २०८१ मा भएको राजावादी प्रदर्शन होस् वा ललितपुरको बालकुमारी घटनामा मन्त्रीको गाडी जल्नेदेखि दुई युवाको ज्यान गएको घटना होस् कुनैमा पनि गुप्तचरीको सूचना प्रभावकारी भएन ।

अझ यसअघि १ फागुन २०७९ मा गोंगबुको ल्होत्से मलमा भएको लुटपाट र आगजनीमा पनि यो युनिटले सशक्त सूचनाको काम गर्न सकेन । आफू मातहत रहेकै गुप्तचरले भरपर्दो र पर्याप्त सूचना ल्याउन नसक्दा प्रधानमन्त्री ओलीले जेनजी आन्दोलनलाई कमजोर आँकेका थिए ।

सूचना संकलनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको गुप्तचर आफू मातहतको युनिट भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उल्टै यत्रो आन्दोलन हुँदा खोई सूचना भन्दै उल्टै गृहमन्त्री लेखकलाई सोधेका थिए ।

सरकारको आँखा, कान र दिमाग भनिने गुप्तचरी निकायले पछिल्लो समय सशक्त हुनेभन्दा पनि नेताको स्वार्थ अनुसार प्रयोग हुन थालेको छ । चुनावका बेला आफूअनकूल सूचना संकलनको लागि खटाउनेदेखि विरोधीका गतिविधि निगरानी गराउनेसम्ममा गुप्तचरी निकायको दुरुपयोग हुँदै आएको छ ।

गुप्तचर संयन्त्रलाई सरकार सञ्चालकहरूले आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की प्रकरणमा पनि देखिएको थियो ।

कार्कीले व्यक्तिगत रिसइबी साँध्न राअविलाई प्रयोग गरेका थिए । आफूलाई मन नपरेका व्यक्तिविरुद्ध जासुसी गर्न उनले राअविको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको थियो ।

आतंकवाद, पृथकतावादी गतिविधि, ठूला अपराधजन्य गतिविधिको सूचना संकलन गर्नुपर्ने गुप्तचर निकायलाई सरकारमा बसेकाहरूले दुरुपयोग गर्दै आफूअनकूल प्रयोग गर्ने गरेका यी उदाहरण हुन् ।

२०४६ सालभन्दा अघि गुप्तचर विभागमा नेपाल जनसम्पर्क कार्यालय (क) र (ख) थियो । (क) ले आन्तरिक र (ख) ले वैदेशिक मामिलाको जासुसी गर्थे । अहिले भने बाह्य सूचना संकलन गर्ने छुट्टै संयन्त्र छैन ।