राजनीतिक अस्थिरताभन्दा माथि उठेर विपद् व्यवस्थापन

नेपाल सधैं राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। भदौ २३ र २४ को जेनजी विद्रोहले आगामी वर्षहरूमा देशले कस्तो शासन व्यवस्था र नेतृत्व पाउँछ भन्नेमा अनिश्चितता बढ्दो छ। राजनीतिक सङ्कट त छँदैछ, नेपालले प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक विपत्तिहरूको सामना पनि गर्दै आएको छ। यसले जनस्वास्थ्य र आर्थिक समृद्धिमा गम्भीर असर पार्छ।

दुर्भाग्यवश, यस्ता विपत्तिहरू सम्बन्धी छलफल प्रायः दीर्घकालीन समाधान र भविष्यका लागि तयारी विना सम्पन्न हुन्छन्। बरू, यी विषयहरू अर्को विपत्ति नआउन्जेलसम्म बिर्सिन्छन्, जसले देशलाई बारम्बार सङ्कटको चक्रमा फसाइराख्छ।

बारम्बार बाढी–पहिरोको कारण

प्रत्येक वर्ष मनसुनको समयमा नेपालमा बाढी, पहिरो लगायत प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरू दोहोरिन्छन्। मनसुनको बेला अत्यधिक वर्षा, कमजोर भूगर्भीय संरचना, वन विनाश, सडक निर्माणका क्रममा माटो र वृक्षहरूको बलियो संरचना अभाव, अव्यवस्थित निर्माण कार्य लगायतले बाढी र पहिरोको जोखिम बढाउँछ।
त्यसैगरी, जलवायु परिवर्तनले अनियमित वर्षा र हिमनदी पग्लिने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ। यसको कारण मनसुनको समय बाहिर पनि पानी पर्ने, बाढी आउने र प्राकृतिक प्रकोप बढ्ने जोखिम उच्च हुन्छ।

आर्थिक र मानवीय क्षति

नेपालमा मात्र हुने प्राकृतिक प्रकोपको खर्च हेर्दा कहालीलाग्दो देखिन्छ। यो अवस्था हरेक वर्ष दोहोरिन्छ, जसले अर्थतन्त्र मात्र नभई मानव जीवन र जनस्वास्थ्यमा गम्भीर नकारात्मक असर पारिरहेको छ।

उदाहरणका लागि, २०८१ सालमा आएको बाढी र पहिरोको कुरा गरौं। अघिल्लो वर्षको बाढी–पहिरोबाट भएको क्षति हेर्दा प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति मात्र करिब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको अनुमान छ।

यसका अतिरिक्त, मृत्यु हुने सङ्ख्या २२४, घाइते १५८, बेपत्ता १५८ र उद्धार गरिएका व्यक्तिहरू १७ हजारभन्दा बढी थिए। प्रभावित जिल्लाहरूको सङ्ख्या २१ भए पनि विशेषगरी काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, धादिङ, काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, मकवानपुर लगायत जिल्लाहरूमा ठूलो धनजनको क्षति भयो।

धेरै सडकहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भए, पुलहरू बगाइए, जलविद्युत् आयोजना भत्किए। सञ्चार प्रणालीमा नकारात्मक असर पुग्यो। साथै धेरै घर र खेतबारी बगेर नष्ट भए। प्रभावित संस्थाहरूमा विद्यालय, विद्यार्थी, अस्पताल र बिरामीहरू पनि परेका थिए। प्राकृतिक प्रकोपले समाजका विपन्न तथा गरिब समुदायलाई अझ गम्भीर असर पुर्‍याउने गरेको छ।

स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर

बाढी–पहिरो आउँदा त्यसले आर्थिक भार र मानवीय क्षति मात्र गर्दैन, प्रभावित समुदायका मानिसको स्वास्थ्यमा पनि जटिल समस्या ल्याउँछ र गम्भीर असर पार्छ। मुख्यतः बाढी–पहिरोमा परेर शारीरिक चोटपटक, हड्डी भाँचिने, अपाङ्गता हुने अत्यधिक सम्भावना रहन्छ। यसबाट धेरै मानिस पीडादायी अवस्थामा जीवन गुजार्न बाध्य हुन्छन्।

बाढी–पहिरोका कारण पानीका स्रोतहरू दूषित बन्ने भएकाले विभिन्न रोग लाग्ने जोखिम बढ्छ। यसको परिणामस्वरूप जनमानसमा झाडापखाला, हैजा, टाइफाइड, हेपाटाइटिस र निमोनिया जस्ता स्वास्थ्य समस्याहरू देखिन्छन्। घर–बारी र आफन्त गुमाएका मानिसहरूमा मानसिक असर पनि गम्भीर हुन्छ। मानसिक तनावका कारण धेरैलाई डिप्रेसन, पोस्ट-ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर (पीटीएसडी) अर्थात् मानसिक आघातजन्य तनाव विकास जस्ता समस्या आउन सक्छन्।

त्यसैगरी, अन्नबाली नष्ट हुँदा बालबालिका, वृद्धवृद्धा, गर्भवती महिलाहरूमा पौष्टिक पदार्थको कमी भई कुपोषणको जोखिम बढ्छ। बाढी–पहिरोले स्वास्थ्य सेवा, औषधि आपूर्ति र आकस्मिक सेवामा समेत ठूलो समस्या निम्त्याउँछ।

कसरी कम गर्ने बाढीपहिरो ?

नेपालमा बाढी र पहिरो रोक्न दीर्घकालीन र छोटो अवधिका उपाय आवश्यक छन्। यी प्रकोपहरू प्रायः भू-परिवर्तन, वन विनाश, असन्तुलित विकास र जलवायु परिवर्तनका कारण हुन्छन्।

मुख्य उपायहरूमा वन संरक्षण र वृक्षरोपण, जोखिमयुक्त स्थानमा घर नबनाउने, वर्षाको समयमा पानी निकासको उचित व्यवस्था र पहाडी क्षेत्रमा पानी व्यवस्थापन प्रणाली मजबुत बनाउनुपर्दछ।

त्यसैगरी, जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूले समयमै सुरक्षित स्थानमा जानु, सूचना स्रोतहरू (रेडियो, टिभी) सुन्नु र विशेषज्ञको सल्लाह पालना गर्नु आवश्यक छ।

बाढी–पहिरोपछि स्वास्थ्य जोखिम कम गर्न पानी उमालेर पिउनु, हात साबुनपानीले धुनु, खानेकुरा राम्रोसँग पकाएर खानु र लामखुट्टे हटाउन प्रयास गर्नु जरूरी हुन्छ। मानसिक स्वास्थ्यमा असर परेमा नजिकको स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालमा सम्पर्क गरी परामर्श लिनु पनि महत्त्वपूर्ण छ।

सरकार र स्थानीय सरकारले के गर्ने ?

नेपालमा हरेक वर्ष बाढी–पहिरोले ठूलो क्षति पुर्‍याउँछ, तर सरकारको दीर्घकालीन तयारी र रोकथाममा पर्याप्त चासो देखिंदैन। प्रायः विपद् आउँदा मात्र उद्धार र राहतका काम हुन्छन्, जसले हरेक वर्ष उस्तै समस्या दोहोरिन्छ।

बाढी–पहिरो रोकथामका लागि सरकार र समाज दुवैको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ। मुख्य उपायहरूमा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण, पानी निकासको दीर्घकालीन व्यवस्था, वन संरक्षण र वृक्षरोपण तथा वातावरणीय संरक्षणका कार्यक्रम पर्छन्।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण ऐन २०७४ अनुसार राष्ट्रिय प्राधिकरण स्थापना भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ। त्यसैले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच समन्वय गरी जनचेतना, तालिम र मौसम पूर्वानुमान प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ।
सडक, पुल र भवन निर्माण गर्दा वैज्ञानिक अध्ययन र सावधानी अपनाउनुपर्छ। अव्यवस्थित सडक निर्माण रोक्नुपर्छ र पहाडी क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग प्रवर्धन गर्नुपर्छ।

हरेक वर्ष दोहोरिने सङ्कट रोक्न छुट्टै बजेट, दीर्घकालीन योजना र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सरकार तत्पर हुनुपर्छ। अब समय आएको छ— बाढी–पहिरो आउँछ भनेर प्रतीक्षा नगरी रोकथाममा जुटिहाल्नुपर्छ।

विपद् प्रतिरोधी देश बनाउने अभिभारा

पछिल्लो परिवर्तनको नेतृत्व गरेको नयाँ पुस्तामा देश कस्तो बनाउने भन्ने भिजन हुनुपर्छ। तत्काल उनीहरूमा राजनीतिक नेतृत्वबारे अस्पष्टता रहे पनि कम्तीमा पनि देशमा सामाजिक नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन सक्छन्। जेनजी नेपालमा विपद् व्यवस्थापनका लागि नयाँ शक्ति बन्न सक्छ। प्रविधिमा दक्ष र सामाजिक रूपमा सचेत यो नयाँ पुस्ताले नेपालमा विपद् रोकथाम र विनाशकारी अवस्थाबाट बचाउन रूपान्तरणकारी भूमिका खेल्न सक्छ।

भ्रष्टाचार विरुद्ध भएको आन्दोलन जस्तै, जेनजीले डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत मूल्यवान् जानकारी साझा गर्न, सचेतना अभियान सञ्चालन र समुदायलाई अनलाइन तथा अफलाइन दुवै माध्यमबाट परिचालन गर्न सक्छ। यसरी उनीहरू विपद् तयारी र लचिलोपन निर्माणमा शक्तिशाली साझेदार बन्न सक्छन्।

जेनजीले #GenZForSafeNepal जस्ता ह्यासट्याग सहित सामाजिक सञ्जाल अभियान सञ्चालन गर्न र युट्युब, टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदि प्लेटफर्ममा छोटा भिडियोहरू तयार गरी साझा गर्न सक्छ। डिजिटल अभियान बाहेक, उनीहरूले बाढी र पहिरोबारे समुदायमा आधारित सचेतना कार्यक्रम र कार्यशाला सञ्चालन गर्न सक्छन्। साथै वृक्षरोपण, पानी निकास व्यवस्थापन र आकस्मिक तालिमका लागि स्वयंसेवी गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छन्।

त्यसैगरी, जेनजीले विपद् आउँदा समयमै सूचना प्रवाह गर्न ‘अलर्ट समूह’ स्थापना गर्न सक्छ, जसले गाउँ र समुदायलाई सचेत गराउन र व्यवस्थापनका उपायहरूबारे जानकारी दिन मद्दत पुर्‍याउँछ।

उनीहरूले नेपालमा हुने सबै प्रकारका विपद् समयमा मनोसामाजिक प्राथमिक उपचार प्रदान गर्न स्वयंसेवकको रूपमा पनि योगदान दिन सक्छन्।