वाइडबडीको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा

१६ मंसिर, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा मुछिएर सफाइ पाएकाहरूलाई सजाय हुनुपर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालत गएको छ ।

विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले त्यसलाई बदर गरी सफाइ पाएकाहरूलाई पनि कारबाही हुनुपर्ने माग सहित अख्तियारले विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो ।

विशेष अदालतले विशेष अदालतले मंसिर, २०८१ मा ३२ जना आरोपितहरूमध्ये १० जनालाई दोषी ठहर गरेर अरूलाई सफाइ दिएको थियो ।

खरिद प्रक्रियामा संलग्न नेपाल वायुसेवा निगमका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार अनि सञ्चालक समिति सदस्यहरू शिशिरकुमार ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछाने दोषी ठहर भएका थिए । विमान आपूर्ति प्रक्रियामा संलग्न कम्पनीहरू र तिनका प्रतिनिधिहरू सबै दोषी ठहर भएका थिए ।

विशेष अदालतले तत्कालिन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, सञ्चालक समितिका अधिकांश पदाधिकारी र १४ जना नेपाल बायुसेवा निगमका कर्मचारी सबैलाई सफाइ दिएको थियो ।

संलग्नता पुष्टि नहुने, बदनियत नदेखिएको र प्रारम्भिक प्रक्रियामा सामेल भएका आधारमा दोषी ठहर गर्न नहुने लगायतका आधारमा आरोपितहरूले सफाइ पाएका थिए ।

आरोपितहरूलाई सफाइ दिने हदसम्म विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याउनुपर्ने भन्दै अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।