के गिरीबन्धु जग्गामाथि फेरि छानबिन हुन लागेको हो ?

१९ मंसिर, काठमाडौं । केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा सरकारले गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणमाथि फेरि छानबिन सुरु गरेको भनेर हल्ला चलिरहेको छ ।

हदबन्दीभन्दा बढीको झापाको गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टाको अनुमति दिँदा अनियमितता भएको दाबीसहित फेरि अनुसन्धान सुरु भएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा हल्ला चलेको देखिन्छ ।

थप पढ्नुहोस्– गिरीबन्धु प्रकरण के हो ?

फेसबुकका विभिन्न पेजहरूमा अनियमितताको विवरण र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीसहितको फोटो राखेर अनुसन्धान अघि बढेको भन्ने विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

त्यो विवरण ७ मंसिर, २०८२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएको नयाँ उजुरीसँग जोडिन्छ । १ मंसिरको मिति राखिएको र अर्को साता दर्ता भएको सी–०२६०९७ नम्बरको उजुरीमा गिरीबन्धुकै जग्गा सट्टापट्टाको निर्णयसँग सम्बन्धित छ ।

थप पढ्नुहोस्– गिरीबन्धु प्रकरणमा जोडिएका सचिव टेकनारायण पाण्डे

चियाबगान सञ्चालन गर्न हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारीकरण हुनुपर्नेमा सट्टापट्टाको अनुमति हुनेगरी कानुन संशोधन भएको र त्यसकै आडमा भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको भनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ ।

सरकारीकरण हुनुपर्ने हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न अनुकूल हुने कानुन ल्याउनु गलत भएको र त्यसले संवैधानिक व्यवस्थालाई नै प्रहार गर्ने भन्दै अहिले गृहमन्त्री भएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

थप पढ्नुहोस– गिरीबन्धुबारे ओलीका तीन गल्ती

सरकारले त्यतिबेला गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय बदर गरिदिएको थियो । निर्णय बदर भएकाले गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिँदा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाटै अनियमितता भएको दाबी समेत स्वत: समाप्त भएको थियो ।

तर भरतपुर चितवन निवासी सञ्जिव भट्टराईले आफ्नो सबै विवरण खुलाएर अख्तियारमा नयाँ उजुरी दिएका हुन् । उक्त उजुरीको दाबी अनुसार, गिरीबन्धुमा निर्णयगत अनियमितता त थियो नै, केही व्यवसायी र विचौलियाले झापाबाट रकम संकलन गरेका थिए । त्यो रकम चार वर्षअघि चितवनमा सम्पन्न भएको एमालेको १० औं महाधिवेशनका क्रममा समेत खर्च भएको थियो ।

थप पढ्नुहोस्– गिरीबन्धुको खचिडी

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, उनका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालको मिलेमतोमा झापाका स्थानीय जग्गा व्यवसायी विष्णुबहादुर राई, व्यवसायी दिपककुमार मलहोत्रा र गिरीबन्धु टी स्टेटस्का सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीले योजनाबद्ध रुपमा गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न खोजेको आरोप उक्त उजुरीमा छ ।

केही व्यक्तिहरूले विर्तामोडमा गिरीबन्धुको जग्गा सस्तोमा पाउने भन्दै बैनास्वरुप रकम संकलन गरेको र त्यो रकम राजनीतिक तहमा समेत उपलब्ध भएको दाबीसहित उजुरीमा संलग्नहरूमाथि छानबिनको माग छ । उजुरीमा भएको दाबी अनुसार, संकलित ५ अर्ब रुपैयाँमध्ये ५० करोड रुपैयाँ राजनीतिक उद्देश्यले प्रयोग भएको थियो ।

थप पढ्नुहोस्– मौन राजनीतिक नेतृत्व

‘केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेलामा २०७६ सालमा कानुन नै संशोधन गरेर राज्यलाई ठगी गरेर गिरीबन्धु टी–स्टेटलाई जग्गा दुरुपयोग गरी अनुचित आर्थिक लाभ लिएको देखिन्छ,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री सम्बद्ध दलको महाधिवेशनमा स्वार्थप्रेरित लगानी देखिनु तत्–तत् सार्वजनिक पदको दुरुपयोग र नीतिगत तहको भष्टाचार गरेको अर्थमा लिनुपर्ने देखिन्छ ।’

स्रोतका अनुसार, एमालेकै केही उच्च तहका नेता कार्यकर्ताले दिएको विवरण र सूचनाका आधारमा पछिल्लो उजुरी तयार भएको हो । उनीहरूले महाधिवेशन व्यवस्थापनमा सक्रिय रहेको र एमालेका नेता तथा कार्यकर्ता बसेको केही होटलहरूको विवरण पनि दिएका छन् ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार, करिब दुई साताअघि दर्ता भएको त्यही उजुरीका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा ‘गिरीबन्धुको अनुसन्धान अघि बढ्यो’ भनी हल्ला चलेको हो ।

‘दुई साताअघिको त्यो उजुरी त निकै प्रारम्भिक चरणमा पो छ’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘आर्थिक विवरण सहित भ्रष्टाचारको आरोपबारे कागजात संकलन भएपछि थप कुरा थाहा होला ।’