सत्ता-विपक्षी झगडाको बीउ : गिरीबन्धु टी इस्टेटमा दुई दशकदेखि पाकेको खिचडी

१५ भदौ, काठमाडौं । गत सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा अनियमितता छानबिन गर्न सरकारलाई चुनौती दिए । छानबिन भएको खण्डमा अरू छानबिनको दायरामा आउने उनको दाबी थियो ।

उनले भनेका थिए, ‘अहिले चिया बगान निस्केको छ । विना कानुन २०५३ सालमा १९ बिघा जमिन बेच्न दिइएको थियो, कमिसन खाएर, त्यसको छानबिन गर । विना कानुन ५१ बिघा जमिन बेच्न दिइएको थियो, छानबिन गर जेल जाऊ । हामीले कानुन बनाइदिएका हौं । अब उप्रान्त कानुनसम्मत गर भनेर भनेका छौं ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको यो प्रतिक्रिया एकाएक आएको होइन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कटेर बाहिरिएको ६१ किलो सुन बरामद भएपछि जाँचबुझ आयोग गठनको माग राखेर एमाले सांसदहरूले लगातार सदन अवरुद्ध गर्दै आएका थिए ।

त्यही घटनाक्रम उत्कर्षमा पुगेका बेला ३० साउन, २०७९ मा सम्पादकहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा पनि छानबिन हुने भनी संकेत गरेका थिए । ‘ललितानिवास भूमाफियाका कारण भएको घटना हो । शरणार्थी प्रकरण राज्यसंयन्त्रको संलग्नतामा भएको अपराध हो’ उनले भनेका थिए, ‘सुशासन सरकारको प्राथमिकता हो । गिरीबन्धु टी इस्टेटको कुरा पनि छ । विस्तारै यो अनुसन्धान त्यतै जान्छ ।’

थप पढ्नुहोस्– ‘गिरीबन्धु टी इस्टेट’ प्रकरण के हो ?

सरकारले गिरीबन्धुको प्रसंग उठाउनासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, र त्यसमाथि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । सत्ता र विपक्षी बीच आरोप-प्रत्यारोपको विषय बनिरहेको गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रकरणको भित्री पाटो थाहा पाउन विगततिर फर्कनुपर्छ ।

चिया खेतीबाट भन्दा जग्गा प्लटिङबाट फाइदा हुने देखेपछि गिरीबन्धु टी इस्टेटका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरी केही वर्षदेखि चिया बगानको जग्गा बेच्ने नीतिगत प्रयास गरिरहेका थिए ।

त्यसै सिलसिलामा २०७६ सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन भएको थियो र २०७८ सालमा जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने भनी ओली सरकारले निर्णय नै गरेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दुई साताअघिको अभिव्यक्ति ओलीको त्यही निर्णयप्रति लक्षित थियो ।

गिरीबन्धु टी इस्टेटले सरकारलाई पेश गरेको कागजातलाई विश्वास गर्ने हो भने, १९१९ सालमा गजराज जंग थापाले चियाको बोट रोपेर सुरु भएको चिया उद्योगको इतिहास डेढ शताब्दी लामो छ । २०२१ सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन जारी भयो, जसले निश्चित सीमाभन्दा बढी जग्गाजमिन राख्न निषेध ग¥यो । सीमा अनुसार तराईमा २८ बिघा भन्दा बढी जग्गा राख्न पाइँदैनथ्यो, जफत हुन्थ्यो ।

तर कृषि, उद्योग वा अन्य व्यवसायका लागि आवश्यक परेमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न सरकारले स्वीकृति दिने व्यवस्था थियो । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न पाएकाहरूले पछि जग्गा बेच्न भने नपाउने कडा शर्त थियो, जुन पालनामा मञ्जुर भएर उद्योगीहरूले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा राख्ने सुविधा लिएका थिए ।

यही आधारमा गिरीबन्धु टी इस्टेटले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्ने सुविधा पाएको थियो । ११ पुस, २०२९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सरकारले गिरीबन्धुलाई यस्तो सुविधा दिएको थियो ।

चियाखेतीमै केन्द्रित बगानका सञ्चालकहरूले पछि भने चिया उत्पादनभन्दा जग्गा सट्टापट्टा र बेचबिखनमा बढी ध्यान दिन थालेको कागजातबाट देखिन्छ । दुई दशक अघिदेखि फाट्टफुट्ट अघि बढेको यो प्रयास पछिल्लो समयमा भने नीतिगत तहमै प्रभावित पार्ने खालको छ ।

‘कानुन नै आफू अनुकूल संशोधन गरेर जग्गा सट्टा भर्ना गर्ने र राज्यस्रोतको दोहन गरेर लाभ लिन खोजेपछि मैले यस्तो निर्णयलाई कानुनी चुनौती दिएको हुँ’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ । तर भूमि सम्बन्धी न्याय नै मर्ने गरी कानुन संशोधन गरेर व्यवसायीको स्वार्थमा राजनीतिज्ञहरू प्रयोग भएपछि मैले पनि कानुनी उपचार खोजेको हुँ ।’

‘बोट मर्न थाले, बगान सार्न पाऊँ’

२०५० को दशकको अन्त्यदेखि नै गिरीबन्धु सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीलगायतले बिर्तामोडको चिया बगानको जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने र त्यसको सट्टा अन्यत्र जग्गा किनेर बगान सञ्चालन गर्ने प्रयास थालेको देखिन्छ । २०५३ र २०६० सालमा केही टुक्रा जग्गाहरू कानुन विपरीत बेचबिखन भइसकेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । गिरीबन्धुले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पेश गरेको विवरणले चिया बगान २०६३/६४ सालदेखि ‘घाटामा जान थालेको’ देखाउँछ ।

‘यिनीहरूले २०६६/६७ देखि त संस्थागत रूपमा सबै जग्गा सट्टापट्टा गर्न खोजेको देखिन्छ, त्यसैलाई अनुकूल बनाउन २०६८ सालमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने आदेश, २०६८ जारी भयो’ लामो समय भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा काम गरेका एक सहसचिव भन्छन्, ‘त्यसलगत्तै चियाको बोट मर्न थाले, बगान सार्न पाऊँ भनी निवेदन दिएको देखिन्छ ।’

२०७१ साल वैशाखमा त गिरीबन्धु टी इस्टेटका सञ्चालक गिरीले बगान चलाउन नसक्ने अवस्था भएको भन्दै जग्गा सट्टाभर्नाका लागि निवेदन दिएको देखिन्छ ।

भारत सरकारको नीतिका कारण त्यहाँ चिया खेती फस्टाउँदै गएको तर नेपालमा भने चिया उत्पादन घट्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले २०६३ सालदेखि नै चिया उत्पादन घटेको दाबी गरेका छन् ।

उनीहरूले निवेदन दिनुअघि चिया विज्ञहरू बोलाएर बगानको अध्ययन गराएको भनी त्यस सम्बन्धी प्रतिवेदन समेत पेश गरेका छन् । २०७१ असोजको उनीहरूको साधारणसभाले नै ‘कम्तीमा पनि त्यति जग्गा खोजी अन्यत्र चिया लगाउने विकल्प रहेको हुँदा बिर्तामोडको चिया बगान रहेको जग्गा बिक्री गर्न पाऊँ’ भनी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा निवेदन दिने निर्णय गरेको थियो ।

कानुनबाट नमिलेपछि आदेशको भर

भूमि सम्बन्धी ऐन अनुकूल नभएकाले मन्त्रालयबाट विशेष आदेश जारी गराएर उनीहरूले जग्गा साटफेरको प्रयास गरेका थिए । त्यसक्रममा केही जग्गा साटफेर पनि भएको छ । गिरीबन्धु टी इस्टेटका सञ्चालकहरूले निवेदन दिएकै बेलामा सरकारले विशेष व्यवस्था मार्फत हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टाका लागि आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था ल्याएको थियो ।

१६ माघ २०६८ मा राजपत्रमा प्रकाशित आदेशमा ‘हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति पाएको वा हदबन्दी छुट पाएको जग्गा बेचबिखन गरी सोको सट्टा अन्य ठाउँमा जग्गा लिनु परेमा’ निवेदन दिन सकिने व्यवस्था थपिएको थियो ।

गिरीबन्धुका सञ्चालकहरूले यही आदेशको भरमा २०७१ सालमा जग्गा बेच्ने पहिलो प्रयास थालेका थिए । यो बीचमा उनीहरूले करिब ६० बिघाभन्दा बढी जग्गा बेचबिखन हस्तान्तरण वा अन्य काममा उपयोग गरिसकेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

२८ माघ २०७६ मा भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन हुनुअघि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट पाउनेहरूले त्यस्तो जग्गा सट्टापट्टा गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था थियो । आर्थिक स्रोत जस्तो बढाउन नसकिने र सीमित हुने भूमिमा केही निश्चित वर्गको पकड नहोस् भनेर प्रगतिशील भूमिसुधारको अवधारणा अनुसार यस्तो व्यवस्था गरिएको भूमि अधिकारको वकालत गर्ने जगत देउजा बताउँछन् ।

‘राज्यले कुनै निश्चित प्रयोजनका लागि फर्म, कम्पनी वा प्रतिष्ठानलाई हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न दिएको हो । त्यसको प्रयोजन सकिएपछि त्यो जग्गा सरकारीकरण हुन्छ’ सरकारी जग्गा छानबिन आयोगका सदस्य समेत भइसकेका उनी भन्छन्, ‘सट्टापट्टा र बिक्री गर्ने सुविधा दिने हो भने हदबन्दीको अवधारणा नै निष्प्रभावी हुन्छ ।’

आठौं संशोधनमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपेर जग्गा सट्टाभर्ना गर्न पाइने व्यवस्था गर्नुअघि कृषि, उद्योग वा व्यवसाय गर्न हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा लिन सुविधा पाउनेहरूले त्यो जग्गा बेच्न र सट्टापट्टा गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था थियो ।

२०६८ सालमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धमा जारी भएको आदेशमा ‘सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय लगायत कारणले तोकिएको स्थानमा उद्योग’प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न नसके हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्री गरी अन्यत्र लिनका लागि निवेदन दिनसक्ने’ व्यवस्था थपिएको थियो ।

त्यो आदेश यति असन्तुलित र त्रुटिपूर्ण थियो कि हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा राख्नुपरेमा नेपाल सरकारको निर्णय चाहिने अवस्थामा जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय भने सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले टुंग्याउन सक्थ्यो ।

भूमि सम्बन्धी ऐनसँग प्रत्यक्ष बाझिने यो व्यवस्थालाई कसैले अदालतमा चुनौती नदिएका कारण गिरीबन्धुले जग्गा सट्टापट्टाको निवेदन नदिंदासम्म कायम थियो ।

यही आदेशको भरमा गिरीबन्धु समूहले संस्थागत रूपमा २०७१ सालमा नै भूमिसुधार कार्यालय झापामा जग्गा सट्टाभर्नाका लागि प्रयास गरेको देखिन्छ । भूमिसुधार अधिकारी भूपालबहादुर निरौलाले जग्गा सट्टाभर्नाका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा राय मागेका थिए ।

जग्गा सट्टापट्टाको औचित्य स्थापित गर्न त्यतिबेला दुई कर्मचारीहरूलाई स्थलगत रूपमा खटाई अध्ययन समेत गराइएको थियो । तर उनीहरूको प्रयास अघि बढ्न सकेन ।

घटनाक्रम अघि बढ्दै जाँदा २०७४ सालमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट अर्को आदेश आयो, जसमा जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाइने व्यवस्था राखिएको थिएन । सरकारी स्तरबाट अनुमति नदिएपछि गिरीबन्धुका सञ्चालकहरूले चिया बगानका लागि हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा आफूखुसी प्रयोग गर्न थालिसकेका थिए ।

२० भदौ २०७५ मा झापा बिर्तामोडका केही व्यक्तिले जग्गाको सट्टापट्टा गर्ने निर्णय विरुद्ध दिएको निवेदनले समेत त्यसको पुष्टि गर्छ । उनीहरूले गिरीबन्धु टी इस्टेटका सञ्चालकहरूले कतै अन्य कम्पनी सञ्चालन गरेको, कतै फर्म खडा गरी पेट्रोल पम्पदेखि राइस मिल स्थापना गरेको उजुरी दिएका थिए ।

निवेदनमा भनिएको छ- ‘घरघडेरीका लागि बिक्री गर्ने उद्देश्यले प्लटिङ गर्ने र सोका लागि झापाको दक्षिणी भारतीय सीमाका खोलाका बगरहरू सस्तो मूल्यमा कम्पनीका नाममा खरिद गर्ने काम भइरहेको हुँदा आवश्यक कानुनी कारबाही गरिपाऊँ ।’

मन्त्रालयमा दिएको उजुरीमाथि सम्बोधन नभएको भन्दै उनीहरू सर्वोच्च अदालत गए । हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्री वितरण गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्ने आदेश हुनुपर्ने भनी रिट निवेदन दर्ता गरे । ६ फागुन, २०७५ मा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दियो, जुन हालसम्म यथावत् छ ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालका अनुसार, २०५८ सालमा शेरबहादुर देउवाको पालामा १९ बिघा जग्गा बिक्रीका लागि अनुमति भएको रहेछ, राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल हुँदा सूर्यबहादुर थापाको कार्यकालमा ६१ बिघा त्यसैगरी निर्णय भएको उनको दाबी छ । ‘कानुनी आधार नै नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट धमाधम निर्णय गरेर जग्गा बेच्न दिने काम भएको रहेछ’ उनले भने, ‘अब कानुन बनाएर शर्त सहित सट्टाभर्ना गर्न दिनु गल्ती भयो ?’

आदेश खारेज गर्न कानुन संशोधन

सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण जग्गा बेच्न नपाएका गिरीबन्धु टी इस्टेटका सञ्चालकहरूले त्यसपछि भने कानुन नै संशोधन गराउने प्रयास थालेको देखिन्छ ।

२०७६ सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भई डेढ साताभित्रै प्रतिनिधिसभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट पारित समेत भयो ।

संशोधित विधेयकमा गिरीबन्धु टी इस्टेटका लागि अनुकूल हुने प्रावधान थपिएको थियो । ऐनको दफा १२ (ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ- ‘हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, अन्यत्र सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाई दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्मलगायतले भोगचलन गरिरहेको जग्गा सरकारले तोकेको शर्तको अधीनमा रही अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ।’

ऐनमा यस्तो व्यवस्था राख्नुको खास उद्देश्य थियो । झापाको बिर्तामोड र आसपासको क्षेत्र शहरीकरण भइरहेको थियो । अन्यत्र त्यति नै जग्गा किनेर सट्टापट्टा गर्न पाए गिरीबन्धुका सञ्चालकहरूले महँगिंदै गएको मूल्यमा जग्गा बेच्न पाउँथे । उनीहरूलाई नै अनुकूल हुने गरी पारित गरेको भूमि सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण भयो र २८ माघ २०७६ देखि लागु पनि भयो । हे. राजपत्र

नीतिगत अनियमितताको नमूना

त्यतिबेला सत्तारुढ नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्ड–माधव समूहबीचको द्वन्द्व बढ्दो थियो । सरकारले गिरीबन्धुका बारेमा केही महिना निर्णय लिएन । तर केही समयपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा तत्कालीन ओली सरकारले संशोधित कानुन अनुसार गिरीबन्धु टि इस्टेटलाई बिर्तामोडको जग्गा सट्टापट्टाको अनुमति दिने निर्णय गर्‍यो । १३ वैशाखमा, २०७८ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित त्यो प्रस्ताव साढे २ महिनापछि मात्रै सार्वजनिक भयो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भए पनि गिरीबन्धुको जग्गा सट्टाभर्ना भइसकेको थिएन । त्यसपछि भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन समेत खारेज हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भयो । सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश समेत जारी भयो, जसका कारण जग्गाको सट्टापट्टा र बेचबिखन अहिलेसम्म पनि रोकिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ- ‘… भूमि सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा रहेको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भनी प्रश्न उठाएकाले उक्त संवैधानिक प्रश्न निरुपण नभई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने देखिंदा यथास्थितिमा राख्नु… ।’

कम्तीमा पनि २५ वर्षदेखि गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा र बेचबिखन मामिला विवादमा छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा कानुन संशोधन भई यसबारे निर्णय समेत भएकाले यसपटक यो प्रकरण उत्कर्षमा पुगेको हो ।

पटक-पटक टुक्रा जग्गा बेचेका गिरीबन्धुका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीले राज्यका निकायहरूलाई नीतिगत रूपमा प्रभावित पारेर जग्गा सट्टाभर्ना र बेचबिखनको संस्थागत प्रयास थालेको एक दशक नाघिसकेको छ ।

बारम्बारको प्रयास असफल भएपछि गिरीबन्धु टि इस्टेटका सञ्चालकहरूले कानुन नै संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट आफू अनुकूल निर्णय गराएको घटनाक्रमबाट देखिन्छ । ठूलो मात्रामा जग्गा सट्टापट्टा गर्न अदालतले नै रोक लगाएपछि सत्तारुढ र विपक्षी दलहरूलाई प्रभावित पारेर कानुन संशोधन गरेका थिए ।

बिर्तामोडको जग्गा बेचेर अन्यत्रको जग्गा साट्ने गिरीबन्धु टी इस्टेटका सञ्चालकहरूको प्रयास कम्तीमा एक दशकदेखि अनवरत जारी देखिन्छ । कुनै उद्योग, फर्म वा प्रतिष्ठानले पाएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा राष्ट्रियकरण नगर्ने हो भने नेपाल जस्तो मुलुकमा सदैव चलखेल हुने र कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठ्ने भूमि अधिकारकर्मी देउजा बताउँछन् ।

‘केही उद्योग स्थानान्तरण गर्न जग्गा सट्टाभर्ना आवश्यक पनि होला, तर त्यसैलाई आधार मानेर कानुनी व्यवस्था गरियो भने छिद्रमा चलखेल गर्नेहरू नै ज्यादा भेटिनेछन्’ उनी भन्छन्, ‘प्रभावकारी कानुनी शासन भएको देशमा केही उपयोग हुनसक्ने भए पनि हाम्रो जस्तो कमजोर शासकीय क्षमता भएको मुलुकमा यस्तो अभ्यास निरर्थक हुन्छ ।’