नीति-कार्यक्रममाथि असन्तुष्टि जनाउँदै एमाले सांसद बसे मौन

२६ वैशाख, काठमाडौं । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि मौन प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

शुक्रबार उनको नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्ने समय थियो । सभामुखले बोलाएपछि उनी रोस्ट्रममा गए । नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको स्मरण गरे ।

त्यसमाथि संसद्‌मा प्रतिक्रिया दिने क्रम चलिरहेको बताए ।

आफू पनि रोस्ट्रममा नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिक्रिया दिन उपस्थित भएको बताए । त्यसपछि मौन रहे ।

उनलाई ५ मिनेटको समय दिइएको थियो । समय सकिन लागेपछि ‘सभामुख महोदय समयका लागि धन्यवाद’ भनेर बिदा भए ।

विश्वकर्मा रुकुम पश्चिमबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन् । उनी एमालेबाट समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।

विश्वकर्मा माओवादी पृष्ठभूमिका नेता हुन् । उनी माओवादीबाट दलित मुक्ति मोर्चाका कर्णाली प्रदेश इन्चार्जसमेत बनेका थिए । २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता भंग गरिदिएपछि विश्वकर्मा एमाले प्रवेश गरेका हुन् ।

४ मंसिर २०७९ को प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार थिए । यही निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत उनी निर्वाचित भएका हुन् ।

सांसद विश्वकर्माले विगतका वर्षहरूमा भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि भाग लिने गरेका थिए । उनी सांसदको सुझाव कार्यान्वयन कम हुने गरेको भनेर असन्तुष्टि जनाउने गर्दथे ।

अघिल्लो वर्ष २९ जेठ २०८१ मा उनी प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोलेका थिए । त्यसबेला उनले संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताएका थिए ।

‘जुन प्रकारले संविधानमा व्यवस्था भएको छ । आज संविधान निर्माण भएको दश वर्ष भइसकेको छ । संविधानमा उत्पिडित जाति, क्षेत्र, लिंग, वर्गको भावनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीले धेरै आनाकानी गरिरेका छौं’ उनले तत्कालीन सरकारलाई भनेका थिए ।

संविधानको मर्म अनुसारको व्यवहार नहुँदा चित्त दुख्ने गरेको उनले सुनाएका थिए । विस्तारै प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषय र समाजवाद उन्मुख नीति कम हुँदै हुँदै आएको अनुभूत आफूलाई भएको बताएका थिए ।

पछाडि पारिएका समुदायको सही सही सम्बोधन बिना समाजवादमा पुग्न नसकिने उनको भनाइ रहँदै आएको छ । उनका अनुसार पछाडि पारिएका समुदायको उत्थानका निम्ति शिक्षामा समानता आवश्यक छ । तर, गणतान्त्रिक सरकारहरूले शिक्षामा असमानता कायमै राख्ने नीति लिँदै आएको उनको टिप्पणी रहने गरेको छ ।