कानुनले तोकेबाहेक कागजातमा हुलाक टिकट टाँस्नैपर्ने व्यवस्था हट्यो

२९ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले कानुनले तोकेको बाहेक अन्य कागजातमा हुलाक टिकट टाँस्नैपर्ने गरी राखिएका व्यवस्था खारेज गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको बाहेक सेवा प्रवाह प्रक्रियामा कागजको आधिकारिकताका लागि हुलाक टिकट अनिवार्य प्रचलन हटाउने निर्णय भएको हो ।

उता आजै मन्त्री खरेलले  डिल्लीबजारस्थित गोश्वारा हुलाक कार्यालयको सोमबार अनुगमन तथा निरीक्षण समेत गरेका छन् । सोही क्रममा उनले हुलाक सेवालाई आधुनिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री खरेलले हुलाकलाई व्यावसायिक कार्ययोजना साथ अगाडि बढाइनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘हामीले हुलाकलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउनैपर्छ, हुलाकले कमाउन थाल्नुपर्छ, अबको दिनमा राम्रो कार्ययोजना बनाइयो भने पाँच वर्षभित्र हुलाकले राज्य र जनतालाई योगदान गर्ने बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

उनले स्मार्ट हुलाकको काम तीव्रतासाथ अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिए ।

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले स्मार्ट हुलाकका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारको पहल भएको उल्लेख गरिन् ।

‘स्मार्ट हुलाकको मापदण्ड स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा आइसकेको छ, यो छिट्टै स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा जान्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो वर्ष ५० वटा हुलाक कार्यालयलाई स्मार्ट हुलाक बनाउने गरी बजेट पनि विनियोजन भइसकेको छ ।’

उनले २०१९ सालको हुलाक ऐन समयसापेक्ष बनाइनुपर्नेमा जोड दिइन् । हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पँगेनीले नेपालमा स्मार्ट हुलाकको अवधारणा प्रस्तुत गर्दै हुलाक प्रणाली रूपान्तरण गर्न र राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्य सहित स्मार्ट हुलाकको अवधारण अगाडि ल्याइएको बताइन् ।

गोश्वारा हुलाक कार्यालयका प्रमुख हुलाक अधिकृत ढालबहादुर जीसीले गोश्वारा हुलाक कार्यालयको प्रस्तुतीकरण गर्दै हुलाकको सेवा विस्तार विश्वव्यापी बनाउने, नीतिगत सुधार र इकमर्समा गएर हुलाकको योगदान बढाउने गरी कार्ययोजना सहित अगाडि बढेको जानकारी दिए ।