पालिकाहरूले तिरेनन् मधेश सरकारलाई ६२ करोड राजस्व

१ पुस, जनकपुरधाम। स्थानीय सरकारहरूले नदीजन्य पदार्थबाट हुने आम्दानी प्रदेश सरकारलाई बुझाएका छैनन्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म स्थानीय सरकारहरूले ६२ करोड भन्दा बढी राजस्व मधेश सरकारको संचित कोषमा दाखिला नगरेको पाइएको छ।

मधेश सरकारको आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ गिट्टी, बालुवा, ढुंगाको स्थानीय तहले ६० र प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत राजश्व बाँडफाँड हुने उल्लेख छ। यसरी रकम दाखिला नगर्नेमा वीरगञ्ज महानगरपालिकासहित दुई दर्जन पालिकाहरू छन् ।

संस्कारलाई दोष

बाराको निजगढ नगरपालिकाले स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म उसले गिट्टी बालुवाको राजश्व नै बुझाएको छैन। प्रतिवेदन अनुसार उसले तिर्नुपर्ने राजश्व रु. २३ करोड ९२ लाख भन्दा बढी छ।

निजगढका नगर प्रमुख सुरथ पुरी पहिलादेखि नै राजश्व दाखिला नगर्ने संस्कारको कारण आफूहरूले पनि बुझाउन नसकेको स्वीकारे।आफू निर्वाचित भएर आएको वर्ष ठेक्का नलागेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘दुरुपयोग भएको होइन । यही विकास निर्माणमै खर्च भएको हो।’

प्रदेश सरकारबाट पनि समयमा खोजी नहुँदा यो अवस्था आएको दाबी उनको छ।स्थानीय तह वित्तीय संघीयतामा जिम्मेबार नहुँदा गर्नुपर्ने राजश्व दाखिला प्रदेश संचित कोषमा नगरेको अर्थ मन्त्रालय मधेश प्रदेशका सचिव रामकुमार महतो बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तह वितीय संघीयतामा गैर जिम्मेवार देखिन्छ । जसले गर्दा प्रत्येक वर्ष महालेखा परीक्षकले बेरुजु ठहर्याएको छ।’

गत साउन ३० गते मधेश प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरी राजश्व बाँडफाडको रकम प्रदेश संचित कोषमा दाखिला गर्न आग्रह गर्दै अन्यथा रोक्का गर्ने चेतावनी समेत दिएको थियो।

रोकियो अनुदान

राजश्व नबुझाउने र बाँकी रहेका स्थानीय तहको मधेश सरकारले प्रदेशबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान, विशेष अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम रोक्का गरेको छ।

स्थानीय तहले संकलन गरी बाँडफाँट गर्नु पर्ने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, दहत्तर वहत्तर शुल्क, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर लगायतका राजस्व संकलन गरी कतिपय स्थानीय तहले कानून वमोजिम वाँडफाँट गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा विगत वर्षदेखि नै दाखिला नभएको पत्रमा उल्लेख छ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेशको सम्पूर्ण हिस्सा प्रदेश सञ्चित कोषमा अनिवार्यरुपमा दाखिला हुन अनुरोध गर्दै उल्लिखित रकम दाखिला नभएको देखिएमा प्रदेशवाट तहाँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान, विशेष अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम रोक्का राखिने तथा कट्टा गरी समायोजन गरिने व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ।’

कसको कति तिर्न बाँकी ?