संसद् पुनर्स्थापना माग्ने कांग्रेस पूर्वसांसदमा शेखरका पनि थपिए, हस्ताक्षर धमाधम

२ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पुरक रिट अदालतमा पेश गर्नका लागि पुन: हस्ताक्षर थालेका छन् ।  कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा पूर्व सांसदहरुलाई बोलाएर धमाधम हस्ताक्षर भइरहेको छ ।

कांग्रेसका सात सांसदले वारेसमार्फत दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिएकै दिन बुधबार पनि विघटित प्रतिनधि सभाका सांसदहरूले हस्ताक्षर गरिररहेका छन् ।

कांग्रेसका संस्थापन पक्षका एक सांसदका अनुसार हालसम्म २९ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । विघटित प्रतिनिधि सभाको कार्ड र नागरिकताको सक्कल लिएर उपस्थित हुन सांसदहरूलाई भनिएको छ ।

संसद पुनर्स्थापनाको विपक्षमा रहेका संस्थापनइतरका नेता डा.शेखर कोइराला पक्षका केही पूर्वसांसदले समेत हस्ताक्षर सुरु गरेका छन् । कोइरालानिकट सांसद सरिता प्रसाईंले बुधबार संसदीय दलको कार्यालय पुगेर हस्ताक्षर गरेकी छन् ।

आजै मात्र कोइरालाले विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारले फागुन २१ मा तोकिएको निर्वाचनको वातावरण नबनाएकोले संसद् पुनर्स्थापनाको सम्भावना बढ्दै गइरहेको बताए । तर, कांग्रेस चुनावको पक्षमा रहेको उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेस स्रोतका अनुसार प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गर्नका लागि आग्रहसहित सांसदहरूलाई फोन गरेर बोलाइरहेका छन् ।

महामन्त्री गगन थापा पक्षधरका सांसदले पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर नगर्ने जवाफ दिएका छन् । महामन्त्री निकट एक पूर्व सांसदले भने,‘प्रमुख सचेतकले फोन गरिरहनु भएको छ । हामीले पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्दैनौं ।’

कोइराला निकटका पूर्वसांसदहरू चन्द्र भण्डारी, रामनाथ अधिकारी, दिलेन्द्र बडु लगायतले हस्ताक्षर गर्ने वचन दिएका छन् । केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने क्रममा पनि नेता भण्डारीले संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा कांग्रेस उभिनुपर्ने विचार राखेका थिए । केन्द्रीय समितिमा विचार राख्दै भण्डारीले भनेका थिए,‘जेनजीका माग पुरा गर्न एकदिन भएपनि संसद पुर्नस्थापना हुनुपर्दछ ।’

संसद पुर्नस्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नेहरुमा अधिकांश सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका छन् । कांग्रेस र एमालेको गरी बहुमत सांसदको हस्ताक्षर पुर्‍याउने गरी संकलन भइरहेको संसद पुर्नस्थापना पक्षमा रहेका एक सांसदले जानकारी गराए ।

उनले भने, ‘एमालेका ७६ सांसद हुन्छन् । १३८ संख्या पुग्न जति अपुग हुन्छ । त्यति संख्यामा कांग्रेसका हस्ताक्षर गराउँछौं ।’ उनका अनुसार ६३ जना पूर्व सांसदको हस्ताक्षर गराउने लक्ष्य छ ।

संसद पुनर्स्थापनाको मागका लागि प्रत्येकका लागि छुट्टाछुट्टै पृष्ठमा हस्ताक्षर र दायाँ बायाँ औंठाछाप गराइएको छ । पुरक रिटका लागि अहिले हस्ताक्षर संकलन भइरहेको संस्थापन पक्षका एक सांसदले जानकारी गराए ।

कांग्रेसका सात सांसदको वारेसनामा लिएर पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले संसद कांग्रेसको तर्फबाट रिट दायर गरेका थिए ।

विघटित प्रतिनिधि सभाका कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ, सांसदहरू दीपक खड्का, शान्ति विक, जाबेदा खातुन र नागिना यादवको रिट सर्वोच्च पुगिसकेको छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेको दुईदिनपछि कांग्रेस पूर्व सांसदहरूले रिट दायर गरेका थिए ।

त्यसअघि एमालेको तर्फबाट पूर्वसांसद महेश वर्तौला र सुनिता बरालले संसद् पुनर्स्थापनाको माग सहितको रिट दर्ता गराएका थिए । कांग्रेसका तर्फबाट निवेदक खम्मबहादुर खातीले दायर गरेको रिटको पेसी पुस १६ गतेका लागि तोकिएको छ ।

कांग्रेसको औपचारिक निर्णय चुनावमा सहभागी हुने भन्ने छ । केन्द्रीय समिति एवं कार्यसम्पादन समितिले निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेका छन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको मंसिर ६ गते गरिएको निर्णयमा भनिएको छ, ‘२०८२ फागुन २१ गते हुने गरी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा वर्तमान राजनीतिको उचित निकास निर्वाचन नै हो भन्ने ठहर गर्दै नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गर्दछ । निर्वाचनमार्फत् नै संविधानको रक्षा तथा जेन–जेड प्रदर्शनका क्रममा परिवर्तनका लागि उठाइएका आवाजलाई संस्थागत रूप दिँदै देशलाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास रहेको छ ।’

कांग्रेसले संस्थागत निर्णय नगरे पनि कतिपय सांसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा देखिएका छन् । संसद् पुर्नस्थापना अवैधानिक भन्दै रिट दर्ताका लागि हस्ताक्षरको सक्रियता लिनेहरू संस्थापन पक्षका पूर्व सांसदहरू छन् ।

कांग्रेसका पूर्वसांसदहरूको तर्फबाट संसद् पुनर्स्थापनाको मागको विपक्षमा छन् । निर्वाचनबाट नयाँ संसद आउने र संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउने उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत विचार राखेका थिए ।

महामन्त्री थापाको भनाइ छ,‘निर्वाचनअघि अधिवेशन गर्नुपर्छ, किनकी अधिवेशनबाट आउने नेपाली कांग्रेसको नीति र नेतृत्वले मात्र हामीलाई निर्वाचन लड्न योग्य बनाउँछ भन्ने हाम्रो अडान हो ।’

सर्वोच्च अदालतमा संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित १७ वटा रिट दायर भएका छन् । संसद् पुर्नस्थापनाको पक्षमा एमालेको संस्थागत निर्णय छ । कांग्रेसले भने संस्थागत रुपमा पुनर्स्थापनाको पक्षमा देखिएको छैन । कांग्रेसका पूर्व सांसदहरू सक्रिय भएर रिट दर्ता गर्ने काममा लागेका छन् ।