प्रवासीलाई मताधिकारबारे दोधारे दलहरू : सैद्धान्तिक सहमति, व्यावहारिक असहमति

७ पुस, काठमाडौं । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्ने माग र बहस नौलो होइन । तर कार्यान्वयन कहिलेदेखि गर्ने भन्ने विषयमा दलहरूले सरकारलाई प्रष्ट सुझाव दिन सकिरहेका छैनन् ।

प्रवासी नेपालीलाई मतदान गर्न दिने विषयमा छलफल गर्न सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सर्वपक्षीय छलफल राखिन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकको सुरुमै गृह मन्त्रालयका तर्फबाट तीन वटा विषयमा कानुन बनाउँदै गरेको भनेर प्रस्तुतीकरण भयो ।

पहिलो : विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषय ।

दोस्रो : अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदानको व्यवस्था ।

तेस्रो : नो भोटको प्रावधान ।

गृह मन्त्रालयले गरेको प्रस्तुतीकरणअनुसार यी तीन वटा विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित चार वटा ऐन संशोधन गर्न लागेको छ । प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर पुन: गृह मन्त्रालयमै फर्किएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने, विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई मतदानस्थलको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने विषय छ । नेपालमै रहेका तर आफ्नो नाम रहेको मतदान केन्द्र वा मतदानस्थल पुग्न नसकेकाले अर्को निर्वाचन क्षेत्रबाट समेत मतदान गर्न सक्ने प्रावधान छ । यसका साथै निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका कुनै पनि व्यक्तिलाई मत दिन्न भन्ने विषय मतपत्रमा राखिनेसम्बन्धी नो भोटको प्रावधान लागु गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

सरकारले सुझाव मागेका यी विषयहरूप्रति छलफलमा सहभागी कसैले विरोध जनाएनन् । तर २१ फागुनमा तय भएको चुनावमै अभ्यास गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा भने फरक–फरक सुनिए ।

दलहरूले प्रवासीको मताधिकार, अन्तर निर्वाचन क्षेत्र भोटिङ र नो भोटमा सैद्धान्तिक सहमति जनाए । तर २१ फागुनमै यी प्रावधान लागू गर्न व्यावहारिक रूपमा नसकिने भन्दै व्यावहारिक पक्ष केलाए । जेनजी र सरोकारवालाहरूले भने जेनजी आन्दोलन देखाउँदै सुधार अहिलेकै चुनावबाट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

२१ फागुनमा सबै सम्भव छैन : कांग्रेस

प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा भएको सर्वपक्षीय छलफलमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव सहभागी थिए । उनले निष्पक्ष निर्वाचन नै सरकारको प्रमुख लक्ष्य रहेको ख्याल गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार, अन्तरनिर्वाचन जिल्ला मतदान र नो भोटको विषयमा प्रयन्त गर्नु सबैको सामूहिक दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै सहमहामन्त्री यादवले थपे, ‘प्रस्तावित विषय राम्रो भए तापनि समयले हामीलाई २१ फागुनमै लागु गर्न साथ दिँदैन ।’

बरु विकास र सुशासन जेनजी र राजनीतिक दलसहित सबैको चाहना भएकाले सहज रूपमा सरकार निर्वाचन गराएर बिदा हुनुपर्ने उनले बताए । ‘६ महिना भित्र निर्वाचन भएर नयाँ संसद् आइसक्नुपर्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिजी र प्रधानमन्त्रीजीको लिगेसीको कुरा आउला ।’

सर्वपक्षीय छलफलमा कांग्रेसका पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारी पनि थिए । उनले प्रष्टसँगै सरकारलाई फागुन २१ को चुनावमा नयाँ–नयाँ प्रावधान लागु गर्नेतिर नलाग्न सुझाए ।

‘प्रस्तावित तीन वटै विषय कानुन बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ– जेनजीसँगको सम्झौताको यो परिणाम हुनसक्छ । भोलिका दिनमा यसलाई रेफ्रेन्सका रूपमा लिन सकिन्छ । तर २१ फागुनमा यी तीन वटै कार्य गर्न असम्भव छ,’ अधिकारीले भने ।

उनले पनि समय नै देखाए । ‘निर्वाचन आउन तीन महिनाभन्दा कम समय छ । यसकारण सरकार खेलको नियम नबिगारी जानुपर्छ,’ उनले भने ।

सरकार जबरजस्ती अगाडि बढ्न खोजे सफल नहुने उनको चेतावनी छ ।

एमालेको शंका– सरकार झुक्याउँदै छ

सर्वपक्षीय छलफलमा नेकपा एमालेका तर्फबाट सचिव महेश बस्नेत थिए । उनले सरकारले कानुनमा संशोधन गर्न लागेका विषयहरूमा विमति जनाएनन् । बरु सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौतामा समेत विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने, अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदानको व्यवस्था र नो भोटको प्रावधान रहेको स्मरण गरे ।

‘सैद्धान्तिक रूपमा त्यो सम्झौताप्रति हाम्रो आपत्ति होइन । तर जेनजी भाइबहिनीहरूले नै सम्झौता कार्यान्वयन हुने कुरामा आशंका गरिरहनुभएको छ,’ बस्नेतले भने ।

२१ फागुनमा चुनाव नहुने निष्कर्षमा आफ्नो पार्टी रहेको उल्लेख गर्दै उनले समयमा निर्वाचन नै हुने हो भने पनि सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका लागि व्यावहारिक पक्ष कति सम्भव छ भन्ने प्रश्न रहेको बताए ।

सरकारले जेनजीलाई झुक्याउन सर्वपक्षीय बैठक राखेको हो कि भनेर छलफलकै औचित्यमाथि समेत उनले प्रश्न उठाए ।

बस्नेतले भने, ‘आजको वार्ताबाट तपाईं (जेनजी) र हाम्रो (सरकार)बीचमा सम्झौता भएकै हो । हामीले पनि पहल गरेकै हो । यी पुराना भनौदा दलहरूले मानेनन् भन्ने सन्देश दिन खोज्नुभएको हो भने कृपया त्यसो नगर्नुहोला ।’

तथापि, बस्नेतले विषयवस्तुका रूपमा आफूहरू सहमत रहेको दोहोर्‍याए, ‘सैद्धान्तिक रूपमा हामी सहमत छौं । व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकार लागोस् ।’

‘खेल सुरु भइसक्यो, नियम नबदलौं’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू पनि २१ फागुनकै चुनावमा महत्वपूर्ण विषयहरू संशोधन गर्न नसकिने बुझाइमा छ । यस्तो गरिए निर्वाचन नै नहुनेतर्फ मुलुक अगाडि बढ्न सक्ने उसको चिन्ता छ ।

सर्वपक्षीय छलफलमा सहभागी नेकपा नेता वर्षमान पुनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषय, अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदानको व्यवस्था र नो भोटको प्रावधानमा असहमति जनाएनन् । तर मिति घोषणा भएर निर्वाचनका कार्यक्रम धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्थामा कानुन संशोधन गर्न नहुने मत राखे ।

‘खेल सुरु भइसकेपछि खेलका नियमहरू बीच–बीचमा बदल्नु हुँदैन,’ निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने प्रस्तावउपर सरकारलाई नेता पुनको सुझाव छ, ‘खेल सुरु भइसकेपछि खेलका नियमहरू बदल्यौँ भने कन्फिल्क्टहरू ल्याउन सक्छ ।’

बरु जेनजीहरू समेत निर्वाचनमा भाग लिन तयार भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रचलित व्यवस्थाअनुसार नै अगाडि बढ्दा समयमा निर्वाचन हुनसक्ने र मुलुकले निकास पाउने बताए । ‘जेनजी साथीहरू समेत यो प्रक्रियामा सहभागी हुन आउनुभएको छ । हामी निर्वाचनको लागि सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौँ,’ पुनले भने ।

अन्यथा, सरकारले समर्थन गुमाउँदै जाने उनको चेतावनी छ । ‘सरकार ६ महिनाभन्दा उता संविधानविपरीत जान खोज्यो भने हाम्रो समर्थन हुँदैन । यदि ६ महिना भित्र अर्को पार्लियामेन्ट आएन भने कि सडकले निर्णय गर्छ कि पुरानै संसद् पुनर्स्थापना हुन्छ । यी कुरामा हामी क्लियर छौँ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि सरकारले प्रस्तुत गरेका तीन वटा विषयमध्ये एउटामा मात्रै प्रष्ट सुझाव दिएको छ, ‘अन्तरजिल्ला मतदान व्यावहारिक रूपमा सम्भव छ भने गरौं । बाँकीमा अहिले अगाडि नबढौं ।

सर्वपक्षीय छलफलमा रास्वपाका तर्फबाट नेता शिशिर खनाल थिए । ‘अन्तरजिल्ला मतदान व्यावहारिक रूपमा सम्भव छ भनेर निर्वाचन आयोगले जेनजी प्रतिनिधिलाई भन्नुभएको छ । यसमा राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहियो भनिएको छ’, खनालले भने, ‘राजनीतिक प्रतिबद्धताका कारणले मात्रै असम्भव हो भने हामी तयार छौं ।’

आगामी निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षाको विषय नै प्रमुख रहेको उनले बताए । ‘चुनावमा शान्ति सुरक्षाको विषय प्रमुख हो । भयरहित वातावरणमा सहभागिता, नेता, पार्टी, उम्मेदवारहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टीको जिम्मेवारी सरकारको हो,’ नेता खनालको सुझाव छ ।

झोक्किए जेनजी

२१ फागुनमा सरकारले प्रस्ताव गरेका विषय कार्यान्वयन हुन नसक्ने मत प्रकट भएपछि सर्वपक्षीय छलफलमा सहभागी जेनजी प्रतिनिधिहरू केही गरम सुनिए ।

जेनजी प्रतिनिधि भावना रावतले आफूहरू अधिकारको लागि लडेको र लडिरहने बताइन् । अधिकार मागेर २३ र २४ भदौमा सडकमा गएको उल्लेख गर्दै उनले अधिकारका लागि संघर्ष जारी रहेको बताइन् ।

अर्का प्रतिनिधि सागर ढकालले स्थिर सरकारका लागि सरकारले प्रस्ताव गरेका तीन वटै विषय सम्बोधन हुनुपर्ने बताए ।

‘ठूला पार्टीलाई भन्न चाहन्छु– ७५ वर्षसम्म एउटा सरकार पाँचै वर्ष किन चलेन ? पार्टी मात्रै नसोच्नुस्, देश सोचिदिनुस्,’ उनले भने, ‘अबको १५/२० वर्षमा देश समृद्ध बनाउनुपर्ने छ । यसका लागि नयाँ ढंगले जान जरुरी छ ।’

२१ फागुनको चुनाव केवल चुनावका लागि नभएर परिवर्तनका लागि हुन लागेको ख्याल गर्न पनि उनको आग्रह छ । ‘सर्वोच्च अदालतले भनेको कहिले लागु गर्ने हो ? सधैं बाहनाबाजी गरेर हुन्छ ? कम्तीमा पनि २१ फागुनको चुनाव पद्धति स्थापित गर्नका लागि हुनुपर्छ ।’

अभियन्ता सरु जोशीले प्रश्न गरिन्, ‘नोट चल्ने अनि भोट नचल्ने ?’

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषय विगतको सरकारले समेत गरेको र कानुन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरिन्, ‘अघिल्लो सरकारले नै विधेयक ल्यायो । किन दुई वर्षसम्म त्यो अगाडि बढाइएन ? कुन उदेश्यले दुई वर्षसम्म गृह मन्त्रालयमै राखियो ?’

प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिने विषय नियतका साथ रोकिएको उनको आरोप छ । फेरि पनि बाहनाबाजी गर्न खोजिएको उनको आशंका छ ।

नेपाल शान्ति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विद्याधर मल्लिकले जेनजीकै मतमा समर्थन जनाए । सरकारलाई गठनको पृष्ठभूमि ख्याल गरेर अगाडि बढ्न सुझाए ।

‘यो सरकार जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको हो । आन्दोलनबाट आएको सरकार हो । जेनजीको स्पिरिट एग्री गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नो भोटमा पनि गइएन भने रिफर्म चाहिँ के हुन्छ ?’

आगामी फागुन २१ कै चुनावमा नो भोटको प्रावधान लागु गर्न सकिने र यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

अन्तर निर्वाचन क्षेत्रबाट समेत मतदान गर्न सकिने र यो सम्भव रहेको पनि उनले बताए । साथसाथै, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा आवश्यक तयारी गर्न सकिने र सिम्बोलिक रूपमा भए पनि सुरुवात गर्न सकिने बताए ।

सरोकारवालाहरू प्रवासी नेपालीको मताधिकार सहितका विषयमा सबै दलहरूको सैद्धान्तिक सहमति भएको तर कानुन निर्माणमा पुगेपछि बार्गेनिङको हतियार मात्र बन्ने गरेको बताउँछन् ।

यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमै निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई भनिसकेको छ । तर हालसम्म प्रवासीले मताधिकार पाउने गरी कानुन बनेको छैन ।