प्रतिष्ठानले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो प्रवासीलाई मतदानको अधिकार दिने प्रतिवेदन

४ मंसिर, काठमाडौं । नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले  विदेशमा रहेका नेपाली र नेपालभित्रै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहिर रहने मतदातालाई मतदानको अवसर दिनका लागि अपनाउनुपर्ने विधिबारे सुझाव सहितको  अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

प्रतिष्ठानले नेपाल भित्र फरक निर्वाचन क्षेत्रका मतदातालाई तत्कालै मतदानमा सहभागी गराउन पनि सकिने तर विदेशमा रहेकालाई भने केही जटिल हुने आसयको प्रतिवेदन बनाएको छ ।

प्रतिष्ठानका प्रबन्धक लक्ष्मण भट्टराईका अनुसार सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । तर अब निर्णय कसरी गर्ने भन्नेबारे प्रतिष्ठानले केही भनेको छैन ।

प्राध्यापक डा. लेखनाथ शर्मा,  लक्ष्मण भट्टराई, दीपककुमार खड्का, मोहनकुमार शर्मा र गोपाल आचार्यको समूहले अध्ययन गरेको थियो ।

प्रतिष्ठानले अहिले पहिचान गरिएका विधिहरूमध्ये नेपालभित्र अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदान गराउन सहजै सकिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउनका लागि भने तत्काल केही जटिल हुनसक्छ ।

प्रतिष्ठानका अनुसार नेपालभित्रै मतदाता नामावलीमा नाम भएपनि मतदान हुने जिल्ला र मतदान केन्द्रमा गएर भोट हाल्न नसक्नेका लागि प्रत्येक मतदान केन्द्रमा छुट्टै मतपत्र र मतपेटिका राख्न सकिने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

यो विधि अनुसार १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रका मतदान केन्द्रमा अन्तर क्षेत्रसम्बन्धि प्रत्यक्ष र समानुपातिकका छुट्ट मतपेटिका राख्न सकिन्छ । यस्तो मतपेटिकालाई छुट्टै राखेर गणना गर्न सकिन्छ । छुट्टै गठन गरेको मत जुन क्षेत्रका उम्देवारको हो त्यही लगेर जोडन सकिने प्रतिष्ठानको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

यसअघि समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न कर्मचारी, प्रहरी, सेनाका लागि अस्थायी मतदान केन्द्र तय गरिएको थियो ।  करिब त्यस्तै विधिबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिकको मतपेटिका राख्न सकिने प्रतिष्ठानको अध्ययनले औंल्याएको छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हकमा भने अहिले नै भोटिङको व्यवस्था गर्न सक्ने नसक्ने भन्ने अन्योल छ । तर प्रतिष्ठानले केही विधिहरू सुझावका रुपमा अघि सारेको छ । एउटा अनलाइन भोटिङ र अर्को हुलाकबाट मतदानको विधि तय गरिएको छ । प्रत्यक्ष मतदानको व्यवस्था गर्ने विकल्प पनि छ । तर यो विकल्प जटिल हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

अनलाइन भोटिङका लागि त्यसको प्रविधि प्रयोग गर्नका लागि तत्काल व्यवहारिक हुन जटिल छ । हुलाकबाट मतपत्र पठाएर मतदान गराउन सक्ने विधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

विदेशीमा रहेकालाई पनि मतदानको अधिकार दिन थालियो भन्ने सांकेतिक रुपमा सन्देश दिनका लागि यो विधिसम्म चाही अपनाउन सकिने प्रतिष्ठानका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । प्रत्येक नियोगमा त्यहीँ मतपेटिका राखेर मतदान गराउन चाहीँ व्यवहारिक रुपमा सहज हुन गार्‍हो हुने अध्ययनकर्ताहरूको निष्कर्ष छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नीति तथा अध्ययन प्रतिष्ठानलाई एक महिना अघि पत्र पठाएर विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिन सकिने नकिनेबारे अध्ययन गर्न भनेको थियो ।

सरकार बने लगत्तै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

जेनजी आन्दोनलकारीहरूले पनि यो माग राखिरहेको सन्दर्भमा सरकारले यसको सम्भाव्यताबारे नीतिगत रुपमै अध्ययन गर्न  सरकार मातहतको थिंकट्यांकलाई अनुरोध गरेको थियो ।