पाँच महिनादेखि नेतृत्वविहीन उपभोक्ता अदालत, न्याय सम्पादनमा प्रभाव

९ पुस, काठमाडौं । उपभोक्तालाई न्याय दिन सञ्चालनमा आएको उपभोक्ता अदालतको उमेर १० महिना भएको छ । तर, पाँच महिनादेखि नेतृत्वविहीन हुँदा न्याय सम्पादनमा प्रभाव परेको छ ।

बजारमा उपभोक्ता ठगी रोक्न, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न र अन्यायमा परेका उपभोक्तालाई न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले स्थापित उपभोक्ता अदालतमा पाँच महिनादेखि अध्यक्ष पद रिक्त रहँदा न्याय सम्पादनको कार्य प्रभावित भएको हो । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मुद्दाहरूको फैसलामा परेको छ ।

नेपालको संविधानले नै उपभोक्तामाथि हुने ठगी र अन्य क्षतिपूर्ति सम्बन्धी गुनासोको प्रभावकारी सुनुवाइका लागि छुट्टै अदालतको परिकल्पना गरेको छ ।

संविधान जारी भएको तीन वर्षपछि २०७५ मा नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐनमार्फत यस उपभोक्ता अदालतको कानुनी आधार तयार गरियो । कानुनी प्रबन्ध भएपछि पनि सरकारले बजार अनुगमन र जरिबानामा त सक्रियता देखायो, तर अदालत गठन प्रक्रियामा भने ६ वर्ष ढिलाइ गर्‍यो ।

यति लामो प्रतीक्षापछि स्थापित यो महत्त्वपूर्ण न्यायिक निकायले समेत हालसम्म उचित व्यवस्थापन पाउन सकेको छैन ।

अदालतको संरचना अनुसार एक जना जिल्ला न्यायाधीश अध्यक्ष रहने र न्याय सेवा तथा नेपाल सरकारको वित्तीय सेवाबाट एक–एक  सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय इजलास रहने व्यवस्था छ ।

तर, ७ भदौदेखि अदालतका अध्यक्ष समेत रहेका जिल्ला न्यायाधीश रामप्रसाद शर्माको सरुवा भएसँगै उक्त पदमा सरकारले अहिलेसम्म कसैको सिफारिस गरेको छैन ।

अदालतका श्रेस्तेदार शोभाकर खरेलका अनुसार चैत २०८१ मा सञ्चालनमा आएको यस अदालतले सुरुवाती चरणमा मुद्दालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाए पनि भदौ पहिलो सातादेखि भने फैसलाको गति मन्द छ ।

‘सुरुवातमा मुद्दा फैसलाको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढे पनि अहिले सुस्तता छ,’ श्रेस्तेदार खरेल भन्छन्, ‘पछि अध्यक्षको पनि सरुवा भयो, त्यसपछि पनि हामीले मिलाएर काम गरिरहेका छौं ।’

तीन सदस्यीय इजलास नहुँदा काममा केही प्रभाव परे पनि दुई सदस्यले निर्णय प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा नरोकेको उनको दाबी छ । अहिले न्यायाधीश गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलले पेसी तोक्ने र सुनुवाइ गर्ने काम गरिरहेका छन् ।

‘अध्यक्ष हुँदा हरेक बिहीबार इजलास तोकेर सुनुवाइ हुने गरेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले आवश्यकताका आधारमा मात्रै इजलास तोकिने गरेको छ ।’

खरेलले अध्यक्ष नियुक्तिबारे हालसम्म कुनै ठोस छलफल नभएको तर न्याय परिषद्मा पद रिक्त रहेको जानकारी सहित पत्र पठाएको बताए । मुद्दा फैसलामा भएको ढिलाइको अर्को कारण प्रमुख चाडपर्व पनि रहेको खरेल बताउँछन् ।

‘सुरुमा नयाँ अध्यक्ष आएपछि कामलाई तीव्रता दिने भन्ने सोचसाथ रह्यौं,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि दसैं, तिहार र छठजस्ता लामो बिदाका कारण पनि फैसला प्रक्रियामा केही ढिलाइ हुन पुग्यो ।’

अदालतका सूचना अधिकारी होमनाथ कँडेलका अनुसार स्थापनाकालदेखि हालसम्म अदालतमा कुल ३२ मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७ र चालु आव २०८२/८३ मा १५ मुद्दा परेका छन् ।

दर्ता भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य क्षेत्रका छन् भने त्यसपछि अटो क्षेत्रका मुद्दा छन् । अहिलेसम्म २ मुद्दा खारेज, ३ वटा मुद्दा मिलापत्र र २ मुद्दा फिर्ता भएका छन् । बाँकी सुनुवाइ क्रममा रहेको उनी बताउँछन् ।

उपभोक्ताको न्याय ‘मर्न’ जाने अवस्था सिर्जना

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमल्सिना उपभोक्ता अदालतमा अध्यक्ष पद रिक्त रहँदा न्याय प्रक्रियामा गम्भीर अवरोध सिर्जना भएको बताउँछन् ।

उनले न्यायधीश नै अध्यक्ष हुने प्रावधान भए पनि करिब पाँच महिनादेखि यो पद खाली रहँदा यसले न्याय ‘मर्न’ जाने अवस्था सिर्जना गरेको उल्लेख गरे । ‘यसमा अविलम्ब न्यायाधीश खटाउनुपर्ने हो,’ महासचिव तिमल्सिनाले भने ।

हाल अदालतमा दुई जनामात्र सदस्य रहेकाले कुनै मुद्दामा राय बाझिए तेस्रो न्यायाधीश (अध्यक्ष) नहुँदा बहुमतबाट निर्णय गर्न नसकिने अवस्था छ ।

‘यसले गर्दा उपभोक्ताले समयमै न्याय पाउन सकेका छैनन्,’ महासचिव तिमल्सिना भन्छन्, ‘यस कारण न्यायको मूल मर्ममाथि नै प्रहार भएको छ, यस्तो अवस्था विडम्बनापूर्ण हो ।’

यद्यपि, उपभोक्ता अदालतले छोटो समयमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको, अदालतले करोडौंको क्षतिपूर्ति दिलाएको र उपभोक्ता अदालतमा जाने कुरा गर्नासाथ बजारमा ‘करेक्सन’ हुन थालेको उनको दाबी छ ।

उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशले नै उपभोक्ता अदालत स्थापना भएको बताए । यसको मूल मर्म आत्मसाथ गर्न र अदालतलाई अझ प्रभावकारी बनाउन चाँडोभन्दा चाँडो अध्यक्ष नियुक्ति गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

संवैधानिक मर्ममाथि प्रहार

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना उपभोक्ता अदालत लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहँदा उपभोक्ता हितप्रति सरकारको उदासीनता झल्किएको बताउँछन् ।

उनले उपभोक्ता अदालत पाँच महिनादेखि अध्यक्षविहीन अवस्थामा रहेको र यसले बजारमा गलत काम गर्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवा दिने व्यक्तिहरूको मनोबल बढाएको आरोप लगाएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ताको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ र यसको कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता अदालतको स्थापना भएको हो ।

‘अदालतको मुख्य उद्देश्य गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवा प्रयोगबाट हुने शारीरिक र मानसिक क्षतिमा क्षतिपूर्ति दिलाउनु हो,’ अध्यक्ष तिमल्सिना भन्छन्, ‘तर, यस्तो महत्त्वपूर्ण अदालतलाई नेतृत्वविहीन राख्नु भनेको संवैधानिक मर्म र उपभोक्ताको मौलिक अधिकारमाथि सिधै प्रहार गर्नु हो ।’

उपभोक्ता अदालतलाई यति लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन बनाउनु भनेको बजारमा गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन दिनु रहेको उनी बताउँछन् ।

‘दसौं मुद्दाहरू विचाराधीन अवस्थामा छन्, जसले गर्दा उपभोक्ताले न्याय पाउन सकेका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसबाट सरकारले उपभोक्ताप्रति प्राथमिकता नराखेको प्रष्ट देखाउँछ ।’

सरकारमाथि दबाबको आशंका

तिमल्सिनाले अदालतमा अध्यक्ष नियुक्त नगर्नुका पछाडि शक्तिशाली बिचौलिया वा गलत काम गर्ने व्यक्तिहरूको प्रभाव र दबाब हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।

उनले ओम अस्पतालको फैसला विवादित भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै यस्ता मुद्दामा शक्तिशाली सेवा प्रदायकहरूको प्रभावका कारण अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हुन सक्ने बताए ।

‘अहिले नागरिकको तहबाट बनेको सरकार छ र यसले नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्छ,’ अध्यक्ष तिमल्सिना भन्छन्, ‘यो सरकारले नागरिकका अधिकारका विषयमा विशेषगरी जनस्तरका मुद्दामा तत्काल काम गर्नुपर्ने हो, तर यही सरकार बिचौलियाको वा गलत काम गर्ने व्यक्तिको प्रभावमा परेर अदालतमा अध्यक्ष नपठाएको हो कि ?’

अदालतको क्षमता अभिवृद्धि र आधुनिकीकरणको आवश्यकता

उपभोक्ता अधिकारकर्मी तिमल्सिनाले उपभोक्ता अदालतलाई तत्कालै अध्यक्ष प्रदान गर्नुपर्ने र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी मुद्दाहरूको छिनोफानोमा तीव्रता दिनुपर्ने माग गरे ।

उनले अदालतलाई प्रविधिमैत्री, पेपरलेस र फेसलेस बनाउनुका साथै नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उपभोक्ता हित संरक्षणमा विभिन्न निकायको सामूहिक प्रयासको महत्त्वमा उनको जोड छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, स्थानीय सरकार र संघीय सरकारका विभिन्न निकाय पनि उपभोक्ता हितमा जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अदालतलाई स्रोत, साधन र जनशक्तिले सुदृढ बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘दक्ष र अध्ययनशील कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।’

त्यस्तै उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी ‘मार्सेली’ ले हाल उपभोक्ता अदालतमा अध्यक्षको अभावका कारण निर्णय प्रक्रिया सुस्त भएको भन्दै सरकारले तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘उपभोक्ता अदालत उपभोक्ताको जीवन, स्वास्थ्य र सम्पत्ति संरक्षणका लागि अत्यन्तै जरुरीे छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो द्रुत तथा छरितो कानुनी उपचार प्रदान गर्न सक्षम हुनुपर्छ ।’

सरकारले उपभोक्ता अदालतलाई निरन्तर सञ्चालन गर्न र यसमा देखिएका सबै अवरोध हटाउन तत्काल कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उपभोक्ता अदालतमा कस्ता मुद्दा दायर गर्न मिल्छ ?

उपभोक्ता अदालतमा होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, हवाई सेवा, चिकित्सा सेवा (जसमा अस्पताल वा डाक्टरद्वारा प्रदान गरिने सुविधा पनि पर्छन्), बिजुली, इन्टरनेट, खानेपानी लगायत क्षेत्रमा आफूलाई अन्याय भएको महसुस भए मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी यदि खरिद गरिएका वस्तु उपभोगका कारण उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परे, जीवन जोखिममा परे वा कानुनी दायित्व पालना नभएको महसुस भए उपभोक्ताले उजुरी गर्न पाउँछन् ।

यस अन्तर्गत खाद्य पदार्थ, कृषि उत्पादन, दुग्धजन्य वस्तु, कपडा कारखानाका उत्पादन, ग्यास, रेडिमेड कपडा र अन्य गार्मेन्ट सामग्रीजस्ता क्षेत्रका व्यवसाय समेटिन्छन् ।

तर, सरकारी निकाय वा संस्थाविरुद्ध उजुरी भने यो अदालतमा दर्ता गर्न मिल्दैन । कानुनी व्यवस्था अनुसार उपभोग्य वस्तु प्रयोगबाट क्षति भएको खण्डमा पीडित उपभोक्ताले ६ महिनाभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्छ ।