कस्तो नेता छान्ने ? 

छोरालाई पिए राखेको खुलासा पछि सार्वजनिक वृत्तमा स्वच्छ र सरल छवि भएका एक प्रदेश सांसद परिवारलाई तनाव भयो । हतारहतार छोरालाई पदबाट राजीनामा गर्न लगाइयो । बाहिरिएको सूचनालाई हल्लाको संज्ञा दिंदै खण्डन गरेर विज्ञप्ति नै जारी गरियो । सचिवालयमा छोरालाई नियुक्त गरेको खबर विरोधिहरुले फैलाएको  प्रचार गर्दै ती सांसदले आफूलाई शुद्धीकरणको प्रयास गर्न समेत भ्याए ।

****

लुम्बिनी प्रदेशका एक पालिका प्रमुखले निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छोरालाई हठात्रुपमा सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना गरे । पार्र्टीको निर्णय र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउने उद्देश्यलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिएको भन्दै गर्व गरे । आफ्नो पालिका अन्तर्गतको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर निजी सरह हुने उद्घोष समेत गर्न भ्याए । तर, उनको निर्णय एक वर्ष पनि टिकेन । छोरोलाई फेरी निजी विद्यालयमै फर्काए । तर यसपालि भने निजीबाट सार्वजनिकमा लैजाँदाजस्तो प्रचार गर्ने रुचि जगाएनन् । अरुले थाहा पाउने हुन् की भन्दै आफ्नो पछिल्लो निर्णय लुकाउनमै जोडबल गरे ।

****

यस्तै अर्को घटना मधेश प्रदेशमा भएको छ । त्यहाँको एउटा पालिकामा एउटा शीर्षकको बजेट अर्कोमा खर्च भएको सूचना बाहिरियो । सामाजिक सञ्जालमा समेत कुरा उठे, उठाइयो । त्यसका विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै पालिका प्रमुखले भने– मलाई केही थाहै छैन । जानी–जानी गल्ती गरेकै छैन । कसम खान्छु । कर्मचारीले गल्ती  गरेका भए म जान्दिनँ तर म चोखो छुँ ।

****

माथि उल्लेख गरिएका दृष्टान्तहरु हाम्रा जनप्रतिनिधिका हुन् । यस्तो प्रवृत्ति तिनै तहमा छ । मुखले एउटा कुरा भन्ने र व्यवहारमा अर्कै  गर्ने नेताहरुको प्रवृत्ति नै दोगला प्रवृत्ति हो । वचनमा सुनिश्चितता नभएका जनप्रतिनिधिकै कारण जनता जिल्लिन परिरहेको छ । जसले राजनीतिप्रतिको आम धारणालाई नकारात्मक बनाउन सहयोग खेलिरहेको छ । आफूले नेतृत्व गरेको संस्था वा निकायले गरेको राम्रो कामको जस लिन होडबाजी गर्नेले त्यहाँबाट हुने वा भए गरेका नकारात्मक कामको समेत जिम्मेवारी लिने नैतिकता भने देखाउनै पर्छ ।

उदेकलाग्दो उम्मेदवार चयन

नेपालमा आमनिर्वाचन संविधानले तोकेको पाँच वर्षे चक्रमा हुनुपर्छ । तर हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासले यो संवैधानिक प्रावधानलाई सम्मान गर्न सकेको छैन । बहुदलीय व्यवस्थापछिका वर्षहरूमा सरकार ढल्नु, संसद् विघटन, द्वन्द्व र संक्रमणकालका कारण चुनाव समयअघि वा ढिलो हुँदै आयो । यसले संस्थागत स्थिरता कमजोर बनायो र जनविश्वासमा दरार पारेको तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

२०७२ को संविधान पछि २०७४ र २०७९ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुनु सकारात्मक संकेत थियो । समयमै चुनाव हुनु केवल संवैधानिक कर्तव्य मात्र होइन, लोकतन्त्रको भरोसा पुनर्स्थापित गर्ने आधार पनि हो । निर्वाचन चक्रको नियमितताले नै सुशासन, नीतिगत निरन्तरता, शासनको उत्तरदायित्व र राजनीतिक संस्कारलाई बलियो बनाउँछ । जनादेशको पनि सम्मान हुन्छ ।

कस्तो व्यक्तिलाई चुनावमा उम्मेदवारी दिने ? भन्ने प्रश्नमा फरक–फरक धारणा रहनु स्वभाविक हो । ज्येष्ठ नागरिक हुन लागेका कार्यकर्ताहरु भन्छन्– पार्टीमा लामो समय योगदान गरेकालाई टिकट दिइनु पर्छ । युवाहरु भन्छन्– योगदान मात्र भनेर हुँदैन, स्वच्छ छविको हुनु पर्छ ।

उम्मेदवार छनौटमा मुलुकका ठूला राजनीतिक दलभित्र हुने खिचातानी उदेकलाग्दो छ । पार्टी नेतृत्वप्रतिको बफादारितालाई योग्यताको पहिलो मापदण्ड बनाइएको छ । पार्टीमा योगदान गरेको भन्दै उम्मेदवार बनाउँदा निर्वाचित भएपछि आफू र आफ्ना नातेदारको उत्थानमा समर्पित भएको छताछुल्ल छ । स्वच्छ छविको भनेर टिकट पाएर चुनाव जितेकाहरुको विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्नु परिरहेका दृष्टान्तहरु हामी सामु छन् ।

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवार भई कानून बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने र बिलम्ब गरी बुझाउनेहरु कोशी, मधेश, गण्डकी र बाग्मती प्रदेशमा बढी देखिएका छन् । यी चार प्रदेशका कुल २ सय ४ जना  निर्वाचित र पराजित दुवै खालका उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च समेत समयमै निर्वाचन आयोगमा बुझाउने जाँगर समेत गरेनन् । निर्वाचन आयोगले सूचना जारी गरेपछि बुझाएको स्पष्टीकरण समेत चित्तबुझ्दो हुन सकेन ।

महानगरपालिकाका प्रमुख तथा उम्मेदवारको हकमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ बमोजिम आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको हद अनुसार हुने गरी सोही ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम ७ लाख ५० हजार जरिवाना ठहर गर्यो । जरिवाना तिर्नुपर्नेमा बिराटनगर महानगरपालिकाका निर्वाचित नगरप्रमुख नागेश कोइरालादेखि काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखमा पराजित  नेकपा एमालेका केशव स्थापितसम्म छन् ।

हो, उमेरले कपाल फुलेका होउन् वा जोशले भरिएका युवा, सबैका तर्कहरु आ–आफ्ना ठाउँमा ठिक होलान् । यसमा यो पंक्तिकार तर्कवितर्क गर्न चाहन्न । तर, अहिले परिवार वा पार्टीको घेराबाट माथि उठि मुलुकलाई योगदान गर्ने स्वच्छ छवि सहितको समन्वयकारी एवं जनताप्रति जवाफदेही हुने उम्मेदवार छनौट गर्नुपर्ने टड्कारो खाँचो छ ।

कस्तो नेता छान्ने ?

स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय आवधिक निर्वाचन भएमा मात्र लोकतन्त्र सबल हुन्छ । किनकी, लोकतन्त्रमा चुनावले सुशासन र स्थिरता दिने विश्वास गरिएको हुन्छ । तर, दुर्भाग्य नेपालमा कुनै पनि सरकार पाँच वर्षसम्म टिक्न सकेको छैन ।

कस्तो नेता छान्ने ? भन्ने प्रश्नको जवाफ विकसितदेखि नेपाल जस्ता विकासशील मुलुकका जनता अन्यौलमा छन् । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएका मुलुकमा हरेक चार वा पाँच वर्षमा चुनाव हुन्छ, हुनैपर्छ । जस्तो अमेरिकामा राष्ट्रपति चुनाव हरेक चार/चार वर्षमा हुन्छ । त्यो पनि नोभेम्बर महिनामा नै हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि लोकसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको छ । आपतकाल वा राजनीतिक अस्थिरतालाई छोड्ने हो भने भारतमा पनि हरेक पाँच/पाँच वर्षमा आमनिर्वाचन हुन्छ ।

नेपालमा आम निर्वाचन संविधानत: पाँच वर्षमा हुन्छ । तर विगतमा राजनीतिक अस्थिरता, संसद विघटन र संक्रमणकालका कारण धेरै पटक समयमै हुन सकेन । २०७४ सालपछि २०७९ सालमा निर्वाचन भयो । तर, अहिले पाँच वर्ष नपुग्दै २०८२ साल फागुनमै आमनिर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।

त्यस्तै स्थानीय तहको चुनावको पनि टुंगो हुँदैन । पञ्चायतकालमा २०३८ साल र २०४३ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि २०४९ र २०५४ सालमा चुनाव भयो । २०६२ साल माघमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले नगरपालिकाको निर्वाचन त गराए तर मतदाताको सहभागिता २० प्रतिशत मात्र भयो । २०५४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचन पछि झण्डै २० वर्षसम्म स्थानीय चुनाव नै भएन ।

२०७४ सालमा स्थानीय तहको चुनाव भयो । त्यसको पाँच वर्षपछि २०७९ सालमा चुनाव भयो । अब २०८४ मा हुने स्थानीय तहको चुनावमा पनि कस्ता जनप्रतिनिधि छान्ने ? भनेर जनताले निर्णय गर्ने दिन नजिकै आउन लागेको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना पछि पनि ठुला राजनीतिक दलहरुका व्यवहारमा आशातित सुधार हुन सकेको छैन । दलहरु भित्रै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विकास भएको पाइँदैन । दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रीकरण झन् उदेकलाग्दो छ । सामन्तवादको धङधङि र जडसूत्रवादी सोंच कायमै छ । पार्टीभित्र शीर्ष नेतृत्वलाई रिझाउन सकेमा मात्र टिकट पाइने मनोविज्ञान आमकार्यकर्ताको छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका कतिपय प्रवृत्तिप्रति रचनात्मक आलोचना गर्न रुचाउनेहरु नेपालका शीर्ष नेताहरु शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि राजेन्द्र लिङदेनसम्म किन नकारात्मक दृष्टि राख्छन् ? यसको वैज्ञानिक समीक्षा गर्न कोही चाहँदैन । समाचार च्यानलहरु, युट्युब, टेलिभिजनमा शीर्ष भनिएका नेताहरुका फोटो देख्यो की हेर्नै मन नलाग्ने र नकारात्मकता जाग्ने अवस्था कसरी श्रृजना भयो ? समीक्षा गर्न जरुरी छ ।

पछिल्लो समय एउटा भनाइ निकै चर्चित छ, भोट हाल्ने बेला दारु र मासु खाएर हाल्ने अनि बिकास भएन देश बनेन भनेर रोइलो गर्ने ? यो व्यंग्य भनौं वा प्रश्न मतदाताको भूमिकाप्रति हो । कस्तो जनप्रतिनिधि छनौट गर्ने भन्ने अधिकार सार्वभौम जनतामै निहीत छ । त्यसैले कस्तो जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने भन्ने निर्णयमा आमनागरिक अर्थात मतदाताको ठूलो भूमिका छ ।

नेपालको संविधान २०७२को धारा ४८ मा नागरिकका कर्तव्य  उल्लेख छ । उक्त धारामा लेखिएको छ– प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने, संविधान र कानूनको पालना गर्ने, राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने हुनेछन् ।

स्थानीय तहमा उम्मेदवार चयन गर्दा स्थानीय आवश्यकतासँगै सम्भावनाको खोजी गर्न सक्ने व्यक्ति हो की होइन ? त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, स्थानीय उत्पादनमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने भूमिकाका लागि सक्षम हो, होइन ? त्यसमा विचार गर्नुपर्छ ।

स्थानीय आवश्यकतामा आधारित विकासमा यसको ठोस योजना के छ ? मतदाताले उम्मेदवारसँग कार्ययोजना माग्नु पर्छ । शिक्षामा सुधार गर्ने हो भने शिक्षा प्रणालीका कमजोरी थाहा भएको हुनुपर्छ । कसरी शिक्षा प्रणाली सुधार गर्न सकिन्छ ? त्यसमा स्पष्ट भिजन हुनुपर्छ । हामीले जनप्रतिनिधि छनौट गर्दा स्वच्छ छवि भएको, सुशासनमैत्री र जुन तहको प्रतिनिधित्व गर्ने हो सोही तहको विकासको सामान्य समझ भएको व्यक्तिलाई निर्वाचित गराउने मतदाताको रुपमा हाम्रै भूमिका हैन र ?

भोट हाल्ने बेलामा मायालाग्दो अनुहार, आफ्नो पार्टीको, मिठो बोली भएको छान्ने अनि आशा चाहिँ विकासको गर्ने ? कागती रोपेर सुन्तला उम्रँदैन । त्यसैले मतदाताले विगतमा मतदान गर्दा भएको भुल दाहोर्याइरहनु हुँदैन । पटक–पटकको गल्तिले एकातिर हामी, हाम्रो क्षेत्र त पछाडि पर्छ नै, भावी सन्ततिको भविष्य समेत अन्धकारमा भासिन्छ ।

कस्ता उम्मेदवार छान्ने भन्ने निर्णय अन्तत: मतदाताकै विवेकमा भर पर्छ । संविधानले नागरिकका कर्तव्य स्पष्ट गरेको छ– संविधान र कानुनको पालना, राष्ट्रिय हितको रक्षा र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण यी कर्तव्य मतदानका बेला सबैभन्दा अर्थपूर्ण हुन्छन् । मतदानका बेला उम्मेदवार छान्दा मतदाताले उम्मेदवारको अनुहार, भाषण वा पार्टीको झन्डाभन्दा धेरै गहिरो कुरा हेर्नुपर्छ ।

उम्मेदवारले स्थानीय समस्या बुझ्छ कि बुझ्दैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र स्थानीय उत्पादनबारे स्पष्ट सोच राख्छ कि राख्दैन, समस्या पहिचान गरेर व्यवहारिक समाधान प्रस्ताव गर्न सक्छ कि सक्दैन, यी सबै प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

उम्मेदवारले के कस्ता योजना बनाएको छ ? भन्नेभन्दा पनि उम्मेदवारको पृष्ठभूमि कस्तो छ ? के कस्तो व्यवहार देखाएको छ भन्ने अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । सार्वजनिक पदमा नहुँदा पनि सामाजिक उत्तरदायित्व देखाएको छ कि छैन, पारदर्शी जीवनशैली छ कि छैन, आलोचना सहने संस्कार छ कि छैन, यिनै आधारले भोलिको जनप्रतिनिधिको चरित्र तय गर्छन् । मिठो बोली, भावनात्मक नाराहरू र आकर्षक आश्वासनले क्षणिक प्रभाव पार्न सक्छन्, तर तिनले हामीले चाहेको जस्ते दिगो विकास र सुशासन सुनिश्चित गर्दैनन् ।

एकपटकको गलत निर्णयले केवल एउटा निर्वाचन अवधि मात्र होइन, पूरै क्षेत्रको भविष्य प्रभावित हुन्छ । गलत प्रतिनिधिले क्षेत्रलाई पछि धकेल्छ र त्यसको मूल्य भावी पुस्ताले तिर्नुपर्छ । त्यसैले मतदान गर्दा विगतका गल्ती दोहोर्याउने छुट अब छैन । लोकतन्त्र बलियो बन्न स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र जवाफदेही उम्मेदवारको चयन अनिवार्य छ । परिवार, पार्टी र गुटको घेराभन्दा माथि उठेर देश र जनताको हितलाई प्राथमिकता दिने व्यक्ति नै आजको आवश्यकता हो ।

लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति मतपत्रमा हुन्छ । त्यस मतपत्र प्रयोग गर्दा विवेक, चेतना र जिम्मेवारी मिसिएन भने लोकतन्त्र केवल औपचारिक अभ्यासमा सीमित हुन्छ । त्यसैले यसपटक चुनावमा प्रश्न एउटै हुनुपर्छ– यो व्यक्ति जितेपछि म, मेरो समाज र क्षेत्र पाँच वर्षपछि कहाँ हुनेछ/हुनेछौं ? यही प्रश्नको इमानदार उत्तरले मात्र सही उम्मेदवार छनोट गर्न मद्दत गर्नेछ ।

– बेल्बासे समाजशास्त्रका विद्यार्थी हुन् ।