जाँचबुझ आयोगमा जवाफ पठाउन ओली तयार, आफैं उपस्थित नहुने

१३ पुस, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अन्ततः जाँचबुझ आयोगमा आफ्नो भनाइ राख्न सहमत भएका छन् ।

नेकपा एमाले एवं जाँचबुझ आयोग सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, सिंहदरबारस्थित आयोगको सचिवालयमा उपस्थित भएर बयान नदिए पनि ओलीले कुनै न कुनै रूपमा आयोग समक्ष आफ्नो भनाइ राख्न तयार भएका हुन् ।

एमाले उच्च स्रोतका अनुसार शीर्ष राजनीतिक तहमा यसबारे एक प्रकारले सहमति नै भइसकेको छ । एमाले स्रोतले भन्यो ‘बयान दिन भनेर कतै जानु हुन्न, तर गुन्डुमै गएर आयोगका प्रतिनिधिहरूले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ ।’

ओलीको बयानबारे आयोगका पदाधिकारी पनि लचकता अपनाउन तयार रहेको उक्त स्रोत बताउँछ ।

‘थुप्रै चरणमा सम्भावित विकल्पहरूमा छलफल भएको छ,’ स्रोत भन्छ । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शनिबार बालुवाटारमै बोलाएको तीन शीर्ष नेताको बैठकमै ओली सहभागी हुनुले पनि बयानको वातावरण बनिरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

उसो त ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा नै ‘गुन्डुमा आयोगका प्रतिनिधि आए चिया खुवाएर’ पठाउने बताएर बयानको संकेत दिएका थिए । शीर्ष स्रोतका अनुसार बयानपछि ओलीमाथि लगाइएको स्थानहद फुकुवाको निर्णय हुँदैछ ।

आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले पहिले नै आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेर विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आयोगमा आफ्नो भनाइ नै नराख्ने अडान राखेका थिए ।

तर कार्कीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग सहित दायर रिट निवेदनलाई गतसाता खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले कार्की आयोगलाई बैधता दिएको छ ।

‘बयान, स्थान हद फुकुवा, ओली सहित नेताहरूलाई फेरि सुरक्षाकर्मी पठाउने जस्ता निर्णयहरू चुनावी प्याकेजमा गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ स्रोत भन्छ ।

जाँचबुझ आयोगसम्बद्ध स्रोत पनि पूर्वप्रधानमन्त्री ओली आयोगमा आफ्नो भनाइ वा जवाफ राख्न तयार भएको बताउँछ ।

‘अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की एवं दुई सदस्यहरूबीच यसबारेमा गोप्य रूपमा छलफल भइसकेको छ’ आयोग सम्बद्ध उच्च स्रोतले भन्यो, ‘ओली निकट व्यक्तिसँग नियमित सम्पर्क भइरहेको छ । कुनै न कुनै रूपमा आयोगले उहाँको भनाइ समेट्नेछ ।’

केही दिनअघि मात्रै उनले आफूले बयान नदिने बरु पक्राउ गर्न खोजे गिरफ्तारी दिन तयारी हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

आयोग सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘तर अहिले उहाँ अडानबाट फेरिनुभएको छ । आयोग पनि लचिलो भएर मध्यमार्ग तयार भइसकेको हो । उहाँ आयोगको सचिवालयमा आउन तयार हुनुहुन्न, तर उहाँको भनाइ आउनेछ ।’

आयोग सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, विभिन्न व्यक्तिहरूले दिएको बयान, उनीहरूका अभिव्यक्ति एवं निजीगत सवालसँग उठेका प्रश्नहरूका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोध्नेगरी करिब ६० भन्दा बढी प्रश्नको सूची बनिसकेको छ ।

सोमबार पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले बयान दिएपछि केही सवालहरू उठेमा थप प्रश्नहरू तयार हुनेछन् । त्यसपछि आयोगले निकै गोप्य रूपमा ओलीलाई पत्र काट्ने र उनको भनाइ लिने तयारी गरेको हो ।

स्रोतका अनुसार, दुई/तीनवटा मोडेलमा काम भइरहेको छ । जाँचबुझ आयोगको सचिवालय वा गुण्डुस्थित ओली निवास नभई कुनै तेस्रो ठाँउमा ओली उपस्थित भएर आयोगका पदाधिकारीहरूले बयान लिन सक्ने सम्भावना पनि छ ।

त्यसक्रममा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको उपस्थितिप्रति आपत्ति भए उनले आयोगका अरू दुई सदस्यहरू पठाउने छन् ।

ओलीले नै आफ्नो भनाइ सहित कोही प्रतिनिधि पठाएर लिखित जवाफ दर्ता गराउन पनि खोजेका छन्, त्यसमा भने आयोग त्यति सकारात्मक छैन । किनभने अहिलेसम्म आयोगले सबैलाई सचिवालयमा उपस्थित गराएर बयान लिएको छ, त्यो पनि तीन पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा मात्रै ।

एमाले सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, यी दुई उपाय बाहेक आयोगले लिखित प्रश्नहरू पठाएर ओलीले लिखित जवाफ तयार पार्ने र त्यसलाई आयोगका पदाधिकारी वा कर्मचारीको उपस्थितिमा हस्ताक्षर सहित ल्याप्चे लगाउने अर्को विकल्प पनि हुनसक्छ ।

स्रोतले भन्यो, ‘आयोगले जेनजी आन्दोलनमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्वको भनाइ र प्रतिक्रिया पाउनेछ । सिंहदरबारमै बोलाएर केरकारकै शैलीमा भने बयान नहुन पनि सक्छ ।’

यसअघि पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि आयोगमा बयान गर्न आनाकानी गर्ने हुन् कि भन्ने शंका थियो । आयोगले उनलाई चिठी पठाएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत कतिपय नेताले बयान नदिन लेखकलाई सुझाव दिएका थिए ।

तर त्यसअघि नै आयोगको सम्पर्कमा पुगेका लेखकले आफू जतिबेला बोलाएपनि र मौखिकै मात्रै खबर आए पनि भनाइ राख्न उपस्थित हुने सन्देश पठाएका थिए । उनले सोमबार आयोगमा उपस्थित भएर बयान दिँदैछन् ।

जाँचबुझ आयोगले गत सातासम्म जेनजी आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट जोडिने सरकारी अधिकारीहरू र अरू घाइते, मृतकका आफन्त एवं अरू सरोकारवालाहरूसँग कुराकानी गरिसकेको छ ।

नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजी चन्द्रकुबेर खापुङ, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी लगायतले राजनीतिक नेतृत्वसँगको समन्वयमा काम गरिएको बताएका थिए ।