छुवाछुत र जातीय विभेद अन्त्यका लागि सरकारले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ : मन्त्री परियार

१४ पुस, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले सरकारले छुवाछुत र जातीय विभेद जस्तो अपराधलाई पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्न लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार राष्ट्रिय दलित आयोगले ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले आवश्यक नीतिगत र बजेटको व्यवस्था गरेमात्रै मुलुकमा विद्यमान छुवाछुत र जातीय विभेद जस्ता अपराधपूर्ण कार्य अन्त्य हुने बताए ।

‘न्यायमा पहुँच पाउन हरेक नागरिकको अधिकार हो । तर भौगोलिक विकटता, डर र प्रक्रियागत झन्झटका कारण आम नागरिक असहजता महशुस गरिरहेको अवस्थामा उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली डिजिटल हुन आवश्यक देखिन्छ,’ मन्त्री परियारको भनाइ छ ।

मन्त्री परियारले छुवाछुत र जातीय विभेद अन्त्यका लागि दलित समूदायको परम्परागत सीपलाई आधुनिकीकरण गर्दै आर्थित आत्मनिर्भरताको कार्यक्रमलाई जोड दिएर अघि बढाउनुपर्ने पनि बताए ।

‘दलितमैत्री ऐन, नियमहरुको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई घच्घच्याउँदै दलित समूदायको परम्परागत सीपलाई आधुनिकीकरण गर्दै आर्थिक आत्मनिर्भरताका कार्यक्रम अघि बढाउने विश्वास लिएको छु,’ उनले भने, ‘छुवाछुत र जातीय विभेद जस्ता सामाजिक अपराधलाई पूर्णरुपमा अन्त्यका लागि स्थानीय स्तरसम्मै सचेतना र कानूनी उपचार पुर्‍याउन महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्दै आयोगले अगाडि सारेका यी लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न सरकारले नीतिगत र बजेटको सहयोग उपलब्ध गराउने मलाई विश्वास छ ।’