खेतबारीमै भेटघाटदेखि डिजिटल प्रणाली सुधारसम्म

१५ पुस, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले १ सय दिनमा गरेका १ सय कामको सूची सार्वजनिक गरेका छन् ।

यस अवधिमा निरन्तर प्रयासबाट कृषि र आम किसानसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष जोडिएका कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन प्रवर्द्धन र बजारीकरण, प्रविधि प्रसारण र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधार तथा कार्य सम्पादन भएको मन्त्री परियारले बताएका छन् ।

देशका विभिन्न स्थानमा किसानको खेतबारीमै पुगेर भेटघाट तथा छलफल मार्फत किसानका समस्या बुझी कतिपय समस्या तत्काल समाधान गरिएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।

मन्त्री परियारले छोटो अवधिमा मलखादको आपूर्ति, भुक्तानीको समस्या, बजार व्यवस्थापन र नीतिगत सुधारमा चालेका प्रमुख कदमहरूलार्य प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

वर्षौंदेखि पेचिलो बन्दै आएको उखुको मूल्य निर्धारणको विषयलाई यसपटक समयमै टुंगो लगाइएको छ । सरकारले उखुको न्यूनतम मूल्य ६२० रुपैयाँ तोक्दै ७० रुपैयाँ अनुदान थप गरी किसानलाई कुल ६९० रुपैयाँ दिलाउने सुनिश्चितता गरेको छ । साथै, उद्योगी र किसानबीचको विवाद सदाका लागि अन्त्य गर्न उच्चस्तरीय समिति पनि बनाइएको छ ।

त्यस्तै, दुग्ध किसानको रोकिएको भुक्तानीमा पनि प्रगति भएको छ । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले १ अर्ब ३ करोड बक्यौतामध्ये ८१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ भने निजी डेरीहरूले पनि आफ्नो ऋण साढे २ अर्बबाट घटाएर १ अर्बमा झारेका छन् ।

रासायनिक मल कहाँ छ र कति छ भनेर किसानले थाहा नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न ‘अनलाइन र्ट्याकिङ पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसबाट किसानले आफ्नै पालिकामा मलको मौज्दात हेर्न सक्नेछन् । चालु वर्षका लागि आवश्यक मलमध्ये ठूलो हिस्सा वितरण भइसकेको र थप ६० हजार मेट्रिक टनका लागि बजेट समेत सुरक्षित गरिएको बताइएको छ ।

माछा, च्याउ र केरा खेतीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको सूचाीमा उल्लेख छ । करिब पौने २ करोड माछाका भुरा वितरण गरिएको छ भने पुस १५ लाई ‘राष्ट्रिय च्याउ दिवस’ का रूपमा मनाउने निर्णय भएको छ । साथै, स्वदेशी केरालाई बढावा दिँदै आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिइएको छ ।

पशुपन्छीको सुरक्षाका लागि ३६ लाख डोज खोप वितरण गर्नुका साथै इलाम, सिन्धुली र मकवानपुरलाई ‘खोरेत मुक्त क्षेत्र’ बनाउने अभियान थालिएको छ ।

पशु नश्ल सधुारका कार्यक्रम मार्फत कृत्रिम गर्भाधान गराई पशुपालनको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न १ लाख २६ हजार ३ सय ५३ लिटर तरल नाइट्रोजन र ५ लाख ३१ हजार २ सय ७० डोज जमेको वीर्य उत्पादन तथा खरिद गरी वितरण गरिएको छ ।

कालीमाटी तरकारी बजारको सुधार योजना अघि बढाइएको छ भने चोभारका संरचनाहरू प्रयोगमा ल्याउन निर्देशन दिइएको छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै गरिएका १० हजार नमुना परीक्षणमा अत्यन्तै न्यून (०.०७ प्रतिशत) मात्र अखाद्य वस्तु भेटिनुले बजार सुधारको संकेत गर्छ । थप २ वर्गका विषादी परीक्षणका लागि आवश्यक किट खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पनि उल्लेख छ ।

‘राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८२’ मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ भने बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि पाइलट प्रोजेक्ट सुरु भएको छ । गहुँको समर्थन मूल्य ३ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ तोक्न सिफारिस गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि मन्त्री परियारको उपस्थिति बलियो रह्यो । ब्राजिलको कोप–३० मा नेपालको जलवायु मुद्दा उठाउनुदेखि चीनसँग मासु र साइलेज निर्यातको सम्झौता हुनुलाई पनि सूचीमा राखिएको छ ।

अब बाली तथा पशुपन्छी बीमा र दाना दर्ता प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट हुने भएको छ । यसले बिचौलियाको अन्त्य र सेवामा चुस्तता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

पूर्णपाठ :