कृषि इन्जिनियर परियार बने कृषिमन्त्री, गर्लान् किसानका समस्या सम्बोधन ?

६ असोज, काठमाडौं । २३ र २४ भदौमा देशभरि भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा केपी शर्मा ओलीको सत्ता ढलेपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा कृषि विज्ञ डा. मदन परियार कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

वर्तमान विषम परिस्थितिमा कृषि क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चुनौती उनको सामु आइपरेको छ । उनको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा मन्त्रालयमा आउने सीमित स्रोत, किसानहरूको असन्तुष्टि र बजार व्यवस्थापन चुनौती कसरी सामना गर्ने भन्ने हुनेछ ।

नयाँ कृषिमन्त्री परियारले तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने केही दैनिक प्रशासनिक र भ्रष्टाचारसँग जोडिएका मुद्दाहरू छन् । जस्तै, किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानीमा ढिलाइ वा तरकारी सडकमा फाल्नुपर्ने बाध्यता ।

नेपालको कृषि क्षेत्र बहुआयामिक समस्याले घेरिएको र हाल संकटोन्मुख अवस्थामा छ । कृषि विज्ञहरूले कृषि क्षेत्रका चुनौतीलाई सतही रूपमा मात्र हेर्नुको सट्टा गहिराइमा बुझेर दीर्घकालीन एवं प्रणालीगत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

विज्ञका अनुसार कृषि क्षेत्रका समस्या सामान्य र एकोहोरा नभई जटिल तथा बहुआयामिक छन् । यी समस्या केवल मल वा सिँचाइको अभावमा सीमित छैनन्, बरु यसमा जमिनको स्वामित्व, उन्नत प्रविधि प्रयोग, गुणस्तरीय मल तथा बीउको उपलब्धता, जलस्रोत व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनका असर, विश्वव्यापी व्यापार नीति र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको समन्वय जस्ता विविध पक्ष जोडिएका छन् ।

समस्या समाधानका लागि प्रणालीगत बुझाइको अभाव खड्किएको छ । प्राय: छलफलहरू तात्कालिक र सानातिना समस्यामा मात्र केन्द्रित हुने गरेकाले कृषि क्षेत्रका वास्तविक र गहिरा समस्या ओझेलमा पर्ने गरेका छन् ।

जलवायु परिवर्तन, भूराजनीतिक अस्थिरता र विश्वव्यापी संकटहरूले नेपालको खाद्य सुरक्षामा गम्भीर जोखिम निम्त्याएका छन् । रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी गहुँ र पिठो आपूर्तिमा परेको असरलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालजस्तो परनिर्भर मुलुकका लागि भविष्यमा यस्ता संकट झनै भयावह हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर हुनु पनि एक ठूलो जोखिम हो । रेमिट्यान्सलाई एक अस्थायी र कमजोर स्रोतका रूपमा व्याख्या गर्दै विज्ञले पहिलो पुस्ताका आप्रवासी कामदारहरू बुढ्यौलीका कारण स्वदेश फर्किने र दोस्रो पुस्ताका कामदारले विदेशबाट नेपाल पैसा नपठाउने सम्भावनाले भविष्यमा रेमिट्यान्स घट्दै जाने र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

उद्योगमन्त्री सिन्हाको पहिलो निर्णय : शहीद परिवारलाई रोजगारी र स्वदेशी उत्पादन प्रयोग

नेपालको कृषिमा प्रविधि, लगानी र पूर्वाधारको कमी हुनु आन्तरिक कमजोरीका रूपमा देखिएको छ । जलवायु परिवर्तनका हिसाबले नेपाल विश्वमै उच्च जोखिममा रहेका मुलुकमध्ये पर्दछ, जसले कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ ।

विश्वका जलवायु मोडेलहरूले आगामी वर्षहरूमा धान, गहुँ र मकैजस्ता प्रमुख खाद्यान्न बाली उत्पादन घट्ने निश्चित रहेको देखाएका छन् । यी सबै कारकले धनी र गरिब किसानबीचको खाडल अझ फराकिलो बनाउने छ ।

समाधानका सुझाव

विज्ञले सुझाए अनुसार नेपालले विश्वव्यापी संकट, महामारी वा सिमानामा अवरोधका बेला पनि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न स्थानीय खाद्य प्रणाली विकास गर्नु अपरिहार्य छ । यसको अर्थ केवल उत्पादन बढाउनु मात्र नभई दिगो, उत्थानशील र समावेशी कृषि प्रणाली निर्माण गर्नु हो, जसले स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ ।

नयाँ सरकारले आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने वा बाहिरी देखासिकी गर्ने प्रवृत्तिको सट्टा कृषि क्षेत्रलाई सबै नीति तथा कार्यक्रमको केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यसको अर्थ कृषिलाई केन्द्रमा राख्ने नीति अवलम्बन गर्नु हो, जहाँ अन्य सबै क्षेत्रले कृषि विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछन् । कृषि क्षेत्रको विकासले मात्र ६० प्रतिशतभन्दा बढी आश्रित जनसंख्याको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित भई जीवनस्तरमा सुधार आउने छ र व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

धुलो टकटक्याउँदै जनतालाई अनुभूत हुने काम पक्कै गर्छौं : सञ्चारमन्त्री खरेल

छोटो अवधिका समस्या समाधानमा मात्र अल्झनुको सट्टा दीर्घकालीन दृष्टिकोण राखेर कृषि प्रणालीको पूर्ण रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा विज्ञले जोड दिएका छन् । यसका लागि कृषि क्षेत्रको गहिराइमा बुझेर सोही अनुसार नीति, रणनीति, कार्यक्रम र योजना बनाउनु आवश्यक छ । तात्कालिक लाभभन्दा भविष्यका चुनौती सम्बोधन गर्न सक्ने बलियो कृषि आधार निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

विज्ञले वर्तमान संकटको अवस्थालाई कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि एक अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । नयाँ कृषिमन्त्री तथा सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै, दिगो र उत्थानशील कृषि प्रणालीको विकासले मात्र नेपालले अहिले भोगिरहेका र भविष्यमा आउन सक्ने ठूला संकटहरूको सामना गर्न सक्ने छ भन्ने विज्ञको भनाइ छ।

पैसा हातमा हुँदा पनि बजारबाट खाद्यान्न किन्न नपाइने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिँदै विज्ञहरू राज्यले कृषि क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरी आत्मनिर्भरता हासिल गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् ।

गर्नैपर्छ किसानका समस्या सम्बोधन

यिनै मेसोमा नवनियुक्त कृषिमन्त्री परियारले वर्तमान चुनावी सरकारको म्यान्डेटभित्र रहेर तत्कालका समस्या समाधान गर्दै कृषि विकासका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माणमा जुट्नुपर्ने कृषि अर्थ विज्ञ कृष्णप्रसाद पौडेलले सुझाव दिएका छन् ।

पौडेलले परियारको कार्यकाल पाँच महिनाको हुने भएकाले दीर्घकालीन नीतिगत निर्णयभन्दा तत्कालका जनसरोकारका विषय र कृषि सुधारका आधारभूत पक्षमा काम गर्नुपर्ने बताए ।

पौडेलका अनुसार वर्तमान सरकार चुनावी सरकार भएकाले यसको मुख्य भूमिका नागरिक जागरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । ‘पाँच महिनाका मन्त्री हुन्,’ पौडेलले भने, ‘चुनावी सरकार भनेको चाहिँ एक खालको नागरिक जागरणमा जाने कुरा हो ।’

नवनियुक्त कृषिमन्त्रीका लागि तत्कालका चुनौतीहरू औँल्याउँदै पौडेलले किसानका दैनिक समस्यालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

‘दैनिक हिसाबले उखु किसानका मुद्दा वा चाहिँ भनौं न हाम्रो दूधका मुद्दा अनि किसानले तरकारी फाल्ने मुद्दा, अनि मन्त्रालयमा चाहिँ भ्रष्टाचारका मुद्दा, किनभने अहिले त भ्रष्टाचार हटाउने म्यान्डेट छ नि त !,’ पौडेलले भने ।

यद्यपि, वर्तमान सरकारले दीर्घकालीन नीतिगत निर्णय गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘यिनीहरूले कुनै दीर्घकालीन नीति निर्णयको काम गर्न सक्दैनन्,’ पौडेलले स्पष्ट पारे ।

तर, भविष्यका लागि आधारतयार गर्न सकिने उनको सुझाव छ । ‘यसका लागि कसरी रसायन र विषादीले हाम्रो माटोको स्वास्थ्य बिगारिराखेको छ भनेर कृषि मन्त्रालयले चेतनामूलक काम गर्नुपर्‍यो र किसान तथा आम उपभोक्तालाई कुरा बुझाउने काम गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘विषाक्त खाना खेतीपातीको नीति बनाउन भएन भन्ने कुराहरूमा संवाद गर्नुपर्‍यो ।’

कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि भने राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकतामा पौडेलले जोड दिए । ‘कृषि विकासको राष्ट्रिय सहमति बनाउने प्रयास गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।

उनका अनुसार राष्ट्रिय सहमति नबनाइ कुनै एउटा सरकारले निर्णय गर्छ, अर्काले उल्ट्याउँछ । त्यसैले अहिले आन्दोलनको बलमा बनेको सरकार हो भने त यसको मुख्य जिम्मेवारी के हो भने कृषि सुधारमा राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ ।

कृषि अर्थ विज्ञ पौडेलले मन्त्री परियारले आफ्नो छोटो कार्यकालमा किसानका समस्या सम्बोधन गर्ने र कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि जनचेतना र राष्ट्रिय सहमतिको आधार निर्माण गर्ने कार्यमा जुट्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कृषिमा प्रणालीगत रूपान्तरण आवश्यक

नेपालको कृषि क्षेत्र गम्भीर संकटको मोडमा रहेको र यसलाई सतही नभई प्रणालीगत रूपान्तरण आवश्यक रहेको कृषि अर्थ विज्ञ उद्धव अधिकारी बताउँछन् ।

अन्तरिम सरकारका लागि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने काम गर्न चुनौती भए पनि कृषिमा तत्काल केही आधारभूत परिवर्तनको जग बसाल्न सकिने उनको भनाइ छ ।

अधिकारीका अनुसार नेपालको कृषि क्षेत्र सीमित स्रोतसाधनको अभ्यास र रासायनिक मलमाथिको अत्यधिक निर्भरताले जेलिएको छ ।

‘हाम्रो चलन अनुसार अधिकांश स्रोत रासायनिक मल किन्नमै जान्छ, अनि बाँकी स्रोतले कति कृषि विकास गर्ने भन्ने अर्को चुनौती छ,’ उनले भने ।

अर्को प्रमुख चुनौती भनेको प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको विभाजन हो । कृषि, सिँचाइ, भूमि, पशुधन र वनजस्ता क्षेत्रका मन्त्रालय फरक–फरक हुँदा समन्वय अभाव देखिएको छ ।

साथै, विदेशी बीउमा बढ्दो परनिर्भरताले पनि नेपाली कृषिमा गम्भीर असर पारेको छ । धानमा ६०–७० प्रतिशत, मकैमा ८०–९० प्रतिशत र तरकारीमा ९०–९५ प्रतिशतसम्म विदेशी बीउले बजार ओगटेको उनको भनाइ छ । यसले बहुराष्ट्रिय निगमहरूले बीउको सम्प्रभुतामाथि हस्तक्षेप गरिरहेको स्थिति देखाउँछ ।

कृषि अर्थ विज्ञ अधिकारीले नेपालको कृषि प्रणालीको ‘ट्र्याक’ परिवर्तन गरी कर्मकाण्डी गतिविधिबाट बाहिर निस्कनुपर्नेमा जोड दिए । उनले ‘अन्तरनिर्भरतामा आधारित आत्मनिर्भरता’ को अवधारणा अगाडि सारेका छन् ।

यसको अर्थ, नेपालभित्रै कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक मल, बीउ, विषादी लगायत सामग्री उत्पादन र व्यवस्थापन गर्नु हो ।

‘हामीलाई चाहिने इनपुटहरू मल, बीउ, विषादी जति पनि चिज छन्, त्यो हामीले नेपालभित्रैबाट व्यवस्थापन गर्ने कुरा एउटा भयो,’ अधिकारीले भने, ‘यो अवधारणाले भविष्यका सरकारहरूका लागि पनि पथप्रदर्शकको काम गर्ने विश्वास छ ।’

नेपालका करिब ४१ लाख परिवार कृषिमा संलग्न रहेको र यो ठूलो जनशक्तिलाई पारिवारिक खेतीमार्फत आत्मनिर्भरता खोजीमा लगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । यसका लागि स्थानीय बजार विकासमा ध्यान दिँदै विश्व बजारसम्म पुग्ने सञ्जाल विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर शक्तिशाली कृषि मन्त्रालय गठन गर्न सके कृषिमा बृहत लगानी र प्रभावकारी नीति निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

रासायनिक मल अभावको गुनासो गरिरहनुभन्दा प्राङ्गारिक तथा जैविक मल उत्पादनका विकल्पमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता अधिकारीले औँल्याए ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेकाले जलवायु परिवर्तनलाई बल पुग्ने गरी गरिने खेती प्रणालीको सट्टा प्रकृतिमैत्री खेतीपातीमा जोड दिनुपर्ने अधिकारीको सुझाव छ ।

को हुन् कृषिमन्त्री परियार ?

सप्तरीका परियार हाल समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष हुन् । पेसाले कृषि इन्जिनियर उनी वातावरण, स्रोत योजना र व्यवस्थापन क्षेत्रमा विशेषज्ञ मानिन्छन् । उनले बैंककको एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट स्रोत योजना तथा व्यवस्थापनमा विद्यावरिधि (पीएचडी) गरेका छन् ।

उनको कर्पोरेट व्यवस्थापन, विकास परियोजना र सूचना प्रविधि व्यवस्थापनमा लामो नेतृत्व अनुभव छ । उनले वीरगञ्ज कृषि औजार कारखानाको महाप्रबन्धक र उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा काम गरिसकेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुअघि महावीरले भने- समिति बनेर मात्रै भएन, आर्थिक स्रोत चाहियो

उनी सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोगको सदस्य सचिव र राष्ट्रिय गरिबी निवारण कोषमा पनि संलग्न थिए । हालै उनी सामाजिक समावेशीकरण अनुसन्धान कोषको छनोट समितिमा दलित प्रतिनिधिका रूपमा सदस्य थिए ।

परियार दलित समुदायको समावेशिताका लागि सशक्त अधिवक्ता समेत हुन् । सन् २०११ मा नेपाल सरकारले उनलाई राज्य पुनर्संरचना आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । यस भूमिकामा उनले संघीयता र संघीय संरचनाको उत्तम नमुनाबारे संविधानसभालाई सल्लाह दिन दलित समुदाय लगायत सबै सरोकारवालासँग परामर्श गरेका थिए ।

सन् २०१० देखि २०१९ सम्म परियारले आईडीईको नेपाल कार्यक्रमका लागि कार्यक्रम विकास र अनुगमन तथा मूल्यांकन गतिविधिको नेतृत्व गरेका थिए । उनी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी फ्रेमवर्क कन्भेन्सनमा नेपालका प्रतिनिधि हुन् ।