आईटी कम्पनीले विदेश लैजान २० हजार डलर नि:सर्त सटही पाउने  

१४ पुस, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेवा निर्यात गर्ने सूचना तथा प्रविधि (आईटी) कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न २० हजार अमेरिकी डलरसम्मको विदेशी मुद्रा सटही नि:सर्त दिने भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ संशोधन गर्दै २० हजार डलर नि:सर्त सटही सुविधा दिने व्यवस्था गरेको हो ।

विनियमावली अनुसार विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ बमोजिम विदेशमा लगानी गर्न पाउने गरी छुट प्राप्त उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त गर्न सक्छन् ।

औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम आईटी उद्योगले आफ्नो चुक्ता पूँजीको सीमाभित्र रहने गरी आईटी सम्बन्धी विदेशका क्षेत्र/उद्योगमा लगानी गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ ।

आईटी उद्योगले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्ष सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । आईटी उद्योगले यस्तो सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख वा त्यस बराबर विदेशी मुद्रासम्म (दुई मध्ये न्यून) हुने विनियममा उल्लेख छ ।

तर, विदेशमा सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीले २० हजार डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्दा सर्त पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संशोधित विनियमावली अनुसार विदेशी मुद्रा सटहीका लागि केन्द्रीय बैंक नै जानुपर्ने बाध्यता पनि हटाइएको छ । यसमा केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा वाणिज्य बैंकमार्फत लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विदेशी लगानीकर्ताको सम्बन्धित विदेशी लगानी भएको कम्पनी/उद्योगमा कायम रहेको चुक्ता पूँजीको दुई गुणासम्म विदेशी ऋण लिन सक्ने व्यवस्था विनियमावलीमा थप गरिएको छ । तर, त्यस्तो सीमा पाँच गुणासम्म रहन बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

त्यसका लागि सम्बन्धित मूल कम्पनी वा कम्पनीबाट लिएको विदेशी ऋण बक्यौता रहेको भए त्यस्तो ऋणको विद्यमान ब्याजदरको औसतसम्म ब्याजदर कायम हुने गरी थप/नयाँ विदेशी ऋण प्रवाह भए सीमा बढ्ने अवस्था रहन्छ ।

साथै, ब्याजदर खण्डमा उल्लिखित बेन्चमार्क ब्याजदर बाहेकको प्रिमियम दरको ५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी वार्षिक ब्याजदर कायम हुनुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

विदेशी ऋणसम्बन्धी कारोबारमा ऋण कारोबार सफल हुन नसकी ऋण नभित्रिए समेत ऋण सम्झौतामा व्यवस्था भए बमोजिम ऋणीले ऋणदातालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रशासनिक शुल्कको वार्षिक सीमा अमेरिकी डलर ५ हजार वा त्यस बराबरको अन्य विदेशी मुद्रासम्म राख्न सक्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ ।

विदेशी मुद्रामा ऋण भित्र्याइ विनिमयदरको जोखिम सम्बन्धित ऋणदातामा रहने गरी त्यस्तो ऋण रकम नेपाली मुद्रामा समेत अंकित हुन सक्ने छ । त्यसको अधिकतम ब्याजदर वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदरसम्म हुन सक्ने छ ।

तर आईटी उद्योग, व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार उद्योग, पर्यटन उद्योग र ऊर्जामूलक उद्योगमा वा हरित ऋण/ऋणपत्र जारी गरी भित्रिने विदेशी ऋणका हकमा उल्लिखित ब्याजदरमा दुई प्रतिशत बिन्दुसम्म थप गर्न बाधा पर्ने छैन ।

विदेशी ऋणसम्बन्धी कारोबारमा ऋणदाता र ऋणीबाहेक अन्य कुनै पनि तेस्रो पक्ष समावेश गर्न तथा त्यस्तो पक्षलाई रकम भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्था संशोधित विनियमावलीले गरेको छ ।

ऋणदाताका तर्फबाट परामर्श लगायत काम गर्न आवश्यक परे ऋणदाता स्वयंले त्यसको भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था समेत विनियमावलीले गरेको छ ।

तर, ऋणदाता विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी–अन्तरसरकारी स्वामित्वको, विदेशी सरकार वा नियामक निकायबाट कर्जा प्रवाह गर्न स्वीकृतिप्राप्त वित्तीय संस्था भई कुनै रकम भुक्तानी नहुने गरी समावेश गर्न सक्ने छ ।

साथै, तेस्रो पक्ष सरकारी स्वामित्वको संस्था भए तोकिएको ब्याजदरको सीमाभित्र रहने गरी ऋणीले रकम भुक्तानी गर्नसमेत बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

त्यसैगरी कालोसूचीमा रहेको भए विदेशी लगानीकर्ता/ऋणदाताले त्यसबारे कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूची सम्बन्धी प्रतिवेदन सहित जानकारी आफूलाई रहेको तथा कालोसूचीमा रहेको कम्पनीबाट विदेशी लगानीको रिप्याट्रिएसन/विदेशी ऋण भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्थाबारे आफूलाई जानकारी रहेको तथा त्यसको पालना गर्ने सम्बन्धमा स्वघोषणा पेस गर्नुपर्ने छ ।

त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले सेयर स्वामित्व परिवर्तन मार्पmत गरिने विदेशी लगानी सम्बन्धी व्यवस्थालाई विनियमावलीबाट हटाएको छ । सेयर स्वामित्व परिवर्तन भई गरिने विदेशी लगानी बापत विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि केन्द्रीय बैंकले हटाएको छ ।