गिरिजाको भेलामा किसुनजी पुग्दा रोकिएको थियो कांग्रेस विभाजन

२६ पुस, काठमाडौं । पहिलो जनआन्दोलनको सफलतापछि २०४८ साल (२९ वैशाख ) मा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस ११० सिटसहित पहिलो दल बन्यो ।

तर, सर्वाधिक चासो भएको काठमाडौं–१ मा बहालवाला प्रधानमन्त्री तथा कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी) ले नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीसँग पराजय व्यहोर्नु पर्‍यो ।

भट्टराई पक्षले बहालवाला प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा पराजित हुनुमा दरबारिया शक्ति र पार्टीकै महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला पक्षको असहयोग देख्यो । तर, कोइराला पक्षले निर्वाचनमा पराजित हुनुमा किसुनजीको लापरवाही नै मुख्य दोष ठान्यो ।

‘भट्टराईको पराजय स्वयम् उनी र सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहका लागि पनि निराशाजनक, अपत्यारिलो र दुःखलाग्दो थियो,’ रामकृष्ण भण्डारीको पुस्तक ‘सत्ता संघर्ष’मा लेखिएको छ, ‘मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि सकसपूर्ण घटना थियो ।’

उक्त आमनिर्वाचनमा सर्वोच्च नेता गणेशमान लडेका थिएनन् । निर्वाचनमा पराजय भोग्नु नपरेको भए किसुनजी नै प्रधानमन्त्री हुन्थे । उनी पराजित भएका कारण पार्टीमो तेस्रो वरीयतामा रहेका महामन्त्री कोइरालालाई प्रधानमन्त्री हुने अवसर जुर्‍यो ।

महामन्त्री कोइराला मोरङ–१ र सुनसरी–५ बाट विजयी भएका थिए । ९ जेठ २०४८ मा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गर्‍यो ।

‘चुनाव नलडेका गणेशमान सिंहको प्रस्ताव र निर्वाचन हारेका किसुनजीको समर्थनमा कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय भयो,’ ‘सत्ता संघर्ष’ मा लेखक भण्डारीले उल्लेख गरेका छन्, ‘पार्टीका दुई शीर्ष नेताले निर्णय गरेपछि निर्वाचित सांसदहरूले प्रश्न उठाउने कुरा थिएन । तालीमात्रै बजाएर उडे ।’

कोइराला १२ जेठ २०४८ मा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिको पहिलो निर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री भए । उनले सत्ता सम्हालेको एक महिनामै (१६ असार) कर्मचारीहरू आन्दोनलमा उत्रिए ।

कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले एकैपल्ट आठ जना सचिवलाई हटाइदिए भने कयौं कर्मचारीलाई सरूवा गरिदिए । उनको कार्यशैलीप्रति कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि बढ्न सुरू भयो । पार्टी र सरकारबीच समन्वय र सहकार्य भएन ।

भण्डारीको पुस्तक ‘सत्ता संघर्ष’अनुसार सहमतिविपरित राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नेदेखि कर्मचारी निकाल्ने गरेकोमा प्रधानमन्त्री कोइरालाप्रति गणेशमान र भट्टराई खुशी थिएनन् । विवाद बढ्दै गयो ।

पार्टीमा चुलिएको तिक्तताका कारण २६ असार २०५१ मा सरकारले संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम अस्वीकृत भयो । प्रस्तावको पक्षमा ७४ र विपक्षमा ८६ मत परेको थियो ।

‘विपक्षी दलका सदस्यहरूका साथै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका ३९ जना सांसदहरू मतदानमा अनुपस्थित रहेका थिए । सो बैठकमा सभामुख दमननाथ ढुंगानासमेत अनुपस्थित रहेकाले अध्यक्षता उपसभामुख महन्थ ठाकुरले गरेका थिए,’ ‘नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस’ (भाग–१)मा भनिएको छ, ‘यसरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नै विद्रोही सांसद सदस्यहरूको नै अनुपस्थितिको कारण अस्वीकृत/पराजित भएको थियो ।’

पुस्तकका अनुसार सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभामा अस्वीकृत भएपछि र सरकार अल्पमतमा परेपछि विपक्षी दलका नेताहरू प्रधानमन्त्री कोइरालाको राजीनामा माग्न थाले ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाको विरोध र राजीनामाको मागले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गइरहेको थियो । गिरिजाप्रसादको हठवादी पदलोलुपता चरित्रले एकातिर कांग्रेसलाई नै असर परिरहेको थियो भने अर्कोतिर उनको अलोकप्रियताको ग्राफले दिनानुदिन उचाइ लिइरहेको थियो ।

अन्ततः प्रधानमन्त्री कोइरालाले २६ असार २०५१ मा वक्तव्य जारी गरेर पदबाट राजीनामा दिए । राजीनामा पत्रमा उनले निर्वाचनबिना अर्को स्थिर सरकार गठन हुने सम्भावना नदेखेको भन्दै मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोक्न पनि सिफारिस गरे ।

सोही दिन राति ९ बजेर २० मिनेट जाँदा राजा वीरेन्द्रबाट कोइरालाको राजीनामा स्वीकृत भयो । उनले एक दिनपछि (२७ असार)मा प्रधानमन्त्री कोइरालाको सिफारिसबमोजिम मध्यावधिको घोषणा गरे । जसअनुसार २७ कात्तिक २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचनको मिति तय भयो ।

कोइरालाले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिसअनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि कांग्रेसभित्र उत्पन्न राजनीतिक विवाद झन् बढ्दै गयो । विवादकै कारण कांग्रेस विभाजन गर्नेसम्मको खेल सुरू हुँदै थियो ।

महामन्त्री कोइराला पक्षले भिन्नै पार्टी गठनका लागि विधान र नयाँ झण्डासमेत बनाइसकेका थिए । नयाँ पार्टी घोषणाको उद्देश्य राखेर उनीहरूले कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभा हल ‘बुकिङ’ गरिसकेको थियो ।

इतिहासकार डा. राजेश गौतमले ‘नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस–१’मा लेखेका छन्, ‘कोइराला पक्षका सदस्य तथा कार्यकर्ताहरूको समूहले पार्टीको घोषणा गर्ने उद्देश्यले २०५१ साउन १३ गते प्रज्ञा प्रतिष्ठान सभा हलमा आफ्नो पक्षको बेग्लै बैठक बोलाइसकेको थियो ।’

पार्टीमा देखिएको विवाद समाधानका लागि सभापति भट्टराईले १२ साउन २०५१ मा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाए । गौतमका अनुसार त्यसअघि पनि बैठक बस्ने भनिए पनि जटिल परिस्थितिका कारण अन्तिम समयमा रद्द हुने गरेको थियो ।

१२ साउनमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सर्वमान्य नेता गणेशमानबाहेक सबै सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो । त्यो समयमा उनी स्वास्थ्य उपचारका लागि वीर अस्पतालमा भर्ना भएका थिए ।

बैठकमा नेतृ शैलजा आचार्यले पार्टी विवाद समाधानका लागि तीनवटा प्रस्ताव राखेकी थिइन् । जसअनुसार कोइराला विरोधी छत्तिसे समूहले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको संसद् विघटनको विरोध त्याग्नुपर्ने, शीर्ष नेतात्रय किसुनजी, कोइराला र महेन्द्रनारायण निधिले मध्यावधि निर्वाचन नलड्ने र केन्द्रीय कार्यसमिति पुनर्गठन गरी दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्ने थियो ।

‘शैलजा आचार्यको उक्त प्रस्तावको विरोध सुशील कोइराला, भूविक्रम नेम्वाङ र सूर्यभक्त अधिकारीले गरेका थिए । तर, दोस्रो पुस्ताका नेताहरू शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र प्रस्तावकर्ता आचार्यले कुनै पनि पक्षमा संलग्न नहुने निर्णय गरी मध्यक्ष्यता (मध्यस्थकर्ता)को भूमिका निर्वाह गरेका थिए,’ गौतमले लेखेका छन्, ‘उनीहरूको नै मध्यक्षतामा नेताहरूको बीच एउटा सम्झौता भयो । जसनुसार कृष्णप्रसाद भट्टराई, महेन्द्रनारायण निधि र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आउँदो निर्वाचन २०५१ नलड्ने कार्य समितिले निर्णय गर्‍यो र अन्य प्रस्तावका साथै पार्टीको अन्य विवादहरूलाई तत्कालका लागि थाती राख्यो ।’

गौतमका अनुसार उक्त निर्णयमा सुशील कोइराला, भूविक्रम नेम्वाङ र सूर्यभक्त अधिकारीले असहमति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । उक्त निर्णयले कांग्रेस विभाजनलाई केही समयका लागि बचाए पनि छत्तिसे र चौहत्तरेको रूपमा विभाजित नेता तथा कार्यकर्ताको मनस्थिति भने झनै अन्यौलमा पर्न गएको थियो ।

कोइराला पक्षका नेता–कार्यकर्ताहरूले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय अस्वीकार गरेका थिए । उनीहरूले अस्वीकार गर्नुको प्रमुख कारण थियो– पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी गठन गर्ने उद्देश्यले विधान र नयाँ झण्डासमेत बनाई नयाँ पार्टीको घोषणा गर्नका लागि त्यसअघि नै भेलाको आह्वान ।

‘नयाँ पार्टी घोषणा गर्न २०५१ साउन १३ र १४ गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आफ्नो भेला बलाइसकेका थिए,’ ‘नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस–१’ मा गौतमले लेखेका छन्, ‘त्यसैले उनीहरूले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा भएको निर्णय अस्वीकार गरेका थिए ।’

कोइरालाले नयाँ पार्टी घोषणाका लागि पूर्वनिर्धारित मितिमै भेलाको आयोजना गरे । तर, भेलाले पहिलो दिन नयाँ पार्टी घोषणालाई औपचारिक निर्णय भने गर्न सकेन ।

कोइराला पक्षको दोस्रो दिनको भेलामा कार्यवाहक सभापति किसुनजी अकस्मात उपस्थित भएका थिए । उक्त अनौपचारिक भेलामा अकस्मात उपस्थित भइ कोइरालासँगको सम्झौताको संकेत दिएका पार्टी सभापति भट्टराईले कार्यकर्ताहरूको भावनाअनुरूप आफूले उचित निर्णय गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

‘पार्टीमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र उनका पक्षधर कांग्रेसीद्वारा अपमानित गरिँदा पनि पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले संयम रहेर विवेकपूर्ण निर्णय गर्दै पार्टी विभाजनबाट नेपाली कांग्रेसलाई जोगाइ पार्टी एकता कायम गर्न सफल भएका थिए,’ इतिहासकार गौतमले पुस्तकमा लेखेका छन् ।

कांग्रेस यतिबेला २०५१ सालमा जस्तै विभाजनको संघारमा उभिएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिले विधान आत्मसाथ नगरेपछि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।

१४औं महाधिवेशनका ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिहरूले पार्टीमा बुझाएको हस्ताक्षरअनुसार महामन्त्रीद्वयले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेपछि यतिबेला कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरूमा विभाजनको भय देखिएको छ ।

कांग्रेसका कतिपय नेताहरू पार्टी विभाजनको डिलमा पुगिसकेको दाबी गरिरहेका छन् । तथापि, पार्टी विभाजन हुन्छ–हुँदैन अहिले नै ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था छैन । लामो राजनीतिक विरासत बोकेको कांग्रेसमा चुलिएको संकट कसरी टार्न सकिन्छ त ?

कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्ने लेखक तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. जगत नेपाल २०५१ मा किसुनजीले चालेको कदमबाट शिक्षा लिएर सम्भावित पार्टी विभाजन रोक्न सकिने बताउँछन् ।

‘अन्तिम घडिसम्म मिलाउन सक्ने अवस्था हुन्छ । ०५१ सालमा गिरिजाबाबुले यस्तै भेला बोलाउनुभएको थियो,’ उनले विगत स्मरण गर्दै अनलाइनखबरसँग भने, ‘‘त्यो भेलालाई सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफैं सम्बोधन गरेर अपमान खेपेर भए पनि पार्टीलाई जोगाउनुभएको थियो । त्यो कदमबाट शिक्षा लिएर पार्टीलाई जोगाउन सक्ने आधारहरू त प्रशस्त छन् ।’