‘शेरबहादुरजी विशेष महाधिवेशनमा आउनुपर्छ, कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ’

२१ फागुनका लागि घोषित निर्वाचन आउन सात हप्ता बाँकी रहँदा विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको ध्यान महाधिवेशन विवादमा केन्द्रित छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सहित बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले २७ र २८ पुसका लागि विशेष महाधिवेशन बोलाएका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत संस्थापन पक्ष विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा छन् ।

महाधिवेशन विवादले मुलुकको पुरानो लोकतान्त्रिक दल फुटको संघारमा पुगेको हो ?, यो विशेष महाधिवेशन वैधानिक छ ? वा यो विवाद कसरी निष्कर्षमा पुग्ला ? यी प्रश्न कांग्रेसका पूर्व सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीलाई सोधेका छौं । अधिकारीसँग अनलाइनखबरका सन्त गाहा मगरले गरेको संवादः

घोषित निर्वाचनको मिति आउन जम्मा ५५ दिन बाँकी हुँदा कांग्रेस नियमित कि विशेष महाधिवेशन भन्ने विवादमा रुमलिएको छ । देश चुनावतिर, कांग्रेस महाधिवेशनतिर भएको हो ?

हो, अहिले त्यही देखिएको छ । यद्यपि अरूलाई पनि चुनाव लागिसकेको छैन । प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारी दिने माघ ६ गतेपछि सबैलाई चुनाव लाग्छ । त्यसपछि कांग्रेसलाई पनि लाग्छ ।

चुनावको मुखमा आएर कांग्रेसभित्र यस्तो विवाद गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?

कांग्रेसको विधान अनुसार चार वर्षमा नेतृत्व परिवर्तन हुनै पर्छ । केन्द्रीय समितिको चार वर्षे कार्यकाल गत मंसिरमै सकियो । अहिले आफैंले आफैंलाई थप गरेको कार्यकाल छ । स्वाभाविक गतिमा गएको भए अहिलेसम्म नयाँ नेतृत्व आइसक्थ्यो ।

विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष कार्यकाल थप गर्न सकिने प्रावधान छ । त्यो अपवाद हो । तर अपवादलाई नियम र नियमलाई अपवाद बनाइयो । यो सबै दलले गरेका छन् । एमालेमा डेढ वर्ष अगावै महाधिवेशन गरेर अर्को अपवादको प्रयोग गर्‍यो ।

गत भदौमा एउटा घटना घट्यो । त्यसपछि परिवर्तित परिस्थितिमा नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भन्दा त्यति सहजता देखिएन । त्यो बेलादेखि नै लागेको भए नियमित महाधिवेशन भइसक्थ्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

पार्टी फोर्ने देउवा, विधान खोज्ने गगन

महाधिवेशन हुन नसकेपछि विशेष महाधिवेशनका लागि अभियान चल्यो । ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिका हस्ताक्षर कार्यवाहक सभापतिलाई बुझाए । त्यहाँसम्म पनि ठीकै थियो ।

त्यसपछि पनि नियमित महाधिवेशन गर्ने भनेको भए सम्भावना थियो । जान खोजेनन् । कांग्रेस विधानको १७ (२) अनुसार तीन महिनाभित्र बोलाउनै पर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ । त्यसअनुसार नबोलाएको कारणले विशेष महाअधिवेशन हुनुपर्छ वा हुनुहुँदैन भनेर भन्ने विवाद देखिएको हो ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिवले विज्ञप्ति जारी गरेर पार्टी पदाधिकारी वा सदस्यलाई विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार छैन भनेका छन् । महाधिवेशन बोलाउने काम केन्द्रीय समितिको हो भनिएको छ नि ?

विधानको १७ (२) मा दुई वटा व्यवस्था छन् । एउटा केन्द्रीय समितिले जुनसुकै बेला महाधिवेशन बोलाउन सक्छ भनिएको छ । त्यसका लागि समय तोक्नु पनि पर्दैन र कसैले माग गर्नु पनि पर्दैन ।

सभापतिले नियमित महाधिवेशनबाट पद छोड्छु भनिरहनु भएको छ । नीतिगत कुरामा प्रष्टता लिएर आएर, वैशाखमा महाधिवेशन हुने कुरालाई सुनश्चित गरेर चुनाव जान सक्छन् कि भन्ने मलाई लाग्छ ।

अर्को, ४० प्रतिशतको संख्या पुर्‍याएर माग भएमा केन्द्रीय समितिले महाधिवेशन बोलाउने छ भनिएको छ । माग भए पनि ‘केन्द्रीय समितिले नबोलाएपछि त्यो कुरा सिद्धिगयो नि’ भन्ने एकथरीको भनाइ छ । तर कुरा त्यस्तो होइन । ४० प्रतिशतले चाहेमा स्वतः बोलाउनै पर्छ । त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको विशेषाधिकार भित्र पर्छ । त्यो सामान्य अधिकारको कुरा होइन । केन्द्रीय समितिले बोलाउँदैन भने ती महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू भेला भएर आफ्नो निर्णय गर्न सक्छन् । तय गरिएको विशेष महाधिवेशनको एजेन्डाभन्दा बाहिर भने जानु हुँदैन ।

४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि उपस्थित हुनुपर्‍यो, त्यसपछि सभापति कसलाई बनाउने, कुन कुन प्रस्ताव पारित गर्ने नगर्ने भनेर अगाडि बढ्न सक्छ ।

विशेषाधिकारको कुरा विधानमा उल्लेख छैन त ?

‘विशेषाधिकार’ मेरो शब्द हो । विधानमा त्यो उल्लेख छैन । तर पार्टीका ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले हामी यो एजेन्डामा छलफल गर्न चाहन्छौं भनेर माग गरिसकेपछि नबोलाउनु भनेको त उहाँहरूलाई अपहेलना गर्नु हो ।

१७ (२) ले भनेको ‘सकिनेछ’ होइन, ‘गरिनेछ’ हो । विधानमा यस्तो प्रावधान त सोच विचार गरेरै राखिएको हो । जस्तो प्रतिनिधि सभामा २५ प्रतिशत सांसद्ले विशेष एजेन्डा सभा माग गर्‍यो भने सभामुखले सभा बोलाउनै पर्छ । पार्टीमा पनि त्यही कुरा लागु हुन्छ ।

यो स्वतः बुझिने कुरा भन्न खोज्नु भएको ?

हो । त्यतिका प्रतिनिधिले माग गरिसकेपछि केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर बोलाएको भए राम्रो हुन्थ्यो । केन्द्रीय समितिले चासै दिएन ।

वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने मिति तय भइसकेको छ । चुनावको मुखमा विशेष महाधिवेशन किन गरिराख्नु पर्‍यो ?

विशेष महाधिवेशनको माग भइसकेपछि ९० दिनसम्म किन कुरेको ? बोलाउने जिम्मेवारी भएका साथीहरू चुप लागेर बस्न मिल्दैनथ्यो । केन्द्रीय समिति भन्दा त महाधिवेशन ठूलो हो । संख्या पुर्‍याएर माग भइसकेपछि महाधिवेशन नबोलाउन मिल्दैन ।

केन्द्रीय समितिका महामन्त्री लगायतका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू विशेष महाधिवेशनको पक्षमा छन् । आफैं जिम्मेवार पदमा बसेर केन्द्रीय समितिले बोलाएन भन्न सुहाउँछ र ?

वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने कुरामा त महामन्त्रीहरूले फरक मत राख्नु भएकै छ । केन्द्रीय समिति स्वीकारेर विशेष महाविधेशन बोलाउन आउनु भएको भए तपाईंले भनेको सही हुन्थ्यो ।
४० प्रतिशत पूरा भएपछि आफैंमा शक्ति हो । महामन्त्रीले बोलाउने नबोलाउने भन्ने कुरै होइन ।

कानुनी रूपमा पनि यो भेलाले वैधता प्राप्त गर्दछ ।

कानुनी प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ । राजनीतिक रूपमा यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

यसको दूरगामी असर पर्नेवाला छ । एउटै पार्टीका साथीहरू हुन्, उहाँहरूबीच संवाद चलिरहेकै होला । सभापतिले बोलाएर कुरा गरिरहनु भएकै होला । हामीलाई बाहिर बसेर बोल्न सजिलो छ । तर खेलाडीहरूलाई सजिलो छैन । माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्नेछ । यो विषय संवादबाट टुङ्ग्याइन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ ।

यहाँले भने जस्तो संवादबाट टुङ्ग्याइएन भने कांग्रेस विभाजनको दिशामा जान्छ ?

मलाई त्यहाँसम्म जाला जस्तो लाग्दैन । कांग्रेस विभाजन भएर टिक्न नसकेको विगत छ ।

भयो भने ?

त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । ठूलो दल विभाजनमा जानु मुलुककै लागि पनि दुर्भाग्य हुनेछ । त्यसले ल्याउने हलचल अर्कै खालको हुन्छ ।

महामन्त्रीहरू जसले विशेष महाधिवेशनको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले पनि विभाजन हुन दिँदैनौं भन्नु भएको छ । त्यसकारण आश्वस्त हुने, संवाद हुने प्रशस्त ठाउँ छ । आजभोलिमा पार्टीभित्र घनिभुत रूपमा छलफल हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

संवाद मिल्यो भने विशेष महाधिवेशन फिर्ता हुन सक्छ ?

विशेष महाधिवेशन फिर्ता हुने होइन । विशेष महाधिवेशनको एजेन्डाहरूलाई कसरी टुंग्याउने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ ।

विशेष महाधिवेशन बोलाउँदा नै नीति र नेतृत्व परिवर्तनका लागि भनिएको छ । नेतृत्व परिवर्त नै नहुने हो अर्थात् मूल एजेन्डामै नजाने हो भने त विशेष महाधिवेशन बोलाउनका लागि बोलाए जस्तो हुँदैन ?

नीति र नेतृत्व भनिएको छ । नीतिमा तत्कालै ख्याल गर्नुपर्ने के हो भने कांग्रेसले १६५ क्षेत्रमै उम्मेदवारी दिने नदिने भन्ने कुराको निधो गर्नुछ ।

यो कुरा टुंगियो भयो सायद नेतृत्वको कुरा पनि त्यति धेरै ठूलो भएर आउँदैन । किनभने वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने भनिएकै छ । विशेष महाधिवेशन गरे पनि वैशाखमा पनि गर्नै पर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कांग्रेसमा विधान र बहुमत एकातिर, देउवाको अल्पतन्त्र अर्कातिर

विशेषले नेतृत्व नै फेर्‍यो भने पनि नियमित महाविधेशन त गर्नैपर्छ । अर्को उपाय छैन । महासमितिले पारित गरिसकेको र केन्द्रीय समितिले समर्थन गरिसकेको सबै निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो उम्मेदवार उठाउने विषयमा कांग्रेस जान्छ कि जाँदैन ? वा एमालेसँग मिलेर जाने हो कि होइन ? मेरो विचारमा चुनावमा गठबन्धन गरेर जाने कुरा कांग्रेस र एमाले दुवैका लागि हानिकारक छ ।

संगठन विस्तार गर्ने, पार्टीको आफ्नो क्षमता जाँच्ने अवसर पनि हो, चुनाव । अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसले माओवादीका लागि एक तिहाइ सिट छाडेको थियो । जसले गर्दा कांग्रेसको समानुपातिक मत स्वात्तै घट्यो ।

कांग्रेसको समानुपातिक तर्फको मत घट्नुको कारण गठबन्धन गर्नु मात्र हो ?

मुख्यकारण गठबन्धन नै हो । एक तिहाइ सिटमा भोट माग्नै नगएपछि घट्दैन त ? त्यतिबेला कमसेकम प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवारले पनि भोट मागेका थिए । अहिले त त्यो पनि छैन । आफ्नो पार्टीका उम्मेदवार नभएपछि प्रचार प्रसारमा जान खुट्टै चल्दो रहेनछ ।

कांग्रेस, एमालेको नीतिगत कुरा एउटै हो ? होइन । कांग्रेस, एमाले, नेकपा, मधेशवादी सबैको दृष्टिकोण फरक फरक छन् । निर्वाचनमा जाँदा आ-आफ्नो दृष्टिकोण लिएर प्रतिस्पर्धामा जानुस् ।

‘म र उ उस्तै उस्तै हौं’ भनेर गइसकेपछि के हुन्छ ? पार्टीको दर्शन र सिद्धान्त भनेको हात्ती छाप र हात्ती उस्तै उस्तै भने जस्तो होइन नि । देशैभर संगठन भएका पार्टीहरू मिलेर जाने कुरा अस्विकार्य छ । गठबन्धनमा नजाने महासमितिको निर्णयलाई विशेष महाधिवेशनले समर्थन गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा यही नेतृत्व बसे पनि भयो ।

गठबन्धन नगरी एक्ला–एक्लै निर्वाचनमा जाने भनेर निर्णय भइसकेको कुरा कार्यान्वयन गर्नका लागि विशेष महाधिवेशनै बोलाइराख्नु पर्ने थियो र ?

थियो । म कारण सहित भन्छु । कांग्रेस र एमाले सँगसँगै जाने संभावना छ कि एक्ला–एक्लै ? सिट बाँडफाँट गर्ने सम्भावना त छ नि । हो यस्ता कुरा महासमितिको, केन्द्रीय समितिको निर्णय भन्दा त फरक हो नि । गठबन्धनका लागि जे प्रयत्न भइरहेका छन् त्यो उदेक लाग्दो छ ।

पार्टीले निर्णय गरिसकेको कुरालाई कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी त महामन्त्रीहरूको पनि हो । त्यता ध्यान पुगेन कि ?

निर्णयलाई लत्याएर जाने काम भयो । निर्णय एउटा छ, काम अर्को हुन्छ । यही त सबैभन्दा दुःखद् कुरा छ ।

विशेष महाधिवेशनले नीति मात्र फेरेर, नेतृत्व फेरिएन भने कार्यान्वयनमा समस्या हुँदैन ?

देशभरीका प्रतिनिधिहरू आएर गरेको निर्णय विरुद्ध उभिन त गाह्रो हुन्छ । देशैभर कांग्रेस र एमाले एक्लाएक्लै चुनावमा आउँछन् भन्ने सन्देश गइसकेपछि गठबन्धनमा जान सहज हुँदैन । त्यसो हुँदा पनि टेरेनन् भने त्यसको परिणाम भोग्नुपर्छ । फेरि दोहोर्‍याएर भन्छु, कांग्रेसको विचार, नीति फरक छ भने एक्लै जानुपर्छ ।

गठबन्धन नगर्दा सिट घट्यो भने ?

१०–२० सिट घट्यो भने पनि फरक पर्दैन । फेरि पनि उठ्न सक्छ कांग्रेस, फेरि उठ्न सक्छ एमाले । तर चुनावमा आफ्नै नीति र कार्यक्रम बोकेर जानुपर्छ । आफ्नो खुट्टामा नभिँदा के हालत भएको छ, छिमेकी देशका पार्टीको ओरालो यात्रा देखिरहनु भएकै छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

ती सुवर्णशमशेर, यी शेरबहादुर

विशेष महाधिवेशनले एउटा निर्णय गर्‍यो र नेतृत्वले कार्यान्वयन गरे भने द्वन्द्व बाँकी नै रहने भयो ?

त्यो त रहन्छ । द्वन्द्व मात्र होइन त्यसपछि पार्टी झन नोक्सानमा पर्छ । त्यस्तो नहोला । अहिले पनि नेताहरू बसेर बोलेर महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई आश्वस्त पारेर फर्काउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ । तर त्यो गर्नु पर्‍यो नि ।

भनेपछि विशेष महाधिवेशन सभापति, कार्यवाहक सभापति, उपसभापति, सहमहामन्त्री, सबै केन्द्रीय सदस्य आउनु पर्‍यो ?

आउनु पर्‍यो नि सबै । विशेष महाधिवेशन कुनै व्यक्ति विशेषको होइन, नेपाली कांग्रेसको हो । कांग्रेसले अपनत्व लिनुपर्छ ।

संस्थापन पक्षले त यो अवैधानिक छ, हामी आउँदैनौं भनिरहेका छन् नि ?

हेर्नुहोला । यदि यसलाई अवैधानिक भन्ने हो भने त्यसका दुष्परिणामहरू आउँछन् त्यो भोग्न तयार हुनुपर्छ । माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्नेछ । आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर जनतालाई जवाफ पनि दिनुपर्ला । यो सजिलो कुरा छैन ।

कांग्रेसको सर्वोच्च संस्थाका ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिहरूले माग गरेको विषयलाई अवैध हो भनेर पन्छाउन सक्नुहुन्छ ? कुनै रूपले अवैध रहेछ रे, राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्नुस् त ! कति खतरा हुन्छ ।

५४ प्रतिशतले नरुचाएको नेतृत्व वा नीतिमा काम गर्दाको परिणाम के होला ? जसले अर्को पार्टीसँग तालमेलको सहमतिमा हस्ताक्षर गर्छ नि, उसको हात तल पर्दैन् र ? यी सबैलाई ध्यान दिनै पर्दछ ।

यहाँ लामो समयदेखि कांग्रेससँग जोडिनु भएको छ । कांग्रेसको पार्टी जीवनमा यस्ता धेरै आरोहअवरोह आएको छ । विगतको अनुभव हेर्दा समाधानका उपाय के होला ?

तीन दशक पहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एउटा भेला बोलाउनु भयो । गणेशमानजीले किसुनजीलाई नजानु भन्नु भएको थियो । ‘म आफू सभापति भएको बेला पार्टी फुट्न दिन्न’ भनेर किसुनजी जानु भयो । सबैको कुरा सुन्नुभयो, म गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगै छु भन्नु भयो । कुरा सकियो ।

अर्को अनुभव के छ भने २०५९ सालमा शेरबहादुरजीले भेला बोलाउनु भयो । पछि विशेष महाधिवेशनमा परिणत गरियो । त्यो बेलामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मिलाउनु पर्ने थियो, मिलाउनु भएन । केही वर्ष नबित्दै पार्टी मिलाउनु पर्‍यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

कांग्रेसको संकट टार्ने जिम्मा देउवाकै काँधमा

किसुनजीले जति झगडा भए पनि ‘म र गिरिजाबाबु सँगसँगै छौं’ भन्दा पार्टी जोगियो, शेरबहादुरजीको भेलामा गिरिजाप्रसाद जान इन्कार गर्नुभयो पार्टी टुट्यो ।

सुवर्ण शमशेरको पालामा पनि भएको यही हो । नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर गएपछि विवाद मिल्यो ।

हाम्रो अनुभवले के भन्छ भने पार्टी फोडेको मान्छे पनि मिल्न जानु परेको देखिन्छ । पार्टी फोडेर पनि जाने कहाँ ? त्यसकारण पार्टी फोड्ने होइन एकै ठाउँमा बस्नका लागि के के आवश्यक पर्छ त्यसमा संवाद गर्ने हो । पार्टीभित्र संवादको कमी भयो जस्तो लाग्छ ।

महामन्त्री लगायत अन्य नेताहरूले पनि विभाजनमा जानु हुँदैन, जाँदैनौं भनिरहेका छन् । तर गतिविधि चाहिँ विभाजन उन्मुख देखिन्छ, होइन ?

कहाँसम्म गएर विशेष महाधिवेशनलाई टुंग्याउन सकिन्छ भनेर छलफल भएकै होला । त्यति पनि भएको छैन भन्ने मलाई लाग्दैन ।

म विशेष महाधिवेशनमा सहभागी छैन । अनुमानको आधारमा एउटा कुरा भन्छु । सभापतिले नियमित महाधिवेशनबाट पद छोड्छु भनिरहनु भएको छ । नीतिगत कुरामा प्रष्टता लिएर आएर, वैशाखमा महाधिवेशन हुने कुरालाई सुनश्चित गरेर चुनाव जान सक्छन् कि भन्ने मलाई लाग्छ ।

अर्को विकल्प आगामी निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार यो हुन्छ भनेर जाने पनि हुनसक्छ ।
यि सबै संवादबाट समाधान गर्न सकिन्छ । विशेष महाधिवेशन हुन्छ । त्यसको ‘आउटकम’ के हुन्छ अहिले भन्न सकिँदैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

देउवाले पार्टी विभाजन गर्दाको त्यो क्षण

तपाइँले भने जस्तै विभाजनमा गयो रे, त्यसो हुँदा पार्टीको हैसियत आजको रहन्न भन्ने त सबैले बुझेका छन् । चुनाव मुखमा छ । कांग्रेसको विवादको कारणले चुनाव रोकिँदैन । प्रत्यक्षमा चुनाव लड्नेलाई ठूलो असर पर्छ । व्यक्तिगत क्षमताले चुनाव जितेर आउनुपर्ने हुन्छ । पार्टी भित्रकै अर्को उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण म विभाजनको संभावना देख्दिैन ।

संस्थापन पक्षले महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई कामै गर्न दिइएन भन्छन् नि ?

सरकार बाहिर भएका बेलामा पनि गिरिजाबाबु एकछिन चैनले बस्नुहुँदैनथ्यो । सबैथरी मान्छेसँग भेटेको म देख्थेँ । आफू सभापति भएपछि शेरबहादुरजीले पनि गर्नुभएको थियो । तर पछिल्लो समय यि सबै बन्द भए । खासगरी अर्को खेमाका मान्छेहरूसँग संवादै भएको देख्दिैन ।

म आफैंलाई एकाध बाहेकका कार्यक्रममा बोलाएकै छैन । बाहिर बसेको मान्छेलाई धेरै केही चाहिएको होइन, कुरा सुन्नु पर्यो । मान्छेले के भनिरहेको छ, थाहा पाउनु पर्‍यो । गएको चुनावबाट के सिक्यौं ? माओवादीसँग मिलेर के गुमायौं ? आदि ।

यो समीक्षा निर्वाचन सकिए लगत्तै गर्नुपर्ने हो । अर्को निर्वाचनको मुखमा यो कुरा गर्नु त ढिलो भएन र ?

ढिलो भएको होइन । एकथरीले सुरुदेखि नै भनेको भन्यै छौं । त्यो कुरा सुन्नु पर्‍यो । त्यसरी लाग्दा पनि पहिलो पार्टी भयौं भनियो । तर त्यसले संगठन लगायतमा परेको असर हेरिएन । सत्ता र पार्टीको भूमिका बुझ्ने प्रयास भएन । सत्तामा पुर्‍याउने पार्टीले हो भन्ने हेरिएन । कांग्रेस पहिलो पार्टी भयो, तीन वर्षमा एक पटक प्रधानमन्त्री भयो ? भएन । पहिलो पार्टी भएको के मतलब भयो ? पहिलो पार्टीले प्रधानमन्त्री दाबी गर्नु पर्‍यो नि । जोसँग तालमेल गरेको थियो, चुनाव लगत्तै त्यही पार्टी काम लागेन ।

यहाँहरू जस्तो दुवै समूहमा नलाग्ने व्यक्तिहरूको दबाब कम भएको हो ?

कुरा सुन्ने मान्छे भयो भने न तटस्थ मान्छेहरू सक्रिय हुन्छन् । यस्तो बटारिएर बस्ने हो भने को आउँछ दबाब दिन ? शेखर कोइराला नै लाग्नु भएको छ त । उहाँले सार्वजनिक रूपमै मिलाउँछु भन्नु भएको छ । उहाँकै कुरा सुने भइहाल्यो ।

स्वच्छेचारिताभन्दा अलि कडा होला । तर शक्तिमा पुगेपछि कांग्रेस मात्र होइन एमाले, माओवादीका नेताहरूले पनि त्यही गरिरहेका छन् ।

यसको समाधान विशेष महाधिवेशन बाहेक अरू थिएन ?

चाहेको भए हुनसक्थ्यो । विशेष महाधिवेशनको कुरा आउनासाथ के गर्दा रोकिन्छ भनेर हेर्नुपर्थ्यो । त्यतिबेला ख्याल–ख्याल गरियो । अब विशेष महाधिवेशनको टेम्पो अगाडि बढी सक्यो । अब रोकिदैन । संख्या पुगेन भने रोकिन्छ । महाधिवेशन बोलाउनेले संख्या पुर्‍याउनु पर्छ ।

टेम्पो रोक्ने वा सही गन्तव्यमा पुर्‍याउने उपाय के हो ?

संवाद हो । हठ गरेर काम छैन । विशेष महाधिवेशन विपक्ष र पक्ष बीचको मन माझामाझ नै टेम्पोलाई दुर्घटना हुन नदिने उपाय हो । दुवै पक्ष ‘वीन–वीन’को अवस्थामा आउनु पर्छ ।

यहाँको विचारमा वीन–वीनको अवस्थामा ल्याउने कुरा के हो ?

संस्थागत रूपमा भएका निर्णय लागु गर्ने सुनिश्चितता भयो भने पनि धेरै बाटो खुल्छ । यदि संस्थापन तयार भएन भने विशेष महाधिवेशनले आफ्नै निर्णय लिन्छ। परिस्थितिले कहिलेकहीँ संस्थापनलाई बलियो बनाउँछ त कहिले एजेन्डा बोक्ने पक्षलाई। अहिले कसको एजेन्डा बढी लोकप्रिय छ भन्ने कुराले धेरै फरक पार्छ।

म कुनै पद वा टिकटको आकांक्षी होइन, तर एउटा शुभचिन्तकको नाताले संवाद गरिरहेको छु। मेचीदेखि महाकालीसम्मका कार्यकर्ताको दबाब छ— ‘हाम्रो क्षेत्रमा हाम्रो उम्मेदवार हुनुपर्छ। ’ जस्तै, २०७९ मा काठमाडौँ क्षेत्र नं-१ मा प्रकाशमान जीलाई मैले पहिले नै भनेको थिएँ— प्रदेशका दुवै सिट कांग्रेसले लियो भने मात्र जितिन्छ, माओवादीलाई दिए हारिन्छ। उहाँले मान्नुभयो र तिनै सिट जित्नुभयो। यस्तो दबाब देशभरि छ।

चुनावमा यसको असर कस्तो पर्ला ?

पक्कै पर्छ। उम्मेदवार छनोट पारदर्शी हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सभामा जस्तो ‘निर्णय एउटा, हस्ताक्षर अर्को’ गर्ने शैलीले पार्टी बलियो हुँदैन। अहिलेको अर्को ठूलो अभाव भनेको आर्थिक नीतिमा बहस नहुनु हो। हामी ‘लगानीमैत्री’ हुने कि ‘युनियनमैत्री’ यसबारे दलहरू मौन छन्, केवल सत्ताको जोड-घटाउमा मात्र व्यस्त छन्।

यो पनि पढ्नुहोस

कांग्रेस टकराव : विधि र विधानको आ-आफ्नै व्याख्या

धेरै फरक छ। संविधान लेख्दा लोकतान्त्रिक समाजवाद र बहुलवाद शब्द राख्न कति गाह्रो भएको थियो भन्ने मलाई थाहा छ।

नीति नै नमिल्ने दलसँग चुनावी स्वार्थका लागि मिल्नु सैद्धान्तिक रूपमा घातक छ। यद्यपि, चुनावपछि कसैको बहुमत नआएमा सरकार बनाउन तालमेल गर्नु स्वाभाविक हो, तर चुनावअघि नै अस्तित्व मेट्ने गरी मिल्नु हुँदैन।

यो विवाद कहिलेसम्म टुंगिएला ?

पुस मसान्तभित्र यो चर्चा सकिन्छ। पुस २७ र २८ का लागि बोलाइएको छ, संवाद हुँदा एक दिन तलमाथि होला। यो मसान्तभित्रै कांग्रेस एउटा निष्कर्षमा पुगेर नयाँ कोर्समा प्रवेश गर्नेछ।