कांग्रेसमा विधान र बहुमत एकातिर, देउवाको अल्पतन्त्र अर्कातिर

२२ पुस, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक दल कांग्रेस यतिबेर गम्भीर आन्तरिक संकटमा छ । नेतृत्व रुपान्तरणको एजेण्डालाई संस्थापन पक्षले नरुचाउँदा महामन्त्री गगन थापा,विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका नेताहरूको समूह विशेष महाधिवेशन गर्ने योजनासाथ अघि बढेको छ ।

यता संस्थापन पक्षले केन्द्रीय समितिको बहुमतको बलमा विशेष महाधिवेशनको मागलाई निस्तेज पारेको छ । यसले कांग्रेसभित्रको कलह चुलिएको छ । कांग्रेस विभाजन हुने हो कि भन्ने संशय व्याप्त छ ।

बाहिरबाट हेर्दा यो नेतृत्व–पुस्तान्तरण विषयले चर्किएको विवादजस्तो देखिन्छ । तर, यो भित्र–भित्रै लोकतान्त्रिक अभ्यास, पार्टीभित्रको विधिको सर्वोच्चता र समयको मागअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने र नसक्नेहरूबीचको निर्णायक संघर्ष हो ।

जेनजी आन्दोलनपछि कांग्रेसमा नेतृत्व रुपान्तरणको माग उठ्यो । ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेर विशेष महाधिवेशनको माग गरे । तर, विशेष महाधिवेशन कि नियमित महाधिवेशनको गलफत्तीमा कांग्रेसले बैठक गर्दैमा डेढ महिना बितायो । अन्ततः नियमति महाधिवशेन गर्ने भनेर पुस २७ बाट महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरियो ।

तर, महाधिवेशनका लागि आवश्यक काम नै अघि बढाइएन र अहिले फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा चुनावका कारण अब महाधिवशेन गर्न नसक्ने भन्दै नियमित महाधिवेशन बैशाखमा सारिएको छ । जबकी कांग्रेस यो गलफतिमा अल्झिइरहँदा एमाले महाधिवेशन नै सम्पन्न गरेर चुनावमा होमिइसक्यो ।

विशेष महाधिवेशनको माग गर्नेहरुले फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा चुनाव अघि नै नियमित महाधिवेशन गर्ने शर्तमा मात्र विशेषको माग केही समय थाति राखेका थिए ।

तर, फागुन २१ को निर्वाचनको बहानामा नियमित महाधिवशेन पनि नगर्ने दिशामा गएपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले आफ्नो माग पुनः ब्यूँताएका हुन् ।

५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले पार्टी विधानको धारा १७ को उपधारा २ नै प्रयोग गरेर गरेर विशेष महाधिवेशन माग गरेका थिए ।

विधान अनुसार विधिवत रुपमा मागिएको विशेष महाधिवेशन ९० दिनभित्र गरिसक्नुपर्छ । बिडम्बना, संस्थापन पक्षले भने केन्द्रीय कार्य समितिमा बहुमत देखाउँदै विशेष महाधिवेशनको विधानसम्मत आवाज नै निस्तेज पारिदिएको छ । जसका कारण लोकतन्त्र र विधिको वकालत गर्ने कांग्रेसभित्र विधिको प्रयोग गर्ने सवालमा नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

महामन्त्री गगन थापाले भनेका छन्– महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको माग र विधानको स्पष्ट धारा (१७–२) लाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्नु पार्टीको लोकतान्त्रिक चरित्र विपरीत हुन्छ । त्यसैले, विधानको रक्षा गर्नु प्राथमिक कर्तव्य हो ।’

कांग्रेसभित्र अहिले गगन थापा लगायतका नेताहरू कुनै हालतमा विशेष महाधिवेशन गर्ने भन्दै तयारी गरिरहेका छन् । संस्थापन पक्षको त्यसलाई निस्तेज पार्ने रणनीति छ । यसका कारण पार्टीका जिल्ला र प्रदेश समितिका नेताहरू पनि विभाजित छन् ।

कांग्रेसको इतिहास हेर्दा, यो पार्टीमा आएको यो संकट पहिलो चाहिँ होइन । कांग्रेसको करिब ८ दशकको इतिहासमा संकटबाटै पुनर्जन्म हुँदै आएको छ ।

२०१० सालमा मातृकाप्रसाद कोइराला र २०५८ सालमा शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा कांग्रेसले दुईटा ठूला विभाजन भोगिसकेको छ । तर २०१७ सालको शाही कदम, २०३६ को जनमत संग्रह, २०४६ को आन्दोलन, २०५१–५२ को आन्तरिक कलह, २०६२–६३ को संघर्ष—यी सबै मोडमा कांग्रेसभित्र गम्भीर मतभेद र संकट थिए । ती संकट विभाजनको तहमा पुगेनन् । तर अहिले देखिएको संकट चाहिँ ती सबैभन्दा भिन्न र गहिरो छ । जसका कारण २०१० र २०५८ को जस्तो विभाजनको इतिहास दोहोरिला कि भन्ने चिन्ता कांग्रेसीहरूमा छ ।

अहिले कांग्रेसमा प्रश्न सत्ता वा पदको मात्र होइन, पार्टीको चरित्र र विश्वसनीयतामाथि उठिरहेको छ । त्यसैले रुपान्तरण चाहनेहरूले यो आवाज मुखरित गरिरहेका छन् ।

जेन–जी आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिक चेतनामा आएको परिवर्तनको प्रतिबिम्ब कांग्रेस भित्र पनि देखा पर्‍यो । सडकमा नवायुवाहरुले उठाएको ’पुरानो तरिकाले अब चल्दैन’ भन्ने आवाज पार्टीभित्र महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायत युवा पुस्ताले सुने । उनीहरूकै अग्रसरतामा विशेष महाधिवेशन मागका रूपमा प्रकट भयो ।

यो माग उनीहरुले कुनै भावनात्मक आवेगमा गरेका थिएनन् । पार्टी विधानको स्पष्ट प्रावधान प्रयोग गरेर ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विधिवत् रूपमा गरेका थिए ।

वैधानिक दृष्टिले हेर्दा, महाधिवेशन प्रतिनिधि कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यभन्दा ठूला सार्वभौम हुन् । त्यस निकायले गरेको मागलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले बलपूर्वक निस्तेज पार्नु भनेको कांग्रेसभित्र विधिको मर्ममाथिको नजरअन्दाज हो ।

संस्थापन पक्षले बहुमतको आडमा विशेष महाधिवेशनको मागलाई पन्छायो । तर प्रश्न उठ्छ,के विधिसम्मत मागलाई बहुमतको बलमा दबाउन पाइन्छ ? यदि पाइन्छ भने कांग्रेस र अरू एकल वर्चस्ववादी दलहरूबीचको आधारभूत भिन्नता के रह्यो ?

कांग्रेसले आफूलाई नेपाली लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो पाठशाला भन्दै आएको छ । यस्तो पार्टीभित्रै विधि, प्रक्रिया र संस्थागत निर्णयको अवमूल्यन हुन थाल्यो भने त्यो पार्टीले देशको लोकतन्त्रको रक्षा गर्छ भन्ने नैतिक अधिकार कहाँ रहन्छ ?

नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाइएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने इमानदार प्रयास भएन । त्यसैले संस्थापनको नियतमाथि थप शंका जन्मिएको हो ।

१६ पुसमा वडा अधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको । क्रियाशील सदस्यताको काम समयमै नसकिँदा त्यो कार्यतालिका प्रभावित हुने संकेत पहिल्यै देखिएको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि केन्द्रीय नेतृत्वले मातहत निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिएन । अन्ततः महामन्त्रीद्वयले नियमित महाधिवेशन स्थगित भएको जानकारी सार्वजनिक गर्नुप¥यो । यो घटना स्वयं नेतृत्वको असफलताको प्रमाण हो ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले नियमित महाधिवेशन समयमै गर्ने शर्तमा आफ्ना माग अस्थायी रूपमा थाती राखेका थिए । तर फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई बहाना बनाएर नियमित महाधिवेशनसमेत नसक्ने दिशामा पार्टी गइसकेपछि त्यो सम्झौता स्वतः भंग भयो । यस अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको माग पुनः उठ्नु अस्वाभाविक होइन । तर नेतृत्वले यसलाई स्वीकारेन ।

यी सम्पूर्ण घटनाक्रमले कांग्रेसभित्र स्पष्ट दुई धार देखिएको छ । एक धार, इतिहासको विरासतलाई नै पर्याप्त ठानेर वर्तमान चुनौतीलाई टार्दै जान चाहन्छ । अर्को धार कांग्रेसको विरासत जोगाउन पनि समयअनुसार रूपान्तरण अपरिहार्य छ भन्छ ।

यो केवल पुस्तागत मात्र होइन, सोच र कार्यशैलीको द्वन्द्व हो । इतिहासकार डा. राजेश गौतमले अनलाइनखबरसँग कांग्रेसभित्रको अहिलेको परिस्थितिलाई युवा पुस्ताको विद्रोह भनेका छन् । यो विद्रोह सडकमा देखिएको जेन–जी चेतनाको पार्टीभित्र प्रवेश पनि हो । सधैं एउटै पुस्ता, एउटै शैली र एउटै अनुहारले पार्टी र राजनीति चलाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताविरुद्धको अस्वीकार्यता पनि हो ।

पार्टी विधान मिचेर आफूअनुकूल निर्णय गर्ने, अधिवेशन टार्दै जाने र आलोचनात्मक आवाजलाई दबाउने प्रवृत्तिले कांग्रेस भाँडभैलोको दिशामा धकेलिएको छ । कांग्रेसभित्र विधि र प्रक्रियामाथि भरोसा गर्ने संस्कार नै कमजोर बन्दै गएको छ । पार्टी विधिअनुसार चल्दैन भन्ने अनुभूति जब कार्यकर्ता तहसम्म पुग्छ, तब संगठन केवल नामको मात्र रहन्छ ।

कांग्रेसको राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका त्रिवि उपप्राध्यापक एवं लेखक डा. जगत नेपालका अनुसार कांग्रेसभित्रको अहिलेको अवस्था भनेको अविश्वासको चरमोत्कर्ष हो ।

के कांग्रेस फेरि विभाजनको डिलमा पुगेको हो ? निश्चित उत्तर दिन कठिन छ । इतिहासले देखाउँछ, अन्तिम घडीमा पनि कांग्रेस मिल्न सक्छ । २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टी जोगाउने बाटो रोजेका थिए । तर, अवस्था अहिले त्यस्तो छैन । युवा पुस्ताले यदि पार्टीभित्र प्रतिनिधित्व र सम्मान नपाउँदा अलग बाटो रोज्यो भने त्यसलाई केवल ‘दुर्भाग्य’ मात्र भन्न सकिन्न ।

परिवर्तन आँट बिना सम्भव हुँदैन । त्यो आँट अहिले कांग्रेसको युवा पुस्ताले देखाइरहेको छ । अब प्रश्न के हो भने, संस्थापन पक्षले यसलाई विद्रोह ठानेर दबाउँछ कि समयको चेतावनी ठानेर आत्मसमीक्षा गर्छ ?

आजको कांग्रेस संकटको मूल समाधान विशेष महाधिवेशनमै छ भन्ने होइन । समाधानको मूल सूत्र भनेको विधिको सम्मान, पारदर्शी निर्णय र पुस्तागत सहअस्तित्व हो जसलाई नेतृत्वले उपेक्षा गर्न खोजेको छ ।

विशेष महाधिवेशन गएर नेतृत्व रूपान्तरणको बहस खुला रूपमा गर्न सकिन्छ । विशेष महाधिवेशनले पार्टी फुट्छ भन्ने भय होइन, बरु पार्टी नबदलिँदा अस्तित्व नै नामेट हुन्छ भन्ने यथार्थ स्वीकार्न सक्नुपर्छ ।

कांग्रेसको यो संकट एउटा दलको आन्तरिक संकट मात्र होइन । यो नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यसँग गाँसिएको प्रश्न पनि हो । जेनजी आन्दोलनपछि नेतृत्व छाड्ने संकेत देखाएका सभापति शेरबहादुर देउवाले फेरि सिंगापुरबाट फर्केर पार्टीभित्र आफ्नो सक्रिय भूमिका देखाउन थाले ।

विधानतः सक्रिय हुन पाउने भए पनि बदलिएको समयको पदचाप सुन्न उनले खोजेको अर्थमा त्यसलाई आम रुपमा स्वागत पनि गरिएको थियो । तर अहिले सात भाइको राजनीतिक महत्वाकांक्षाका लागि विधान महाधिवेशन माग्ने ५४ प्रतिशत कांग्रेसजनलाई उपेक्षा गर्दा उनी थप उदांगिएका छन् । यसको असर केवल कांग्रेसलाई पर्दैन, बरु लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई पर्छ ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक मान्यता बोकेका दलहरू आन्तरिक विवादका कारण कमजोर बने भने त्यसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पार्छ । इतिहास साक्षी छ, कांग्रेस लगायतका दलहरू कमजोर हुँदा नेपालमा लोकतन्त्र हरण भएको छ । २०१७ सालमा महेन्द्रको कू, ज्ञानेन्द्रको २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ कदम त्यही कमजोरीको जगमा चालिएका थिए ।

कांग्रेसले आफ्नै विधान, आफ्नै कार्यकर्ताको आवाज र समयको संकेतलाई बेवास्ता गर्‍यो भने इतिहासले यसलाई क्षमा गर्ने छैन । अहिले पनि ढिलो भएको छैन । तर ढिलाइ गर्दै जाने हो भने, कांग्रेसको आजको संकट भोलि विभाजन र पर्सि राजनीतिक अप्रासंगिकतामा बदलिन सक्छ । के यो यथार्थ स्वीकार्न कांग्रेस तयार छ ?