देउवाले पार्टी विभाजन गर्दाको त्यो क्षण

ती दिन रेडियो नेपालमा रिपोर्टरका रूपमा कार्यरत लेखकको बिट थियो, नेपाली कांग्रेस र संसद् । संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा तत्कालीन माओवादीले चलाएको सशस्त्र विद्रोह उत्कर्षमा थियो । हरेक दिन दर्जनौं प्रहरी र सेना मारिएको, कैयौंको मृत्यु भएको खबर आउँथ्यो ।

दूरदराजका जनता माओवादी र सेनाको बन्दुकको मारमा थिए । ती दिन दरबार भने संसद्वादी र माओवादीलाई एकअर्काको त्रास देखाएर नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई असफल बनाउने रणनीतिमा थियो । माओवादी र दरबार दुवैले २०४७ को संविधानलाई तारो बनाएका थिए । माओवादी त्यसलाई च्यातेर आफूले चाहे जस्तो सत्ता ल्याउन चाहन्थ्यो भने दरबारियाहरू संविधानले राजतन्त्रलाई ‘रबर स्ट्याम्प’ सरह बनाएको भन्दै असन्तुष्ट थिए ।

‘प्रयोगशाला’ पुस्तकमा सुधीर शर्मा लेख्छन्– ‘उनीहरूको लक्ष्य फरक भए पनि भत्काउनुपर्ने घर एउटै थियो, २०४७ को संविधान ।’ राजनीतिक दल र दरबार बीच खेल्ने, अन्तरसंघर्ष र अन्तरद्वन्द्व चर्काउने र शक्ति आर्जन गर्ने रणनीति माओवादीले अख्तियार गरेको थियो ।

प्रहरी परिचालनबाट माओवादी समस्याको हल सम्भव छैन भन्ने आमबुझाइ बनिसकेको थियो । त्यही पृष्ठभूमिमा २०५८ जेठ १९ गते भएको दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुनपुग्यो । लोकप्रिय राजा र उनका उत्तराधिकारीको हत्या भएकाले राजतन्त्र अन्त्य गरी सिधै गणतन्त्रमा जान तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला माथि ठूलो दबाब थियो । तर कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री कोइरालाको जोडमा नयाँ राजा ज्ञानेन्द्र गद्दीमा आसीन भए ।

दरबार हत्याकाण्ड भएको ४१ दिनपछि २०५८ असार अन्तिम साता माओवादीले रोल्पाको होलेरीमा आक्रमण गरी पाँच दर्जनभन्दा बढी प्रहरी अपहरण गर्‍यो । माओवादीको हिंसा र प्रति हिंसा रोक्न सरकारसामु हात उठाउने वा सेना परिचालन गर्ने बाहेक अर्को विकल्प थिएन ।

प्रधानमन्त्री कोइराला प्रहरीबाट सम्भव हुँदासम्म सेना परिचालनको विकल्पमा जाने मूडमा थिएनन् । ‘सेनालाई एकपल्ट बाहिर निकालियो भने त्यो ब्यारेकमा फर्कंदैन र दरबारले प्रजातन्त्र खाइदिन्छ’ भन्ने आशंका उनमा थियो । राजा महेन्द्रले सेनाकै बलमा बीपी कोइरालाको सरकारलाई अपदस्त गरेको र पञ्चायत लादेको उनले भुल्ने कुरा थिएन ।

तैपनि चारैतिरबाट चेपुवामा परेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले सेना परिचालन गर्न हारगुहार गरे । दरबार र माओवादी मात्र होइन, कोइरालालाई घुँडा टेकाउन कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा समेत उपयुक्त मौकाको खोजीमा थिए । लामो छलफलपछि सरकारले अपहरित प्रहरीलाई मुक्त गराउने र लुटिएका हतियार फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी सेनालाई दिइयो । प्रधानसेनापति र जनरलहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले भनेका थिए- ‘तपाईंहरू सक्नुहुन्छ कि हुन्न । या अझै समय लिनुपर्छ कि के गर्नुपर्छ भन्नुस् । तर सेनाले जिम्मेवारी लिएपछि काम पूरा हुनुपर्छ, हैन सेना फेल भयो भने मुलुक नै फेल हुन्छ । ल भन्नुस् के गर्ने ?’ सेनाका जर्नेलहरू भन्ने गर्थे, ‘हैन हामी सक्छौं’ (नेपाल, २०६७) ।

पूरै भरोसा पाएपछि मात्र प्रधानमन्त्री सेना पठाउने निर्णयमा पुगे । होलेरीबाट अपहरित प्रहरी र लुटिएका हातहतियार फिर्ता गराउने जिम्मेवारी सेनालाई दिइयो । त्यसपछि हरेक दिन जनरलहरू प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्न बालुवाटारमै आउँथे, ठूला–ठूला नक्शा बोकेर ‘सम्माननीयज्यू, हाम्रो वेस स्टेशन दाङमा छ ।

अहिले यति एरिया हाम्रो कब्जामा छ ।’ त्यो ब्रिफिङमा रक्षामन्त्री महेश आचार्य पनि रहन्थे । केही दिन शाही नेपाली सेनाले होलेरीमा केन्द्रीय नेताहरू सहित माओवादीको ठूलो समूहलाई घेरामा पारेको र घेरा साँघुरो बनाउँदै लगेको समाचार सञ्चारमाध्यमहरूमा एकोहोरो आउन थाले ।

ती दिन रेडियो नेपालको रिपोर्टिङ शाखामा कार्यरत लेखकलाई गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपेन्द्रबहादुर पाण्डेको कार्यकक्षमा पुगेर उनको वक्तव्य ल्याएर समाचार बनाउने जिम्मेवारी थियो । हरेक दिन कार्यालय बन्द हुने समयतिर (चार बजेपछि) मन्त्रालयको वक्तव्य तयार हुन्थ्यो, एउटा सानो कागजमा । त्यही बोकेर फर्किन्थें ।

अनि रेडियो नेपालबाट समाचार प्रसारण हुन्थ्यो– शाही नेपाली सेनाले माओवादी आतंककारीहरूबाट अपहरित सुरक्षाकर्मीलाई सकुशल फिर्ता गराउन होलेरीलाई चारैतिरबाट घेराउ गरेको छ । गृह मन्त्रालयद्वारा आज जारी वक्तव्यमा घेरा साँघुरो बनाउँदै गएको बताइएको छ । माओवादी आतंककारीहरूले कैयौं सर्वसाधारण मानिसहरूलाई मानव ढालका रूपमा प्रयोग गरेको हुनाले सुरक्षा कारबाहीमा बाधा परिरहेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले लेखकसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए– एकातिर शाही नेपाली सेनाले दिनहुँ मलाई होलेरीमा घेरा हालेको र घेरा साँघुरो बनाउँदै लगेको रिपोर्ट दिइरहेको थियो । अर्कोतिर दाङबाट सीडीओको रिपोर्ट आउँथ्यो, त्यहाँ माओवादी विरुद्ध आर्मीले त्यस्तो कुनै कारबाही गरेकै छैन ।

सेनाले मलाई सारा गलत सूचना दिएको रहेछ । म सेनाको विश्वासमा थिएँ । दरबारको आडमा सेनाले निर्वाचित सरकारलाई धोका दिइरहेको रहस्य थाहा पाएपछि मैले राजीनामा गरें । कोइरालाको राजीनामापछि कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बने ।

सत्ताबाट बाहिरिएपछि कांग्रेस सभापति कोइराला निकटस्थहरूसँग भन्ने गर्थे– यार दरबारले प्रजातन्त्र समाप्त पार्न माओवादी उचालेको छ । भारत पनि त्यसैलाई मलजल गर्दैछ । यस्तो हुन्छ राजनीतिमा । कांग्रेसलाई छिन्नभिन्न पार्ने डिजाइन भएको छ । देउवालाई दरबार र पश्चिमाहरूले उचाले, हामीलाई कमजोर बनाउन ।

त्यही पृष्ठभूमिमा कांग्रेसका बौद्धिक नेता चक्रप्रसाद बास्तोलासँगको लामो परामर्शपछि कोइराला बीपीको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीतिलाई आधार मानेर माओवादी नेतृत्वसँग वार्ता गर्ने निष्कर्षमा पुगे । लामो गृहकार्यपछि चक्रसँगै उनले पहिलो पटक माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भारतको राजधानी दिल्लीमा भेटे ।

ती दिन देउवा सरकारले माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गरी उनीहरू विरुद्ध सेना परिचालन गरेको थियो । त्यसै कारण त्यो भेटलाई गोप्य राख्ने सहमति दुवै पक्षबीच भएको थियो । चक्र दिल्लीबाट फर्किएपछिको कुरा हो । पत्रपत्रिकामा कोइरालालाई चक्रले माओवादीसँग भेटाएको खबर सूत्रहरूको हवाला दिंदै प्रमुख पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भयो । दिल्ली जानुअघि चक्रले श्रीमतीलाई समेत आफ्नो गन्तव्य बताएका थिएनन् । फर्किएपछि श्रीमती कुसुमले मजाक गरिन्- ‘दिल्ली जानुभएछ, जाँदा मलाई थाहा छैन ।’ अनि बल्ल मात्र उनले माओवादी भेटेको खुलाए ।

माओवादी शीर्ष नेतृत्वलाई भेटेपछि चक्र जारी हत्या, हिंसा रोकेर मुलुकलाई शान्तिपूर्ण मार्गमा अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ उत्साहित थिए । संसद् मार्फत माओवादीसँग वार्ता गर्ने रोडम्यापमा गृहकार्य हुँदैथियो ।
|
‘माओवादी र राजाको बन्दूक मिलेको खण्डमा संसदीय प्रजातन्त्रको हत्या हुन्छ भन्ने त्रास चक्रलाई थियो । ती दिन चक्र जतिबेला पनि एकसुरले खाली कागज कोरिरहेका हुन्थे । खुमलटारस्थित निवासमा होस् वा मोटरमा यात्रा गर्दा, उनको दिमाग माओवादी हिंसा अन्त्यको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक मार्गचित्र खोजिरहेको हुन्थ्यो ।

एकातिर सभापति कोइरालाको समूह माओवादीसँग वार्ताको तयारी गर्दै थियो; अर्कोतिर पार्टीकै नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०५९ वैशाख १० गते माओवादी नेता प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्य ‘किरण’लाई जिउँदै वा मृत रूपमा बुझाउने व्यक्तिलाई ५० लाख र अन्य नेता तथा प्लाटुन कमाण्डर गिरफ्तार गर्न सघाउनेलाई १० लाख दिने घोषणा गर्‍यो ।

गृह राज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले झोलामा माओवादी नेताको टाउको हालेर ल्याउन र पैसा लैजान सार्वजनिक रूपमा अपील गरेको समाचार सार्वजनिक भए । यो घटनाले संशयको वातावरण बनाइदियो ।

यस्तैमा एक दिन चक्रले सभापति कोइरालालाई भने, ‘गिरिजाबाबु तपाईं यत्रो ठूलो काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ राजालाई विश्वासमा नलिएर अघि बढ्न सम्भव होला ?’ चक्रको विचार कोइरालालाई उचित लाग्यो । त्यतिञ्जेल माओवादीसँगको भेटवार्ता गोप्य राखिएको थियो । कोइरालाले राजासँग दर्शनभेटका लागि समय मिलाए । यस प्रसंगमा तत्कालीन सैनिक सचिव शाह २०५९ वैशाख २० गते शुक्रवारको डायरीमा लेख्छन्– ‘भारत भ्रमणबाट फर्केपछि पूर्व प्रधानमन्त्री कोइरालाले हिजो (वैशाख १९) सरकारको दर्शनभेट गर्नुभयो (शाह, २०६७ : ३००) ।’

राजालाई भेटेपछि दरबारको सहयोग पाउने विश्वासमा थिए कोइराला । चक्रसँगकै सल्लाहमा उनले वार्ताका लागि इमानदार भए संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई पत्र पठाउन माओवादी नेतृत्वलाई आग्रह गरे । लगत्तै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सातै दललाई पत्र पठाए । अनि वार्ताको वातावरण बनाउन कांग्रेसका तर्फबाट लिखित प्रस्ताव सहित कोइरालाले सहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी र डा. शेखर कोइरालालाई विशेष दूतका लागि दिल्ली पठाए ।

२०५९ जेठ ६ र ७ गते बाह्र–बाह्र घण्टाका दरले कांग्रेस र माओवादी प्रतिनिधिका बीच वार्ता भयो, जसमा कांग्रेसबाट जोशी र डा. शेखर अनि माओवादीबाट डा. बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरा र देव गुरुङ सहभागी थिए ।

‘संसद्को अधीनमा सेना राख्ने’, ‘कार्यकारी अधिकार सम्पूर्ण रूपले मन्त्रिपरिषद्मा रहने’ र ‘संविधानका अन्य धाराहरू लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार संशोधन हुने भए २०४७ सालको संविधान भित्रै राजनीतिक मूलधारमा माओवादी आउने’ सहमतिका साथ जोशी र डा. शेखर काठमाडौं फर्किए ।

यसबीच राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री देउवालाई कोइरालाले माओवादीसँग वार्ता गरिरहेको सूचना चुहाइदिए र प्रधानमन्त्री देउवालाई मोहरा बनाई २०५९ जेठ ८ गते मध्यरातमा संसद् भंग गराए । संसद् विघटन भएको भोलिपल्ट कांग्रेसले प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट ३ वर्षका लागि निलम्बन गर्‍यो । देउवालाई पठाइएको पत्रमा ‘संसद् भंग गर्नुको औचित्य सहित तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको थियो ।’

आफू माथिको कारबाही फिर्ता गर्न माग गर्दै देउवाले जेठ ११ मा पार्टी अनुशासन समितिमा निवेदन दिए । त्यो घटनाबाट एकथरी नेता प्रजातन्त्र नै संकटमा पर्न सक्ने ठानेर चिन्तित थिए । उनीहरूले जारी विवादको अन्त्य गरी पार्टी एकताका लागि कोइराला र देउवा दुवैलाई दबाब दिइरहेका थिए ।

त्यो समूहमा चक्र बास्तोला, सभामुख तारानाथ रानाभाट, नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, भीमबहादुर तामाङ, डा. रामशरण महत, महेश अचार्य, आमोदप्रसाद उपाध्याय लगायत थिए । यस सन्दर्भमा पूर्व मन्त्री महेश आचार्यले लेखकलाई सुनाए, ‘हामीले गिरिजाबाबुलाई भन्यौं देउवालाई निकाल्ने काम नगर्नुस् । त्यो बाटोमा जाँदा पार्टी फुट्छ । पार्टी फुट्यो भने राजाले टेकओभर गर्छन् ।’

देउवाले संसद् भंग गरेर देशलाई भड्खालोमा हालिसकेका थिए । संस्थापन पक्षभित्र देउवालाई गलहत्याउनुपर्छ भनेर सभापति कोइरालामाथि दबाब बढाइरहेको समूह हावी भयो । ‘देउवाले दिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै उनलाई तीन वर्षका लागि निष्कासन गर्ने निर्णय नै सदर भयो ।

प्रधानमन्त्री माथिको कारबाही फिर्ताका लागि दबाब सृजना गर्न देउवा समूहले २०५९ असार २ गते अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँबानेश्वरमा पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भेला बोलाएको थियो । त्यो बेला चक्र आफ्नो चप्पल कारखानास्थित निवासमा एकता पक्षधर नेताहरूको भेला बोलाएर पार्टीलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउने अन्तिम कसरतमा थिए ।

चक्र सहितका नेताहरूले सभापति कोइरालालाई भनेका थिए, ‘गिरिजादाजु अब जे भयो भयो, पार्टी फुट्नबाट जोगाउनुपर्छ । हामी फुटे राजाले प्रजातन्त्र समाप्त पार्छन्, त्यसैले देउवाले जस्तोसुकै गम्भीर अपराध गरेको भए पनि कारबाही गरेर तपाईंले प्रजातन्त्र खतरामा पार्ने काम गर्नुहुन्न । तपाईं कृष्णप्रसाद कोइरालाको छोरा र बीपीको भाइ हो । तपाईंले प्रजातन्त्र गुम्ने गरी कुनै कदम चाल्नुहुँदैन ।’

उनीहरूले प्रधानमन्त्री देउवासँग भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीको मर्यादामा आँच नआउने गरी तपाईंले क्षमायाचना गर्ने र पार्टी एक भएर जाने वातावरण बनाऊँ ।’
लामो बहसपछि एकताको मार्गचित्र तय भयो- ‘सभापति कोइरालाले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइदिने । संसद् विघटन गर्नु मेरो गल्ती हो भनेर प्रधानमन्त्री देउवाले आत्मालोचना गर्ने ।’

‘घटनाचक्रको दबाबमा जे जस्तो निर्णय भए पनि पार्टी सभापतिले लिएको निर्णय मेरा लागि स्वीकार्य छ भन्ने व्यहोराको वक्तव्य पढेर देउवाले कोइरालालाई अधिकार दिने । अनि कोइरालाले पार्टीलाई एक बनाएर चुनावमा जाने निर्णय सुनाउने सहमति चक्र निवासमा भयो ।’

देउवाले केन्द्रीय समितिमा दिने वक्तव्यको मस्यौदा तयार गरी दुवै नेतालाई देखाइयो । मध्यमार्गी नेताहरूसँग कोइरालाले भनेका थिए, ‘शेरबहादुरजीले यत्तिको कागजमा सही गरे कारबाही फिर्ता गर्न आपत्ति छैन । ल कुरा गर्नुस् ।’ त्यसैगरी देउवाको भनाइ थियो, ‘यो कागजमा हस्ताक्षर गर्दा कारबाही फिर्ता हुन्छ भने मलाई आपत्ति छैन, म हस्ताक्षर गर्न तयार छु । गिरिजाबाबुलाई खबर गरिदिनोस् ।’

पूर्व सभामुख तारानाथ रानाभाटले लेखकलाई सुनाए, ‘सभापति कोइराला र प्रधानमन्त्री देउवा दुवैको इज्जत जोगिने गरी क्षमादान पत्रको व्यहोरा तयार गरिएको थियो । फुटको सँघारमा पुगेको पार्टी मिल्ने भो भनेर हामीमा खुसीको सीमा थिएन ।’

चक्रको निवासमा बेलुका चार बजे कोइराला र देउवालाई राखेर सहमतिलाई अन्तिम रूप दिने तय भयो । अनि देउवा मन्त्रिपरिषद् बैठक छ भनेर निस्किए । कोइराला चाहिं साथीहरूसँग सल्लाह गर्ने भनेर पार्टी कार्यालयतिर लागे । सिंहदरबार पुगेपछि देउवाले गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का र भौतिक योजना मन्त्री वाग्लेलाई एकान्तमा बोलाए र पार्टी एकताका लागि आफूले केन्द्रीय समितिमा वाचन गर्ने वक्तव्यको कपी पढ्न भने ।

वाग्ले : ‘यस्तो अपमानजनक कागजमा सहीछाप गर्नुहुन्न । यसमा त तपाईं नै दोषी हुनुहुन्छ ।’
देउवा : ‘मैले यसमा हस्ताक्षर गरेर आइसकें ।’
वाग्ले : गरिसकेको भए किन हामीलाई सोधेको त ? म भएको भए गर्ने थिइनँ ।

यस प्रसंगमा पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले लेखकसँग भनेका छन्, ‘पार्टी मिलाउन चक्रजीले धेरै ठूलो भूमिका खेल्नुभयो । सहमतिका लागि वक्तव्यको ड्राफ्ट पनि गर्नुभयो । माफी शब्द बाहेक गिरिजाबाबुका सबै कुरा मानिसकेको थिएँ । चक्रजीको पहलमा तयार पारिएको वक्तव्यमा मैले सही पनि गरिसकेको थिएँ । पछि गिरिजाबाबुले मान्नुभएन ।’

यस प्रसंगमा पूर्व मन्त्री आमोद उपाध्यायले लेखकलाई सुनाएका थिए, ‘पार्टी कार्यालयबाट गिरिजाबाबु लाचार भएर फर्किनुभयो । हामी उहाँलाई कुरेर चक्रजीको घरमा बसिरहेका छौं । केही खबर आउँदैन । मैले फोन गरें । हैन यार छोडिदेऊ जे हुन्छ हुन्छ भन्नुभयो ।’ यस सन्दर्भमा कांग्रेस नेता महेश आचार्यले लेखकलाई सुनाए, ‘गिरिजाबाबु निकट साथीहरू बीच एकदमै ठूलो विद्रोह भएछ । ‘शक्’ भएर निवास फर्किनुभयो अनि सिरक ओढेर सुतिदिनुभयो ।’ उहाँको आशय थियो, ‘मैले दबाब थेग्न सकिनँ ।’

पार्टी फुट्ने निश्चित भएपछि चक्र निवासबाट नेताहरू लाखापाखा लागे । त्यही दिन साँझ चक्रले कोइरालालाई भेटेर भने, ‘गिरिजाबाबु पार्टी फुट्न नदिनुस्, अझै समय छ रोक्नुस् । पार्टी एक बनाउनुस् । नत्र राजाले टेक ओभर गर्छन् ।’

कारबाही फिर्ता नहुने भएपछि देउवा समूहले बानेश्वरमा जारी भेलालाई महाधिवेशनमा परिणत गर्‍यो । २०५९ असार ५ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई निष्कासन गरेको घोषणा गर्दै देउवालाई सभापति घोषणा गरियो र कांग्रेस विधिवत् रूपमा विभाजन भयो । संसद्को मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गराएपछि दरबारका लागि देउवाको उपयोगिता समाप्त भइसकेको थियो ।

माओवादी विद्रोहका कारण शान्तिसुरक्षाको अवस्था चौपट थियो । संसद् भंग गरी कात्तिक २७ गते चुनाव गराउने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले असोज १६ गते धारा १२७ अनुसार संवैधानिक बाधा अड्चन फुकाई र चुनाव मिति सार्न सिफारिस गरेको दुई दिनपछि राजाले २०५९ असोज १८ गते शाही घोषणा गर्दै कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिंदै ‘निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउन अक्षम रहेको’ आरोपमा प्रधानमन्त्री देउवालाई पदमुक्त गरिदिए ।

यसरी कांग्रेस पार्टी विभाजन भएको तीन महिनामै २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट स्थापित जनताको अधिकार दरबारमा पुग्यो । त्यसपछि असंवैधानिक रूपमा आफूखुसी सरकार बनाउने र विघटन गर्ने अभ्यास शुरु गर्दै राजाले लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा हुँदै फेरि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे ।

संसद्वादी र माओवादीलाई एकअर्काको त्रास देखाएर खेलाउँदै राजाले २०६१ माघ १९ मुलुकको शासनसत्ता हातमा लिएर आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल गठन गरे ।

(डा. नेपालद्वारा लिखित पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री चक्रप्रसाद बास्तोलाको प्रकाशोन्मुख जीवनी ‘राजनीतिक चक्र’ पुस्तकको अंश ।)