विशेष महाधिवेशनको पक्षमा कांग्रेसका कुन जिल्लाबाट कति खुले ?

२५ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको पक्षमा बहुमत पुर्‍याउन नदिन संस्थापन पक्षबाट प्रतिनिधिहरूलाई दबाब सिर्जना गरेपनि ५० प्रतिशत बढीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कतिपय जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा पनि बढी प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको विशेष महाधिवेशन पक्षले दाबी गरेको छ ।

प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी हस्ताक्षर पाल्पा र दार्चुलाबाट भएको छ भने सबैभन्दा कम मुस्ताङमा हस्ताक्षर भएको छ । एक प्रतिनिधि सभा क्षेत्र बराबर २५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने विधानको व्यवस्था छ ।

समावेशिताको मापदण्ड अनुसार केही क्षेत्रबाट २७ जनासम्म महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार २४८८ प्रतिनिधिमा यो बीचमा २४ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता गरेका छन् । ७७ जिल्ला, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्था र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिबाट थपिएर २५७१ जना प्रतिनिधि विशेषको पक्षमा देखिएको  छन् ।

उक्त अंकमा हिजो र अस्ति (बुधबार र बिहीबार) हस्ताक्षर गरेर ५०० जना अझै थपिने महामन्त्री शर्माको दाबी छ ।

कोशी : सबै जिल्लामा ५० प्रतिशत बढी

कोशीका १४ जिल्लामा सबैमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र नेता कृष्ण सिटौलाको गृह जिल्ला झापाका १२५ प्रतिनिधिमा ७२ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कोशीमा प्रतिशतका आधारमा धेरै जनाले हस्ताक्षर गर्नेमा सुनसरी बनेको छ । सुनसरीमा ७८ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

संस्थापनइतरका नेता डा.शेखर कोइरालाको गृह जिल्ला मोरङका १५० प्रतिनिधि मध्ये ९७ जनाले विशेष महाधिवेशनका पक्षमा देखिएका छन् ।

इलामबाट ३७,  पाँचथरमा १९, ताप्लेजुङमा १३,  संखुवासभामा २०, तेह्रथुममा २१, भोजपुरमा १५, धनकुटामा १६, खोटाङमा १३, सोलुखुम्बका १८, ओखलढुङ्गाका १३ र उदयपुरबाट ४२ जनाले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका छन् ।

मधेश :  धनुषा र पर्सामा तुलनात्मक कम

आठ जिल्ला रहेको मधेसमा प्रत्येक प्रतिनिधि सभाबाट २५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था अनुसार आठ सय प्रतिनिधि छनोट हुन्छन् । विशेष महाधिवेशनको पक्षमा धनुषा र पर्सा बाहेकका जिल्लामा ५० प्रतिशत बढीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सप्तरीमा ६१, सिरहामा ५८, धनुषामा २५, महोत्तरीमा ५३, सर्लाहीमा ७१, रौतहटमा ७०, बारामा ७२ र पर्सामा ३४ जना विशेष महाधिवेशनको पक्षमा छन् ।

बागमती :  चितवनमा ८५ प्रतिशत, दोलखामा बहुमत पुगेन

बागमतीका १३ जिल्लामा प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी हस्ताक्षर चितवनमा भएको छ भने कम दोलखाबाट भएको छ ।

चितवनका ७५ प्रतिनिधिमा ६३ जना विशेषको पक्षमा देखिएका छन् । दोलखामा २५ महााधिवेशन प्रतिनिधिमा ८ जना विशेषको पक्षमा देखिएका छन् ।

धादिङमा ३८, रसुवामा २१, सिन्धुपाल्चोकमा २८, रामेछापमा १६, नुवाकोटमा २९, काभ्रेपलाञ्चोकमा ३१ जना विशेषको पक्षमा देखिएका छन् ।

३०० प्रतिनिधि रहेको काठमाडौँबाट १६१ जना विशेषको पक्षमा लागेका छन् । भक्तपुरमा २६ जनाले हस्ताक्षर गरेकोमा पाँच जनाले नियमित हुने शर्तमा हस्ताक्षर गरेर नाम फिर्ता लिएको जानकारी गराएका थिए । ललितपुरमा ३०, सिन्धुलीमा ३३ र मकवानपुरबाट २५ जना विशेषको पक्षमा छन् ।

गण्डकी : गोरखामा ९५ प्रतिशत विशेषको पक्षमा हुँदा मुस्ताङमा एक जना मात्रै

गण्डकीका जिल्लामा हस्ताक्षर गर्नेहरुमा प्रतिशतका आधारमा सर्वाधिक गोरखा छ भने कम मुस्ताङबाट हस्ताक्षर भएको छ ।

५० महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेको गोरखामा ४७ जना विशेषको पक्षमा खुलेका छन् । मुस्ताङका २५ प्रतिनिधिमा विशेषमा हस्ताक्षर गर्ने एक जना मात्रै छन् ।

तनहुँमा २५, स्याङ्जामा २६, लमजुङमा २३, कास्कीमा ४७, मनाङमा ४, पर्वतमा २०, बागलुङमा ३५, म्याग्दीमा १७ र नवलपुरबाट ३३ जना विशेषको पक्षमा छन् ।

लुम्बिनी : विशेष पक्ष पाल्पामा बलियो, बर्दियामा कमजोर

लुम्बिनीका जिल्लाहरुमा विशेष पक्ष सर्वाधिक बलियो पाल्पामा देखिएको छ । पाल्पामा ५० प्रतिनिधिमा ४९ जना विशेषको पक्षमा लागेका छन् । दुईटा निर्वाचन क्षेत्र भएको बर्दियामा भने विशेषको पक्षमा ८ जना देखिएका छन् ।

नवलपरासीमा ३२, रुपन्देहीमा ७८, कपिलवस्तुमा ४३, अर्घाखाँचीमा २३, गुल्मीमा ४२, दाङमा २७,  प्युठानमा १३, पूर्वी रुकुममा २१, रोल्पामा २४ र बाँकेमा २५ जना विशेष महाधिवेशनको पक्षमा छन् ।

कर्णाली : डोल्पामा मजबुत, सुर्खेतमा कमजोर

कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको गृह प्रदेश कर्णालीमा विशेष पक्षधर तुलनात्मक रुपमा सुर्खेत र हुम्लामा कमजोर देखिएको छ । सुर्खेत कार्यवाहक सभापति खड्काको गृह जिल्ला समेत हो ।

कर्णालीका थप जिल्लाहरुमा पश्चिम रुकुममा ९, सल्यानमा १२, दैलेखमा ३१, जाजरकोटमा १८, डोल्पामा २१, जुम्लामा १९, कालिकोटमा १३, मुगुमा १३ र हुम्लामा ४ जना विशेष महाधिवेशनको पक्षमा देखिएका छन् ।

सूदुरपश्चिम  : दार्चुलामा बलियो, डडेलधुरामा कमजोर

सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा विशेष महाधिवेशनको पक्षमा कम देखिएका छन् । दार्चुलामा एक जना बाहेकले सबै विशेषको पक्षमा देखिएको दाबी गरिएको छ भने डडेलधुरामा दुई जनाले मात्रै हस्ताक्षर गरेका छन् ।

पाँच क्षेत्र रहेको कैलालीमा १२५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छन् । ती मध्ये विशेषको पक्षमा ३० जना खुलेका छन् । डोटीमा ११, अछाममा ३०, बाजुरामा १८, बझाङमा ७, कञ्चनपुरमा १४ र बैतडीमा १३ जना विशेष महाधिवेशनको पक्षमा छन् ।

भ्रातृ संस्था र जनसम्पर्क समितिमा पनि बहुमत

भ्रातृ संस्थाबाट पाँच र शुभेच्छुक संस्थाबाट तीन जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट हुने व्यवस्था छ । विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिको हकमा ५ सय भन्दा कम क्रियाशील भएको देशबाट एक जना प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ ।

५ सय देखि दुई हजारसम्म सदस्य रहेका देशमा ७ जना र त्यसभन्दा माथि सदस्य संख्या भएको देशबाट १७ जना प्रतिनिधि छनोट गरिने विधि छ । भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाबाट ७१ जना विशेषको पक्षमा खुलेको विशेष महाधिवेशन पक्षधरको दाबी छ ।

१४ औं महाधिवेशनमा विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिहरुमा २९ देशबाट प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । दुई हजार बढी क्रियाशील सदस्य रहेका अमेरिका, बेलायत, भारत र जापानबाट १४ जना प्रतिनिधि छनोट हुन्छन् ।

गत महाधिवेशनमा सहभागी भएका जनसम्पर्क समितिका प्रतिनिधिहरुमा १२६ जना विशेषको पक्षमा देखिएका छन् ।

तस्वीर : शंकर गिरी/अनलाइनखबर