२४ भदौको ‘जेनजी’ उभारमा देखिएको जनआक्रोश स्पष्ट रूपमा ठूला दल र तिनका ठूला नेताविरुद्ध केन्द्रित थियो । यो विद्रोह र लडाइँ ‘रूप’मा पुराना दल र पुराना नेताविरुद्ध जस्तो देखिए पनि सारमा कुशासन, भ्रष्टाचार र राजनीतिक विकृतिविरुद्धको हुङ्कार थियो । अनि उनै अनुहारविरुद्धको आगो थियो, जो दशकौँदेखि आलोपालो सत्ताखेलमा थिए। यो हुङ्कारको सीधा अर्थ दल र नेताहरू सुध्रिनुपर्छ भन्ने हो । पछिल्ला दिनमा दल र तिनका नेताहरू सुध्रिने कि नसुध्रिने भन्नेमा द्वन्द्व छ ।
यो द्वन्द्वको उत्कर्षमा अहिले मुलुकको ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस छ । यो पार्टीको विशेष महाधिवेशनको तातोले चिसो काठमाडौँ गर्माएको छ । देशभरका कांग्रेस अगुवाहरू काठमाडौँ छिरेर पक्ष-विपक्षमा उत्रिँदा राजनीतिक उकुसमुकुस छ। ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनको औपचारिक आह्वान गरेसँगै कांग्रेसमा सङ्कट चुलिएको छ। पार्टी फुटको डिलमा पुगेको टिप्पणी गरिँदै छ ।
भन्न त दुवै महामन्त्रीले कुनै पनि हालतमा पार्टी फुट्न दिँदैनौँ भनेका छन् । नियमित महाधिवेशन नभएपछि पार्टीलाई नयाँ दिशा दिन यो अन्तिम विकल्प भएको दलिल उनीहरूको छ। तर, भोलि २७ पुसमा बोलाइएको विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई नयाँ ऊर्जाको सन्देश प्रवाह गर्छ वा विभाजनको भुमरीमा पुर्याउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भिडले कस्तो दिशा तय गर्छ, आकलन गर्न सकिन्न।
संयोग पनि कस्तो परेको छ भने झन्डै २४ वर्षअघि कांग्रेस फुट्दा र अहिलेको यो सङ्कट दुवै अवस्थाका मूल मियो शेरबहादुर देउवा छन् । त्यसबेला उनी प्रधानमन्त्री थिए, गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति थिए। पार्टीले अनुशासनको कारबाही गर्दा देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी फुटाए । पछि २०६४ सालमा फर्किएका उनी अहिले पार्टी सभापतिको दोस्रो कार्यकालमा छन् । म्याद नाघ्दा पनि नियमित महाधिवेशन गर्न नसकेको गाल देउवामा छँदै थियो । ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर डाकेको विशेष महाधिवेशन पनि गुटको आडमा रोकेर पार्टीलाई फुटको डिलमा पुर्याएको आरोप उनीमाथि छ ।
२०५९ सालमा देशमा सत्ताधारी दल कांग्रेसको किचलो बढ्दै थियो। माओवादीले चलाएको सशस्त्र युद्धको पीडामा देश अनिदो जस्तो थियो। रात पर्यो कि कुन बेला कहाँ के हुन्छ, को मारिन्छ ठेगान नहुने समय थियो । दिउँसो पनि कता बम पड्किन्छ वा एम्बुसमा परिन्छ भन्ने त्रास हुन्थ्यो। त्यही बेला नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको ठूलो शक्ति कांग्रेस फुट्यो।
तिनताका छापा माध्यममा पङ्क्तिकारको बिट राजनीति थियो। खासगरी संसदीय रिपोर्टिङ र सांसदहरूको अन्तर्वार्ता लिने काम थियो। सत्ताधारी कांग्रेस विवाद ‘हटकेक’ थियो। फुटेको देउवा कांग्रेसको नाम र चुनाव चिह्नको ‘न्यूज ब्रेकिङ’ गरेको थिएँ ।
अमरराज कैनी त्यसबेला देउवाका खास नेता थिए। उनीसँग एउटा अन्तर्वार्ता गरेपछि मेरो निकट सम्बन्ध बनेको थियो समाचार स्रोतका हिसाबले। देउवाले खोल्ने पार्टीको नाम नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक समाजवादी) हुने र चुनाव चिह्न ‘कलश’ हुने न्यूज ब्रेकिङ गरेको थिएँ। बिहीबार छापिने ‘खबरकागज’ साप्ताहिकमा बाइलाइनसहित त्यो खबर ‘ब्यानर हेडलाइन’मा छापियो। त्यसबेला राजनीतिक बिटमा साप्ताहिक पत्रिकाको प्रभाव गजब मानिन्थ्यो। पछि पार्टीको नामबाट ‘समाजवादी’ चाहिँ हटाइयो।
कैनीले पङ्क्तिकारलाई सुनाएका थिए— पार्टीको नाम र चुनाव चिह्न आदि सबै विषय एकजना ज्योतिषको परामर्शमा टुङ्गो लगाइएको थियो ।
कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको कार्यालय महाराजगञ्ज चोकदेखि बूढानीलकण्ठ जाने बाटोमा खोलिएको थियो । त्यसबेला म तत्कालीन ‘कम्युनिकेशन कर्नर’मा (हालको उज्यालो नेटवर्क) काम गर्थे। एमडी रेकर्डरको सानो ब्याग बोकेर हामी त्यसबेला रिपोर्टिङमा जान्थ्यौँ। देउवा कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकको पहिलो दिन थियो।
भित्रबाट बैठक सकेर देउवा निस्कँदा क्यामरा र माइकले घेरिए। मैले पनि भिडमा धकेलपकेल गर्दै माइक प्रधानमन्त्री देउवाको मुख नजिक पुर्याउन सकेँ । मेरो एक हातमा माइक र एक हातमा एमडी रेकर्डर थियो । पकेटमा चेन नभएको रातो ज्याकेट लगाएको थिएँ ।
देउवा निस्केपछि पत्रकारको भिड फाट्यो । ‘बाइट’ रेकर्ड गरेर रेकर्डर झोलामा हालेँ। ज्याकेटको खल्ती छाम्छु त मोबाइल छैन ! भिडमा मोबाइल खस्यो वा कसैले तान्यो पत्तै भएन। सर्वस्व गए जस्तो भयो। त्यो समयमा १० हजार रुपैयाँ हालेर सामसुङको भर्खर बजारमा आएको रङ्गीन मोबाइल सेट किनेको थिएँ, ऋणसापट गरेर। त्यसबेला मोबाइल बोक्ने नै कम हुन्थे, त्यसमाथि रङ्गीन सेट बोक्ने त हाम्रो छ्यावलमा विरलै।
कोरिया जाने ईपीएसको विवाद चुलिएको बेला थियो। कोरिया जान चाहने युवाहरूको ठूलो भिड विरोधमा त्यहाँ पुगेको थियो। पार्टी कार्यालय पनि नयाँ अनि सुरक्षा घेरा पनि मजबुत थिएन। भिडको ठेलमठेलमा मोबाइल हरायो। तुरुन्तै फोन गर्दा ‘स्वीच अफ’ गरिएको थियो।
त्यसपछि म बीचका बैठकमा पुगिनँ। पछि समापनको दिन म फेरि बैठकको खबर ‘कभर’ गर्न खटिएको थिएँ। त्यसदिनको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा थियो।
बैठक लामै चल्यो। गेटबाहिर निकै बेर कुरेपछि बैठक सकिएको सङ्केत सुरक्षाकर्मीहरूबाट आयो। हुरुरु पत्रकारहरू गेटभित्र छिरे। ‘बाइट’ दिन गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का गेट नजिक आए। प्रश्नोत्तर सकियो। खड्कालाई ‘पार्टी कार्यालयमा मोबाइल चोरी भएको पत्रकार उनै हुन्’ भन्दै एकजना पत्रकारले मतिर देखाइदिए।
पत्रकारको मोबाइल चोरी भयो भनेर पछि हल्लीखल्ली भएको रहेछ। गृहमन्त्रीले ‘सरी’ भन्दै ‘सहयोग चाहिए मन्त्रालयमा आउनू’ भने। तर, म त्यसका लागि कहिल्यै गइनँ। त्यसताका गृहमन्त्रालयमा ‘आसचपु’को व्यापक चर्चा थियो। अर्थात् गृहले आर्थिक सहायता, चन्दा र पुरस्कार शीर्षकमा मनलाग्दी पैसा बाँड्थ्यो।
२०५६ सालमा वैशाख र जेठमा गरी दुई चरणमा भएको आमचुनावमा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्दै नेपाली कांग्रेसले कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाममा भोट मागेको थियो । १११ सिटसहित बहुमत आएपछि सन्त नेता भट्टराई दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री भए । १० महिना नपुग्दै पार्टी सभापति कोइराला पक्षको असहयोगबाट अपमानित हुँदै उनले राजीनामा दिनुपर्यो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका उनै कोइराला माओवादी विद्रोहमा सेनाले असहयोग गर्दा राजीनामा गर्न बाध्य भए । अनि देउवा २०५८ मा दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री भएपछि कोइराला र देउवाबीचको लडाइँले कांग्रेस विभाजनको संघारमा पुग्यो।
संसद् बैठक सिंहदरबारभित्र रहेको प्रतिनिधिसभा भवनमा बस्थ्यो । नियमित जसो म बैठकमा रिपोर्टिङमा जान्थेँ । खासगरी सांसदहरूसँग भेटघाटको थलो हुन्थ्यो त्यो । केही चल्तीका शीर्ष नेताबाहेक बाँकी सांसदहरूको अनुहार पनि चिन्न गाह्रो हुन्थ्यो ।
अहिले जस्तो फेसबुक, अनलाइन मिडिया र रङ्गीन टिभीको प्रयोग थिएन। पत्रिका पनि अधिकांश कालो रङका हुन्थे। प्रायः साप्ताहिक पत्रिकामा फोटो पत्रकार हुन्थेनन्। जुगाडले पाएको स्क्यान फोटो वर्षौँ चलाउनुपर्थ्यो। त्यसबेला साप्ताहिक पत्रिकाको तेस्रो पेज अन्तर्वार्ताले भर्ने चलन थियो ।
३ चैत २०५६ मा संसद्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो । विपक्षी नेताहरूको पहिलो लहरमा माधव नेपाल, भरतमोहन अधिकारीहरू बसेका थिए । भट्टराई सरकार चाहेको काममा भन्दा पार्टीको किचलोमा अल्झिएको थियो । संसद्मा आफ्नै पार्टीले उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको थियो।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले खल्तीबाट लिखित मन्तव्य निकालेर सम्बोधन गरे । १५ मिनेटको छोटो तर मर्मस्पर्शी सम्बोधनमा उनले भने– ‘जब–जब सरकारले यो देशको प्रगतिको बाधक भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रमाथि प्रहार गर्न सुरु गरेको हुन्छ, जब एयरपोर्टदेखिका तस्करहरू कमाउन नपाएर अत्तालिएका हुन्छन्, तब–तब यहाँ अस्थिरताका ज्वारभाटा किन उठ्ने गर्छन्? मैले बुझ्न सकेको छैन ।’
सम्बोधन अवधिभर संसद् बैठकमा सन्नाटा छायो । त्यसबेला राजदरबारमा ‘पिनड्रप साइलेन्स’ अर्थात् पिन खसे पनि थाहा हुने शान्त माहौल हुन्छ भन्ने कहावत थियो । त्यस्तै सन्नाटा संसद्मा थियो त्यस दिन। हलले श्वास रोकेर प्रधानमन्त्री भट्टराईको मन्तव्य सुनिरहेको थियो।
भट्टराईले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा घोषणा गर्दै भने– ‘वास्तविक प्रजातन्त्र कायम नभएसम्म, हाम्रा आचरण र चरित्रमा प्रजातन्त्रका उदात्त गुणहरू सञ्चारित नभएसम्म राष्ट्र उँभो लाग्न र काँचुली फेर्न सक्दै सक्दैन। यदि आस्था र निष्ठाको राजनीति, सिद्धान्त र आदर्शमा आधारित राजनीति साँच्चिकै विसर्जित हुने हो भने भन्नुपर्छ, यो राष्ट्रको भविष्य छैन र यहाँ प्रजातन्त्रको कल्पना गर्न सकिन्न।’
भट्टराईको सम्बोधनले त्यसबेलाका उपसभामुख चित्रलेखा यादवलगायत संसद्मा धेरै जनाका आँखा रसाइदिएको थियो।
आफ्नै नाममा पार्टीले बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बनेको १० महिना नपुग्दै आफ्नै पार्टीका ६९ जना सांसदले उनीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए। कांग्रेसका संस्थापक नेता भट्टराईले संसद् विघटन वा अरू विकल्पमा नलागी देश र जनताका लागि भन्दै खुरुक्क राजीनामा दिए। उनले भनेका थिए– ‘मैले जीवनभर मूल्यको राजनीति गरेको छु। मेरा लागि नेपाल प्रिय छ, धेरै प्रिय छ। यसका साथै प्रजातन्त्र प्रिय छ।’
यसरी भट्टराईलाई सरकारबाट खेदेर प्रधानमन्त्रीमा सभापति कोइराला पदासीन भए। सेनाले रोल्पाको होलेरीमा माओवादीका बारेमा कोइराला सरकारलाई गलत सूचनामा अल्मल्याएपछि उनी पनि राजीनामा दिन बाध्य भए। त्यसपछि कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बने।
७ साउन २०५८ मा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको कार्यकाल सुरु भएको केही महिनामै मुलुकले झनै गम्भीर सुरक्षा झट्का बेहोर्यो। ८ मंसिरमा दाङस्थित सेनाको ब्यारेकमा माओवादीले आक्रमण गरेपछि सेना र माओवादी पनि आमनेसामने भए। त्यसै पृष्ठभूमिमा ११ मंसिरमा सरकारले सङ्कटकाल घोषणा गर्यो।
नागरिक अधिकार कटौती हुने भन्दै सङ्कटकाल लगाउने र नलगाउने भन्ने विषयमा कांग्रेसभित्र मतभेद् थियो। विवादकैबीच सरकारले तीन महिनाका लागि सङ्कटकाल लागु गर्यो। ९ फागुनमा सत्तारूढ कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको समर्थनमै सङ्कटकालको अवधि थप तीन महिना बढाइयो। पछिल्लो पटक थपिएको सङ्कटकाल ९ जेठ २०५९ मा सकिँदै थियो।
प्रधानमन्त्री देउवा थप ६ महिना सङ्कटकाल लम्ब्याउन चाहन्थे । सङ्कटकाल थप्ने विषयमा कांग्रेसमा समर्थन जुटेन। तैपनि, देउवाले सङ्कटकाल थप गर्ने प्रस्ताव ८ जेठमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराए।
९ जेठमा संसद् अधिवेशन बोलाइयो। देउवा एक कदम अघि बढिसकेको देखेपछि ८ जेठमै कांग्रेसले आकस्मिक रूपमा संसदीय दलको बैठक बोलायो। बैठकमा सभापति कोइरालासहित शीर्ष नेताहरूले सङ्कटकाल थप नगर्ने अडान लिए। तर, न सङ्कटकाल थप्ने प्रस्ताव फिर्ता भयो, न संसद्मा निर्णयका लागि अघि बढ्यो। उल्टै ८ जेठको मध्यराति प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिए।
संसद् विघटन भएको भोलिपल्ट कांग्रेसले प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट ३ वर्षका लागि निलम्बन गर्यो। कारबाही फिर्ता गरी कांग्रेस एकताका लागि दुवै पक्षबीच बाक्लै संवाद भए । फिर्ताको दबाब दिन देउवा समूहले २०५९ असार २ गते अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भेला बोलायो । तर, कारबाही फिर्ता नहुने भएपछि जारी भेलालाई महाधिवेशनमा परिणत गरियो र अन्ततः पार्टी फुट्यो । २०५९ असार ५ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई निष्कासन गरेको घोषणा गर्दै देउवालाई सभापति घोषणा गरेर कांग्रेस विभाजित भयो।
यसबीच राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाह र प्रधानमन्त्री देउवाबिच हिमचिम बढेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा थियो। अनि सेनाको असहयोगबाट लघारिएका सभापति कोइरालाले सुटुक्क माओवादी विद्रोहीहरूसँग संवाद गरिरहेको कुरा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री देउवालाई सुनाइदिएर अविश्वास बढाएको राजनीतिक अध्येता डा. जगत नेपालले उल्लेख गरेका छन्।
संसद् भङ्ग गरी कात्तिक २७ गते चुनाव गराउने घोषणा प्रधानमन्त्री देउवाले गरिसकेका थिए। तर, असोज १६ गते धारा १२७ अनुसार संवैधानिक बाधा अड्चन फुकाई चुनावको मिति सार्न राजासमक्ष सिफारिस गरे। दुई दिनपछि असोज १८ गते शाही घोषणा गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रले कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिए। अनि ‘निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउन अक्षम रहेको’ भन्दै प्रधानमन्त्री देउवा पदमुक्त गरिए। फेरि २०६१ साल जेठमा उनै देउवालाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे पनि पछि माघ १९ मा फेरि सत्ताच्युत गर्दै राजाले प्रजातन्त्र नै आफ्नो हातमा लिए।
यसरी कांग्रेस विभाजनमा पुग्दा ३० वर्ष लडेर पुनस्र्थापित प्रजातन्त्र मासियो। अहिले पनि राजनीतिक तरलतामा देश डुबेको छ। हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनको ‘लिडर’ पार्टी नेपाली कांग्रेस कमजोर नहोस् भन्ने आम चाहना देखिएको छ। यथास्थितिमा यो पार्टीले आउने चुनावमा बलियो उपस्थिति बनाउन सक्ने देखिँदैन। त्यसैले कांग्रेसमा भविष्य खोज्ने युवा पङ्क्ति बढ्ता चिन्तित देखिएको छ।
२४ वर्षअघि कांग्रेस किचलोको कारण माओवादी र राजा फ्याक्टर थियो। त्यसबेला देउवाले प्रधानमन्त्री पदलाई प्राथमिकता दिँदा संसद् भङ्ग भयो, कांग्रेस फुट्यो। भलै देउवालाई असजिलो बनाउने सभापति कोइराला पनि कारण थिए।
अहिले ‘जेनजी’ विद्रोह पछि सबै पार्टी र नेतृत्वमा जबर्जस्त रूपान्तरणको दबाब छ। कांग्रेसले जेनजी विद्रोहको सन्देश स्वीकार गरेर परिपक्व धारणा दिएको पनि थियो। तर, पार्टीको महाधिवेशन समयमा गरेर नयाँ नेतृत्वका साथ जनतामा उत्साह जगाउन सकेन। प्रजातान्त्रिक पार्टीको शक्तिको जग नै आवधिक अधिवेशन हो। यसले पार्टीलाई नयाँ जीवन दिने र नयाँ नेतृत्व विकासको ढोका खोल्छ। यो रोकिँदा कांग्रेस कार्यकर्तामा पनि निराशा बढेको छ। आउने चुनावका लागि कांग्रेसका लागि सुखद माहौल देखिँदैन।
नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्दै महामन्त्रीहरूले डाकेको विशेष महाधिवेशनलाई सभापति देउवाले कसरी उपयोग गर्छन्, पार्टीको भविष्य त्यसैमा निर्भर हुनेछ। फुटेको होइन जुटेको शक्तिसहित पार्टी र सरकारमा नयाँ अनुहार सुनिश्चित गर्नुपर्ने दबाबका बीच यो साता कांग्रेसले तय गर्ने निर्णयले देशको राजनीतिक भविष्यलाई पनि प्रभाव पार्नेछ।
खासमा उबेला देउवाले पद जोगाउन पार्टी फुटाए। अहिले उनले गुट जोगाउन मात्रै ध्यान दिन्छन् कि फेरि पनि पार्टी फुटेको अवगालबाट आफूलाई जोगाउँछन्, एक-दुई दिनमा प्रस्ट हुने नै छ। अनि महामन्त्रीहरूको यो साहसले दुस्साहसको जामा मात्रै भिर्छ कि कांग्रेसको भावी इतिहास उज्यालो बनाउँछ, त्यो पनि देश-विदेशका नेपालीले व्यग्रताका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। खासमा यो मामला कांग्रेसको आन्तरिक भए पनि एउटा प्रमुख पार्टी भएकाले सबैको मुख्य चिन्ता र चासोको विषय पनि बनेको छ।
स्मरणीय चाहिँ के छ भने कांग्रेसको इतिहासमा २०१४ साल जेठमा भएको पहिलो विशेष महाधिवेशनको सन्देश सुखद थियो। तत्कालीन सभापति सुवर्ण शमशेरले आफैँ विशेष महाधिवेशन डाकेर बीपी कोइरालालाई पार्टी सभापति सुम्पिएका थिए। अनि कांग्रेसले संसद्मा दुई-तिहाइ सिट जितेको थियो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4