सर्वोच्च अदालतको व्याख्या : तेस्रो मुलुक जान खोज्ने शरणार्थीलाई अवरोध नगर्नू

२५ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपालमा बसिरहेका शरणार्थीहरूलाई अध्यागमन कानुन प्रयोग गरेर कारबाही नगर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।

नेपाल बसिरहेका भुटानी शरणार्थी परिवार क्यानडा सरकारको अनुमतिमा त्यहाँ बसोबास गर्ने प्रयास गरिरहेका थिए ।

क्यानडा जान खोज्दा गतवर्ष सरकारले अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा बिगो र जरिबाना नतिरेको भन्दै उनको परिवारलाई रोकेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रवेश गरिसकेको शरणार्थीलाई अध्यागमन कानुन अनुसार कारबाही गर्न उचित नहुने भन्दै गृहसचिवस्तरबाट भएको निर्णय खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले शरणार्थीसम्बन्धी मूल्यमान्यता प्रतिकूलका कामकारबाहीहरू गैरकानुनी हुने चेतावनी समेत दिएको छ । न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलले ९ कात्तिक, २०८२ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि सार्वजनिक भएको हो ।

नाती पुस्ताको सकस

झापाको बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा बसिरहेका रोशन बस्नेत २०४६ सालताका भुटानबाट धपाइएर नेपाल आएका शरणार्थी परिवार हुन् । भुटानको राजनीतिक दमनमा पनि उनका बाबु पूर्णप्रसादले उनी सहितको परिवारलाई नेपाल ल्याएका थिए ।

रोशन हुर्किए, बढे । बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा बसिरहेका बेला उनले घरजम गरे र सन्तानसमेत भए । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी सम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयले सामूहिक पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम गरेकाले सबैजसो अमेरिका गए ।

रोशनका अनुसार, उनको परिवारले क्यानडा बसोबासका लागि अनुमति पाएपछि सरकारी झमेला सुरु भएको हो । उनी नेपाल छाड्न खोज्दा सरकारले गैरकानुनी रूपमा ‘ओभर–स्टे’ गरेकाले शुल्क र जरिबाना तिर्नुपर्ने भन्दै उनलाई नेपालबाट निकास अनुमति दिन इन्कार गर्‍यो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको दाबी अनुसार, सन् २०१७ देखि उनीहरूले भुटानी शरणार्थी परिचयपत्र नवीकरण गरेका थिएनन् । त्यसपछि उनीहरू नेपाल बसेको वा नबसेको यकिन नभएको भन्दै प्रशासनले गैरकानुनी रूपमा नेपाल बसेर ‘ओभरस्टे’ भएकाले शुल्क र जरिबाना तिराउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जिल्ला तहबाट सुरु भएको त्यो प्रस्तावलाई २४ वैशाख २०८१ मा तत्कालीन गृहसचिव एकनारायण अर्यालले निर्णय गरेका थिए ।

‘उनी नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रमाणिकरण भएका शरणार्थी नभई संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) का शरणार्थी हुन्’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई लेखेको जवाफमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक शरणार्थीले तोकिएको अवधिमा परिचय-पत्र नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । नवीकरण नगरेमा वैधानिक बसोबासको सर्त उल्लंघन हुन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको कागजातमा रोशन बस्नेतको परिवारलाई तत्कालीन सरकारले ९ मंसिर, २०४९ मा शरणार्थीको मान्यतासहित परिचयपत्र दिएको थियो, जुन परिचयपत्र सन् २०१७ सम्म नवीकरण भएको थियो ।

उनले शरणार्थी परिचयपत्र नवीकरण नगरेको भन्ने सरकारी दाबी पनि असत्य भएको देखियो, किनभने सन् २०१६ मा शरणार्थी पुनर्बास कार्यक्रम स्थगित हुनासाथ कतिपयको परिचयपत्र नवीकरण रोकिएको रहेछ । उनले त्यतिबेला पनि आफ्नो फोटो खिचाएर परिचयपत्र नवीकरण गर्न खोजेको खुल्यो ।

‘शरण दिएर अस्वीकार नगर’

सन् १९५१ मा पारित भएको शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धीको नेपाल पक्ष राष्ट्र होइन । तर पनि भुटानी शरणार्थीहरूको हकमा सरकारले विशेष निर्णय गरेर तिनीहरूको नेपाल प्रवेशको कारण र अवस्थाको जाचँबुझ र प्रमाणिकरणका लागि शरणार्थीको दर्जा दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले शरणार्थीको पारिवारिक अवस्थामा आउन सक्ने परिवर्तन, स्वेच्छिक बसाइँसराइ लगायतका विषयलाई अभिलेखीकृत गर्न शरणार्थी दर्ताको नवीकरण/अध्यावधि गर्नुपर्ने प्रावधान रहेपनि त्यो नै शरणार्थीको अवस्था निर्क्यौल गर्ने आधार नभएको भनी व्याख्या गरेको हो ।

त्यस्तो परिचयपत्र नवीकरण/अध्यावधि नगराएको मात्र कारणले उनीहरूको शरणार्थीको हैसियत नै समाप्त नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूको शरणार्थीको हैसियत बदलिएर विदेशीको जस्तो नहुने औंल्याएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘यदि त्यस्तो हो भने त यिनीहरूलाई नेपालबाट निष्कासन (डिपोर्ट) गरी भुटान पठाउनुपर्ने हुन्छ जुन काम ‘यी शरणार्थीहरूलाई आफ्नो मुलुकमा जीउ ज्यानमा खतरा छ’ भनेर सरकार आफैँले गरेको पूर्व प्रमाणिकरणको प्रतिकूल हुने देखियो ।’

शरणार्थीको मामिलामा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपाल स्वयंले मान्यता प्रदान गरेको तिब्बती र भुटानी शरणार्थीको विषयमा नेपाल स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई शरणार्थीको मान्यता दिएपछि तीन अवस्था मात्रै आकर्षित हुनसक्ने स्पष्ट पारेको हो ।

पहिलो, जुन कारणले व्यक्ति शरणार्थी हुनुपरेको हो, त्यो कारण टुंगिएर व्यक्ति आफ्नो मुलुक(कन्ट्री अफ ओरिजिन)मा फिर्ता हुनुपर्छ । र, त्यस्तो अवस्थामा सरकारले अवरोध गर्न मिल्दैन ।

दोस्रो, शरणार्थीहरू सामूहिक वा व्यक्तिगत रूपमा तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास हुनसक्छन् र त्यसमा पनि आश्रय दिने मुलुकले उनीहरूको पुनर्वासलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

तेस्रो विकल्पको रूपमा आतिथ्य दिएको मुलुकमा नै शरणार्थीहरू समायोजन हुनु हो, शरणार्थीहरू स्विकार्ने कतिपय मुलुकहरूले यस्तो विकल्प खुला राखेपनि नेपालले भने शरणार्थीहरूलाई नागरिककै रूपमा स्विकार्ने नीति लिएको छैन ।

न त बस्नेतको परिवार नेपालमै समायोजन भएर बस्न सक्ने अवस्था छ । न भुटान फर्किनसक्ने परिस्थिति छ । त्यस्तोमा तेस्रो मुलुकको पुनर्बासको प्रयासलाई अवरोध गर्न नहुने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ ।

शरणार्थीलाई अध्यागमन कानुन ?

सर्वोच्च अदालतले कैयौं कागजातबाट उनी शरणार्थीको हैसियतमा नेपाल बसिरहेको भन्ने थप पुष्टि भएको निचोड निकाल्यो ।

‘यी मान्यताको आधारमा हेर्दा बस्नेत परिवार आफ्नो मुलुकमा फर्किजाने अवस्था आएको आधिकारिक रूपमा पुष्टि हुन सकेको छैन,’ सर्वोच्चले पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘गृह मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार उनीहरूको शरणार्थीको दर्ता समाप्त भई विदेशीको हैसियत पुगेको भन्न मिल्ने देखिएन ।’

सामूहिक पुनर्वासको कार्यक्रम स्थगित भएपछि उनीहरू आफ्नै निजी प्रयासमा शरणार्थीको हैसियतमा तेस्रो मुलुक जान खोजेको र त्यसमा क्यानडाले दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई अवरोध गर्न आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले नेपालमा शरणार्थी सम्बन्धी छुट्टै कानुन नभएपछि त्यसको विश्वव्यापी मान्यता र अध्यागमन कानुनको विवेचना गरेको छ ।

अध्यागमन ऐन अनुसार, कुनै पनि विदेशीले राहदानी र भिसा नलिई नेपाल प्रवेश गर्न र नेपालमा बस्न पाउँदैनन् । कानुन उल्लंघन भएमा महानिर्देशकले ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न पाउँछन् ।

नेपालमा शरणार्थीको रूपमा बसिरहेका व्यक्तिहरूको हकमा अध्यागमन ऐनको व्यवस्था आकर्षित हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले भिसा लिएर म्याद समाप्त भएको भए मात्रै त्यो व्यवस्था आकर्षित हुन्थ्यो भनेको हो ।

हचुवाको भरमा गृहसचिवले शरणार्थीहरूसँग शुल्क र जरिबाना असुल्ने निर्णय गरेको भेटिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले भन्यो, ‘निकास अनुमतिपत्र नदिने गृहसचिवको निर्णय कानुनसम्मत देखिन आएन ।’

सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई कुनै शुल्क र जरिबानाविना नै नेपालबाट विदेश जान अवरोध नगर्नु र अनुमति दिनु भनी आदेश जारी गरेको हो ।