News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने अधिकार पार्टी विधानअनुसार केवल केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र रहेको छ, मुख्यसचिव पौडेलले बताए।
- महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विधान विपरीत भए पनि विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्नु आफ्नो वैधानिक र नैतिक दायित्व भएको बताएका छन्।
- पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले वैशाख २८ गते नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको र महामन्त्रीहरूले निर्णय नमान्नु गलत भएको डा. प्रकाशशरण महतले बताए।
पुस २३, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको तालिका सार्वजनिक भएसँगै अब यसको पक्ष र विपक्षमा रहेका नेताहरू कसरी अघि बढ्छन् भन्ने विषय झन पेचिलो बनेको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवा (संस्थापन) पक्षले महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले औपचारिक रूपमै विशेष महाधिवेशनको आह्वान गरेको विषयलाई पार्टी विधान विपरीत भनेका छन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विशेष महाधिवेशन बोलाउने कुनै व्यक्ति र पदाधिकारीको अधिकार नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बुधबार वक्तव्य जारी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘पार्टीको विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम कुनै पनि तहको अधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार व्यक्तिगत रूपमा पार्टीका कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्यलाई नभई केबल पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र रहेको छ ।’
तर, महामन्त्रीद्वय भने विधानलाई टेकेरै विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेको बताएका छन् ।
‘विधान बमोजिम बाध्यकारी रहेको विशेष महाधिवेशन नबोलाउनु, विधानको पालना नगर्नु, जिम्मेवारी बमोजिम काम नगर्नु विधान र राजनीतिक दलसमबन्धी कानुनको समेत विपरीत हो । विधान र कानून बमोजिम पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नु केन्द्रको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको जिम्मेवार पदाधिकारीको रूपमा यो हाम्रो वैधानिक एवं नैतिक दायित्व र जिम्मेवारी हो। हामीले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ, गर्नेछौं ।’
तर, मुख्यसचिव पौडेलले जारी गरेको वक्तव्यमा व्यक्तिगत, पदाधिकारीले अधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनका नाममा गरिने कुनै पनि गतिविधि विधान विपरीत हुने र यस्ता गतिविधि नगर्न महामन्त्रीसहितलाई निर्देशन दिइएको छ ।
‘पदाधिकारी वा सदस्यहरूले व्यक्तिगत रूपमा बोलाइएको अधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनका नाममा गरिने कुनै पनि गतिविधि पार्टीको विधान विपरीत हुने हुँदा त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न नहुन पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी एवं सदस्यहरू, महासमिति सदस्यहरु, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्था तथा विदेश स्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुलाई नेपाली कांग्रेस हार्दिक अपिल गर्दछ’ पौडेलले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
तर अर्कोतर्फ, महामन्त्री थापा र शर्माले विशेष महाधिवेशनलाई औचित्यहीन भन्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताएका छन् ।

वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, पार्टीभित्रको आन्तरिक असन्तुलन, नेतृत्वप्रतिको प्रश्न र संगठनात्मक पुनर्संरचनाको आवश्यकताले विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य र बाध्यकारी भएको बताएका छन् ।
यी दुवै पक्षले एक अर्कालाई विधानको परिपालना नगरेको भनिरहँदा राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल यसबारे पार्टीको विधान पालना नगर्ने अधिकार कसैलाई नहुने बताउँछन् ।
‘पार्टीको विधानमै विशेषको विषयमा स्पष्ट लेखेकै रहेछ । सोहीअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग पनि गरेको पाइयो,’ उनले भने, ‘उता संस्थापन भनिने जो विशेषको खिलाफमा छन् उनीहरू केन्द्रीय समितिमा भएको बहुमतको दम्भको आधारमा विधानले माग गर्न पाउने, माग गरेअनुसार विशेष बोलाउनै पर्ने भन्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई टेर्दिन भनिरहेका छन् । यो गलत छ ।’
महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाएका हुन् । विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन माग गर्दै निवेदन बुझाएको ३ महिना पुस २८ गते पूरा हुँदैछ ।
विशेषपक्षले यसैलाई ध्यानमा राखेर २७ गते बिहान ११ बजे विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रम हुने भनेको छ ।
कांग्रेस विधानमा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले स्पष्ट कारण खुलाएर विशेष महाधिवेशन माग गर्न पाउने र तीन महिनाभित्र त्यस्तो विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
उनीहरूलाई सुरुवाती समयदेखि नै महामन्त्रीद्वयसहित नेताले साथ दिएका थिए ।
यहीक्रममा कांग्रेसको नियमित महाधिवेशनको तालिका ल्याइएको थियो । निकै छोटो समयमा धेरै तहको अधिवेशन गर्ने गरी ल्याएको तालिका कार्यान्वयन नै हुन सकेन । त्यसपछि अहिले वैशाख २८-३१ गते नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय पार्टी कार्यसम्पादन समितिले गरेको छ ।

यो निर्णय बहुमतको आधारमा भएको हो । यसको विपक्षमा महामन्त्रीद्वयले बैठकमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनीहरूले नियमितको औचित्य सकिएकोले अब विशेषको विकल्प नभएको र अपरिहार्य भएको भन्दै आएका थिए ।
विशेषको माग भएको झन्डै तीन महिना पूरा हुनै लाग्दा बल्ल महामन्त्रीद्वयले औपचारिक रुपमै बुधबार विशेष महाधिवेशनको आह्वान गरे ।
यसमा संस्थापन समूहका नेता तथा पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले आपत्ति जनाए । महतले महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले नै पार्टीको निर्णय नमानेको आरोप लगाए ।
पुस १८ गतेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले महाधिवेशन वैशाखमा गर्ने निर्णय गरिसकेको बताउँदै महामन्त्रीहरूले उक्त निर्णय नमानी विशेष महाधिवेशन भन्दै आह्वान गर्नु गलत भएको बताए ।
‘हामी पार्टीको आधिकारिक निर्णयको पक्षमा उभिने हो । महामन्त्रीहरू त झन जिम्मेवार हुन्छन् । वैशाख २८ गते महाधिवेशन गर्ने भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ । महामन्त्रीहरूले निर्णय मान्नु भएन,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आम निर्वाचनको मुखमा एक भएर जानुपर्छ । विवाद गर्ने समय यो होइन ।’
प्रतिक्रिया 4