विशेष महाधिवेशनको विषयले विभाजित भए कांग्रेसले खेप्नुपर्ने कानुनी जटिलता

२० पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिले चुनावपछि नियमित महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका पारित गरेसँगै पार्टीभित्रको विवाद थप बढेको छ ।

संस्थापन पक्षले आगामी वैशाखको २८ देखि ३१ गतेसम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बहुमतको आधारमा पारित गरेको छ ।

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विधानतः माग भएको विशेष महाधिवेशन आव्हान गर्ने गरी आन्तरिक तयारीलाई तीव्रता दिएका छन् ।

कांग्रेसमा यो तहको चर्को मतभेद भएको दुई दशकयताको पहिलो घटना हो । संस्थापन र इतर समूहको मतभेदका कारण २०५९ सालमा कांग्रेस विभाजित भएर नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन भएको थियो ।

तत्कालीन समयमा शेरबहादुर देउवाले भेलालाई विशेष महाधिवेशनमा परिवर्तन गरेर आफैं सभापति बनेका थिए । यतिबेला दुवै पक्ष आ–आफ्ना अडानबाट लचिलो नहुँदा कांग्रेस विभाजन हुनसक्ने तहसम्मको आशंका व्याप्त छ ।

संस्थापन पक्षका शीर्ष नेताहरू विशेष महाधिवेशनले पार्टी विभाजन हुने डर देखाइरहेको बेला महामन्त्रीद्धयले विधान अनुसार विशेष महाधिवेशन हुँदा पार्टी फुट्ने हो भने उक्त व्यवस्था विधानमा किन राखेको ? भन्दै प्रश्न उतैतिर फर्काएका छन् ।

कदाचित्, कांग्रेस विभाजित हुने अवस्था बन्यो भने कांग्रेसभित्र मात्रै जटिलता ल्याउदैन । निर्वाचनको मुखमा हुने दल विभाजनले राज्यका निकायहरूको कामकारबाहीलाई समेत प्रभावित बनाउनेछ ।

निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोग कांग्रेसका दुई समूहको द्वन्द्व व्यवस्थापन र उनीहरूमध्येलाई वैधता दिनुपर्ने काममा लाग्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले जस्तोसुकै निर्णय गरेपनि त्यो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नेछ ।

निर्वाचनको मुखमा समानुपातिक बन्दसूचीदेखि प्रत्यक्षतर्फको मनोनयनका काम समेत प्रभावित हुनेछन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा राजनीतिक दलहरूबीच एकीकरणको व्यवस्था छ, तर विवाद भएमा केन्द्रीय समितिसम्म पुग्नेसम्मको व्यवस्था छ ।

अवधि पुगेर महाधिवेशनमा जाने, नेतृत्व चयन गर्ने सम्बन्धी विवाद निरुपणको व्यवस्था ऐनमा छैन । बन्दसूची बुझाएपछि दल विभाजन भए के गर्ने भन्नेबारे कानुनी रिक्तता मात्रै होइन, निर्वाचन आयोगसँग त्यस्ता विवाद समाधान गरेको अनुभव र संस्थागत स्मरण समेत छैन ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा, २०५४ सालको एमाले-माले विभाजन, २०५९ को कांग्रेस र प्रजातान्त्रिक समूहको विभाजन अनि २०७८ सालको एमाले–एकीकृत समाजवादी विभाजन ठूला विभाजनमध्ये पर्छन् । त्यसबाहेक मधेशवादी दलहरू र अरू कैयौ साना दलहरू पनि पटकपटक विभाजन भएका छन् ।

तर सन्निकट निर्वाचनका बेलामा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दलमा यो तहको विवाद र विभाजनको सम्भावना देखिएको थिएन ।

विशेष महाधिवेशनको वैधता

नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनमा कूल ४७४३ महाधिवेशन प्रतिनिधि थिए । तीमध्ये २४८८ प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गरेका हुन् ।

कांग्रेसको विधान अनुसार, कूल प्रतिनिधिको ४० प्रतिशतले माग गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्छ । उक्त समयसीमा यही महिना (पुस) को २८ गते सकिँदैछ ।

जेनजी आन्दोलनपछि वर्तमान नेतृत्वलाई लिएर चुनावमा जान नसकिने निर्क्यौलसहित ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले २९ असोजमा विशेष महाधिवेशनको माग सहितको आवेदन दिएका थिए ।

कांग्रेसको इतिहासमा २०१४ सालमा एकपटक मात्रै विशेष महाधिवेशन भएको छ । तत्कालीन समयमा सभापति मात्रै चयन गरिएको थियो । विधानमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था भएपनि त्यसले के-के गर्नसक्छ भन्रेबारे विधानमा उल्लेख छैन ।

विशेष महाधिवेशनको कार्यविधि बनिसकेको छैन । महामन्त्री गगन थापाका अनुसार विशेष महाधिवेशनको कार्यविधि विशेष महाधिवेशनका प्रतिनिधिले तय गर्नेछन् ।

‘यदि केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेर यो अधिवेशन बोलाउँछ भने समितिले नै यसको कार्यविधि बनाउँछ,’ महामन्त्री थापा भन्छन्, ‘यदि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बिना नै विशेष महाधिवेशन आयोजना हुने अवस्था आयो भने महाधिवेशनले आफ्नो कार्यविधि आफैँ बनाउनेछ । महाधिवेशन कार्यसमितिभन्दा माथिल्लो निकाय हो, त्यसैले यसलाई आफ्नो कार्यविधि बनाउने पूर्ण अधिकार छ ।’

दुई महामन्त्रीले शनिबार कानुन व्यवसायीसँग कार्यविधिका सन्दर्भमा समेत परामर्श लिएका थिए । कानुन व्यवसायीको तर्क थियो, ‘विधानको धारा १७(२) आफैंमा केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यविधि हो, निवेदनकर्ताले खुलाएको कारण र एजेण्डा नै विशेष महाधिवेशनका एजेण्डा हुन् । थप कार्यविधि र एजेण्डा आवश्यक परे स्वयं विशेष महाधिेवेशन आफैंले नै तय गर्छ ।’

शनिबार दुई महामन्त्रीले नेपाल बारका पूर्व अध्यक्षहरू प्रेमबहादुर खड्का, गोपालकृष्ण घिमिरे सहित कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायी सिताराम केसी, भरतप्रसाद खरेल, यदुनाथ खनाल, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, नरेन्द्र केसी, आर.सी. विमल पौडेल, रामकुमार श्रेष्ठ, सुवास बुढाथोकी, सेमन्त दाहाल, आर.सी. गौतम लगायतसँग छलफल गरेका थिए ।

असन्तुष्ट समूहले बोलाएको बैठकमा कतिपय कानुन व्यवसायीहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले आफैं निर्णय गर्ने र त्यो निर्णय वैधानिक हुने सुझाव दिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालको दृष्टिकोणमा कांग्रेसको विधानमा सर्वोच्च निकायको रूपमा महाधिवेशनको व्यवस्था भएको छ । ‘महाधिवेशनका बहुमत प्रतिनिधिले नीति निर्धारण सहित नेतृत्व चयन गर्नसक्छन्’ आफूले दिएको सुझावबारे उनले भने, ‘बहुमत प्रतिनिधिले चयन गरेको नीति र नेतृत्वलाई नै निर्वाचन आयोगले मान्यता दिनेछ ।’

महाधिवेशनपछि हुनसक्ने जटिलता

कांग्रेसको नेतृत्व र नीतिमाथि प्रश्न उठाएर गर्न लागिएको विशेष महाधिवेशनले नीति र नेतृत्व दुवै परिवर्तन गर्छ कि नीति मात्रैमा यकिन भइसकेको छैन । महामन्त्री थापाका अनुसार नीति, नेतृत्व, संकल्प कुन-कुन एजेण्डामा निर्णय लिने कार्यविधि विशेष महाधिवेशन हलले नै गर्नेछ ।

नेतृत्व परिवर्तन गरेको अवस्थामा नयाँ पदाधिकारी अद्यावधिक गर्नका लागि विवरण बुझाउन विशेष महाधिवेशन पक्षधर निर्वाचन आयोग पुग्नेछन् ।

अर्कोतर्फ, संस्थापनले विधान अनुसार विशेष महाधिवेशन नडाकिएकाले त्यसले वैधता नपाउने जिकिर सहित अहिले कायम भएको अभिलेख नै यथावत राख्नुपर्ने माग गर्नेछन् । निर्वाचन आयोगले आ–आफ्नो पक्षलाई मान्यता दिनुपर्ने दुवै दाबीमा तथ्य र प्रमाण हेरेर एउटाको पक्षमा निर्णय दिनुपर्नेछ ।

प्रतिनिधिसभा चलिरहेको अवस्थामा भए कूल सांसद सदस्य र केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरूको संख्याका आधारमा निर्वाचन आयोगले संस्थापन पक्ष र फुटेर नयाँ बन्ने दलको पहिचान गरी विवाद टुंग्याउँथ्यो । यो पटक भने महाधिवेशनकै सवालमा विवाद हुने भएकाले निर्वाचन आयोगलाई समेत थप अन्यौल हुने देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय दुवै पक्षले स्वीकार गर्ने अवस्था न विगतमा थियो न यसपटक नै हुनेछ । त्यस्तोमा पार्टी विभाजनको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नसक्छ । निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरी असन्तुष्ट पक्ष सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने निश्चितजस्तै छ ।

कांग्रेसको विधानमा कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले कारण खुलाई लिखित माग केन्द्र समक्ष निवेदन दिएमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । संस्थापन पक्ष हाबी रहेको केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन नबोलाउने देखिएको छ ।

दोस्रो विकल्प, केन्द्र समक्ष लिखित आह्वान गरिएको हुँदा महामन्त्रीले आह्वान गर्न सक्ने/नसक्ने विचारहरू बाहिर आइरहेका छन् । दुई महामन्त्री थापा र शर्माले विशेष महाधिवेशन आफूहरूले बोलाउन मिल्ने/नमिल्ने बारेमा कानुन व्यवसायीसँग राय लिएका छन् ।

‘टाउको गनेको अनुभवमात्रै छ’

कांग्रेसले समानुपातिक सूची निर्वाचन आयोगमा पेश भएको छ । कदाचित्, अब निर्वाचनअघि पार्टी विभाजन भएमा नयाँ समूहको सूची कसरी कायम हुने भन्ने अन्यौल हुनेछ । पार्टीमा विवाद कायमै हुने, अनि निर्वाचन आयोगले निर्णय नदिँदै प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन सुरु हुने अवस्था आउनसक्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा दुईथरी सिफारिसपत्र (टिकट)का आधारमा उम्मेदवारहरूले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा आ–आफ्नो दाबी गर्न सक्छन् ।

दल विभाजनको इतिहास हेर्दा नेपालमा विगतदेखि नै असन्तुष्ट समूहले छुट्टै नामसहित दल खडा गरेको इतिहास छन् । २०५४ सालमा एमाले विभाजनपछि माले बन्यो । २०५९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग असन्तुष्ट भएर शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) खोलेका थिए ।

२०७८ सालमा एमालेसँग असन्तुष्ट झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालको समूहले एकिकृत समाजवादी दल खोलेका थिए । २०५९ सालमा कांग्रेस विभाजन हुँदा बाहेक अरुमा असन्तुष्ट समूहले पार्टीको संस्थापनको दाबी गरेको थिएन ।

विशेष महाधिवेशनको पक्षमा बहुमत संख्याले हस्ताक्षर गरेको बलमा एक पक्षले आफू आधिकारिक भएको दाबी गर्नेछ । सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूहरू नै आधिकारिक भएको दाबी गर्नेछ । निर्वाचन आयोगलाई तटस्थ भएर विवाद टुंग्याउनुपर्ने चुनौती हुनेछ ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू एवं वरिष्ठ कर्मचारीहरू आयोगको गेटभित्र प्रवेश गरि नसकेको अनि सम्भावनामात्रै रहेको विषयमा टिप्पणी नगर्ने बताउँछन् ।

तर, उनीहरू अनौपचारिक कुराकानीमा दल विभाजनको वैधताको विवादमा अहिलेसम्म राजनीतिक दलसमबन्धी ऐनको दफा ४४ को प्रयोग अर्थात ‘टाउको गन्ने विधि’ नै प्रचलनमा रहेको बताउँछन् ।

‘दुवै पक्षबीच विवाद भएर आधिकारिकताको प्रश्न उठेमा केन्द्रीय समितिमा सबै सदस्यहरूलाई दुईतिर लाइन लगाएर बहुमत सदस्यको परिक्षण गरेर टुंगो लगाइन्छ’ आयोगका उच्चपदस्थ अधिकारीले भने, ‘हामीले टाउको गन्ने भनेको र कानुनमा समेत व्यवस्था रहेको यो बाहेक अरू खालको विवाद हेर्नुपरेको छैन ।’

नागरिक उन्मुक्ति भित्रको विवाद महाधिवेशनसँग जोडिएको थियो । थुनामुक्त भएपछि महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा रेशम चौधरी चयन भए । निर्वाचन आयोगमा नागरिक उन्मुक्ति दल अद्यावधिक गर्ने क्रममा महाधिवेशनबाट आएको समितिलाई मान्यता दिएन । निर्वाचन आयोगले रेशम जेलमा हुँदा पार्टी संरक्षक रञ्जिता श्रेष्ठलाई मान्यता दियो ।

रेशम अध्यक्ष भएको सूचनालाई अस्वीकृत गरी पुरानै कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको थियो । २०७९ सालको निर्वाचनपछि नाउपा सरकारमा हुँदा २०८० जेठमा सरकारले रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिले आममाफी दिएसँगै थुनामुक्त भएका थिए ।

थुनामुक्त भएपछि रेशम र रञ्जिताबीच विवाद बढ्दै गयो भने निर्वाचन आयोगले नैतिक पतन देखिएको व्यक्तिलाई नै महाधिवेशन आयोजक तोकिएको भन्दै महाधिवेशनको रेशम नेतृत्वको समितिको वैधतामा प्रश्न उठाएको थियो ।

‘त्यतिबेला भने व्यक्तिको वैधताका बारेमा प्रश्न उठेको महाधिवेशन विवाद थियो । आयोगले मान्यता दिएन’ निर्वाचन आयोगसम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘तर महाधिवेशनकै वैधता र अरु प्रश्न जोडिएका विषयमा निर्वाचन आयोगसँग विवाद टुंग्याएको अनुभव छैन ।’