बलियाको बलमिचाइँ

भेनेजुएलामाथि भएको आक्रमण र निकोलस मादुरो गिरफ्तारीको घटनालाई विश्व राजनीतिमा साम्राज्यवादको नयाँ अनुहार र विश्व व्यवस्थाप्रति खडा भएका चुनौतीका रूपमा लिइएको छ । यो मामिलाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, हस्तक्षेप र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारभूत पक्षहरूलाई बहसको सतहमा ल्याएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीभित्र सार्वभौम राज्यहरू बीचको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न गर्छ । यसको केन्द्रबिन्दुमा राज्य, सार्वभौमसत्ता, अहस्तक्षेप, शक्ति–सन्तुलन, पारस्परिक सम्मान र राष्ट्रिय हितका सिद्धान्त अन्तर्निहित हुन्छन् । यी सिद्धान्तहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मार्फत संस्थागत गरिएका हुन्छन् ।

विशेषगरी संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले राज्यहरू बीच शक्तिको वैध प्रयोगलाई नियमन गर्दछ । एक राष्ट्रको सार्वभौमसत्ताको सम्मान र अहस्तक्षेप आधुनिक प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त हो, जुन परम्परागत रूपमा बेस्टफेलिया सन्धिबाट आरम्भ भई आजपर्यन्त कायम छ । यसले आन्तरिक मामिलामा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्वीकार गर्दछ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा २(१)) ले राज्यहरूको सार्वभौम समानतालाई पुष्टि गर्दछ भने धारा २(७) ले घरेलु मामिलाहरूमा बाह्य हस्तक्षेपलाई निषेध गर्दछ । शासन परिवर्तन, आन्तरिक शासन वा राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि बाह्य प्रयासलाई निरुत्साहित गर्दछ ।

बडापत्रको धारा २(७) मा उल्लेख गरिएको छ कि यस बडापत्रमा समावेश कुनै पनि कुराले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई कुनै पनि राज्यको घरेलु क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने मामिलाहरूमा हस्तक्षेप गर्न अधिकार दिने छैन वा सदस्यहरूलाई यस बडापत्र अन्तर्गत त्यस्ता मामिलाहरू समाधानको लागि पहल गर्न आवश्यक पर्ने छैन; तर यो सिद्धान्तले भाग ७ अन्तर्गतका आत्मरक्षाको अधिकार र सुरक्षा परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन उपायहरूको प्रयोगलाई प्रतिकूल असर पार्ने छैन ।’

उक्त बडापत्रको भाग ७ मा भनिएको छ– “यदि सुरक्षा परिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्न आवश्यक उपायहरू नगरेसम्म, संयुक्त राष्ट्रसंघको कुनै सदस्य विरुद्ध सशस्त्र आक्रमण भएमा यस बडापत्रमा उल्लिखित कुनै पनि कुराले व्यक्तिगत वा सामूहिक आत्मरक्षाको अन्तर्निहित अधिकारलाई बाधा पुर्‍याउने छैन ।

आत्मरक्षाको यस अधिकारको प्रयोगमा सदस्यहरूले गरेका उपायहरू तुरुन्तै सुरक्षा परिषद्लाई रिपोर्ट गरिनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्न वा पुनर्स्थापित गर्न आवश्यक ठानेको कुनै पनि समयमा गर्ने यस बडापत्र अन्तर्गत सुरक्षा परिषद्को अधिकार र जिम्मेवारीलाई कुनै पनि हिसाबले असर गर्ने छैन ।’

उपरोक्त पृष्ठभूमिमा अमेरिकाले गरेको भेनेजुएलामाथिको आक्रमणले अहस्तक्षेपको संयुक्त राष्ट्रसंघको सिद्धान्तलाई ठाडै उल्लंघन गर्छ र चुनौती दिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका दृष्टिकोणबाट यी कार्यहरूले नियममा आधारित सभ्य राष्ट्रको दृष्टिकोणको सट्टा शक्तिमा आधारित जंगली र बर्बरतापूर्ण राज्यको दृष्टिकोणको वकालत गर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सिद्धान्तमा हस्तक्षेप

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विभिन्न सिद्धान्तले हस्तक्षेपलाई फरक–फरक तरिकाले व्याख्या गर्छन् । यथार्थवादले हस्तक्षेपलाई राष्ट्रिय हित, रणनीतिक प्रभाव र स्रोतहरूमाथि नियन्त्रण राख्ने उपकरणको रूपमा हेर्छ ।

भेनेजुएलाको भूराजनीतिक स्थिति र तेल भण्डारले यसलाई अमेरिकी रणनीतिभित्रकै मामला बताउँछ । तर, उदारवादले लोकतन्त्र, मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूलाई जोड दिन्छ । सँगसँगै बहुपक्षीयता र कानुनी अधिकारमा जोड दिन्छ ।

आलोचनात्मक र मार्क्सवादी दृष्टिकोणले हस्तक्षेपलाई नव–साम्राज्यवादी हर्कतका रूपमा व्याख्या गर्दछ, जहाँ औपचारिक औपनिवेशिक शासन विना आर्थिक र राजनीतिक प्रभुत्व प्रयोग गरिन्छ ।

भेनेजुएलामा अमेरिकी हस्तक्षेप यथार्थवादी र नव–साम्राज्यवादी व्याख्याहरूसँग सबैभन्दा नजिक छ । कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अवरोधहरू भन्दा साम्राज्यवादी वर्चस्व कायम गर्ने प्राकृतिक स्रोतमाथिको वर्चस्व कायम गर्ने अमेरिकी प्रशासनको रणनीतिक हितलाई प्राथमिकता दिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र बल प्रयोग

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले बल प्रयोगलाई कडाइका साथ सीमित, प्रतिबन्धित र निषेध गर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र धारा २(४) अन्तर्गत, कुनै पनि राज्यको क्षेत्रीय अखण्डता वा राजनीतिक स्वतन्त्रता विरुद्ध धम्की वा बल प्रयोग निषेध गरिएको छ । यसले अपवादजन्य अवस्थामा बाहेक हस्तक्षेप अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन नै ठान्दछ ।

ती अपवादमा आत्मरक्षा वडापत्रको (धारा ५१), र सुरक्षा परिषद्को अधिकार वाहेक अरू पर्दैनन् । आर्थिक प्रतिबन्ध, वित्तीय नाकाबन्दी र बलपूर्वक हस्तक्षेप सहित भेनेजुएला विरुद्ध अमेरिकी हर्कतहरू सुरक्षा परिषद्को अधिकारको प्रयोगका कारणले भएका पनि हैनन् । यस्ता एकपक्षीय बहुलट्ठीपूर्ण हर्कतहरू व्यापक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग विल्कुलै मेल नखाने बरु तिनको गम्भीर उल्लंघन हुने कृत्यका रूपमा लिइन्छ ।

भेनेजुएलाका जनताको विद्यमान अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया

मानवीय संकट, राष्ट्रको सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा तीनै संकटबाट भेनेजुएली जनता गुज्रेका छन् । अमेरिकी हस्तक्षेप पश्चात् झन् उच्च मुद्रास्फीति, न्यून आय र अनिश्चित सार्वजनिक सेवाहरूद्वारा मानवीय र सामाजिक–आर्थिक संकटको सामना गरिरहेका छन् ।

सीमित नै भए पनि आर्थिक स्थिरताका केही संकेतहरू देखा परेका बखत त्यहाँका जनताले अमेरिकी हस्तक्षेप खेप्न बाध्य भएका छन् । धेरै घरपरिवारले आधारभूत खाना, औषधि र स्वास्थ्य सेवाका लागि अनवरत संघर्ष गरिरहेका छन् । बिजुली, पानी आपूर्ति र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीहरू कमजोर बनेका छन् । तनाव र हतासाका साथ लाखौंले विदेशमा रोजगारी खोजिरहेका छन् ।

घरपरिवारलाई रेमिट्यान्सका भरमा छोडेर बसाइँसराइ जारी छ । चरम संकटका साथमा राजनीतिक तनाव थपिएको छ ।

आर्थिक प्रतिबन्ध, राजनीतिक अनिश्चितता र संस्थागत कमजोरीले दैनिक जीवनलाई गम्भीर असर पारेको छ । सामान्य नागरिकहरूका लागि जीवन जिउन कष्टकर भएको अवस्था छ । यसै विषयलाई उजागर गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिक्रिया यस प्रकार रहेको छ ।

स्रोत : विभिन्न देशको औपचारिक प्रतिक्रियामा आधारित सामग्रीबाट साभार  

मानवीय औचित्य र कानुनी सीमा

भेनेजुएलामाथिको हस्तक्षेपलाई पुष्टि गर्न अमेरिकाले बारम्बार लोकतन्त्र र मानवअधिकारको रक्षाका लागि आफ्नो नीति बताउने गरेको छ । जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि अमेरिकाको एकपक्षीय कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले ‘मानवीय हस्तक्षेप’ भनेर मान्यता दिन सक्दैन । मानवीय हस्तक्षेपका लागि त्यहाँका जनताको मानवीय आधारमा तिनको संरक्षणको जिम्मेवारी रेस्पोन्सिविलिटी टु प्रोटेक्टको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न सुरक्षा परिषद्को सहमति आवश्यक पर्दछ, जुन भेनेजुएलाको मुद्दामा प्राप्त छैन । त्यसैले, मानवीयताको कभरले कानुनी वैधताको विकल्प हुन सक्दैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कानुनको दृष्टिकोणबाट, भेनेजुएलामा अमेरिकी हस्तक्षेपले शक्ति राजनीति र कानुनी मान्यताहरू बीचको तनावलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सिद्धान्तले रणनीतिक स्वार्थ र आधिपत्यवादी प्रभाव मार्फत यस्तो व्यवहारको व्याख्या गर्दा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सार्वभौमिकता, अहस्तक्षेप र बहुपक्षीय निर्णय प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राख्दछ ।

भेनेजुएलाको मुद्दाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मनोमानी दुरुपयोगयुक्त कार्यान्वयनले विश्वव्यापी कानुनी व्यवस्थाको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा असमानताहरूलाई कसरी प्रमाणित गर्दछ र शक्तिशालीहरूलाई नै कसरी बलियो बनाउँछ भनेर पनि देखाउँछ ।

त्यसो त, शक्तिशाली राष्ट्रहरूले कमजोर तर सार्वभौम मुलुकहरूमाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै आएको देखिन्छ । भेनेजुएला त्यसैको पछिल्लो र ज्वलन्त उदाहरण हो ।

सैन्य आक्रमणको भिन्न र भद्दा रूपमा आर्थिक नाकाबन्दी, राजनीतिक हस्तक्षेप, कूटनीतिक बहिष्कार, साइबर आक्रमण र अमेरिकी समर्थक शासन परिवर्तनको रणनीति मार्फत भेनेजुएलामाथि गरिएको निरन्तर दबाब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अक्षर र भावना दुवैको नांगो उल्लङ्घन हो ।

आर्थिक नाकाबन्दी : अमानवीय युद्ध

अमेरिकाद्वारा हस्तक्षेप गर्नुपूर्व नै भेनेजुएलामाथि लगाइएका एकपक्षीय आर्थिक प्रतिबन्धहरू कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट अनुमोदित छैनन् । अमेरिकी सिनेटको अनुमोदन र संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को स्वीकृति विना लगाइएका यस्ता प्रतिबन्धहरू अवैध मात्र होइन, अमानवीय पनि हुन् ।

यी प्रतिबन्धहरूले त्यहाँको शासक वर्गभन्दा बढी सर्वसाधारण जनतालाई असर पारेको छ । औषधि अभाव, खाद्य संकट, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी र स्वास्थ्य सेवा ध्वस्त हुनु यसको प्रत्यक्ष परिणाम हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिमा यो अवस्था सामूहिक दण्ड सरह हो । यस्ता हर्कत मानवअधिकार कानुनले निषेध गरेको छ ।

मानवतावादी हस्तक्षेप : साम्राज्यवादी बहाना

अमेरिकी साम्राज्यवादी कोणबाट भेनेजुएलामा हस्तक्षेपलाई प्राय: ‘लोकतन्त्र’, ‘मानवअधिकार’ र ‘मानवतावादी संकट’ को भाषामा अर्थ्याइने गरेको पाइन्छ । तर प्रश्न उठ्छ, यदि मानवअधिकार नै चिन्ता हो भने किन समान मापदण्ड सबै राष्ट्रहरूमा लागू हुँदैन ?

वास्तवमा, यो भाष्य साम्राज्यवादको नयाँ कूटनीतिक आवरण हो भन्ने साम्राज्यवाद विरोधी मञ्चका समर्थकहरूको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मान्यता दिएको ‘मानवतावादी हस्तक्षेप’ पनि अत्यन्त सीमित अवस्थामा, सुरक्षा परिषद्को स्वीकृति सहित मात्र सम्भव हुन्छ । भेनेजुएलामाथि हस्तक्षेप गर्ने अमेरिकाको यस्तो कुनै वैधानिक आधार छैन ।

शासन परिवर्तनको राजनीति र कानुनी अराजकता

विदेशी शक्तिहरूले खुलेआम ‘शासन परिवर्तन’ को नीति अपनाउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकै उपहास हो । कुनै पनि देशको सरकार परिवर्तन गर्ने अधिकार त्यस देशका जनतामा मात्र निहित हुन्छ ।

भेनेजुएलामा विदेशी समर्थनमा वैकल्पिक सत्ता संरचना निर्माण गर्ने प्रयास जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन पनि हो । यसो गर्ने अधिकार संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टर र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरूले र स्वयं अमेरिकी सिनेटले ट्रम्प प्रशासनलाई दिएको छैन ।

तेल राजनीति र साम्राज्यवादी स्वार्थ

भेनेजुएला विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रमाणित तेल भण्डार भएको देश हो । त्यसैले यहाँको संकट केवल लोकतन्त्र वा मानवअधिकारको प्रश्न होइन । यो प्राकृतिक स्रोत–साधनमाथि नियन्त्रण र भू–राजनीतिक प्रभुत्वको प्रश्न हो । साम्राज्यवादी शक्तिहरूले आफ्नो आर्थिक–रणनीतिक स्वार्थ अनुकूल सरकार स्थापना गर्न खोज्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बाधक बन्ने गरेको इतिहास छ जुन इराक, लिबिया, अफगानिस्तान र सिरियाले पुष्टि गरेकै थिए, अब भेनेजुएला आइपुगेको छ । त्यतिबेला कानुनको उल्लंघन परम्परा बनेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन : कमजोर कि कमजोरलाई प्रहार गर्ने अस्त्र ?

भेनेजुएलाको घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । के अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सबैका लागि समान छ ? कि शक्तिशालीले कमजोरहरूमाथि प्रयोग गर्ने अस्त्र हो ? जब शक्तिशाली राष्ट्रहरू कानुन उल्लङ्घन गर्छन्, तब ‘नियममा आधारित विश्व व्यवस्था’ भन्ने अवधारणा खोक्रो नारा मात्र बन्न पुग्छ । यस्तो अभ्यासले साना र विकासशील राष्ट्रहरूको विश्वास अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाबाट हराएर जान्छ ।

नेपाल जस्ता देशका लागि सन्देश

भेनेजुएलामाथिको हस्तक्षेप नेपाल जस्ता सार्वभौम तर भू–राजनीतिक रूपमा संवेदनशील राष्ट्रहरूका लागि गम्भीर चिन्ता र चासोको विषय त हुँदै हो घुमाउरो पाराले यो चेतावनी पनि हो भन्ने कुरा बुझ्न जरूरी छ । जिम्मेवार नेतृत्वले नभने पनि एमसीसी अनुमोदन वरपरको अवस्था आकलन गर्ने हो भने यो हेक्का दिलाउँछ ।

आज भेनेजुएला माथि भयो, भोलि कुनै पनि स्वतन्त्र नीति अपनाउने देश निशानामा पर्न सक्छ भन्ने प्रमाण पनि हो । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रक्षा गर्नु केवल कानुनी बहस होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने साधनको चर्चा गर्ने कुरा पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मूलत: कमजोर राष्ट्रहरूको बलियो हतियार पनि हो ।

निष्कर्ष

भेनेजुएलामाथि भइरहेको आक्रमण चाहे त्यो आर्थिक, राजनीतिक होस् वा कूटनीतिक; जेसुकै जामा पहिराइयोस्, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्पष्ट उल्लङ्घन हो ।

यसले ट्रम्पकालीन साम्राज्यवाद अझै समाप्त नभई नयाँ स्वरूप, नयाँ भाषा र नयाँ रणनीति सहित जीवित रहेको प्रमाणित गर्छ । त्यसो त वर्नी सेन्डर्स हुन् वा न्यूयोर्कका मेयर मम्दानीको कुरा नै किन नहोस् सत्य सत्य नै हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्दछ । उनीहरूको कुरा सुन्दा सिंगो अमेरिका हस्तक्षेपको पक्षमा छैन भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।

तर, भेनेजुएला ट्रम्प जस्ता सनकी शासकको कृत्यको परिणाम भोग्न बाध्य भयो । यसर्थ विश्व समुदायले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई विश्वसनीय बनाउन चाहन्छ भने, शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । कोही कानुनभन्दा माथि छैन भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ । नत्र ‘कानुन’ होइन, केवल ‘शक्ति’ नै विश्व व्यवस्थाको अन्तिम निर्णायक ताकत बन्नेछ ।

ट्रम्प शासित अमेरिकी हर्कत र साम्राज्यवाद विरुद्धको संघर्ष कुनै एक देशको पक्षपोषण होइन, यो सार्वभौमिकता, आत्मनिर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको पक्षमा उभिने साहस हो भन्ने तथ्य स्थापित हुनेछ ।

(डा. देवकोटा संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।)