पुरानो कर्मचारीतन्त्र र कानुनी झन्झटले विकास सम्भव छैन : मुख्यमन्त्री कँडेल

२४ पुस, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले परम्परागत कर्मचारीतन्त्र र यस्तै झझटिलो कानुनी संरचनाले अपेक्षाकृत विकास निर्माण सम्भव नभएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले कर्मचारी प्रशासन, कानुनी जटिलता र कार्यशैलीकै कारण विकासमा ढिलासुस्ती हुने गरेको उल्लेख गरे । ‘तपाईंहरू स्थायी कर्मचारी हुनुहुन्छ, तपाईंहरूमाथि प्रश्न कम उठ्छ । कहिलेकाहीँ आउने हामी जनप्रतिनिधिमाथि किन बढी प्रश्न उठ्छ ? तपाईं कर्मचारीको संलग्नताबिना रकम कसरी तलमाथि हुन्छ?,’ उनले भने, ‘तपाईंहरूको हस्ताक्षरबिना कुनै पनि काम–कारबाही अघि बढ्दैन ।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्मचारीहरू दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनमा परेर निर्णय गर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन हुँदै निर्भीक रूपमा सुधारको काममा अघि बढ्न अनुरोध गरे ।

‘सुधारको काममा तपाईंहरू अघि बढ्नुभयो भने मेरो पूर्ण सहयोग रहनेछ,’ उनले भने । कानुनले ‘गर्नु हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने गरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले भने, ‘देखाउनलाई हामी प्रमुख हौं, व्यवहारमा भने हामी अनुरोध गर्ने ठाउँमा रहेछौं ।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले भ्रष्टाचार रकम–कलममै सीमित मात्र नभएको बताउँदै ढिलासुस्ती गैरजिम्मेवारी र काम नगर्ने प्रवृत्ति पनि भ्रष्टाचारकै रूप भएको बताए।

समयमै काम नगर्ने, समयमा कार्यालय नआउने, जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अवस्थाबारे पनि मुखयमन्त्री कँडेलले प्रश्न गरे । गरिब मुलुकमा बजेट छुट्याइएका आयोजनाहरू १०–१५–२० वर्षसम्म पनि सम्पन्न नहुँदा जनताले दुःख पाइरहेको र देश जस्ताको तस्तै रहने बताए ।

सबै क्षेत्रका मानिसलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘तपाईंहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने निकायमा पनि राम्रा र नराम्रा मानिस छन्, मैले प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँमा पनि छन् । राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नराम्रो गर्नेलाई छुट्याएर कारबाही गर्नुपर्छ ।’

उनले तर्साएर मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरे ।