एमालेको इतिहासमै कर्णालीले पायो पहिलो पदाधिकारी, सचिव बने यामलाल

३ पुस, सुर्खेत । नेकपा एमालेको इतिहासमै पहिलो पटक कर्णालीले पदाधिकारी पाएको छ । र, त्यो इतिहास रच्ने अवसर पाएका छन् ११औँ महाधिवेशनबाट सचिवमा निर्वाचित यामलाल कँडेलले ।

१० वैशाख २००६ सालमा स्थापना भएको एमाले पार्टीको पदाधिकारीमा पुग्न कर्णालीलाई करिब ७ दशक लामो यात्रा पार गर्नुपरेको छ । कर्णालीमा पुराना कम्युनिस्ट नेताहरू भए पनि केन्द्रीय नेतृत्वमा भने पुग्न सकेका थिएनन् ।

यसको प्रमुख करण भने एमाले लामो समय बहुपदीय प्रणालीमा नजानु, यो क्षेत्रको प्रभावशाली नेता नहुनु र केन्द्रीय नेतृत्वको उपेक्षामा पर्नु रहेको एमाले नेता विष्णु रिजाल बताउँछन् ।

‘हाम्रो पार्टीको इतिहासमा पहिलो पटक कर्णालीले पदाधिकारी पाएको छ,’ नेता रिजालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर पार्टीको यति लामो इतिहासमा अहिलेसम्म कर्णालीमा पदाधिकारी नपुग्नुको भने धेरै कारण छन् ।’

२०४९ मा काठमाडौंमा सम्पन्न एमालेको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पहिलो पटक अध्यक्ष र महासचिव हुने व्यवस्था गरिएको थियो । तर कार्यकारी भूमिका भने महासचिव नै थिए । पाँचौंबाट मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष र मदन भण्डारी महासचिव चयन भए ।

तर, २०५९ मा जनकपुरमा सम्पन्न सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्ष पद खारेज गरियो । २०६५ बुटवलमा सम्पन्न आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टीलाई बहुपदीय सामूहिक नेतृत्वमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बहुपदीय अवधारणा पारित भएपछि एमालेले कम्युनिस्ट पार्टी भएर पनि आन्तरिक लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यास गर्न थालेको नेता रिजालले बताए । त्यतिबेला तत्कालीन मध्यपश्चिम क्षेत्रबाट उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पदाधिकारीमा पुगेका थिए । दाङका युवराज ज्ञवाली स्थायी कमिटी सदस्य बनेका थिए ।

नेता रिजालका अनुसार, २०७१ मा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट युवराज ज्ञवाली केन्द्रीय उपाध्यक्ष बनेका थिए । ‘त्यतिबेलासम्म देश प्रादेशिक संरचनामा गएको थिएन । साबिकको मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रबाट युवराज कमरेड नै पदाधिकारीमा जानुभएको थियो,’ नेता रिजालले भने ।

२०७८ मा चितवनमा सम्पन्न दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कर्णालीले पदाधिकारी पाउनुपर्छ भन्ने आवाज चर्को रूपमा उठेको थियो । नेता यामलाल कँडेलले नै आफूलाई सचिवको उम्मेदवारमा रूपमा प्रस्तुत गर्दै भोट समेत माग्न थालेका थिए । तर केपी शर्मा ओलीले पढेर सुनाएको केन्द्रीय पदाधिकारीको सूचीमा कँडेलले पर्न सकेनन् ।

११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदै गर्दा कर्णालीले फेरि एक पटक पदाधिकारी पाउनुपर्छ भन्ने आवाज जोडदारका साथ उठाइरहेको थियो । कर्णालीले भूगोल मात्र नभई सामर्थ्यका हिसाबले पनि पार्टीको पदाधिकारी पाउनुपर्ने स्वयं कँडेलले बताउँदै आएका थिए ।

भूगोलको ‘सेन्टिमेन्ट’सहित सामर्थ्यका हिसाबले पनि यस पटक कर्णालीले पदाधिकारीमा सशक्त दाबी गरेको एमाले कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गुलावजंग शाह बताउँछन् ।

‘हामीले सशक्त रूपमा नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गरायौैं, प्रदेशबाट पनि सबैलाई एकजुट बनाएर लियौँ,’ अध्यक्ष शाहले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जसले गर्दा यो पटक कर्णालीले सचिव पाउन सफल भएको छ ।’

गत साउन अन्तिम साता बसेको एमाले प्रदेश कमिटीको छैटौँ बैठकले पनि पार्टीको पदाधिकारीमा कर्णालीको सशक्त दाबी राख्ने निर्णय गरेको थियो । नेताहरूले विधान महाधिवेशनमै पनि त्यो कुरा राखिसकेका  थिए ।

एमाले कर्णालीले पदाधिकारी मागिरहँदा पदाधिकारी बन्न चाहने नेता भने दुई जना थिए । पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्यद्वय कँडेल र गोरख बोगटीले सचिवमा दाबी गरिरहेका थिए । कँडेल कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री छन् भने बोगटी कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज छन् । केन्द्रमा ओली समूहमा रहेका यी दुई नेता प्रदेशमा भने आ‐आफ्नो गुट चलाउँदै आएका छन् ।

बोगटीले बरु चुनावै लड्ने तर पदाधिकारी नछोड्ने आफू निकट नेताहरूलाई बताइसकेका थिए । केही समय अगाडि काठमाडौं गएका उनले सचिवमा दाबी गरेका थिए । ओलीले यामलाल कँडेललाई नै रोजेपछि बोगटी अर्को कित्तामा उभिन नचाहेको एमालेका एक केन्द्रीय नेता बताउँछन् । ‘गोरख कमरेडले पनि सचिवमा दाबी गरिरहनुभएको थियो । चुनावै लडेपछि अर्को कित्तामा उभिनुपर्ने अवस्था आयो । अनि उहाँ रोकिनु भयो,’ ती नेताले भने ।

१०औँ महाधिवेशनमा ओलीकै कारण सचिव हुन नपाएका कँडेल यो पटक भने ओलीकै समूहबाट सचिवमा निर्वाचित बनेका छन् । पार्टीको पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटी सदस्य भइसकेका कँडेल प्रदेशमा पनि सिनियर र पाका नेताका रूपमा चिनिन्छन् ।

एक समय ओलीसँग सम्बन्ध राम्रो नभएकै कारण कर्णालीको मुख्यमन्त्रीदेखि केन्द्रीय पदाधिकारीमा कँडेल पुग्न नसकेको नेताहरू बताउँछन् । तर पछिल्लो समय ओली‐कँडेलको सम्बन्धमा सुधार आएको एमाले कर्णालीका एक नेताले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

यस्तो बन्यो एमालेको १९ सदस्यीय पदाधिकारी

‘पछिल्लो समय पार्टी अध्यक्ष र यामलाल कँडेलको सम्बन्ध राम्रो बन्दै गएको थियो,’ ती नेताले भने, ‘त्यसकै एउटा उदाहरण महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमै अध्यक्षज्यूले यामलाल कमरेडको नाम नै मेन्सन गर्नुभएको थियो ।’ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा ओलीले ‘यामलाल कँडेल जस्ता सिनियर नेताहरू उम्मेदवार हुनुहुन्छ’ भन्दै प्रशंसा गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री बनेपछि कँडेलको कामप्रति अध्यक्ष ओली पनि सन्तुष्ट थिए । अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको तुलनामा यामलाललाई अग्रस्थानमा राख्दै आएका थिए । पछिल्लो समय अध्यक्ष ओलीले मात्र नभई महासचिव पोखरेलले समेत सार्वजनिक रूपमै कँडेलको प्रशंसा गर्दै आएका थिए ।

पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीमा कर्णालीको प्रतिनिधित्व नहुँदा हाम्रो आवाज सुनिएन भन्ने नेता तथा कार्यकर्ताको मनोभावना ११औं महाधिवेशनले अनुमोदन गरेको छ । एमाले पार्टी इतिहासमा पहिलो पटक कर्णालीले केन्द्रीय सचिवका रूपमा यामलाल कँडेललाई पाएको छ ।

कर्णालीको आवाज र एजेन्डा पार्टीको केन्द्रमा कत्तिको सुनिन्छ त्यो कँडेलको आगामी चार वर्षे कार्यकालले तय गर्नेछ । तर प्रदेशका नेता–कार्यकर्ता भने कँडेलको केन्द्रीय उपस्थितिलाई लिएर उत्साहित छन् । ‘अब हामीले शीर्ष नेतृत्वबाट उपेक्षित भएको महसुस गर्नुपर्ने छैन । केन्द्रमा हाम्रो प्रतिनिधि पाउँदा उत्साहित छौँ,’ प्रदेश अध्यक्ष शाह भन्छन् ।

कँडेलको राजनीतिक यात्रा

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४, भैरवस्थान निवासी कँडेल २०३६ सालको विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका नेता हुन् । २०४० सालमा शंकरदेव क्याम्पस, काठमाडौंमा स्ववियु सभापतिमा नेविसंघका तत्कालीन उम्मेदवार हृदयराम थानीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

त्यहाँबाट सुरु भएको थानी–कँडेलको प्रतिस्पर्धा २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनसम्मै कायम रह्यो । २०४९ सालमा एमालेको सुर्खेत सचिव बनेका उनी २०४९ को स्थानीय निर्वाचनमा वीरेन्द्रनगरको मेयर बने । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा मेयरबाट राजीनामा दिएर चुनाव लडेका उनी कांग्रेसका थानीलाई पराजित गर्दै सांसद बने ।

२०५४ मा एमाले फुट्दा वामदेव गौतम नेतृत्वको मालेतिर लागे, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा २०५५ सालमै कँडेल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बने । तर २०५६ को चुनाव हारे । गौतमसँगै एमालेमा फर्किएका उनी २०६४ मा सुर्खेत क्षेत्र–२ बाट संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भए । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा फेरि उनले थानीसँगै हार बेहोरे ।

यो पनि पढ्नुहोस

सचिवमा केपी ओलीको प्यानल नै विजयी

यद्यपि, संविधान निर्माणका क्रममा कर्णाली प्रदेश निर्माणको माग गर्दै भएको आन्दोलनमा एमालेबाट नेतृत्वदायी भूमिका खेले । २०७४ मंसिरमा भएको पहिलो र २०७९ मंसिरको दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचनमा उनी सुर्खेत प्रदेशसभा २ (१) बाट निर्वाचित भए ।

२०७४ मै मुख्यमन्त्री बन्ने ध्येयका साथ प्रदेशमा झरेका कँडेल तत्कालीन नेकपा विभाजन, एमाले भित्रको फुट र राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरिएको समीकरणले मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन् । २०७९ को चुनावमा पनि कँडेल प्रदेशसभामै चुनाव लडे । अन्तत: २०८० चैतदेखि कँडेल कर्णालीको मुख्यमन्त्री छन् ।केन्द्रीय राजनीतिको मोह त्यागिसकेका कँडेल प्रदेशमै प्रभावकारी काम गर्न चाहे पनि पछिल्लो समय सिर्जित घटनाहरूले यो पटक जसरी पनि पदाधिकारी बन्न चाहन्थे । त्यसका लागि यतिबेला समय अनुकूल बनेको नेताहरू बताउँछन् ।