कांग्रेस संस्थापन : सुन्नै चाहँदैन ५४ प्रतिशतको माग

२१ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष विशेष महाधिवेशन गर्नै नहुनेमा दृढ भए पनि प्रतिनिधिको अधिकारका बारेमा भने मौन छ ।

विधानको १७ (२) अनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर विशेष महाधिवेशनको माग गरेका छन् । उक्त मागलाई गत शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले औचित्यहीन भनेको छ ।

१५ मंसिरमा केन्द्रीय समितिले नियमितको कार्यतालिका ल्याएको हुँदा विशेषको औचित्य समाप्त भएको कार्यसम्पादन समितिमा बहुमतले गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।

‘विधान बमोजिम समयमै नियमित १५औं महाधिवेशन वा सोही अवधिमा विशेष महाधिवेशन’ गर्न भनी माग गरिएको विशेष महाधिवेशनको औचित्य १५ मंसिर २०८२ देखि नै स्वतः समाप्त भएको व्यहोरा स्पष्ट गरिन्छ,’ कार्यसम्पादन समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

विधानतः विशेष महाधिवेशनका लागि पेस भएको प्रस्तावको समयसीमा तीन महिना हुन्छ । २९ असोजमा विशेष महाधिवशेनको लागि प्रस्ताव दर्ता गरिएको हुँदा उक्त समयसीमा यही २८ पुसमा सकिँदैछ । समयसीमा भित्र विशेष महाधिवेशन गर्नका लागि २७ र २८ पुसको मिति तय गरिएको छ । विशेष महाधिवेशनका लागि भृकुटीमण्डपमा हलको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरले काठमाडौं उपस्थित हुनका लागि प्रचारलाई व्यापक बनाइरहेका छन् । ‘फोड्न हैन, दम्भ र अहंकार तोड्न । एक्लै चुनााव लड्न सक्ने गरी कांग्रेसलाई जोड्न । २६ गते काठमाडौं जाऔं । विशेष महाधिवेशन सफल बनाऔं ।’ नारा तय गरेर प्रतिनिनिधिहरूलाई काठमाडौं बोलाइएको छ । विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गर्नेहरूको संख्या २ हजार ४८८ छ । उक्त संख्या १४औं महाधिवेशनको बहुमत संख्या हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

शेखर कोइरालाको द्विविधा

विशेष गरी महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विशेष महाधिवेशन गर्ने पक्षमा अडिग छन् । विधान अनुसार माग भएको प्रस्ताव कार्यान्वयन सभापति, कार्यवाहक सभापतिले नगरेको अवस्थामा आफूहरूले कार्यान्वयन गर्ने उनीहरूको प्रतिबद्धता छ ।

तर, अर्कोतर्फ, संस्थापन पक्ष भने विशेष महाधिवेशन हुनै नसक्ने र नदिने अडानमा छ । नेता कृष्णप्रसाद सिटौला १७ (२) लाई केन्द्रीय कार्यसमितिले खारेज गरिसकेको दाबी गर्छन् ।

सिटौलाका अनुसार नियमित महाधिवेशनका लागि १५ मंसिरमा कार्यतालिका बनाएसँगै उक्त दफा प्रभावहीन भइसकेको छ ।

सोमबार पत्रकारसँगको भेटघाटमा नेता सिटौलाले भने, ‘त्यो व्यवस्था केन्द्रीय समितिले खारेज गर्‍यो । अहिलेको परिस्थितिमा विशेष महाधिवेशनको औचित्य छैन । नियमित १५ महाधिवेशनको कार्यतालिका जतिबेला बन्यो, त्यतिबेला नै विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भयो भन्ने अहिलेको निष्कर्ष हो ।’

कानुन व्यवसायीहरूले १७ (२) अनुसार माग भएको विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी भएको बताएका छन् । विशेष महाधिवेशन केन्द्रीय समितिले आह्वान नगरेको अवस्थामा महामन्त्रीले समेत बोलाउन सक्ने कानुन व्यवसायीले सुझाव दिएका छन् ।

५४ प्रतिशत हस्ताक्षरलाई वेवास्ता गर्न नमिल्ने भनी बहस भइरहेका बेला नेता सिटौला शुक्रबार कार्यसम्पादन समितिले विशेषको औचित्य सकिएको भनी निर्णय गरेसँगै बहस गर्न आवश्यक नरहेको सुनाउँछन् । ‘कार्यसम्पादन समितिले एउटा निर्णय गरेको छ । पार्टीको निर्णय हामी सबैले मान्नुपर्छ,’ उनले भने ।

महामन्त्री थापा र शर्मा सहित सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर, नेताहरु अर्जुनरसिंह केसी र उमा रेग्मीले बहुमतको आधारमा केन्द्रीय समितिमा भएको निर्णयमा असहमति राखेका थिए ।

महामन्त्रीले पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी रहेको सुनाउँदै भन्छन्, ‘महामन्त्रीले विधानले दिएको अधिकार अनुसार कार्यान्वयन गर्ने हो । कार्यसम्पादन समितिको निर्णयलाई उहाँहरुले मान्दिन भनेर बाहिर भनेको वक्तव्य लेखको त पाउँदिन ।’

तर, त्यही विधान अनुसार विशेष महाधिवेशनको माग गरिएको विषयमा प्रतिनिधिको अधिकारप्रति उनी मौन देखिए । विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गर्नेलाई सिटौलाले भने, ‘काठमाडौं आउनुपर्ने काम छैन । पार्टीले गरेको निर्णय अनुसार चुनावको तयारीमा लाग्नुस् । निर्वाचनका कार्यक्रम गर्न लाग्नुस् भन्ने आग्रह गर्दछु ।’

यो पनि पढ्नुहोस

विशेष महाधिवेशन निष्क्रिय भएको जानकारीसहित कांग्रेसको परिपत्र

६ माघमा उम्मेदवारको मनोनयन रहेको हुँदा त्यसको तयारीमा लाग्नुपर्ने सिटौलाको जोड छ । उनी थप्छन्,‘पार्टीको निर्णय नमानेर किन काठमाडौं आउने ? आउनु पर्दैन ।’

विशेष महाधिवेशनका लागि ५४ प्रतिशतले हस्ताक्षर गरेका थिए । विशेष महाधिवेशन पक्षधरको दाबी अनुसार उक्त संख्या थप बढ्ने छ । विशेष महाधिवेशन हुने गरी तयारी बढेपछि प्रतिनिधिको हस्ताक्षर फिर्ता गराउन संस्थापन र नेता डा. शेखर कोइराला पक्ष समेत लागेको मागकर्ताहरूको आरोप छ ।

विशेष महाधिवेशनको हस्ताक्षर संकलन गर्ने अगुवा मध्येका एक नेताले भने, ‘हस्ताक्षर फिर्ता गर्न दबाब दिने क्रम बढेको छ । केही व्यक्तिले फिर्ता लिन पनि सक्छन् । तर, बढ्नेको संख्या धेरै छ । ५४ प्रतिशत बढेर ६४ प्रतिशत माथि पुग्छ ।’

विशेष महाधिवेशनका लागि एक पक्ष तयारीमा लागिरहेको बेला पार्टीले तोकेको कार्यतालिका अनुसार नियमित महाधिवेशनको पक्षमा प्रतिनिधिहरू रहेको देखाउने प्रयास पनि संस्थापनले गरेको छ ।

भक्तपुरका महाधिवेशन र महासमितिका ३८ प्रतिनिधिले १५औं महाधिवेशनको पक्षमा आफूहरू रहेको विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएका छन् । भक्तपुरका सभापति दुर्लभ थापा संस्थापन पक्षका हुन् ।

संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनको विपक्षीमा पाँच प्रदेश सभापतिलाई सोमबार अघि सारेको छ । कोशीका उद्धव थापा, मधेसका कृष्णप्रसाद यादव, बागमतीका इन्द्रबहादुर बानियाँ, कर्णाालीका ललितजंग शाही र सुदूरपश्चिमका सभापति वीरबहादुर बलायरले संयुक्त वक्तव्य निकालेर नियमित महाधिवेशनको पक्षमा देखिएका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

कांग्रेसका ५ प्रदेश सभापतिले भने : अहिले चुनाव केन्द्रित होऔं, वैशाखमा नियमित महाधिवेशन

गण्डकीका शुक्रराज शर्मा र लुम्बिनीका सभापति अमरसिंह पुन विशेष महाधिवेशनको पक्षमा देखिएका छन् । संस्थापनपक्षका पाँच प्रदेश सभापतिले कार्यसम्पादन समितिकै निर्णय अनुसार विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको उल्लेख गरेका छन् ।

यसबीचमा विशेष महाधिवेशन मागकर्ताले स्मरण र ध्यानाकर्षण पत्र गराइसकेका छन् । कार्यसम्पादन समितिले विशेष महाधिवेशनको औचित्यता सकिएको निर्णय गरेपछि उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि राख्दै सोमबार ध्यानाकर्षण पत्र विशेष महाधिवेशन पक्षधरले केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाएका छन् ।

विशेष महाधिवेशनका लागि अगुवाइ गरेका केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्य मागकर्ताले फिर्ता नलिएसम्म औचित्य समाप्त नहुने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘विधानको व्यवस्था कार्यसम्पादन समितिले खारेज गर्न सक्दैन । हस्ताक्षरकर्ताले फिर्ता लिए मात्रै हाम्रो मागको औचित्यता सकिने हो । हाम्रो मागमा यथावत् छौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस

विशेष महाधिवेशनको विषयले विभाजित भए कांग्रेसले खेप्नुपर्ने कानुनी जटिलता

विशेष महाधिवशेनको मागको विपक्षमा संस्थापन पक्ष एकढिक्का देखिएको छ । २६ पुसदेखि २८पुससम्म विशेष महाधिवेशन हुन नसके विशेष हुने बताएका संस्थापनइतरका नेता डा. शेखर कोइराला समेतले देउवा पक्ष निकट देखिन्छन् ।

गत शुक्रबार र हिजो (आइतबार) सभापति देउवा निवासमा भएको संस्थापन पक्षका शीर्ष नेताहरू विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा हुने निर्णय गरेका थिए । आइतबार सभापति देउवा संस्थापनका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकले विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै देशभरिका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई काठमाडौं आउनुपर्ने जरुरत नरहेको सन्देश प्रवाह गर्ने निर्णय समेत गरिएको थियो ।

बैठकपछि निधिले भने, ‘विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसकेको छ । देशभरिबाट सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि र साथीहरूलाई यहाँ आउन पर्ने जरुरत छैन भन्दै निर्वाचनमा होमिन आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ ।’