शेखर कोइरालाको द्विविधा

२१ पुस, काठमाडौं । संघीय सरकारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच २०८० सालमा केन्द्रमा समीकरण थियो ।

लामो समयदेखि कोशी प्रदेश सरकारले स्थिरता पाइरहेको थिएन । सरकार गठन–विघटनको सिलसिला चलिरहेको थियो ।

असोजमा एकाएक पार्टीमा ‘विद्रोह’ गरेर नेता शेखर कोइरालाले तत्कालीन प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँगको साँठगाँठमा आफूनिकट प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाए ।

७–१० फागुनमा ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न कांग्रेसको महासमिति बैठकले सर्वसम्मत पारित दस्तावेजमा माओवादीसहितका दलसँग गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै गठबन्धन नगर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमालेसँग नयाँ सत्ता समीकरण गरे ।

प्रतिनिधिसभाका दोस्रो र तेस्रो ठूला दलहरू मिलेर सरकार चलाइरहेका बेला नेता कोइराला मुलुकलाई स्थिरता दिन पहिलो (कांग्रेस) र दोस्रो (एमाले) दल मिलेर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए ।

गृहनगर विराटनगरमा मोरङ उद्योग व्यापार संघको ६७ औं साधारणसभा (२२ चैत २०८०) लाई सम्बोधन गर्दै उनले कांग्रेस–एमाले मिल्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिए । ठूला दुई दल मिलेमात्रै मुलुकमा स्थिरता आउने उनको दाबी थियो ।

‘राजनीतिक स्थिरताका लागि कांग्रेस–एमाले मिल्नुपर्छ । निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ । कांग्रेस र एमाले नमिली राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकास सम्भव छैन,’ कोइरालाको भनाइ थियो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेकै बेला एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १७ असार (२०८१) मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सातबुँदे सहमति गरे । तर, नेता कोइराला नयाँ सत्ता समीकरणका लागि कांग्रेस–एमालेबीचको सात बुँदे सहमतिप्रति खुसी देखिएनन् ।

जीपी कोइराला लेबर फाउन्डेसनले २१ असार ०८१ मा काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेता कोइरालाले सार्वजनिक रूपमै नयाँ सरकार संविधानको धारा ७६(३) अनुसार बन्न सक्ने आशंका रहेको अभिव्यक्ति दिए ।

‘प्रचण्डजीले आजका दिनसम्म राजीनामा दिनुभएको छैन । प्रचण्डजीले राजीनामा दिनुभएन भने संविधानतः के हुन्छ ? हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘किनभने हामी संविधानलाई टेकेर जानुपर्ने हुन्छ । प्रचण्डजीले राजीनामा दिनुभएन र विश्वासको मत लिने बेला कहीँ संविधानको धारा ७६ (३) मा नजाओस् ।’

साउन (२०८१) दोस्रो साता नेपाली जनसम्पर्क समिति भारतअन्तर्गत पश्चिमोत्तर क्षेत्रीय समितिको १२औं अधिवेशनमा सहभागी हुन कोइराला पञ्जावको चण्डीगढ पुगे ।

चण्डीगढबाट उनले भनेका थिए– ‘अस्थिर सरकारका कारण देशमा संकट आएकाले कांग्रेस–एमाले मिलेर संविधान संशोधन गरी मुलुकलाई स्थायी सरकार दिनैपर्छ भन्ने एजेन्डा सुरूदेखि मैले उठाएको हुँ ।’

हरेक ६-६ महिनामा भइरहने सरकार गठन र विघटनले देशलाई धराशायी बनाएको कोइरालाको भनाइ थियो । तर, केही समयपछि उनै कोइराला फेरि कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारको आलोचनामा उत्रिए । उनले आलोचना गर्नुको मुख्य कारण थियो– सात बुँदे सहमतिअनुसार सरकार सञ्चालन नहुनु ।

पार्टीभित्र छुट्टै विचार समूहको नेतृत्व गर्दै आएका कोइराला आफूलाई नेता मान्दै आएका गुरूराज घिमिरे, देवराज चालिसेलगायत (हस्ताक्षर अभियानकर्ता) नेताहरू विशेष महाधिवेशन गर्ने तयारीमा जुटिरहँदा पछिल्लो समय संस्थापन पक्षसँग नरम देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

१८ पुसमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा आफ्नै समूहबाट निर्वाचित महामन्त्री गगन थापासहित पाँच जनाले फरक मत राख्दा उनी संस्थापन पक्षले बहुमतका आधारमा गरेको निर्णयमा सहमत भए । तर, हस्ताक्षर अभियानमा संलग्न उनीनिकट नेताहरू कोइरालाबाट आफूहरूले विशेष महाधिवेशनका लागि संस्थापन पक्षसामु अडानको चाहना राखेको बताइरहेका छन् ।

भोलिपल्ट उनले आफूनिकट काठमाडौंमा उपलब्ध पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरू, जिल्ला सभापतिलाई विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बोलाएर विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूको भावनासँग सहमत भए पनि संस्थापन पक्षले बहुमतका आधारमा गरेको निर्णयमा विद्रोह गरेर जान नसकिएको प्रष्टीकरण दिए ।

‘विशेष महाधिवेशनको भावनासँग म सहमत छु । हस्ताक्षरकर्ताहरूको भावनासँग मेरो भावना जोडिएको छ । तर, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा जुन बहुमतको निर्णय छ, त्यो मान्न बाध्य छौं,’ नेता कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै छलफलमा सहभागी एक नेताले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए, ‘निर्णयमा विद्राह गरेर जान सकिएन । निर्णय प्रक्रियामा बहुमतको निर्णय त मान्नै पर्यो ।’

विशालनगर छलफलमा सहभागी विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियानमा संलग्न नेताहरूले कोइरालालाई विशेष महाधिवेशनको अपनत्व लिन आग्रह गरेका गरेका थिए । ‘विशेष महाधिवेशन पक्षधर साथीहरूले विशेष महाधिवेशन तपाईंको पक्षमा थियो र तपाईंले अपनत्व लिनुपर्छ यसमा भन्ने कुरा राख्नुभयो,’ छलफलपछि नेता दिक्पालबहादुर शाहीले भनेका थिए ।

अभियानकर्ता नेताहरूले कोइरालालाई पार्टीको शीर्ष नेतृत्व र महामन्त्रीहरूका बीचमा सहमतिका लागि पहल गर्न पनि आग्रह गरेका थिए । ‘तपाईं बीचमा भएर सबैलाई मिलाउने कुरा गर्नुपर्छ । महामन्त्रीहरू, पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई राखेर कुन क्षेत्रमा कसरी सहमति हुन सक्छ, यी कुराहरु मिलाउनुस् भन्ने किसिमको कुरा साथीहरूले राख्नु भयो,’ शाहीको भनाइ थियो ।

महाधिवेशनबारे संस्थापन र विशेष महाधिवेशन पक्षधर छुट्टाछुट्टै ढंगले आगामी रणनीति निर्माणमा जुटिरहँदा इतरपक्षीय नेता कोइरालाको भूमिका कमजोर देखिएको टिप्पणी कांग्रेसवृत्तमा भइरहेको छ ।
तथापी, उनी यसअघि पुस मसान्तसम्म नियमित महाधिवेशन हुनुपर्ने र विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमितिले आह्वान गर्नुपर्ने पक्षमा थिए ।

पुसभित्र नियमित महाधिवेशन हुने अवस्था नदेखिएपछि पार्टीभित्र पेचिलो बन्दै गएको महाधिवेशनसम्बन्धी विवादमा परिस्थितिले निर्णायक भूमिका माग गरिरहेका बेला कोइराला मौन बस्न नहुने उनीनिकट नेताहरूकै भनाइ छ ।

विशेष महाधिवेशनका लागि चलाइएको हस्ताक्षर अभियानमा संलग्न नेता देवराज चालिसेले परिवर्तित मुद्दाको नेतृत्वका लागि आफूहरूले कोइरालाबाट भूमिकाको अपेक्षा राखेको प्रतिक्रिया दिए ।

‘यो परिवर्तित मुद्दाको नेतृत्व गर्नुस् । तपाईंले यसमा भूमिका खेल्नुस् भन्ने उहाँबाट अपेक्षा गरेका हौं,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संस्थापनलाई पनि सम्झाउन्स् । पार्टीको एकता पनि कायम राख्ने, विधानको पनि मर्यादा कायम हुने र पार्टीलाई पनि ऊर्जाशील बनाउने विधिको खोजी गर्नुस् भनेका छौं ।’

चालिसेका अनुसार हस्ताक्षर अभियानकर्ताहरूले अधिवेशनको अनिवार्यता सुरूदेखि उठाउँदै आएका कोइरालालाई आफ्नो एजेन्डा नछाड्न पनि आग्रह गर्दै आएका छन् । ‘विशेष अधिवेशनको वा अधिवेशनको अनिवार्यता सुरूदेखि उठाउनुभएका कारण हामीले उहाँलाई आफ्नो एजेन्डा नछाड्नुस भनेर आग्रह गरेका छौं,’ चालिसेले भने ।

कोइरालाले पनि आफूनिकट पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला सभापतिहरूसँगै अभियानकर्ताहरूसँगको छलफलका क्रममा विवाद समाधानका लागि प्रयास गर्ने जवाफ दिएका छन् ।

‘म लाग्छु, कोसिस गर्छु भन्नुभएको छ । उहाँले म कोसिस गर्छु भनेपछि बुझाई त्यही हो,’ चालिसेको भनाइ छ, ‘कोसिस भनेको ‘प्यासिभ ल्याङ्वेज’ हो हुनलाई । तर, कोसिस गर्छु भन्नुभएको छ । उहाँको कोसिस परिणाममा आओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।’

जेनजी आन्दोलनपूर्व पार्टीको संस्थापन पक्षसँगै महामन्त्री थापा विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल थप गर्न तयार देखिरहँदा कोइराला निर्धारित मिति (चार वर्ष) मै १५औं महाधिवेशन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए ।

महाधिवेशनको विषयमा पार्टीभित्र चुलिएको पछिल्लो विवादमा के नेता कोइराला मझधारमा उभिएका छन् ? उनीनिकट नेताहरू यसमा सहमत देखिँदैनन् । कोइराला विवाद समाधानका लागि प्रयासरत रहेका नेताहरूको दाबी छ ।

कोइरालाले सोमबारमात्रै महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी विकल्पको खोजीका लागि आफूनिकट नेताहरू खटाएको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार कोइरालाले सोमबार बिहान बसुन्धरास्थित निवासमा आफूनिकट नेताहरूलाई बोलाएर हस्ताक्षरकर्तासँग समन्वय र संवाद गर्न भनेका छन् ।

विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने र विशेषको औचित्य समाप्त भइसकेको अडानका कारण पार्टीमा संकट गहिरिएका बेला कोइरालाले पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख हुन नदिन नेताहरूलाई संवाद अघि बढाउन निर्देशन दिएको केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्दराज पोखरेलले जानकारी दिए ।

‘आज बिहानै विवाद समाधानका लागि शेखर कोइरालाले सहमहामन्त्रीहरू बद्रीजी, जीवनजी, म, रामनाथ अधिकारीजी, पुरञ्जन आचार्यजीलगायतलाई हस्ताक्षरकर्तासँग समन्वय र संवाद गर्न लगाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘देवराज चालिसेजी, उज्वल बरालजी, रेशम बानियाँजीलगाायतसँग संवाद जारी छ । हिजोदेखि उहाँ (शेखर)ले अन्य नेताहरूसँग पनि संवाद जारी राख्नुभएको छ ।

नेता कोइरालाले सोमबार बिहान बसुन्धरास्थित निवासमा आफूनिकट (विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेकासहित) नेताहरूसँग सम्भावित मध्यमार्गी विकल्पबारे छलफल गरेका थिए ।

‘के भनेर विशेष महाधिवेशन पक्षधर साथीहरूलाई मनाउन सकिन्छ भनेर बिहान हामीहरूलाई बोलाउनुभएको थियो,’ छलफलमा सहभागी नेता पोखरेलले भने ।

नेता कोइरालासँगको छलफलपछि नेता चालिसे हस्ताक्षरका लागि अभियान सञ्चालन गरेका नेताहरूसँग परामर्शमा जुटेका छन् ।

‘देवराजजी आफ्नो टिमसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ,’ नेता पोखरेलले भने, ‘शेखर दाइले हामीहरूलाई पनि कसरी मिलाउन सकिन्छ भनेर संवाद गर्न लगाइरहनुभएको छ ।’