जेनजीको खर्च आम्दानीभन्दा धेरै, २७ कटेपछि मात्र बचत

२८ पुस, काठमाडौं । नेपालमा जेनजी उमेर समूहको संख्याले आम्दानीको तुलनामा खर्च धेरै गर्ने गरेको देखिएको छ ।

तर, २७ वर्ष कटेपछि मात्र बचतमा जाने गरेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेसनल ट्रान्स्फर एकाउन्ट’ प्रतिवेदन अनुसार उमेरगत विश्लेषण गर्दा २७ देखि ४६ वर्ष उमेर समूहमा खर्चको तुलनामा आम्दानी धेरै रहेको देखिएको छ ।

यो उमेर समूहमा श्रम आम्दानी उपभोग भन्दा बढी रहेको पाइएको छ । यो उमेर समूहको जीवनचक्र बचतमा छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत हिस्सा काम गर्न योग्य उमेर समूह (१५–६४ वर्ष) छ । तर, नेसनल ट्रान्स्फर एकाउन्टको विश्लेषण अनुसार श्रम आम्दानी र उपभोगबीच उल्लेख्य अन्तर देखिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार बालबालिका, युवा तथा वृद्ध उमेर समूहमा उपभोग श्रम आम्दानीभन्दा बढी रहेका कारण जीवनचक्र अभावमा रहेको देखिएको छ ।

नेपालमा सबैभन्दा धेरै वृद्ध उमेरमा आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी रहेको छ । कम उमेर समूहको मात्र आम्दानी भन्दा खर्च कम हुनु र बढी जनसंख्याको आम्दानीको तुलनामा खर्च धेरै हुँदा मुलुकको कुल उपभोग आम्दानीको तुलनामा माथि छ ।

कार्यालयले २०७८/७९ आधार मानेर गरेको गणना अनुसार एक आर्थिक वर्षमा मात्र १५ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबर जीवनचक्र अभाव (लाइफ स्टाइल डेफिसिट) मा रहेको पाइएको छ ।

कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुण्डिराज लामिछानेका अनुसार नेपालमा शिक्षामा निजी खर्च अधिक छ । सार्वजनिक खर्च कम छ । सार्वजनिक र निजी उपभोगको तुलनात्मक विश्लेषणबाट यस्तो देखिएको लामिछानेले जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने सबै उमेर समूहमा सार्वजनिक उपभोग निजी उपभोगको तुलनामा बढी छ । कार्यालयले मानव पूँजी विकासका लागि शिक्षामा सार्वजनिक लगानी बढाउन समेत सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार जन्मदेखि २६ वर्ष उमेर समूहसम्म श्रम आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको छ । २७ देखि ४६ वर्षसम्म आम्दानीभन्दा खर्च कम देखिएको छ । पुन: ४७ वर्षदेखि भने श्रम आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने गरेको देखिएको छ ।

यसले नेपालमा व्यक्तिको जीवनचक्रमा करिब २० वर्षको उमेर अवधिमात्र औसत जीवनचक्र मुनाफामा रहने तथ्यांकले देखाएको छ । बाँकी उमेर अवधिमा जीवनचक्र घाटा देखिने हुँदा उक्त अवधिको उपभोग सम्पत्तिको पुनर्विचरण वा पारिवारिक तथा सार्वजनिक हस्तान्तरण (सामाजिक सुरक्षा) का माध्यमबाट पूरा गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

युवा बेरोजगारी दर १२.७ प्रतिशत

प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा युवा बेरोजगारी दर १२.७ प्रतिशत छ । श्रम बजार सहभागिता दरसमेत कमजोर अवस्थामा छ । यस्तो सहभागिता ३८.५ प्रतिशतमात्र छ ।

कार्यालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै जनसांख्यिक अवसरको प्रभावकारी उपयोगका लागि रोजगारी सिर्जना, सिप विकास र उत्पादक रोजगारी प्रवर्द्धनमा उपयुक्त नीतिगत सुधार गर्नसमेत राज्यलाई सुझाव दिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार नेसनल ट्रान्स्फर एकाउन्ट प्रतिवेदनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र दीर्घकालीन वित्तीय दीगोपन सम्बन्धी नीति निर्माण गर्न तथ्यमा आधारित मार्गदर्शन प्रदान गर्छ ।

कार्यालयले आगामी दिनमा यसको दायरा विस्तार गर्दै सम्पत्तिमा आधारित पुनर्वितरण, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति हस्तान्तरणको विस्तृत विश्लेषणको लक्ष्य लिएको जनाएको छ । लामिछानेका अनुसार प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषको प्राविधिक सहयोगमा तयार पारिएको हो ।

प्रतिव्यक्ति श्रम आम्दानी ८७ हजार ८ सय १४

प्रतिवेदन अनुसार समीक्षा अवधिको वर्ष (आर्थिक वर्ष २०२१/२२) मा प्रतिव्यक्ति कुल श्रम आम्दानी करिब ८७ हजार ८ सय १४ रुपैयाँमात्र छ ।

कुल श्रम आम्दानीको ६९ प्रतिशत हिस्सा तलब र ज्यालाको छ । ३१ प्रतिशत स्वरोजगारबाट प्राप्त आम्दानी छ । उमेर समूह अनुसार हेर्दा २५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहमा तलब तथा ज्यालाको हिस्सा सबैभन्दा धेरै (७१ प्रतिशत) छ । त्यसभन्दा माथि उमेरमा सबैभन्दा कम ३५ प्रतिशतमात्र छ ।

समग्रमा श्रम आम्दानी र उपभोगबीच ठूलो अन्तर देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । नेपालमा बेरोजगारीका कारण उपभोग र श्रम आयबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । यथोचित रोजगार उपलब्ध नहुँदा र भएको रोजगारीमा समेत न्यून तलब र स्वरोजगारको सीमित आम्दानीले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नसमेत पर्याप्त नदेखिने प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

नेपालमा काम गर्न सक्ने उमेर समूह ठूलो रहेका कारण यसको प्रभावकारी उपयोगका लागि रणनीतिक हस्तक्षेपको आवश्यकता प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

के हो नेसनल ट्रान्स्फर एकाउन्ट ?

कार्यालयका अनुसार नेसनल ट्रान्स्फर एकाउन्ट जनसांख्यिक उमेर समूहबीचको आर्थिक प्रवाह बुझ्न विश्वव्यापी प्रयोग गरिने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त पद्धति हो ।

यसले विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिको आय, उपभोग, बचत र स्रोतको उमेर समूह अनुसार वितरण र तिनीहरूको सम्बन्ध विश्लेषण गर्छ । यस विधाबाट एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा आर्थिक साधन प्रवाह र त्यसको प्रभावबारे सुक्ष्म जानकारी समेत प्राप्त हुने बताइएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार नेपालमा २०४९ सालबाट सुरु भई २१०४ सालसम्मको ५५ वर्ष अवधिको जनसांख्यिक अवसरकाल कायम हुने अनुमान गरिएको छ । यो अवधिमध्ये ३२ वर्ष व्यतित भइसकेको छ । अब २३ वर्षमात्र यस्तो अवसर कायम हुने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपाल २०४८ देखि २०५८ सालबीचमा नै लाभांश स्थितिमा प्रवेश गरेको हो । त्यो अवसर ५० वर्ष आसपास रहने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सोही आधारमा २०७८ सालको जनसंख्याले काम गर्न योग्य उमेर समूह ६५ प्रतिशत हाराहारी रहेको देखाएको हो ।

कार्यालयका अनुसार यो प्रतिवेदनले जनसांख्यिक अवसर अनुमान, जनसंख्या नीति मार्गदर्शन र आर्थिक दिगोपन मूल्यांकनमा सहयोग पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ ।

त्यस्तै प्रतिवेदनका लागि नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८०, नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी सन्तुलन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय जनगणना २०७८, श्रमशक्ति सर्वेक्षण  २०७४/७५ तथा अन्य विभागीय निकायबाट तथ्यांक संकलन गरी विश्लेषण गरिएको समेत कार्यालयले जनाएको छ ।