राजनीतिक उत्तरार्धमा पार्टी फुटको अबगाल

३० पुस, काठमाडौं । अन्ततः नेपालको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस विभाजित भएको छ ।

पार्टी एकता जोगाउन चलिरहेको वार्ता टुंग्याउँदै कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले महामन्त्रीहरू गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई साधरण सदस्य समेत नरहने गरी ५ वर्षका लागि निष्कासन गर्ने निर्णय सुनाएका छन् । सानेपामा दिउँसो ३ बजेतिर भएको यो निर्णयले भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशनलाई नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने बाटो खोलिदियो ।

देउवा पक्षधर नेताहरुसँग वार्ता चलिरहेकाले भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन प्रक्रिया स्थगित गरिँदै आएको थियो । तर एकता जोगाउने प्रयत्न असफल भएपछि विशेष महाधिवेशन नयाँ नेतृत्व चयनतर्फ अघि बढ्यो ।

विभाजन पछि दुई पक्षबीच आधिकारिकताको संघर्ष शुरू भएको छ । देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगलाई २९ पुसपछि पार्टीको कुनै कार्यक्रम नभएको जानकारी दिएर विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता नदिन निवेदन दिइसकेको छ । विशेष महाधिवेशन पक्षधरले यसअघि नै ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर सहितको निवेदन दिइसकेको थियो । उनीहरुले आफूसँग बहुमत रहेकाले देशको संविधान, कानुन र पार्टीको विधानले कांग्रेस नाम, रुख चिन्ह र चारतारे झण्डामा दाबी गरिसकेका छन् ।

कुन पक्षले आधिकारिकता पाउँछ भन्ने अब आयोगको निर्णय कुर्नुपर्नेछ । यो विभाजनको दोष भने एकअर्कामाथि लगाएका छन् । पार्टी फुटेको सन्देश सुनाउँदै कार्यबाहक सभापति खड्काले महामन्त्रीहरुलाई दोष दिएका छन्, ‘महामन्त्रीहरूले केही सल्लाह नै नगरेको जसरी धोका दिनुभयो । उहाँहरु कामकारबाही हुन नसक्नुमा आफ्नो केही दोष होइन जसरी विशेष महाधिवेशनमा लाग्नुभयो, पार्टीलाई विभाजनमा धेकेल्नेगरी ।’

वार्ताका क्रममा पनि सम्बोधन गर्नै नसकिने माग राखेको खड्काले बताए । ‘अब पार्टी फुटमा जाने करिब निश्चित छ । महामन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा, सभापतिको राजनीतिक सन्यास र निर्वाचन हाइकमाण्ड बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको हो । यसमा केही मिल्नै नसकिने खालका थिए,’ सानेपामा खड्काले भनेका थिए ।

एकता जोगाउने विकल्पमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरले ८ बुँदे प्रस्ताव पठाएका थिए । जहाँ, देउवाले कार्यकारी भूमिकाबाट अलग हुनुपर्ने र टिकट बाँड्नेगरी अन्तरिम नेतृत्व चयन गरिनुपर्ने माग राखिएको थियो । तर अन्तरिम नेतृत्व लिने पात्र देउवाकै रोजाइलाई मान्न तयार हुने समेत उनीहरुको सन्देश थिएका थिए ।

तर बदलिएको परिस्थिस्तिमा पार्टी बदल्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरी उल्टै कार्बाहीको निर्णय गरेर विभाजनको बाटो खुला गरिएको गगन–विश्वले तर्क गरेका छन् । यो पक्षले पार्टी विभाजनको दोष देउवा र उनलाई साथ दिने नेताहरुलाई दिएका छन् ।

यदि गत २८ असोजमा लिएको निर्णयमा देउवा कायमै रहेको भए आजको अवस्थामा कांग्रेस नआउने उनीहरुको तर्क छ । यो पक्षका नेताहरुले लगातार भनिरहेका छन्– देउवाले विदा लिएर नेतृत्वमा अर्को व्यक्ति अघि सार्दा कांग्रेस बदलिएको सन्देश जान्थ्यो ।

तर पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यबाहक सभापति दिइसकेका देउवा फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्किएपछि पार्टी विधान र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूकै अवमूल्यन गर्दा अहिलेको स्थिति आएको प्रष्टोक्ति गगन–विश्वले दिँदै आएका छन् ।

निर्णय उल्ट्याउँदाको संकट

पार्टी विभाजनसँगै फरक मत राख्नेहरुले अलग्गै नेतृत्व चयन गर्दा देउवाको पद भने जोगिएको छ । अब देउवाले चाहे अनुसार विभाजित पार्टी चलाउन सक्लान् ।

पार्टी नफुट्दा भने गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र शेखर कोइरालाहरूले नेतृत्व परिवर्तनको नारा निरन्तर लगाइरहन्थे । सधैं सभापति परिवर्तनको कुरा सुन्दै आएका देउवाले गत १३ असारमा चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रम मार्फत् अब धेरै नेतृत्वमा नरहने बताएका थिए ।

‘… म रिटायर्ड हुन लाग्या छु, यो पार्टीलाई एक बनाउने इच्छा छ,’ देउवाले भनेका थिए । सक्रिय राजनीतिबाट अवकाश लिइरहँदा देउवाका संकल्प थिए, ‘यही पार्टीको सभापति भएँ, पार्टीकै कारण पटक–पटक प्रधानमन्त्री पनि भएँ, पार्टीलाई मुलुकभर बलियो बनाउने बाहेक अब मेरो कुनै उद्देश्य छैन ।’

दुईपटक भन्दा बढी सभापति हुन नपाइने पार्टी विधानलाई मानेर अवकाश लिन्छु भन्ने देउवाको अभिव्यक्तिप्रति महामन्त्री शर्माले केन्द्रीय कार्य समितिमै आभार प्रकट गरेका थिए । ‘देउवाको नेतृत्वमा कमैया मुक्ति, कदमजम, दलित आयोग र महिला आयोग निर्माण, संविधान कार्यान्वयन, संसद् विघटनविरुद्धको आन्दोलनमा सफलता हासिल भयो । यी सबै कर्मका लागि उहाँले प्रशंसा र बधाई पाउनुपर्छ,’ शर्माको प्रस्ताव थियो ।

तर २३-२४ भदौको जेनजी विद्रोहले राजनीतिक कोर्स नै बदल्यो । यदि जेनजी विद्रोहले कांग्रेस समर्थित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सत्ता पलट हुन्थेन भने देउवा केही महिनापछि छैटौंपटक प्रधानमन्त्री हुने थिए । ओलीपछि देउवा प्रधानमन्त्री हुने सात बुँदे सहमति थियो ।

जेनजी आन्दोलनले त्यो शक्तिशाली गठबन्धन तहसनहस मात्र पारेन, प्रमुख नेताहरूको जीवन रक्षा सेनाले गरिदिनु परेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा कुटपिटमै परेका देउवाले २८ असोजमा सानेपा पुगेर पूर्णबहादुरलाई कार्यबाहक सभापति दिँदै सक्रिय राजनीतिमा नफर्कने सन्देश दिएका थिए । उनको यस्तो निर्णयलाई कांग्रेसभित्र र बाहिरपनि सम्मानभावले स्वागत गरिएको थियो ।

तर उपचारका निम्ति सिंगापुरमा एक महिना बसेका देउवा स्वदेश फर्किएपछि भने आफैं सक्रिय हुन थाले । ओलीसँग नजिकिँदै देउवाले पार्टीका निर्णयहरू उल्ट्याउनेदेखि आगामी चुनावमा एमालेसँग गठबन्धन गर्ने सहमति समेत गरे । ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले निवेदन दिएको विशेष महाधिवेशनको माग खारेज गर्नेदेखि नियमित महाधिवेशन समेत अनिश्चितता तर्फ धेकेले ।

देउवाका यस्ता निर्णयबाट असन्तुष्ट विश्व–गगन पक्षले पार्टी विधान बमोजिम भन्दै विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेपछि कांग्रेस विभाजनसम्म पुग्यो ।

देउवाको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन भएको यो दोस्रो पटक हो । तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग विवाद बढ्दै जाँदा २०५९ असारमा देउवाले पार्टी विभाजन गरी कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बनाएका थिए ।

राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सल्लाह मान्दै प्रधानमन्त्री पदकै निम्ति पार्टी फुटाएका देउवा केही वर्षभित्रै कांग्रेस फर्किए । २०६४ सालमा गिरिजालाई नै सभापति मानेर कांग्रेस फर्किएका देउवा २०७२ सालमा सभापति निर्वाचित भएपनि कांग्रेस फुटाएको आरोप लागिरह्यो । त्यसैले उनी आफ्नै नेतृत्वमा कांग्रेसलाई प्रमुख शक्ति बनाउने संकल्प सुनाउने गर्थे ।

तर विडम्बना ! उनी कांग्रेस सभापति बनेपछि सम्पन्न २०७४ को निर्वाचनमा वाम एकता भयो । कांग्रेसको आकार २५ प्रतिशत भन्दा तल झर्‍यो । कांग्रेसकै इतिहासमा यो खराब नतिजा थियो । यद्यपि कम्युनिष्ट नमिल्दा यही कार्यकालमा देउवाले प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाए, तर उनको संकल्प चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुने मात्र थिएन ।

देउवा चाहन्थे, प्रमुख पार्टी कांग्रेसका सभापतिको हैसियतमा प्रधानमन्त्री । नभन्दै, २०७९ मंसिरको चुनावमा कांग्रेस पहिलो शक्ति बन्यो । तर देउवाले प्रधानमन्त्री हुन पाएनन्, बरू बिग्रँदो राजनीतिक कोर्सकै शृङ्खलामा कांग्रेस फुट्यो ।

गुम्यो छवि सुधार्ने अवसर

कांग्रेस फुटेसँगै देउवाले व्यक्तिगत छवि सुधार्ने अन्तिम अवसर पनि गुमाउँदैछन् । यस्तो परिस्थितिको निर्माण देउवाको चाहना थिएन ।

सुदूरपश्चिमको डडेलधुरामा जन्मे/हुर्केर पनि लोकतन्त्र र कांग्रेसका निम्ति जीवन अर्पण गरेको इतिहास रच्न चाहन्थे, देउवा ।

२२ वर्षकै उमेरमा नेवि संघको सभापति, बीपी कोइरालासँगको सामिप्यता, पञ्चायत विरुद्धको संघर्ष, संसदीय राजनीतिमा अपराजित रहँदै धेरैपटक प्रधानमन्त्री बनेको पृष्ठभूमिमा उनी चिनिन चाहन्थे ।

तर सत्ताका निम्ति जसरी बद्नामी कमाउँदै आए, त्यही शैली बदल्न नसक्दा छवि सुधार्ने अवसर पनि गुमाउँदैछन् ।

२०५२ सालमै पहिलोपटक देउवा प्रधानमन्त्री हुनुमा कांग्रेसभित्रको अन्तरसंघर्षले काम गरेको थियो । अन्तरसंघर्षकै काणले कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्ता अघिल्ला पुस्ताका नेताहरू हुँदै देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए । तर पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदै देउवाले सत्ता सञ्चालनमा विकृति भित्र्याएको आरोप खेप्नु पर्‍यो ।

एकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि २०५७ को दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालाविरुद्ध सभापति पदमा उम्मेद्वारी दिए । सभापति जित्न नसकेपनि एउटा धारको नेतृत्व गर्दै देउवाले दोस्रो र तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर सिर्जना गरे ।

दरबार, माओवादी र संसदीय दलहरुबीचको शक्ति–संघर्षमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । कोइरालाको उत्तराधिकार बने, देउवा ।

७ साउन २०५८ मा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले कांग्रेसलाई विभाजनसम्म पुर्‍यायो । त्यसबेला पार्टी फुट्नुमा देउवाले पार्टी सभापति भन्दा बढी दरबारलाई विश्वास गर्नु थियो । राजा ज्ञानेन्द्रसँग सल्लाहमा देउवाले ९ जेठ २०५९ मा प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गरे ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गर्ने देउवालाई गिरिजाले साधरण सदस्यबाट ३ वर्षका लागि निलम्बन गरे । देउवाले भने आफ्नो कार्बाहीलाई नयाँ पार्टीको सभापति बन्ने अवसरका रूपमा उपयोग गरे । ५ असार २०५९ मा कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को सभापति भए, देउवा ।

तर संसद् भंग गराएका देउवालाई राजा ज्ञानेन्द्रले तीन महिना पनि टिक्न दिएनन् । १८ असोज २०५९ मा शाही घोषणा गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई ‘निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउन अक्षम रहेको’ आरोप सहित पदमुक्त गरिदिए ।

उनै देउवालाई फेरि २१ जेठ २०६१ मा ज्ञानेन्द्रले तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनाए । यसपटक भने देउवाले ‘गोरखाली राजाबाट न्याय’ पाएको अभिव्यक्ति दिएर अर्को बद्नामी कमाए । किनकी ज्ञानेन्द्रको लक्ष्य लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्नु थियो ।

१९ माघ २०६१ मा सत्ता आफ्नै हातमा लिएर राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो उद्देश्य पुरा गरे । र, १० महिना देउवालाई नजरबन्दमा राखियो । सत्ताको पछाडि दौडिएको देउवाका निम्ति यो समय असाध्यै संकटपूर्ण थियो ।

देउवा नजरबन्दमा थिए, तर राष्ट्रिय राजनीति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेजसरी अगाडि बढिरहेको थियो । नभन्दै, २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन सफल भयो, राजतन्त्र ढल्यो । ठूलो असफलता खेपेपछि देउवा ६०/४० को अनुपातमा संगठनात्मक संरचना मिलाउनेगरी पार्टी एकता गरेर कांग्रेसमा फर्किए ।

कांग्रेसमा फर्किएपछि पनि देउवाले फरक धारको नेतृत्व गरिरहे । १२औं महाधिवेशनमा सुशील कोइरालासँग सभापति पदमा प्रतिस्पर्धा गरे, जितेनन् । १३औं महाधिवेशनमा भने रामचन्द्र पौडेललाई हराउँदै सभापति निर्वाचित भए ।

८० वर्ष उमेरमा हिडिँरहेका देउवाले १४ औं महाधिवेशनमा पनि सभापति दोहोरिएर जिते । अर्थात् आफैंले फुटाएको पार्टीमा फर्किएर लगातार नेतृत्व गर्ने दुर्लभ अवसर पाएका देउवा सामू अब सम्मानजनक विदाइको विकल्प थियो । जुन अवसर गुमाएका छन् ।