सम्झौता नगरी के आधारमा बिजुली महसुल उठाउँछ विद्युत् प्राधिकरण ?

१ माघ, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभरिका लाखौं उपभोक्तालाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउँदा कानुनी रूपमा गर्नुपर्ने सम्झौता नै नगर्ने गरेको खुलेको छ ।

मिटर जडानदेखि मासिक बिल असुली, जरिबाना, छुट बिल, लाइन काट्ने र जोड्ने कार्यसम्मका प्राधिकरणका काम कानुनी आधारविना नै हुने गरेको देखिएको हो ।

नेपालमा विद्युत् सेवाप्रदायक र उपभोक्ताबीचको सम्बन्ध नियमन गर्ने स्पष्ट कानुनी कागज कुन हो ? यो प्रश्नको उत्तर प्राधिकरणसँग छैन । यो प्रश्नको उत्तर नखुलेसम्म विद्युत् महसुलदेखि ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ जस्ता विवाद समाधान हुन गाह्रो हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाट बताउँछन् ।

‘विद्युत् सेवा दाल, चामल वा चिनीजस्ता स्वतन्त्र बजारका वस्तु होइन, यो राज्यद्वारा नियमन हुने सेवा हो, यस्तो सेवामा सेवा प्रदायकले मनपरी शुल्क लिने, जरिबाना गर्ने वा कारबाही गर्ने अधिकार पाउँदैन,’ भाट भन्छन्, ‘त्यसका लागि सेवा प्रदायक र उपभोक्ताबीचको सम्बन्ध स्पष्ट गर्ने कानुन वा सम्झौता अनिवार्य हुन्छ, कुनै सम्झौताविना उपभोक्तालाई सेवा प्रवाह गर्न जटिल हुन्छ ।’

उनका अनुसार उपभोक्तालाई विद्युत्को वास्तविक उपभोग मात्रा प्रयोग भइसकेपछि मात्र थाहा हुन्छ । त्यसैले विद्युत् सेवामा उपभोक्ता र सेवाप्रदायकबीच अधिकार, दायित्व, शुल्क र विवाद समाधानको आधार पहिले नै तय हुनुपर्छ ।

तर, हाल प्राधिकरणले आफ्नो विनियमावलीलाई नै कानुन मानेर अघि बढिरहेको छ । यो क्षेत्रका जानकार तथा विज्ञले विनियमावलीलाई कानुनी आधार मान्न नहुने तर्क अघि सार्दै आएका छन् ।

विद्युत् सेवामा सेवा प्रदायक र उपभोक्ताबीचको सम्बन्ध क्षेत्रगत ऐन र त्यस अन्तर्गतको नियमावलीको आधारमा हुनुपर्छ वा विद्युत् नियमन आयोगले जारी गरेको सेवा प्रवाह निर्देशिका अनुसार हुनुपर्ने हो ।

त्यो पनि नभएको खण्डमा सेवाप्रदायक र उपभोक्ताबीच हस्ताक्षर गरिएको स्पष्ट करार (सम्झौता) का आधारमा हुनुपर्ने हो । ‘तर, अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उपभोक्ताबीचको सम्बन्ध यीमध्ये कुन आधारमा चलेको हो भन्ने प्रश्न देखिएको छ,’ भाटले भने ।

पहिला विनियमावली नै थियो कानुन

२०४१ सालमा जारी ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१’ ले प्रधिकरणलाई नेपालमा विद्युत् क्षेत्रको प्राधिकार र विद्युत् सेवा विकास सञ्चालन सम्बन्धमा विनियमावली बनाएर जारी गर्ने अधिकार दिएको थियो ।

सोही अनुसार भदौ २०४२ मा ऐन अन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्थापना भयो । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट विद्युत् वितरण सेवासँग सम्बन्धित विद्युत् वितरण विनियमावली र विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली जस्ता विनियमावली जारी गर्ने गरेको थियो ।

तत्कालीन समयमा ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१’ विद्युत् क्षेत्रको शीर्ष क्षेत्रगत कानुन भएकाले प्राधिकरण ऐन बमोजिम जारी गरेका विनियमावली पनि राष्ट्रिय कानुनको हैसियत राख्थ्यो ।

‘२०४२ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्थापना भएदेखि २०४९ सम्म विद्युत् वितरण सेवासम्बन्धी प्राधिकरणले जारी गरेका र राष्ट्रिय कानुनको हैसियतमा रहेका यिनै विनियमावली अनुसार सेवा लिने दिने काम गरिरहेको थियो,’ भाटले भने ।

यी विनियमावली सेवा प्रदायक प्राधिकरण र सेवाग्राही विद्युत् ग्राहकबीच सम्बन्धको औपचारिक दस्तावेजका रूपमा रहेर विद्युत् सेवा प्रवाह सम्बन्धमा ग्राहकका गुनासा दर्ता गर्ने, सुनवाइ गर्ने, निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने काम प्राधिकरण आफैंले तिनै विनियमावली अन्तर्गत गर्ने गरेको थियो । उक्त प्रक्रिया कानुनसम्मत पनि थियो ।

तर, २०४९ अघि र सोही वर्ष विद्युत्को क्षेत्रगत शीर्ष कानुनका रूपमा विद्युत ऐन २०४९ विद्युत ऐन जारी भइसकेपछिको अवस्था फरक भएको भाट बताउँछन् ।

साविकको क्षेत्रगत कानुन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ र विद्युत ऐन २०४९ का प्रावधान बाझिएपछि ऐन संशोधन गरिएको थियो । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन र प्रसारण गरी विद्युत् सेवा दिने काम प्रचलित कानुन बमोजिम गर्ने छ’ भन्ने उपदफा थप भएको छ ।

ऐनमा यस्तो व्यवस्था भएसँगै विद्युत् क्षेत्रमा प्राधिकरणको नियामकीय प्राधिकार समाप्त भएको र सामान्य सेवा प्रदायकको हैसियतमा मात्र सीमित बन्न पुगेको उनी बताउँछन् ।

‘यसका साथै प्राधिकरणले जारी गर्ने विनियमावली पनि राष्ट्रिय कानुनको हैसियतबाट झरेर सेवा प्रदायकका आन्तरिक सञ्चालन विधिमा सीमित हुन पुग्यो,’ भाट भन्छन्, ‘यसरी प्राधिकरणले जारी गरेका विनियमावलीले कानुनी हैसियत गुमाएपछि ती विनियमावली प्राधिकरण र यसका ग्राहकबीच सम्बन्धको औपचारिक दस्तावेज पनि मान्य हुँदैन ।’

विद्युत् प्राधिकरण ऐन संशोधन भएपछि विद्युत् वितरण सेवा सञ्चालन सम्बन्धी प्राधिकरणले जारी गरेका साविकका विनियमावली विद्युत् नियमावली २०५० ले समेट्नुपर्नेमा त्यसो नगरेर कानुनी चुक भएको उनको बुझाइ छ ।

‘यसले गर्दा विद्युत् वितरण, सेवा प्रवाह विधि तथा सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीच सम्बन्धको दस्तावेजको शून्यता हुनपुग्यो, तथापि प्राधिकरणले एकतर्फी साविकका विनियमावलीलाई नै सम्बन्धको दस्तावेज मानी तिनै विनियमावली अन्तर्गत सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापन हालसम्म पनि गर्दै आएको छ,’ उनले भने ।

प्राधिकरणले साविकको अवस्थामा आफैं ग्राहकका गुनासो दर्ता गर्ने, सुनुवाइ गर्ने, निर्णय निसाफ गर्ने, छुट बिल दिने, जरिबाना रकम तोक्ने र उठाउने काम कानुन सम्मत नभएको भाटको भनाइ छ ।

वर्तमान अवस्थामा प्राधिकरणले जारी गरेका कानुनी हैसियत गुमाइसकेका विनियमावलीका आधारमा विद्युत् ग्राहकलाई कारबाही गर्ने, छुट बिल दिने, जरिबाना लगाउने लगायत काम कानुनसम्मत नभएको उनको भनाइ छ ।

‘४९ सालपछि बनेका वा प्रयोग भइरहेका विनियमावली अब कानुन होइनन्,’ भाट भन्छन्, ‘ती प्राधिकरणका आन्तरिक सञ्चालन नियम मात्र हुन् ।’

तर, कानुनी हैसियत गुमे पनि प्राधिकरणले ती विनियमावलीलाई कानुनसरह नै प्रयोग गर्नु गलत भएको उनको भनाइ छ ।

‘यो विषयमा दुई दशकभन्दा बढी समयसम्म न उपभोक्ताले गम्भीर प्रश्न उठाए, न उद्योगीले, न त प्राधिकरणले नै हाम्रो विनियमावली कानुन हो कि होइन भनेर आत्मसमीक्षा गर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘परिणाम स्वरूप, कानुनी शून्यतामै विद्युत् सेवा सञ्चालन हुँदै गएको छ ।’

विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका पूर्वअध्यक्ष जगतकुमार भुसालका अनुसार प्राधिकरण स्थापना हुनुअघि विद्युत् कर्पोरेसन, विद्युत् विभाग र ट्यारिफ बोर्डजस्ता छुट्टाछुट्टै संरचना थिए । विद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि सबै अधिकार एउटै संस्थामा केन्द्रित गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनमार्फत प्राधिकरण गठन गरिएको थियो । त्यसबेला प्राधिकरणसँग महसुल तोक्ने, उठाउने लगायत सबै अधिकार रहेको उनले स्मरण गरे ।

तर, २०४९ सालमा विद्युत् ऐन आएपछि स्थिति फेरिएको भुसालको भनाइ छ । ‘त्यसपछि प्राधिकरणको अधिकार सीमित हुँदै गयो, महसुल तोक्ने अधिकार नियमनकारी निकायलाई दिइयो,’ उनले भने, ‘दरखास्त दस्तुरदेखि विद्युत् दरसम्म सबै कुरा महसुल आयोगको स्वीकृतिविना लिन पाइँदैनथ्यो,’ उनले भने ।

ग्राहकसँग करार गर्ने विषयमा साधारण गार्हस्थ उपभोक्तासँग प्राधिकरणले औपचारिक सम्झौता गर्ने चलन नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘ग्राहकले दरखास्त दिन्छ, नियम–सर्तमा सही गर्छ, सम्भवत: त्यही नै व्यावहारिक सम्झौता हो,’ उनले भने । ठूला विद्युत् उत्पादक र प्राधिकरणबीच हुने विद्युत् खरिद सम्झौताजस्तो औपचारिक करार साधारण उपभोक्तासँग आवश्यक नपर्ने उनको बुझाइ छ ।

विद्युत् नियमन आयोग अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल भने प्राधिकरणको अधिकार ऐनले स्पष्ट रूपमा सीमित गरिसकेको बताउँछन् ।

‘विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ ले दिएको अधिकार २०४९ को विद्युत् ऐनपछि खोसिएको हो, अहिले प्राधिकरणले मनलाग्दी जरिबाना लगाउने, मिटर जफत गर्ने अधिकार छैन,’ उनले भने ।

डा. धितालका अनुसार २०७६ सालमा विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागु भएपछि विद्युत् महसुल निर्धारण, संकलन र जरिबाना सम्बन्धी सबै निर्णय आयोगको स्वीकृतिमा मात्र लागु हुन्छन् ।

‘२०७८ को विद्युत् संकलन विनियम पनि आयोगले स्वीकृत गरेपछि मात्रै लागु भएको हो, आयोगको अनुमतिविना पैसासँग सम्बन्धित कुनै दर, जरिबाना वा शुल्क तोक्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘अदालतले समेत यस्तो विषयमा स्पष्ट व्याख्या गरिसकेको छ ।’

ग्राहकसँगको करारबारे धितालले मिटर जडानका बेला दिइने ‘ग्राहक पुस्तिका’ नै कानुनी रूपमा सम्झौता मानिएको उनले बताए । ‘ग्राहकले त्यो पुस्तिका बुझेर स्वीकार गरेपछि नियम–सर्त लागु हुन्छ,  यदि त्यो गैरकानुनी हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म अदालतमा चुनौती पुगिसक्थ्यो,’ उनले भने ।

उनका अनुसार यदि कुनै उपभोक्तालाई महसुल, जरिबाना वा सेवासम्बन्धी विवाद छ भने विद्युत् नियमन आयोगमा निवेदन दिन सकिन्छ ।

‘गार्हस्थ उपभोक्ताका हकमा आयोगमा उजुरी गर्दा कुनै शुल्क लाग्दैन, औद्योगिक ग्राहकका हकमा भने तोकिएको सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

किन चर्कियो डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद ?

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत् लिएका उद्योगीसँगको विवाद यही कानुनी अन्योलको प्रतिफल भएको भाटको भनाइ छ ।

उद्योगीले सुरुमा प्राधिकरणले दिएको बिल तिरे । तर, पछि ‘पहिले छुट परेको रहेछ’ भन्दै वर्षौंपछि पुन: बिल थोपरियो र अहिलेसम्म त्यो विवाद कायमै छ ।

‘वर्षौंपछि बिल सच्याएर असुली गर्न पाउने अधिकार कुन कानुनले दिएको हो ?,’ भाटले भने, ‘यदि विनियमावली नै कानुन होइन भने त्यसका आधारमा गरिएको कारबाही कसरी वैध हुन्छ ?’

उद्योगीले विनियमावलीको कानुनी हैसियतमाथि नै अदालतमा चुनौती दिएको भए, मुद्दाको दिशा नै बदलिने उनको बुझाइ छ ।

‘विद्युत् क्षेत्रको नियमनकारी निकाय विद्युत् नियमन आयोग हो । तर, आयोगका धेरै निर्णय पनि प्राधिकरणले विनियमावली अनुसार गरेको भन्ने आधारमा देखिन्छन्,’ उनले भने, ‘यसले अर्को प्रश्न जन्माएको छ, कानुन होइन भन्ने विनियमावलीका आधारमा नियमन आयोगको निर्णय कति मजबुत छ ?’

अब समाधान के ?

प्राधिकरणले आफ्ना सेवाग्राहीसँग कानुनी आधार सहित सम्बन्ध राख्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

त्यसका लागि विद्युत् नियमन आयोगले चाँडै विद्युत् सेवा प्रवाह, उपयोग विधि, शुल्क, जरिबाना तथा दायित्व स्पष्ट गर्ने निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने भाटको भनाइ छ ।

त्यही निर्देशिका अनुसार नै भविष्यमा प्राधिकरण र उपभोक्ताबीचको आधिकारिक कानुनी दस्तावेज बन्नुपर्ने उनले बताए । तबमात्र विद्युत् महसुल, छुट बिल, जरिबाना र कारबाही कानुनसम्मत हुने उनको भनाइ छ ।

‘नत्र, विद्युत् सेवा निरन्तर चलिरहे पनि प्रत्येक बिलसँगै सेवा त लियौं, तर हामी कुन कानुन अन्तर्गत बाँधिएका हौं भन्ने प्रश्न उठिरहने छ,’ उनले थपे ।