कांग्रेस फुट : अडान राख्दै अघि बढे, पछि फर्किने बाटो नै भएन

२ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष र विशेष महाधिवेशन पक्षले नियमित महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनका लागि लिएका आ–आफ्ना अडानको जालो (ट्रयाप)मा परेर पार्टी विभाजनसम्मको नियति व्यहोरेका छन् ।

आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन (२१ फागुन) अगावै महाधिवेशन गर्न नहुने र पुस मसान्तभित्रै विशेष महाधिवेशनमार्फत् नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने रस्साकस्सीकै कारण अन्ततः कांग्रेस पुस मसान्तमा औपचारिक रूपमै विभाजन भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको सांघातिक आक्रमणमा परेका बखत नै मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग चर्को रूपमा उठेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले २८ असोजमा पहिलोपल्ट केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमार्फत् सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिने संकेत गरेका थिए ।

त्यसअगावै पार्टीमा नेता नेतृत्व चयनका लागि नेता गुरूराज घिमिरे, देवराज चालिसेसहितको समूहले विशेष महाधिवेशनका लागि देशव्यापी हस्ताक्षर संकलन अभियान चलाएको थियो ।

उनीहरूको हस्ताक्षर संकलन अभियानलाई तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको ‘ब्याक अप’ थियो । उनीहरू दुवै जनाले जेनजी आन्दोलनलगत्तै भिडियो सन्देश जारी गरेर सभापति देउवाको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाइसकेका थिए ।

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सुम्पिएको भोलिपल्ट विशेष पक्षधरले १४औं महाधिवेशनका ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाएका थिए ।

पार्टीको विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार लिखित माग गरेको तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाइसक्नु पर्ने भए पनि कांग्रेस नेतृत्वले इच्छा देखाएन । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक जारी रहँदा कांग्रेस तीन समूहमा विभक्त देखियो ।

संस्थापन पक्षीय अधिकांश नेताहरू २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि, विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरू पुस मसान्तभित्रै र इतर पक्षीय नेता डा. शेखर कोइरालाको समूह निर्वाचनअगावै नियमित महाधिवेशनमार्फत् नेतृत्व चयनको पक्षमा उभिए ।

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक जारी रहँदासम्म तत्कालीन महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा निर्वाचनअघि नै सम्भव भए नियमित र नभए विशेष महाधिवेशनमार्फत् नेतृत्व चयन हुनुपर्नेमा थिए ।

संस्थापन पक्षीय २५ केन्द्रीय सदस्यहरू छुट्टै समूह बनाएर नेता कोइरालाको लाइनमा देखिए । उनीहरू पनि कोइराला समूहले झैं निर्वाचन अघि नै नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गरेर जानुपर्ने ‘लबिङ’मा लागे ।

यसबीचमा महामन्त्री थापा र सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले बैठकमा महाधिवेशनका लागि फरक–फरक कार्यतालिका प्रस्ताव गरे । रस्साकस्सीका बीच ४९ दिन लामो छलफलपछि कांग्रेस नेताहरूले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट २६–२८ पुसमा पार्टीको नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सर्वसम्मत पारित गरे ।

नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका पारित भएकै दिनदेखि संस्थापन पक्ष विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसकेको दाबी गर्न थाल्यो भने महामन्त्रीहरूसँगै विशेष पक्षधर नेताहरू अझै औचित्य यथावत रहेको जिकिर गर्न थाले ।

थापा संयोजकत्वको क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिले नवीकरण र वितरणको काम समयमै सम्पन्न गर्न असफल भएपछि नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भयो ।

कांग्रेसले राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको अवसर पारेर १६ पुसदेखि सुरू गर्ने भनिएको वडा अधिवेशन हुन सकेन । एक दिनपछि थापा र शर्माले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर पार्टीको नियमित महाधिवेशन स्थगित भएको घोषणा गरे ।

महामन्त्रीहरूले नेतृत्वसँगको समन्वय बिना नै नियमित महाधिवेशन स्थगनको घोषणा गरेपछि कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले १८ पुसका लागि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक आह्वान गरे ।

बैठकले केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जन गरेर २०८३ वैशाख २८, २९, ३० र ३१ काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गर्‍यो । साथै नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकाबमोजिम प्रक्रिया अघि बढिसकेको भन्दै १५ पुसमै विशेषको औचित्य समाप्त भएको पनि निष्कर्ष निकाल्यो ।

तर, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले बहुमतको आधारमा गरेको यो निर्णयमा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा, सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर र केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी तथा उमा रेग्मीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे ।

केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले गरेको निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ जनाएपछि महामन्त्री थापा विशेष महाधिवेशनको तयारीमा जुटे । कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन हुने भएपछि संस्थापन पक्षीय नेताहरू पार्टी विभाजन हुनसक्ने अभिव्यक्ति दिन थाले ।

उनीहरूको अभिव्यक्तिलाई विशेष पक्षधर विशेष महाधिवेशन भाँड्ने ‘षडयन्त्र’का रूपम अर्थ्याउन थाले । विशेष महाधिवेशनप्रति आशंका गरिन थालेपछि महामन्त्री थापाले विष पिएर भए पनि पार्टी फुट्न नदिने अभिव्यक्ति दिए ।

अर्का महामन्त्री शर्माले पनि ‘कांग्रेस फुट्ने स्थिति आए विशेष महाधिवेशन हलबाट पहिले म बाहिरिन्छु’ भनेर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई आश्वस्त पार्न खोजे ।

राष्ट्रिय एकता दिवसको दिन २७ पुसमा विशेष पक्षधरले भृकुटीमण्डपमा ‘दोस्रो विशेष महाधिवेशन’ आयोजना गरेका थिए ।

विशेष महाधिवेशनमा देशभरबाट कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँगै नेता–कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूको भिड उर्लियो । त्यो भिडको उपस्थिति न त विशेष पक्षधरले अपेक्षा गरेका थिए, न त संस्थापन पक्षले अनुमान ।

एकातिर महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मालाई जसरी पनि विशेष महाधिवेशन गरेर पार्टी नेतृत्वलाई जवाफ र देशलाई सन्देश दिनु थियो भने अर्कोतिर संस्थापन पक्ष विशेष महाधिवेशन भनिए पनि प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति न्यून हुने र भेलामा परिणत हुनेमा ढुक्कजस्तै थियो ।

तर, परिस्थिति संस्थापन पक्षअनुकूल भएन । संस्थापन पक्षबाटै अकल्पनीय ढंगले नेताहरू विशेष महाधिवेशनमा उपस्थित भए । विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह भव्य रूपमा सम्पन्न भयो ।

विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रले २८ पुसमा ध्वनिमतका आधारमा कार्यविधि अनुमोदन गर्‍यो । पारित कार्यविधिअनुसार बन्दसत्र लगायतका अन्य कार्यक्रम अघि बढाइए । कार्यविधि पारित भएपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधरले मंगलबार (२९ पुस) एकसाथ तीनवटा काम अघि बढायो ।

पहिलो, विशेष महाधिवेशनले सोमबार पारित गरेको कार्यविधिअनुसार नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन कार्यक्रम सुरू भयो । दोस्रो, विशेष महाधिवेशनअन्तर्गत दोस्रो दिनको बन्दसत्रबाट सुरू भएको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको धारणा राख्ने क्रम जारी रह्यो । तेस्रो, संस्थापन पक्षलाई विशेष महाधिवेशनको एजेन्डामा सहमतिमा ल्याउन छलफल पनि अघि बढ्यो ।

छलफल अघि बढाउन दुवै समूहले आ–आफ्नो पक्षका तर्फबाट वार्ता समिति बनाए । संस्थापन पक्षबाट पूर्व गृहमन्त्रीद्वय बालकृष्ण खाँण र रमेश लेखक वार्ता समितिको सदस्य तोकिए । उनीहरूसँगै कोइराला समूहका सहमहामन्त्री जीवन गुरूङ र डा मिनेन्द्र रिजाल पनि टोलीमा थिए ।

यस्तै विशेष महाधिवेशन पक्षधरले नेताहरू प्रदीप पौडेल, मधु आचार्य, गुरूराज घिमिरे र देवराज चालिसे सदस्य रहेको वार्ता समिति गठन गर्‍यो ।

दुवै पक्षले गठन गरेका वार्ता समिति सदस्यहरू बीच सहमतिको प्रयास स्वरूप दुई दिनमा तीनपल्ट सहमतिको प्रयास भयो । तर, परिणाममुखी बन्न सकेन ।

विशेष पक्षधरले प्रस्ताव गरेका आठ बुँदामध्ये दुई बुँदा संस्थापन पक्षले सहमति जनाएन । वार्ता समिति सदस्य तथा केन्द्रीय सदस्य लेखकका अनुसार विशेष पक्षधरले प्रस्ताव गरेको सातौं र आठैं बुँदामा संस्थापन पक्ष सहमत हुन सकेको हो ।

‘यसमा हाम्रो सोझो टिप्पणी र उहाँलाई आग्रह गरेको कुरा के हो भने,’ लेखकले बुधबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा वार्ताबारे ‘ब्रिफिङ’ गर्दै भनेका थिए, ‘६ मा महासमितिले पास गरेको एजेन्डा हो । त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्न तयार छौं । ७ को कुरा अहिले तपाईंहरू नउठाइदिनुस् । यो अहिले सहमति हुन सक्ने कुरा होइन ।’

लेखकका अनुसार पार्टी संरचना ठूलो आकारमा रहेका कारण विशेष पक्षधरको आठौं प्रस्तावमा पनि संस्थापन सहमत हुन सकेन ।

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उनले सहमतिका लागि हदैसम्म लचकता अपनाउँदा पनि समाधान ननिस्किएको बताएका थिए ।

‘हामीले धेरै प्रयास गर्‍यौं । धेरै नै लचकता अपनाउँदा पनि अहिसम्म समाधान हुन सकेको छैन,’ नेता लेखकले भनेका थिए, ‘छलफलले सफलता पाउन सकेको छैन ।’ त्यसअघि बैठकलाई कार्यवाहक सभापति खड्काले ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए ।

‘ब्रिफिङ’का क्रममा उनले यसअघि पुसमा पार्टीको नियमित महाधिवेशन ल्याउने विषयमा महामन्त्रीहरूसँग सल्लाह गरेर ल्याएको र उक्त समयमा काम–कारबाही नभ्याएको बताएका थिए ।

‘पुसमा नियमित महाधिवेशन गर्नेबारे मैले महामन्त्रीहरूसँग सल्लाह गरेकै हो । सल्लाहअनुसार नै तालिका ल्याउँदा, काम–कारबाही गर्दागर्दै भ्याइएन’ खड्को भनाइ थियो, ‘महामन्त्रीहरूले केही सल्लाह नै नगरेको जसरी धोका दिनुभयो । उहाँहरू काम–कारबाही हुन नसक्नुमा आफ्नो केही दोष हैन जसरी विशेष महाधिवेशनमा लाग्नुभयो । पार्टीलाई विभाजनमा धकेल्ने गरी जानुभयो ।’

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्नुअघि महाधिवेशनको विषयमा उत्पन्न विवाद अन्त्यको खोजीका लागि महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा बुधबार बिहान छलफलका लागि सभापति देउवाको अस्थायी निवास महाराजगञ्ज पुगे । छलफलबाट कुनै ठोस निष्कर्ष ननिस्किएपछि महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा वार्ता स्थलबाट ४५ मिनेटमै बाहिरिए ।

छलफलमा महामन्त्रीद्वयले सभापति देउवालाई निष्क्रिय हुन आग्रह गरे । तर, सभापति देउवाले मुन्टो हल्लाए पनि कुनै जवाफ नफर्काएको महामन्त्रीहरूको भनाइ थियो ।

उक्त छलफलमा सहभागी संस्थापन पक्षको वार्ता टोलीका एक नेताका अनुसार तीन महिनामा हुने के नै छ र ? भन्दै विधानअनुसार आफू उम्मेदवार पनि बन्न नमिल्ने भन्दै सहमित गरेर अघि बढ्न देउवाले आग्रह गरेका थिए ।

ती नेताले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए, ‘राष्ट्रिय सभामा मेरो हस्ताक्षरबाट साथीहरूले उम्मेदवारी दर्ता गरिसक्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बन्द सूचीमा पनि मेरै हस्ताक्षर गएको छ । अब प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारको टिकटमा अर्को साथीको हस्ताक्षर कानुन अनुसार बनाउन मिल्छ भने म तयार छु । निर्वाचन आयोग र कानुनका जानकारहरूसँग निर्क्यौल गरौँ ।’

देउवाको भनाइ उदृत गर्दै उनले अगाडि भनेका थिए, ‘नेतृत्वबारे वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने भनेर केन्द्रीय कार्यसम्पादनले निर्णय गरिसकेको छ । मैले नेतृत्व छोड्ने सार्वजनिक रूपमै भनिसकेको छु । विधान अनुसार पनि उम्मेदवार बन्न मिल्दैन । तीन महिनामा हुने के नै छ र ?’

ती नेताका अनुसार सभापति देउवाको आग्रहपछि दुवै महामन्त्रीहरू साथीहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै निस्किएका थिए । तर, उनीहरू फेरि छलफलमा गएनन् । अथवा भनौं देउवाले छलफलका लागि बोलाएनन् पनि ।

महामन्त्रीद्वयलाई महाराजगञ्ज फर्किएर सभापति देउवासँग सहमति गर्न त्यति सहज वातावरण पनि थिएन । जिल्ला–जिल्लाबाट काठमाडौं पुगेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू पार्टी विभाजन हुने परिस्थितिमा पनि महामन्त्री थापालाई पार्टीको सभापतिका रूपमा हेर्न चाहिरहेका थिए ।

वार्ता चलिरहँदा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू बन्दसत्र हलबाटै नेतृत्व चयन हुनुपर्ने माग राखेर बेला–बेला नाराबाजी पनि गरिरहेका थिए ।

अन्ततः वार्ता सहमतिमा पुग्न नसकेपछि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महामन्त्रीद्वय थापा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्‍यो ।

भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशनले १४औं महाधिवेशबनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति भंग गर्‍यो । पार्टीको कारबाहीमा परेका थापालाई सर्वसम्मत सभापति चयन गर्‍यो । लामो राजनीतिक विरासत बोकेको कांग्रेस आन्तरिक राजनीतिक जीवनमा तेस्रोपटक फुट्यो ।