‘विधान अनुसार चलेका हौं, अन्यथा निर्णय आउला भन्ने कल्पना गरेका छैनौं’

नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट पुष्पा भुसाल उपसभापति चयन भएकी छन्। भुसाल कांग्रेसको दोस्रो उपसभापति महिला बन्न सफल भएकी छन्। यसअघि शैलजा आचार्य मात्र महिला उपसभापति बनेकी थिइन्। पार्टीको वैधानिकता, निर्वाचनको तयारी लगायत विषयमा उपसभापति पुष्पा भुसालसँग अनलाइनखबरकर्मी सन्त गाहा मगरले गरेको संवादः

निर्वाचन आयोग जानुभएको थियो, त्यहाँ के–के विषयमा छलफलमा भयो ?

पार्टी सभापति, पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरू र वरिष्ठ कानुन व्यवसायी सहित आज हामी निर्वाचन आयोगमा गएका थियौं। हाम्रो पार्टीको विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको प्रक्रिया अनुसार, विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिको सम्पूर्ण विवरण अद्यावधिक गराउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। त्यसैलाई अनुसरण गर्दै हामीले नयाँ कार्यसमितिको विवरण लगायत सबै दस्तावेज पेश गरेका छौं।

यहाँहरूले पेश गर्नुभएको विवरणका सम्बन्धमा आयोगको तर्फबाट केही प्रतिक्रिया वा जवाफ आयो कि ?

आयोगले हाम्रा फाइलहरू बुझेको छ। छलफलका क्रममा पार्टी सभापतिले विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने औचित्य र विधानले तोकेको प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्नुभयो। हाम्रो विधानमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। सोही अनुसार निवेदन दर्ता भएको तीन महिनाभित्र अधिवेशन बोलाइएको र ५० प्रतिशतभन्दा बढी बहुमत सदस्यले पुरानो कार्यसमिति विघटन गरी नयाँ निर्वाचन गरेको कुरा उहाँले केही सैद्धान्तिक र केही कानूनी कुराका रूपमा प्रस्ट पार्नुभयो। हाम्रा वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूले पनि आफ्ना भनाइ राख्नुभयो। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र अन्य आयुक्तहरूले फाइल बुझ्नुभयो, त्यहाँ कुनै प्रश्न–उत्तर भएन।

यहाँले पार्टीको विधान अनुसार निर्णय अद्यावधिक गराएको भन्नुभयो। तर, सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले त ‘विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई मात्र छ’ भनिरहेका छन् नि ! यस्तो बेलामा यहाँहरूले वैधानिकता पाउनुहोला ?

कांग्रेस विधानको धारा १७ (२) हेर्ने हो भने विशेष महाधिवेशन बोलाउने दुईवटा स्पष्ट प्रावधान छन्। एउटा केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा आफैं बोलाउनुपर्छ। वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले कारण सहित निवेदन दिएमा तीन महिनाभित्र अनिवार्य बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ। सुवर्णशमशेरले विधानको अघिल्लो प्रावधानलाई टेकेर पहिलो विशेष महाधिवेशन बोलाउनुभएको थियो।

१७ (२) कै दोस्रो प्रावधान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अवशिष्ट अधिकार हो। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्छ, उसैलाई भंग गर्ने अधिकार पनि हुन्छ। १७ (१) नियमित अधिवेशनका लागि हो। विशेष महाधिवेशन आवधिक हुन्छ। १७ (२) विशेष परिस्थितिकै लागि हो। हामीले विधानको शर्त र प्रक्रिया पूरा गरेरै नयाँ कार्यसमिति बनाएका हौं। विशेष महाधिवेशनका लागि आवश्यक पर्ने ४० प्रतिशत र निर्णय गर्न चाहिने बहुमत दुवै प्रक्रिया यसमा पुगेको छ। त्यसपछि मौजुदा कार्यसमिति भंग गरेर नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो।

यदि केन्द्रीय समितिले मात्रै बोलाउने भन्ने हुन्थ्यो भने विधानमा यी दुईवटा अलग व्यवस्थाको आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो।

वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने भनेर मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा यो विशेष अधिवेशनको के आवश्यक थियो र ?

चारवर्षे अवधि सकिने भएपछि निर्वाचन अगावै नियमित अधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पार्टीभित्र उठेको हो। तोकिएको समयभित्र गर्न सकेन भने एक वर्ष थप्न पाउने लगायतका प्रावधान एकातिर छ। नियमित अधिवेशन र विशेष अधिवेशन फरक कुरा हुन्। हामीले निर्वाचनअघि नै नियमित अधिवेशन सम्पन्न गरौं भनेर पटक–पटक आवाज उठाएका थियौं। तर केन्द्रीय समितिले केवल एउटा कार्यतालिका मात्र प्रस्तुत गरेको हो। कार्यतालिका १७ (१) अनुसार पेश भएको हो। विशेष महाधिवेशन १७ (२) को दोस्रो व्याख्या अनुसार भएको हो। यी दुईलाई मिसाएर हेर्न मिल्दैन।

कथंकदाचित निर्वाचन आयोग वा अदालतबाट तपाईंहरूले वैधानिकता पाउनुभएन भने पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ?

हामीले पार्टी विधानलाई अक्षरश: अनुसरण गरेका छौं। यदि विधानसम्मत प्रक्रियाले मान्यता पाएन भने भोलि कसले कांग्रेसको विधान मान्ने ? हामीले त पार्टी विधानभित्र बसेर चल्नुपर्छ भन्ने एउटा राम्रो उदाहरण र सन्देश दिन चाहेका छौं। भविष्यमा पनि पार्टीको विधान पालना हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित पनि गर्न खोजेका हौं। सबै शर्त र प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि गलत नजिर बस्ला वा अन्यथा निर्णय आउला भन्ने हामीले परिकल्पना पनि गरेका छैनौं।

विशेष महाधिवेशनबाट यहाँ उपसभापति चयन हुनुभएको छ। शैलजा आचार्यपछि कांग्रेसले महिला उपसभापति पाएको छ। यदि सग्लो कांग्रेसको उपसभापति हुन पाएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्दैन ?

हाम्रो चाहना त शुरुदेखि नै पार्टी एकता र तोकिएको समयमै नियमित महाधिवेशन होस् भन्ने नै थियो। चुनाव अगावै नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गर्न असम्भव पनि थिएन। त्यसो हुँदा नियमितबाटै नयाँ नेतृत्व चयन पनि भइसक्थ्यो। केन्द्रीय समितिमा त्यो अवस्था देखिएन।
यदि नियमित अधिवेशन समयमै सम्पन्न भएको भए यो विशेष अधिवेशनको निवेदन नै दर्ता हुँदैनथ्यो। तर परिस्थिति त्यस्तो बनेन। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुभयो।

केही धैर्य गरेर विशेष महाधिवेशनलाई पार्टी एकताका आधारशिला बनाउन पनि त सकिन्थ्यो होला ?

हामीले त वार्ता र सहमतिको लागि विशेष अधिवेशनलाई चार दिनसम्म लम्ब्याएर प्रतीक्षा पनि गरेकै हौं। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई चिसो मौसममा काठमाडौंमा धेरै राख्न पनि चाहेका थिएनौं। वार्ता टोलीहरू पनि बने। उनीहरू संवादमा थिए। सहमति हुन लाग्यो भनेर छलफल लम्ब्याएर कुरेर पनि बसेका थियौं। तर अन्तिममा सहमति हुन नसक्ने देखिएपछि मात्र निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। यो विषयलाई राजनीतिक रूपमै सहमतिमा टुङ्ग्याउनुपर्ने थियो। त्रिपक्षीय वार्ता कमिटी पनि बनेको थियो। व्यवस्थापन गर्न असम्भव थिएन।

आगामी फागुन २१ गतेलाई घोषित निर्वाचनका लागि माघ ६ गते प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन  छ। तपाईंहरूको तयारी कसरी अगाडि बढ्छ ?

निर्वाचन आयोगले जति छिटो विवरण अद्यावधिक गरिदिन्छ, उति छिटो हामी उम्मेदवार छनोट गर्छौं। पहिला पनि हाम्रो अभ्यास अन्तिम समयै गर्ने थियो। आजको पहिलो बैठकले सभापतिको नेतृत्वमा घोषणापत्र तयारी समिति र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको अध्यक्षतामा चुनाव परिचालन समिति गठन गरिसकेको छ। साथै संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

त्यसो भए यहाँहरूलाई समय अपुग हुँदैन ?

हुँदैन, आयोगको निर्णय आउनेबित्तिकै हामी उम्मेदवार चयनको प्रक्रिया थाल्छौं।

विशेष महाधिवेशनले गठबन्धन नगर्ने दस्तावेज पारित गरेको छ। के अब यहाँहरूले १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एक्लै उम्मेदवारी दिनुहुन्छ ?

हो, विशेष अधिवेशनबाट पारित मुख्य एजेन्डा नै नेपाली कांग्रेस अब नयाँ रूपान्तरण र नयाँ पुस्तालाई साथमा लिएर एक्लै चुनावमा जाने भन्ने हो। कम्तीमा हामी चुनावअघि कुनै पनि दलसँग गठबन्धन गर्दैनौं। देशभरका साथीहरू उत्साहित हुनुहुन्छ। कांग्रेसले १६५ वटै क्षेत्रमा एक्लै योग्य, युवा र जनप्रिय उम्मेदवारहरू उठाएर जनताको भरोसाको केन्द्र बन्नेछ।