दुई सातादेखि त्रिविमा ताला, पदाधिकारीलाई विश्वविद्यालय प्रवेशमा रोक

२ माघ, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीनिकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई विश्वविद्यालय प्रवेशमा रोक लगाएको छ । उपकुलपति दिपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष खड्क केसी र रजिस्ट्रार केदारप्रसाद रिजाललाई प्रवेशमा रोक लगाएको हो ।

१८ पुसमा तीनै पदाधिकारीको कार्यकक्षमा ताला लगाएको क्रान्तिकारीले माग सुनुवाइ नभएको भन्दै विश्वविद्यालय प्रवेशमा आजदेखि रोक लगाएको क्रान्तिकारी त्रिवि अध्यक्ष दिनेश ऐरले बताए ।

त्रिविको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीति, लैंगिक अध्ययन, सामाजिक कार्य र द्वन्द्व शान्ति तथा विकास अध्ययन विभागको शुल्क समायोजना हुनुपर्ने माग क्रान्तिकारीले राखेको छ ।

‘पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि वार्ता नभएपछि विद्यार्थीलाई न्याय दिनुहोस् भनेर ताला लगाएका थियौं । ताला लगाउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि विश्वविद्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका हौँ,’ ऐरले भने, ‘माग सम्बोधन नभएसम्म उहाँहरू विश्वविद्यालय आउनु पर्दैन ।’

वार्ताको पहल गर्दा पनि पदाधिकारी वार्तामा बस्न नचाहेको आरोप संगठनको छ । ‘वार्ताको लागि अस्ति कुरेर बसेको हो । तर छलछाम र ढाँट्ने काम भयो,’ उनले भने, ‘कार्यकक्षमा ताला लागेपनि अन्य ठाउँमा बसेर काम गर्ने तर विद्यार्थीको माग सम्बोधन नगरेकाले प्रवेशमा रोक लगाउन बाध्य भएका हौँ ।’

पदाधिकारीले वार्ता र सहमतिका लागि वार्ता समिति पनि नबनाएको गुनासो क्रान्तिकारीको छ । ताला लागेका कारण पदाधिकारीहरू कार्यकक्षमा जान पाएका थिएनन् । अब विश्वविद्यालय आसपासमा पनि जान नपाउने भएका छन् । ‘तीन पदाधिकारीको कार्यकक्षमा ताला लागेको छ । धेरै दिन भयो सरहरू कार्यकक्षमा आउन पाउनु भएको छैन,’ त्रिविका एक कर्मचारीले भने ।

कार्यकक्षमा जान नपाएपछि त्रिविका पदाधिकारीहरूले कहिले पुल्चोक क्याम्पस, कहिले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र केन्द्रीय विभागमा बसेर काम गरिरहेका छन् । कर्मचारीहरूका अनुसार पदाधिकारीको कार्यकक्षमा ताला लागेपछि प्रशासनिक काम प्रभावित भएको छ । ‘कामकाज ठप्प छ । सरहरूले बाहिरबाट नै काम गरिरहनु भएको छ,’ कर्मचारीले भने ।

विगतको सहमति अनुसार शुल्क समायोजन हुनुपर्ने माग क्रान्तिकारीको छ । तर वार्ताको लागि उपकुलपति अर्याल आफ्नो कार्यकक्षमा जान पाउनु पर्ने बताउदै आएका छन् । औपचारिक कुर्सीमा बसेर वार्ता हुने भनाइ उपकुलपति अर्यालको छ ।

शुल्कको विषयलाई लिएर क्रान्तिकारीले गत साउनमा पनि आन्दोलन गरेको थियो । ३४ दिन आन्दोलन गरेपछि ४ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमति अनुसार शुल्क घटाएर १ लाख १० हजार कायम गर्न क्रान्तिकारीले माग गरेको छ । तर, त्यसबेला भएको सहमतिको वैधताबारे पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

अदालतको आदेश अनुसार पनि ताला लगाउन नुहने तर्क त्रिवि प्रशासनको छ । सर्वोच्च अदालतले गत असारमा त्रिविमा लगाएको ताला खोल्न आदेश दिएको थियो । गृहमन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरको नाममा ताला खोल्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । सोही अदालतको आदेश विपरीत विद्यार्थी संगठनले ताला लगाएको प्राध्यापकहरू बताउँछन् ।