२७ बुँदे माग सम्बोधन गर्न सरकार र दुर्गा प्रसाईंबीच सम्झौता

२ माघ, काठमाडौं । सरकार र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियान, नेपालबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

२७ बुँदे माग र सवालका विषयमा नेपाल सरकारका तर्फबाट वार्ता समितिका संयोजक सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र महाअभियानका तर्फबाट दुर्गा प्रसाईंले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

२६ कात्तिकमा महाअभियानले गृह मन्त्रालयमा २७ बुँदे माग पत्र बुझाएको थियो । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहितको वार्तामा प्रसाईं समूहका माधव प्रसाद खतिवडाले मागपत्र बुझाएका थिए ।

मागपत्रमा संविधान खारेजदेखि, राजसंस्था पुनर्स्थापना र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसम्म छन् । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण मिनाहाका माग पनि प्रसाईंले राखेका छन् ।

पहिलो नम्बरमा नेपाल नेपालीले नै बनाउने र यहाँको व्यापार पनि नेपालीले नै गर्न पाउने वातावरण बनाउन माग गरेका राखेका छन् ।

त्यस्तै संविधान खारेज गरी बौद्ध किराँत सहित वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य र संवैधानिक राजसंस्थाको स्थापना गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । यो विषय जनमत संग्रहमार्फत टुंग्याउनुपर्ने पनि माग उनको छ ।

त्यस्तै प्रदेश संरचना खारेज गरी ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला पुरानै अवस्थामा कायम गर्नुपर्ने माग छ । बैंक वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियकरण गरी जोखिम रकम उठाई बैंक र व्यवसायीलाई छुट्याउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

को हुन् सहजकर्ताहरु ?

सरकार र प्रसाईंबीच वार्ताका लागि अधिवक्ताद्वय लबन न्यौपाने र विनोदमणि भट्टराईले सहजकर्ताको भूमिका खेलेका थिए ।

उनीहरुले विगत १० वर्षदेखि कुनै राजनीतिक दल निकट नरही स्वतन्त्ररुपमा कानून व्यवसाय गरिरहेका छन् ।

उनीहरुले जेनजी विद्रोहपछि पनि सम्भावित हिंसाका घटनाहरुबाट मुलुकलाई हुन सक्ने थप क्षतिबाट जोगाउन र राज्यले थप द्वन्द्व धान्न नसक्ने निश्कर्ष निकाल्दै प्रसाईको आन्दोलनलाई वार्ता र सम्बाद मार्फत हल गर्न गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल मार्फत लबिङ गरेका थिए ।

सोही अनुसार सरकारले समेत अधिवक्ताद्वयको प्रयत्नलाई नजिकबाट नियालेर सरकार र दुर्गा प्रसाईबीच वार्ताको सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरे पश्चात् दुईपक्ष बीच विभिन्न चरणमा वार्ता सम्भव भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

दुर्गा प्रसाईं समूहका २७ बुँदे माग : संविधान खारेजदेखि ऋण मिनाहासम्म