दुर्गा प्रसाईं समूहका २७ बुँदे माग : संविधान खारेजदेखि ऋण मिनाहासम्म

२६ कात्तिक, काठमाडौं । दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔं महाअभियान’ले गृह मन्त्रालयमा २७ बुँदे माग पत्र बुझाएको छ ।

आज गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहितको वार्तामा प्रसाईं समूहका माधव प्रसाद खतिवडाले मागपत्र बुझाएका हुन् ।

मागपत्र बुझाएपछि सुरु भएको वार्ता आजलाई सकिएको वार्ताको सहजीकरण गरेका अधिवक्ता विनोदमणि भट्टराईले जानकारी दिए ।

मागपत्रमा संविधान खारेजदेखि, राजसंस्था पुनर्स्थापना र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसम्म छन् । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण मिनाहाका माग पनि प्रसाईंले राखेको छ ।

पहिलो नम्बरमा नेपाल नेपालीले नै बनाउने र यहाँको व्यापार पनि नेपालीले नै गर्न पाउने वातावरण बनाउन माग गरेका राखेका छन् ।

त्यस्तै संविधान खारेज गरी बौद्ध किराँत सहित वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु अधिराज्य र संवैधानिक राजसंस्थाको स्थापना गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । यो विषय जनमत संग्रहमार्फत टुंग्याउनुपर्ने पनि माग उनको छ ।

त्यस्तै प्रदेश संरचना खारेज गरी ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला पुरानै अवस्थामा कायम गर्नुपर्ने माग छ ।

बैंक वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियकरण गरी जोखिम रकम उठाई बैंक र व्यवसायीलाई छुट्याउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

नेपालमै सीपअनुसारको रोजगारी र खाडीका जेलमा बस्न बाध्य करिब ७ हजार युवालाई सरकारको पहलमा स्वदेश फिर्ता गराउनुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

सर्वहारा र भुईँमान्छले लघुवित्त र सहकारीबाट लिएको २० लाखभन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने माग प्रसाईं समूहले राखेको छ ।

यसैगरी २० लाख भन्दा बढीको ऋण २५ किस्ताबन्दीमा पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा तिर्न पाउनुपर्ने सुविधाको माग पनि प्रसाईं समूहले राखेको छ ।

यस्ता छन् प्रसाईं समूहका २७ बुँदे माग–